बिआरआई परियोजनाले पार्ने वातावरणीय दुष्प्रभाव

चीन समर्थित बाँध दुष्प्रभावका कारण त्यहाँका मानिससामु नकारात्मक बाध्यता सिर्जना गरिरहेको छ किनभने यसले गर्दा माछाको संख्यामा कमी आउनुका साथै त्यसको संरक्षणको सम्भावना नै कमजोर बनाइदिएको छ । माछापालन कार्यमा लागेकाहरूको जीविकामाथि यसको नकारात्मक असर परेको छ । आफ्ना बिआरआई परियोजनामार्फत चीन त्यस्ता ठाउँमा पनि पुगिरहेको छ जहाँ त्यस देशका क्षेत्रीय सरकारहरू पनि पुग्न सकिरहेका छैनन् ।

पर्यावरण असन्तुलन अहिले पुरै विश्वको निम्ति गम्भीर चुनौती बनेको छ । विकास निर्माणको कार्यलाई रोक्न सकिँदैन तर वातावरणीय प्रभावबारे सोच विचार गर्नु पनि आवश्यक छ । अहिले पुरै विश्वको निम्ति चिन्ताको विषय बनेको उत्तरी छिमेकी चीनको विश्वव्यापी पूर्वाधार विकास परियोजना बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभबाट पर्न गइरहेको वातावरणीय दुष्प्रभाव नै हो । पूर्वाधार विकासको नाममा पर्यावरण असन्तुलन हुन दिनु पनि बुद्धिमानी होइन ।

विश्वको दोस्रो महाशक्ति तथा दोस्रो धनी देश चीनले आर्थिक समृद्धि, उत्पादन तथा भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा निकै ठूलो फड्को मारेको छ । चीनको नेतृत्वमा विश्वका धेरै देशहरूमा ठूला रेल र सडक निर्माण परियोजनाहरू निर्माण भइरहेका छन् । तर यी परियोजनाहरू विकासको विकृत धारणा निम्त्याउने खालका छन् । पारिस्थिक रूपमा संवेदनशील क्षेत्रहरूबाट गुज्रिरहेका छन् । जसले वन्यजन्तु र वनस्पतिको हानि गर्नेछ । संवेदनशील भूभागमा अत्यधिक प्रदुषण बढ्नेछ । स्थानीय आदिवासी, जनजातिहरू यसबाट बढी प्रभावित भइरहेका छन् । तिनको जीवन कष्टकर हुँदै गएको छ । पाकिस्तानको आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रमा सिपेक परियोजना अन्तर्गतका निर्माण कार्यको विरोध हुनुको एउटा प्रमुख कारण यो पनि हो ।

गत महिना हाम्रै मधेस प्रदेशको सिरहा नगरपालिकाको खुट्टी खोलाबाट चिनियाँ ठेकेदारहरूले बालुवा र ढुंगा निकाल्न खोज्दा स्थानीय पत्रकारहरूले यसबारे समाचार बनाउनका लागि सोधपुछ गर्न खोजेका थिए । तर सोधपुछ गर्न खोज्दा ठेकेदारका समर्थकहरूले क्यामरा नै खोसेका थिए । नेपाल पत्रकार महासंघ सिरहा शाखाले यसको विरोध पनि गरेको थियो । पूर्व–पश्चिम राजमार्गको कमला–कञ्चनपुर सडक खण्डमा चिनियाँ निर्माण कम्पनीले ठेक्का प्राप्त गरेको छ । टाढावाट ढुंगा–बालुवा ल्याउँदा बढी खर्च लाग्ने भएकाले ठेकेदारले नजिकवाट निर्माण सामग्री ल्याउन खोजेको हो । नेपाल सरकारले उक्त खोला र नजिकको पहाडमा कुनै पनि किसिमको उत्खनन गर्न रोक लगाएको छ । वातावरणीय प्रभावलाई ध्यानमा राखेर नै सरकारले यस्तो निर्णय गरेको हुनुपर्छ ।

चीनले सडक, रेलमार्ग र जलविद्युत् परियोजनाहरूको निर्माणका लागि खनिजहरू, कृषि वस्तुहरू र लगानीका वस्तुहरूको प्राप्तिका लागि गर्ने गरेको खोजी एवं उत्खननका कारण विश्वव्यापी वातावरणीय अवस्थाहरूमा अतुलनीय असर पु¥याएको देखिन्छ । दक्षिण पूर्व एसियामा, बिआरआईको उपस्थितिले संरक्षण, जिविकोपार्जन र दिगोपनको सन्दर्भमा चिन्ताजनक समस्याहरू निम्त्याएको छ । सन् २०१८ मा इन्डोनेसियाको सुमात्रामा चीनको एक निर्माण कम्पनीद्वारा निर्माण गरिएको एक जलविद्युत् परियोजनाका कारण त्यसले आरोङगुटानहरूलाई गम्भीर खतरामा पारेको थियो किनभने त्यस परियोजनाले त्यस क्षेत्रको बाढी, सडक र पावर लाइनहरूको निर्माण गरेको थियो ।

विकासोन्मुख देशका सरकारहरूको प्रायः यस्ता खाले परियोजनाहरूको सम्भावित आर्थिक लाभका कारण वातावरणको लागतलाई बेवास्ता गर्दै प्रर्याप्त आकर्षक ठान्दछन्, सायद त्यही भएर होला सबै परियोजनाहरूलाई वातावरणीय प्रभावबारे छानबिन गर्नुपर्ने दायरामा नै ल्याउने गरिँदैन, म्यानमारमा केही यस्ता घटना भएका पनि छन् ।

चीन समर्थित बाँध दुष्प्रभावका कारण त्यहाँका मानिससामु नकारात्मक बाध्यता सिर्जना गरिरहेको छ किनभने यसले गर्दा माछाको संख्यामा कमी आउनुका साथै त्यसको संरक्षणको सम्भावना नै कमजोर बनाइदिएको छ । माछापालन कार्यमा लागेकाहरूको जीविकामाथि यसको नकारात्मक असर परेको छ । आफ्ना बिआरआई परियोजनामार्फत चीन त्यस्ता ठाउँमा पनि पुगिरहेको छ जहाँ त्यस देशका क्षेत्रीय सरकारहरू पनि पुग्न सकिरहेका छैनन् ।

कंगो नदी बेसिनको दुर्गम क्षेत्र होस्, दक्षिण अमेरिकाको सिमाना वा दक्षिण पूर्वी एसियाको डेल्टाहोस, इकोसिस्टम वा क्षेत्रको सबैभन्दा संवेदनशील क्षेत्रमा चिनियाँ कम्पनीहरूले उत्खनन वा निर्माण गरिरहेका फेला पार्न सकिन्छ । निर्माण कार्य केही खास राष्ट्रहरूमा सीमित हुने गर्दछ तर वातावरणीय प्रभावहरू त सीमाविना फैलिन्छ । कोभिड–१९ को असर त पुरै विश्वभरि फैलिएको थियो । विज्ञहरूले विदेशमा चिनियाँ व्यापार सञ्चालनका आधारभूत कुराहरूप्रति आफ्नो चिन्ता व्यक्त गर्दै आएका छन्, किनभने यो अत्यधिक भ्रष्टाचारयुक्त र पारदर्शिताविहीन देखिएको छ ।

मिडिया जाँचको अवस्थावाट पनि यसले गुज्रिन पर्ने अवस्था हुँदैन । बिआरआई परियोजनाको वास्तविकतावारे सार्वजनिक रूपमा राम्ररी थाहा भएको हुँदैन किनभने तिनीहरूको कमजोर प्रेस स्वतन्त्रता र कुनै पनि प्रकारको सार्वजनिक बहसको सम्भावना नै त्यहाँ हुँदैन । आयोजक राष्ट्र वा कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको आवाज उठाउँदा चिनियाँ कम्पनीहरूले आफनो परियोजनाहरू आफ्नै तरिकाले विशेषण युक्त बताउने गर्दछन् । जबकी यथार्थमा यसबाहेक, त्यहाँ अनेकौँ यस्ता प्रमाणहरू छन्, जसले सुझाव दिन्छ कि चिनियाँ लगानीले आयोजक देशको श्रम बजारमा रोजगारी सिर्जन गर्न सकिरहेको हुँदैन, गरिब श्रम अभ्यासहरू पनि उपेक्षित भइरहेका हुन्छन् । पानी र माटोको क्षेत्रका अवैध गतिविधिहरूलाई पनि बढावा दिइरहेको हुन्छ ।
इथियोपियामा चिनियाँ परियोजनाहरूको मूल्यांकन गर्ने प्रतिवेदनअनुसार आयोजना कार्यान्वयनको मापदण्ड अत्यन्तै न्यून रहेको पाइएको थियो । यस परियोजनामा पर्यावरणीय र सामाजिक प्रभाव मूल्यांकनको अभाव थियो, जसले गर्दा प्रदूषण, वन फडानी र इथियोपियाको आदिवासी भूमिहरूलाई हानिसम्बन्धी मुद्दाहरूको कारणले बासस्थान निवास र फोहोर व्यवस्थापनका समस्याहरूलाई निम्त्याउने काम गरेको थियो ।

विश्व वन्यजन्तुको कोषको प्रतिवेदनअनुसार बिआरआई विस्तारले २ सय ६५ खतरामा परेका प्रजातिहरू, दुई हजारजति महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्रहरू र प्रमुख जैविक विविधता क्षेत्रहरू र प्रभावित क्षेत्रहरूमा सिकार र वन विनाशको बढ्दो घटनाहरूसँग सम्बन्धित छ । आश्चर्यको कुरा त के पनि छ भने बिआरआईको वर्तमान र सम्भावित वातावरणीय प्रभावहरूको बारेमा पर्यावरण जोगाउन अभियानका अगुवाहरू पनि खासै सक्रिय छैनन् । सम्भवतः आवाज उठाउन नचाहनेहरूसमक्ष कतिपय समस्या पनि उत्पन्न भएका हुन सक्दछ जस्तो कि पर्यावरण र वातावरणीय प्रभावको कुरा उठाउनेहरूलाई पश्चिमको समर्थक भएको आरोप लगाइन्छ । यद्यपि आफूलाई अनुकूल नलाग्ने खालका टिप्पणीको प्रतिकार गर्नमा चिनियाँ सञ्चार माध्यमहरू पनि निकै सक्रिय भएर लागेको हुन्छ ।

चीनले बिआरआईअन्तर्गत निकासी र विस्तारको आफनो नव–साम्राज्यवादीलाई उद्देश्यलाई विकासको संज्ञा दिएको छ । ग्लोबल साउथको पूर्वाधार विकास र विकासको बहानामा, चीनले यसको वातावरणीय ह्रास कोष लागि मुख्य रूपले जिम्मेवार मानिनेछ । बिआरआईका प्रतिकूल सर्तहरूका कारण अफ्रिकाका कतिपय राष्ट्रहरू ऋणको जालमा परेका छन् । घाना लगायतका देशहरूले पूर्व निर्धारित र ऋणको पूनर्संरचना नभएमा कोको, बक्साइट र तेलजस्ता प्राकृतिक स्रोतहरू गुमाउन सक्ने अवस्थामा पुगेको छ ।

राजनीतिक अस्थिरता भएका देशहरूमा र कमजोर संस्था भएका राष्ट्रहरूले आफना जायज चिन्ता पनि चीनसामु राख्न सक्ने अवस्थामा रहेको हुँदैन यद्यपि बिआरआईका पक्षपातीहरू भने चीनले वास्तवमा घरेलु र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा प्रदुषण नियन्त्रण गर्न कदम चालेको सफाइ दिने गर्दछन्, साथै यसको विशाल वृक्षरोपण परियोजनाहरू र जीवाश्म इन्धन संलग्नतामा कमी आउने दावी गर्दछ, तर यी कार्यहरू ठूला निर्माण योजनाहरूमार्फत वातावरण र स्थानीय जीविकोपार्जनमा परिष्कृतको सरासर नोक्सानको पूर्ति गर्न सक्दैन । बिआरआईको आर्थिक लाभ र हानिको बहस आफ्नो ठाउँमा हुँदै छ तर यथास्थितिले वातावरणमा दुष्प्रभाव पनि निश्चित छ ।