प्रविधिले ल्याएको अवसरलाई सदुपयोग गर्न नसक्नु मात्र हैन, दुरुपयोग गर्न तम्सिनुको परिणाम हो यो । यसअलावा, ठूला आयोजना वा सरकारी नीति तथा निकायविरुद्धका स्थानीय आवाजलाई विकासविरोधी स्वरका रूपमा चित्रित गर्ने वा विभिन्न स्वार्थसमूहको विकासविरोधी एजेन्डाको बाहक बन्ने दुवै खाले प्रवृत्ति नदेखिएका हैनन् । विकासका नाममा त्यस्ता विषयका संघसंस्था वा व्यक्तिको बखान गर्ने र वाञ्छित वा अवाञ्छित लाभ हासिल गर्ने चेष्टा वा कर्मसँग पनि अहिले देखापरेका संकटलाई जोडेर हेर्नुपर्छ ।
अहिले आमसञ्चारका बारेमा अनेक प्रश्न उठेका छन् । कतिपयले यस क्षेत्रको समस्याका बारेमा प्रश्न उठाएका छन् । कसैले आमसञ्चारका प्रविधिका बारेमा प्रश्न उठाएका छन् । विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठाउनेहरू पनि प्रशस्तै छन् । यस क्षेत्रको वर्ग, वर्गचरित्र, मुनाफा बाँडफाँड, श्रम–सम्बन्धजस्ता तुलनात्मक रूपमा आलोचनात्मक मानिने पक्षहरूबारे पनि प्रशस्तै प्रश्न छन् । राज्य–आमसञ्चार सम्बन्ध, अन्य शक्ति र आमसञ्चार जगतको सम्बन्ध, लोकतन्त्र र आमसञ्चारको सम्बन्धका बारेमा चल्ने चर्चाहरू कायमै छन् । यस क्षेत्रको औचित्य र अस्तित्वको निरन्तरताकै बारेमा प्रश्न उठाउनेहरू पनि छन् ।
लोकतन्त्र र आमसञ्चार परिपूरक हुन् भन्ने कुरामा सिद्धान्ततः हाम्रोजस्तो समाजमा आमरूपमा सहमति नै देखिन्छ । व्यवस्था, सरकार, संवैधानिक अवयव र तिनको चालक–आसनमा रमाउन चाहने राजनीतिक शक्तिहरूलाई लोकतान्त्रीकरण गर्ने मामिलामा आमसञ्चार जगतको भूमिका हुन्छ भनेर जिम्मेवारीको फेटा गुथाउनेहरूको पनि सम्भ्रान्त समाजमा कमी छैन । दुनियाँका विभिन्न मुलुकमा जस्तै नेपालमा पनि समयसमयमा लोकतन्त्रका लागि विभिन्न शक्तिसँग सञ्चारजगतले सहकार्य गरेका र समय–समयमा समस्या देखापरेका विगत छन् र वर्तमान पनि छँदैछन् ।
मिडिया बहसको यही पृष्ठभूमिमा यस आलेखमा नेपालमा आमसञ्चारको अभ्यासका क्रममा देखापरेका केही एजेन्डामाथि सामयिक चर्चा गरिनेछ । यहाँ आमसञ्चारमाध्यम र मिडिया शब्दलाई पर्यायवाची अर्थमा प्रयोग गरिएको छ र यसभित्र पत्रकारिताको अभ्यास हुने माध्यमहरूको सन्दर्भ र परिधिलाई मात्र ध्यान दिइएको छ । यो चर्चा गरिरहँदा कुनै सरकारी वा गैरसरकारी पक्षले यसमा उठेका प्रश्नको सम्बोधन गर्नेछन् वा रातारात मिडियाजगत स्वयंले आत्मशुद्धीकरणको मार्ग पूरा गर्नेछ भन्ने अपेक्षा गरिएको छैन । आमसञ्चार जगतका सबै सरोकारवाला पक्षले यहाँ चर्चा गरिएका सन्दर्भहरूमा आ–आफ्नो हिस्सा वा भूमिका फेला पारेर स्वमन्थन वा स्वनिरीक्षण मात्र गर्नसके मात्र भने पनि यस चर्चाको उद्देश्य पूरा हुनेछ ।
आमसञ्चार र आमसंस्कार
स्वतन्त्रताको सवाल मिडियाको प्रमुख सवाल हो । साहित्यिक युवाहरूको जोशजाँगरको जगमा उदाएको छापा पत्रकारिता, राणाशासन विरोधी क्रन्तिको मोर्चामा नागरिक स्वतन्त्रताको बोली लिएर उदाएको रेडियो र सरकारी परियोजनाको एक हिस्साको रूपमा उद्भव भएको टेलिभिजन कालान्तरमा नेपाली पत्रकारिताको सबा शताव्दीको इतिहासका कोसेढुंगा बनेका छन् । यी सबै माध्यमलाई आफ्नो बाहुपासमा लपेट्दै पछिल्लो समय सर्वशक्तिशाली बनेको डिजिटल माध्यम अब स्वतन्त्रता मापनको नयाँ मानक बनेको छ ।
स्वतन्त्रताको गीत गाउँदै मिडियालाई स्वसत्ताको भक्त बनाउने प्रवृत्तिमा कुनै पनि राजनीतिक शक्ति गुणात्मक भिन्न देखिएका छैनन् । पत्रकारिताका आयामहरूभित्र दलगत अभ्यासहरूको वर्चश्व र विवेचना, आलोचनात्मक चेतप्रतिको शत्रुवत रुझान र प्रशंसाप्रतिको तृष्णा राजनीतिक शक्तिहरूको मुख्य प्रवृत्ति मात्र नभएर, उनीहरूको लोकतान्त्रिक संस्कारको अभावको सूचकका रूपमा प्रकट छन् । त्यही संस्कारले सरकारी प्रसारक माध्यमहरूलाई सार्वजनिक प्रसारकमा परिणत गर्दा कसरी आफ्नो बोलीको वर्चश्व कायम गर्ने भन्ने चिन्तनलाई प्रमुखता दिन पुग्छ र निर्णय प्रक्रियामा प्रभाव पार्छ, पारिरहेको छ । त्यही प्रवृत्तिले पत्रकारिताको स्वनियमनकारी निकाय नभएर सरकारी नियामक निकायभन्दा माथि उठ्ने चिन्तन पनि गर्न सक्दैन ।
परिणामस्वरूप विभिन्न राजनीतिक उहापोहको सात दशक लामो अभ्यासपछि पनि मिडियालाई जनताको बोली अट्ने ठाउँका रूपमा स्वीकार्नमा संस्कारगत समस्या देखिन्छ । यसमा कथित पुराना वा नयाँ सबै राजनीतिक शक्तिहरूको रुझान मूलतः उस्तै देखिन्छ । त्यसैले यसलाई शासन व्यवस्थाको नभएर शासकहरूकै संस्कारका रूपमा बुझ्नु बढी यथार्थपरक हुन्छ । प्रजातन्त्रवादीहरूले बनाएकै नीतिगत, कानुनी र कार्यविधिगत जञ्जालको सहारामा राजाको नेतृत्वमा मिडियाहरूको बोली बन्द गर्ने प्रयास त्यही संस्कारको एउटा उदाहरण थियो । आज लोकतन्त्रवादी संस्करणमा क्रियाशील शक्तिहरूको मूल्यांकन र विश्वास गर्दा वा उनीहरूप्रति आकांक्षा राख्दा त्यो निकट विगतलाई स्मरणमा राखिरहनु पर्छ ।
असंस्थागत सञ्चारजगत
अहिले राजनीतिक मात्र नभएर प्राविधिक दृष्टिले पनि समय फेरिएको छ । पत्रपत्रिका, रेडियो र टेलिभिजनहरूको संख्यात्मक वृद्धि र तिनको प्रत्यक्ष पहुँचमा व्यापक विस्तार भएको छ । विभिन्न प्रकारका पत्रपत्रिकाको दर्ता अभिलेख आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० को अन्त्यसम्ममा ४ हजार ८ सय ५९ पुगेको प्रेस काउन्सिल नेपालको तथ्यांक छ । सोही अवधिको सूचना तथा प्रसारण विभागको अभिलेखले रेडियो १ हजार १ सय ८६ र सबैभन्दा महँगो मानिएको माध्यम टेलिभिजन पनि २ सय ४३ वटाले प्रसारण अनुमति लिइसकेको तथ्यांक देखाउँछ । आमसञ्चारको विकासका सन्दर्भमा यो उत्साहजनक तथ्यांक हो ।
ती सबै मिडियामा गरी लगानी तथा व्यवस्थापनमा मात्रै प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष गरी हजारौँ संलग्न छन् । अहिले परम्परागत मानिने यी मिडियाको संख्या नै यति ठूलो भएपछि यिनमा संलग्न कानुनले श्रमजीवी पत्रकारका रूपमा परिभाषित गरेका श्रमजीवीहरूको तथ्यांक पनि विशाल हुने नै भयो । यसरी हेर्दा सरकारी स्वामित्वबाहेककै यी मिडियामा ठूलो समय, श्रम र सम्पत्तिको लगानी देखिन्छ । यो आफैँमा समग्र मिडिया क्षेत्रको वृद्धिको सूचक हो ।
नेपालमा आमसञ्चारमा संख्यात्मक वृद्धि मात्र नभएर गुणात्मक विकास पनि केही न केही रूपमा अवश्य भएको छ । तह–तहका सरकार वा सरकारी निकायका साथै सामुदायिक, सहकारी, शैक्षिक संघ संस्था, व्यावसायिक प्रतिष्ठान; वैधानिक स्वामित्व ज–जसको भए पनि ती सबै मिडिया कानुनी व्यक्तिको स्वामित्वमा अस्तित्वमा छन् । पत्रपत्रिकाको तुलनामा रेडियो र टेलिभिजनको स्वामित्व अलि बढी संस्थागत जस्तो देखिन्छ । तर, त्यो स्वामित्वमा मात्र हो, सञ्चालनका हकमा भने त्यस्तो देखिँदैन । संस्थागत सञ्चालनको लक्षण देखिनसकेको छैन ।
प्रविधिलाई पछ्याउनै पर्ने युगीन बाध्यताको दवावमा मिडियाको प्राविधिक विकास पनि उत्साहजनक देखिन्छ । तर, मानव संशाधनको व्यवस्थापन र विकासको अवस्था निराशाजनक छ । मिडियाकर्मीहरूले पेशागत दृढताका साथ सुरक्षित महसुस गर्नै पाएका छैनन् । सबैजसो मिडियाले प्रायशः नाजुक वित्तीय अवस्थाको दुहाई दिइरहेका छन् । स्वरोजगारमूलक मिडियाका मुद्दा यस मामलामा थप पेचिला छन् । अनेक विविधताका बीचमा नेपाली आमसञ्चारको समग्र विकासलाई यसले लोकतन्त्र स्थापनामा पु¥याउँदै आएको योगदानका आधारमा पुल्पुल्याउँदै प्रशंसा गर्ने परिपाटीका पछाडि अनेक आयाम छन्, तिनको शक्ति–राजनीतिको सन्दर्भमा अलग्गै चर्चा गर्नुपर्ने हुन्छ ।
सूचना तथा सञ्चार प्रविधिका क्षेत्रमा हुँदै आएका नवीन आविष्कारहरूबाट आमसञ्चारले सदैव लाभ नै लिँदै आएको हो । छपाइ प्रविधि मात्र हैन, रेडियो र टेलिभिजन प्रसारणका क्षेत्रमा भएका हुँदै आएका नवीन आविष्कार मिडियाका लागि बरदान सावित हुँदै आएका हुन् । प्रविधिले भित्र्याएका अवसरहरूले नागरिकलाई पनि खुला समाजतर्फ डो¥याएकै छन् । बन्द समाजमा विश्वास गर्नेहरूका लागि यो ठूलो चुनौतीको विषय हुँदै आएको छ ।
२०४७ सालको परिवर्तन यताका अवधिलाई मात्रै हेर्ने हो भने पनि नेपाली मिडिया जगतले अधिकारका सन्दर्भमा निकै उकाली–ओराली खेपेको छ । लोकतन्त्रको वहालीमा आमसञ्चार, सडक र अदालतजस्ता सबै मोर्चामा डटेर खटेको मिडियाजगतले मुलुकको राजनीतिलाई समेत मार्गनिर्देश गरेको पनि हो । लोकतन्त्रलाई नै संस्थागत गर्ने अभियानमा अब्बल देखिँदै आए पनि स्वयं संस्थागत हुने मामिलामा भने मिडिया जगतमा सार्थक परिणाम देखा पर्न नसकेको स्पष्ट छ ।
सदैव राज्य संयन्त्र र त्यसका सञ्चालकहरूतर्फ औँलो सोझ्याउने कर्तव्य पूरा गर्दै आएको मिडियामा गरिने अभ्यासमा भने काफी समस्या छन् । त्यसैले अरूमाथि प्रश्न उठाउने मिडियाले इमानका साथ आफैँसित प्रश्न नगर्ने हो भने मिडियाको संस्थागत विकास र सुधार सहज हुन सक्दैन । त्यसलाई स्वीकार गर्ने मामिलामा मिडिया जगत निर्मम हुन नसक्ने हो भने यसको तेजोबध गर्न अरू कुनै शक्ति संलग्न हुनै पर्दैन, आफ्नै अकर्मण्यता काफी हुन्छ ।
वैश्विक संकट, देशीय समस्या
कोभिड–१९ को महामारीमा मिडियाले भोगेको संकट पेसागत दृष्टिले कहालीलाग्दो थियो । तर, त्यसमाथि समग्र मानव सभ्यतासँगै मिडिया जगतले पनि विजय हासिल ग¥यो । त्यो समयले विश्व अर्थतन्त्रमा ठूलो विखराब ल्याएकै हो । समग्र जीवनपद्धतिमा नै सूचना तथा सञ्चार प्रविधिले प्रभाव पारेपछि मिडिया–संस्कृतिमा पनि प्रविधि–मैत्री शैली त्यस समयले स्थापित गरिदियो । त्यसको प्रभाव नेपाली मिडियामा पनि प¥यो । त्यसयता उठ्न थालेको विश्व अर्थतन्त्रमा पश्चिमा राष्ट्रहरू रुसी र युक्रेनी अर्थोडक्स इसाइहरूलाई लडाएर आफ्नो वर्चस्व स्थापनामा लागेपछि पुनः भयानक आघात पा¥यो । त्यसको प्रभाव पनि स्वभाविक रूपमा मिडियामा पर्ने नै भयो ।
संघीय शासन प्रणालीको अभ्यासका केही परिणाम सञ्चारजगतको विकासका सन्दर्भमा पनि देखापरेका छन् । पेसागत संस्थाहरूको संगठनात्मक संरचना, संघीय राजधानीसमेत अटाएको वागमती प्रदेशले सञ्चार रजिस्ट्रारको कार्यालय नै स्थापना गरेर पत्रकारितालाई गरिरहेको सहजीकरण, मधेश प्रदेशमा देखापरेको यस्तै अभ्यास, लुम्बिनी र कोशी प्रदेशमा पनि देखिएको कानून निर्माणको सक्रियता, तथा अन्य प्रदेशमा पनि मिडियासम्बन्धी सरकारी संयन्त्रमार्फत संघीयताको अभ्यास सराहनीय छन् । भलै संघीय व्यवस्थालाई अपेक्षित प्रभावकारी र लोकप्रिय बनाउन नसकेको आत्मसमीक्षा शासकीय अवसरमा पालैपालो सहभागी हुँदै आएका राजनीतिक दलहरूबाटै अभिव्यक्त हुँदै आएकै छ ।
यति खेर मिडियाहरूको संकटमाथि मिडियाजगतमा व्यापक परिचर्चा भइरहँदा सरकारी पदमा आसीनहरू पनि यस क्षेत्रको प्रवद्र्धनको पक्षमा चिन्तित भइरहेका देखिन्छन् । राज्यकोषको रकम अप्रत्यक्षरूपमा मिडियालाई खर्चेर यसलाई टिकाउने भावहरू व्यक्त भइरहेकै छन् । मिडियाको विज्ञापन बजारमा सरकारी कोषबाट हुने खर्च ‘बाछाको मुखमा न गोठालाको ढुंग्रोमा’ भएकोमा सबै जानकार छन् । यसका लागि कानूनी बाटोहरू सफा गर्ने काम–कुराहरू भइरहेका छन् । सरकारी तलब खाएरै सरकारी विज्ञापनको रकममा चलखेल गरी मिडियाको नाममा विनियोजित रकम मिडियामा पुग्न नदिएको ठाडो आक्षेपलाई सरकारी राजनीतिक नेतृत्वले पनि स्वीकारिसकेपछि कसैले यसमा बहस गर्नु असान्दर्भिक भइसकेको छ ।
प्रविधिको विकासले ल्याएको विकल्प नै मिडिया सञ्चालकहरूको लागि विनासको स्थिति भएको यस्तो विमर्श भने अघिल्ला प्राविधिक प्रतिमान परिवर्तनका सन्दर्भमा पाइँदैनन् । इन्टरनेट माध्यमका कारण सूचना संकलन र सम्प्रेषणमा आएको प्रतिमान परिवर्तन एक आकस्मिक घटना होइन, यो निरन्तरतामा केही वर्षअघिदेखि नै विकसित आयाम हो । त्यही आयामको निरन्तरतामा वर्षेनी वृद्धि हुँदै आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० को अन्त्यसम्ममा प्रेस काउन्सिलमा ४ हजार ६१ वटा अनलाइन सञ्चारमाध्यमहरू सूचीकरण हुन आइपुेका हुन् । यस बारेमा कुनै जानकारी नै नभए जसरी र अहिले आएर एकाएक संकट आइलागे जसरी घनीभूत रूपमा प्रतिक्रिया प्रकट हुनु र पत्रकारिताको अस्तित्वमाथि नै प्रश्न खडा हुने गतिविधि देखिनुले यस क्षेत्रका अगुवा शक्ति–समूह र शक्तिशाली व्यक्ति वा संस्थाहरूको नियतिभन्दा नियतमाथि प्रश्न उठ्नु अस्वाभाविक होइन ।
आमसञ्चारको आत्ममन्थन
आवाजविहीनहरूको आवाजको प्रतिनिधित्व गर्ने मूल दायित्व पूरा गर्नुपर्ने भनिएको मिडिया एक वा अर्को रूपमा कुनै न कुनै सम्भ्रान्तको कित्तामा उभिएको नदेखिनु राम्रो हो । त्यस्तो कर्मको अपयश र परिणामको भागीदार असंलग्नहरूले हुनु अन्याय हो । ‘नागरिक’ शब्दको पहिचानलाई नै संकुचित गर्दै केही टाठाबाठा नागरिकहरूको व्यक्तित्व निर्माण वा तिनका संगठित प्रयासहरूको प्रवद्र्धनमा सहयोग गर्ने कामलाई दृष्टान्त बनाएर मिडियाले आफूलाई नागरिक समाजको प्रवक्ता पुष्टि गर्न सक्दैन । नागरिक सशक्तीकरणको नाममा सार्वजनिक हितको प्रतिकूल हुने, सामाजिक सद्भावविरोधी र प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षरूपमा अनावश्यक द्वन्द्व–उत्पादक गतिविधिमा सामेल भएको दृश्य किनाराका मौन साक्षीहरूले देखेपछि प्रश्न त उठ्छ नै ।
सामाजिक न्याय र समानताका मुद्दाहरूलाई मिडियामा स्थान दिने कोणको स्पष्टता सदैव अपरिहार्य छ । यस सन्दर्भमा समाचार कक्षको क्षमता अभिवृद्धि कहिले कत्तिको भएको थियो र अहिले संकट महसुस भएको हो, जवाफ पाइँदैन । प्रतिभाशाली, क्षमतावान र निष्ठावान पत्रकारहरूको खाँचो सदैव छ भन्ने कुरामा पत्रकारितामा आधारित व्यावसाय वा पत्रकारिता पेसा गर्ने दुवै पक्षको समान धारणा पाइन्छ । तर, त्यस्तो मानव संशाधनलाई मिडियामा टिक्ने वातावरण निर्माणमा राज्यका नीतिनिर्माता तथा मिडिया उद्योगका वित्तीय तथा बौद्धिक लगानीकर्ताहरूको यथोचित इमानदार भूमिका देखिँदैन । फलतः पत्रकारिता पेसा ‘सिकारुहरूको कार्यशाला’ बन्ने मार्गतर्फ उद्दत देखिन्छ । यो पनि अहिले आएको नयाँ समस्या होइन ।
यस्तै कुनै शासक तथा प्रशासकको सत्ताको दुरुपयोग रोकी सुशासन कायम गर्न भूमिका खेल्नुको सट्टा खास आस्था, विचार, गुट वा सम्बन्ध वा त्यस्तै कुनै आग्रह वा लाभका आधारमा समाचार वा विचार सम्प्रेषण गर्नु स्वयम्मा सत्ताको दुरुपयोगको मतियार हुनु हो । यस्तै गर्दै जाँदा समग्र पत्रकारितामाथि समाजको विश्वास हराउँछ र सामाजिक सञ्जालमा फैलाइने अपवाहकै दाँजोमा पत्रकारीय सामग्रीलाई पनि देख्न र दाँज्न थाल्छ । अहिलेको संकट त्यसको पनि एउटा परिणाम हो भन्न लजाउनु हुँदैन ।
पत्रकारितामा हुनुपर्ने भाषिक मानकहरूलाई पन्छाएर प्रतिगमन वा अग्रगमनको ओठेभक्ति र ओठेजवाफमा रमाउँदै र रुमल्लिँदै समाजमा दुष्टतम भाषा र भावभङ्गिमाको प्रेषक बन्ने कर्मले पनि सन्तुलनको सिद्धान्तलाई संकटमा पार्दै लगेको हो । फलतः कुनै खास व्यक्ति, वाद वा झण्डाको वाहक बन्दै तथ्यपरक सूचना वा सन्देश सम्प्रेषणलाई नजरअन्दाज गर्नुको परिणाम पनि अहिलेको संकटको सन्दर्भमा मननीय छन् । पत्रकारिताको पेशागत हित र विकासका लागि व्यावसायिक अभ्यास गर्ने नाममा संगठित रूपमा दलगत राजनीतिक अभिष्ट पूरा गर्ने गतिविधिमाथि पनि मिडियाका उपभोक्ताले प्रश्न गरेको समय हो यो ।
श्रमजीवीको हित र सम्पादकीय स्वतन्त्रतालाई मिडियाको वास्तविक अर्थको विकासका रूपमा अंगीकार नगर्ने मात्र होइन, त्यसरूपमा बुझ्नसमेत नचाहने कमजोर व्यवस्थापकीय समझका कारण पत्रकारिता अनाकर्षक पेसा हुन पुगेको सत्य अब लुकाउन सकिने मात्रामा छैन । माक्र्सीय शव्दावलीमा भन्दा ‘अलगाव’को मनोदशामा पुगेको उत्पादक शक्तिबाट कुनै पनि उद्योगको गुणस्तरीय उत्पादन सम्भव छैन । दुई सय वर्षअघिका चिन्तकहरूले नै निचोड निकालिसकेको यस्तो विषयमा पनि अहिले आधारभूत तहको विमर्श हुन थाल्छ भने संकट स्वाभाविक रूपमा छिटो नजिकिन्छ ।
राष्ट्रिय सहमतिलाई नेपाली समाजको एउटा पवित्र मन्त्र जस्तो बनाइयो । सत्कर्ममा कमजोर भए पनि भ्रष्टाचार, दुराचार, व्यभिचारजस्ता अपवित्र दुष्कर्ममा भने राष्ट्रिय सहमतिको नारालाई टोलटोलमा घनीभूत र क्रियात्मक रूपमै स्थापित गरियो । त्यस्तो सहमति निर्माणको नाममा वैचारिक विविधता र बहुलवादी समाजको यथार्थलाई बेवास्ता गर्ने एकलकाटे प्रवृत्तिको प्रवद्र्धन पनि भयो, भइरहेकै छन् । शान्ति र सहमतिको निर्माण होइन; कुनै खास विचारको विघटनलाई लक्ष्य बनाएर गरिने निषेधात्मक क्रियाशीलताले पनि विश्वसनीयता र बहुलतालाई कमजोर पारे । अनि, लोकको ध्याउन्न स्वरुचिको अभिव्यक्ति प्रकट गर्न पाइने गैरपत्रकारीय माध्यमहरूतर्फ हुने नै भयो ।
पत्रकारीय सामग्रीले शान्ति, समझदारी र सहमतिको निर्माणमा योगदान गर्छन् र सनसनीपूर्ण प्रस्तुति वा रहस्यमय सन्देश प्रवाहलाई हतोत्साहित गर्छन् । तर, जब मूलप्रवाह पत्रकारिता नै आधारहीन आशंका, तर्कहीन अडान, अशान्ति, असहमति र द्वन्द्वलाई बढावा दिँदै सनसनीपूर्ण प्रस्तुतिमा संलग्न हुन्छ, तब पत्रकारीय सामग्रीको उपादेयता कमजोर हुन पुग्छ । सूचना र विचार प्रवाहको साझा मञ्चका रूपमा रहेको पत्रकारीय मिडिया अनेक दूषित आग्रहका आधारमा परिचालित भएको अवस्थाले अर्थको अनर्थ निकाल्ने काम गर्छन्, पत्रकारिताको मर्ममाथि आघात पार्छन् । यो प्रविधिले ल्याएको अवसरलाई सदुपयोग गर्न नसक्नु मात्र हैन, दुरुपयोग गर्न तम्सिनुको परिणाम हो ।
यसअलावा, ठूला आयोजना वा सरकारी नीति तथा निकायविरुद्धका स्थानीय आवाजलाई विकासविरोधी स्वरका रूपमा चित्रित गर्ने वा विभिन्न स्वार्थसमूहको विकासविरोधी एजेन्डाको बाहक बन्ने दुवै खाले प्रवृत्ति नदेखिएका हैनन् । विकासका नाममा त्यस्ता विषयका संघसंस्था वा व्यक्तिको बखान गर्ने र वाञ्छित वा अवाञ्छित लाभ हासिल गर्ने चेष्टा वा कर्मसँग पनि अहिले देखापरेका संकटलाई जोडेर हेर्नुपर्छ ।
अग्रगमनको अपेक्षा
राष्ट्रिय स्वार्थ र संवेदनशीलताका गम्भीर विमर्श पनि चलाउने तर ऐन मौकामा अरूकै भक्तिभावमा संलग्न पनि हुने द्वैधचरित्र भएको भनेर मिडियाजगतमाथि दाग लाग्नुका पछाडि पनि न प्रविधिको भूमिका छ, न त पाठक÷दर्शक÷श्रोताकै कुनै दवाब छ । मुलुकको सम्पूर्ण नेतृत्व नै विदेशीको गुलाम भएको कथ्य फैलाउने काम परिणामतः ‘राष्ट्रिय आत्मसमर्पणवाद’ को प्रवद्र्धक हो । जानी–नजानी यस्तो प्रवृत्ति देखा परेपछि पनि नागरिकले सत्यमा आधारित तथ्यको खोजीमा अनेक विकल्प खोज्ने नै भए ।
पारदर्शी र वैध लगानी, दक्ष र सुरक्षित मिडियाकर्मी, चुस्त र सक्षम व्यवस्थापन, व्यावसायिक अभ्यासको वातावरण र सामाजिक उत्तरदायित्वसहितको मिडियाकर्म अहिले पनि मिडिया विकासका सन्दर्भमा अपरिहार्य शर्त हुन् । मिडियाजगतले नै विमर्श गर्नुपर्ने यस्ता अनेक सवाल छन् । यी सवालको जवाफ मिडिया जगतले आफैँ भेट्दा नै यो बलियो र फराकिलो हुन्छ ।
नेपालको स्वतन्त्र मिडिया जगतले आफ्नो विकास आफैं गर्न सिकेको छ । राज्यले इमानदारीपूर्वक कर्तव्य निर्वाह गरेर यस क्षेत्रको आत्मविश्वास उकासिदिए पुग्छ । त्यसका लागि मिडिया जगतले इमानदारीपूर्वक आत्ममूल्यांकन गर्नु भने जरुरी छ । आफैँप्रति समेत निर्मम प्रश्न गर्नसक्ने मिडियाले मात्रै अरूलाई प्रश्न गर्न र अरूका प्रश्नको जवाफ खोज्न सक्छ । शानदार विगत भए पनि खुम्चिँदो वर्तमानको त्रासबाट गुज्रिरहेको नेपाली मिडियालाई सशक्त भूमिकाको आशालाग्दो संभावना दिनसक्नुमा नै यस क्षेत्रका सबैको भलाइ सुरक्षित छ ।
(वरिष्ठ पत्रकार ढुंगेल आमसञ्चार अभ्यास, अध्ययन, अध्यापन तथा अनुसन्धानमा संलग्न छन् )
प्रतिक्रिया