जनकपुरधाम । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संघीयता कार्यान्वयनका लागि निजामती कर्मचारी र प्रदेश प्रहरी समायोजन ऐन पारित गराउने बताएका छन् । धनुषाको जनकनन्दनी गाँउपालिकाको कठाल र सिरहाको मलहनिया जोडने नेपालकै सबैभन्दा लामो झलुंगे पुलको शनिबार समुदघाटनगर्दै प्रधामन्त्री प्रचण्डले प्रदेश सरकारहरुको असन्तुष्टि र संघीयता कार्यान्वयनका मुख्य बाँकी रहेका प्रक्रियाहरु निजामती, प्रहरी प्रशासन ऐनहरु टुंगो छिट्टै लाग्ने बताए ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मुख्य सचिवले निजामती ऐन पनि अन्तिम चरणमा रहेको बताउदै आफु ४० वर्ष अगाडी भुमिगत राजनीति र संगठन बनाउने क्रममा धनुषा र सिरहामा धेरै भुमिगत बसोबास गरेको र कमला नदी दिनरात नभनि तर्ने गरेको स्मंरण गर्दै झलुंगेपुल समुदघाटन गर्देगर्दा अत्याधिक खुसी लागेको बताए । उनले मधेशको जनताको मतबाट सिरहावाट चुवाज जितेर दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री बने पनि धेरै गर्न नसकेको भन्दै अगामी बजेटमा सिरहा र धनुषाको पीडालाई प्राथमिकतामा राखिने बताए ।
कार्यक्रममा सांसद रामकृष्ण यादवले स्थानिय समस्याहरुको विषयमा जानकारी गराएका थिए । क्षेत्रको भुगोल, क्षेत्रफल सहित उनले कमलाको कच्ची बाँधले बाढि र कटान मात्र नभई सिचाँईको पानी समेत रोकिएकाले किसानहरु मर्कामा परेको सुनाउदै कमलाको बाँधलाई पक्की बाँध बनाई सिचाँईको व्यवस्था गर्न आग्रह गरे । उनले बनिसकेर पनि कामै नलाग्ने गरी भत्केको कमलाको पक्कीपुल अनुगमण गर्दै पुर्न निर्माण वा ममर्तका लागि पहल गरिदिन आग्रहमात्र गरेनन, कमला छेउको कृषि क्षेत्रको पनि हवाई अनुगमण गर्न सहितका विभिन्न स्थानिय मुद्दाहरु सुनाउदै सम्बोधनका लागि आग्रह गरे ।
कार्यक्रममा नेपाली कांग्रेस मधेश प्रदेशका सभापति र मधेश सरकारका भौतिक पुर्वाधार विकास मन्त्री कृष्ण यादवले मधेश सरकार चलाउन धेरै समस्या भएको भन्दै संविधानले दिएको अधिकार कम्तिमा प्रत्यायोजन गरिदिन आग्रह गरे । संघीयता बचाउन निजामती कर्मचारी, प्रदेश प्रहरी समायोजनका साथै शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारका लागि ठोस कानुन बनाइदिन उनले आग्रह गरे ।
उनले भने, ‘प्रधानमन्त्री ज्यू, अव को र कस्तो प्रधानमन्त्री आउँलान मलाई वहाँहरु प्रति विश्वास छैन, संघीयता बचाउन सक्ने क्षमता र मुख्य जिम्मेवार तपाँईकै भएकाले तपाँईकै कार्यकालमा यी सबै बाँकी काम होस भन्ने म चाहन्छु ।’ मन्त्री यादवले संघीयता र गणतन्त्रको अभिभावकका रुपमा पनि आफुलाई अरु भन्दा प्रचण्ड माथी नै संघीयता रक्षाको सवालमा बिश्वास रहेको धारणा राखे । मुख्यमन्त्री अनुपस्थित समारोहमा उनले मधेश सरकारको व्यथा सुनाए ।
१५००.४४ फिट लामो करिव ३ हजार ५ सय पदयात्रु एकै पटक बोक्न सक्ने मल्टिस्पाम सो झलुंगे पुल निर्माण कार्यका लागि २ वर्षको समय र ३७ करोड रकम बिनियोजन गरेको भए पनि करिव २८ करोड र १९ महिना छ दिनमै निर्माण कम्पनीले कार्यम्पन्न गरेको भन्दै सो अवसरमा निर्माण सम्मान गरिएको थियो ।
सो अवसरमा संघीय सरकारकी शहरी विकास मन्त्री सिता गुरुंङ, माओवादीका नेता मातृकाप्रसाद यादव, मधेश सरकारका राज्यमन्त्री तथा माओवादीका युवा नेता रहवर अन्सारी सहितको उपस्थिती थियो ।
त्यसै गरी प्रधानमन्त्री प्रचण्डले शनिबारनै निर्माण भएर भत्किएको कमला पुलको निरिक्षण गर्नुका साथैे पटेर्वामा अर्को पक्काको कमलापुलको शिलान्यास समेत गरेका छन् ।
प्रतिक्रिया