संकटमा डेरी उद्योग

कृषिप्रधान देश नेपालमा व्यावसायिक रूपमा गाईभैँसीपालन कहिलेदेखि सुरु भएको थियो ? भन्ने प्रश्नको उत्तर गोपालवंशी तथा महिषपालवंशीहरूले शासन सत्ता स्थापना गरेको इतिहासले नै दिन्छ । त्यो इतिहासले अहिलेसम्म पनि निरन्तरता पाइरहेको छ । नेपालको हावापानी तथा भूगोल खेतीपातीको भन्दा पनि पशुपालनका लागि अनुकूल छ । नेपाली किसानहरूले निर्वाहका लागि खेतीपाती गर्दै आएका छन् भने नगद आर्जनका लागि पशुपालन गर्दै आएका छन् । ‘जसको भैँसी उसको धन, जसको गाई उसको वन’ भन्ने उखान परम्परादेखि नै प्रचलित छ । दूधबाट उत्पादित घिउ, छुर्पी, पनिर, चिज, सञ्चय गर्न पनि सहज र बिक्रीका लागि बजारसम्म ढुवानी गर्न पनि सहज हन्छ । त्यसैले सहरको पैसा गाउँका किसानसम्म पुग्ने स्थायी र भरपर्दो व्यवसाय हो दुुग्ध व्यवसाय । नेपालको दुग्ध व्यवसायमा आधुनिकीकरण सुरु भएको भने भरखर भरखर हो भन्दा पनि हुन्छ । २००९ सालमा स्विस सरकारको सहयोगमा विश्व स्वास्थ्य संगठनले रसुवाको लाङटाङमा याक चिज उत्पादन केन्द्रको स्थापना भएको थियो । यसको एक वर्षपछि नै २०१० सालमा नेपाल सरकार कृषि विभागअन्तर्गत रहेको दुग्ध विकास बोर्डको स्थापना गरिएको थियो । २०११ सालमा दुग्ध विकास आयोगको स्थापना भएको थियो ।

१९१७ सालमा राणा प्रधानमन्त्री जंगबहादुर राणाले बेलायतबाट एउटा जर्सी साँढे, दुई वटा जर्सी गाई तथा क्लोभर घाँसको बिउ नेपाल भित्राएका थिए । यसपछि सम्भ्रान्त राणा परिवारमा उन्नत बढी दूध दिने गाईहरू भारत तथा युरोपबाट मगाउन थालिएको पाइन्छ । पुरानो लिखतमा भेटिएअनुसार १८९३ मंसिर १८ गते काठमाडौं बजारको मूल्य सूचीमा दूधको मूल्य एक रुपैयाँमा १६ सेर लेखिएको पाइन्छ । जसअनुसार एक रुपैयाँमा ४८ माना जति दूध पाइँदो रहेछ । अहिले त एक माना दूधको उपभोक्ता मूल्य ६० रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ । दुग्ध विकास बोर्डको स्थापना भए यताको ७० वर्षको अवधिमा उन्नत जातका गाई–भैँसीहरूको संख्या उल्लेख्य रूपमा वृद्धि भएको छ । नेपालमा हाल दैनिक ४८ लाख लिटर दूध उत्पादन हुने सरकारी तथ्यांक छ । प्रतिलिटर एक सय रुपैयाँको दरले हिसाब गर्ने हो भने पनि वार्षिक करिब पौने दुई खर्ब रुपैयाँ बराबरको योगदान दूध उत्पादनको क्षेत्रले गरेको पाइन्छ । यो भनेको कुल ग्रार्हस्थ उत्पादनमा करिब चार प्रतिशत योगदान हो ।

विश्व स्वास्थ्य संगठनले निर्धारण गरेको प्रतिव्यक्ति दूध उपभोगको मापदण्ड र नेपालमा उत्पादन भइरहेको दूधको अनुपातलाई हिसाब गर्ने हो भने दूध उत्पादन अझै दोब्बर वृद्धि गर्नुपर्ने देखिन्छ । तर, यतिबेला दूध तथा दुग्धजन्य उत्पादन बिक्री नभएर कैयौँ डेरी उद्योगहरू बन्द भएका छन् । कपिलवस्तुको ग्वोबल डेरी, भरतपुरको चितवन मिल्क, विराटनगरको कोशी डेरीलगायत देशभरका डेरीहरूका गोदाममा करिब पाँच अर्ब रुपैयाँ मूल्य बराबरको दुग्ध उत्पादन बिक्री नभएर थन्क्याइएको छ । यो संकटपछि डेरी उद्योग संघले सरकारसँग हारगुहारसमेत गरेको छ । दुहुना गाईभैँसीको संख्या तथा उत्पादित दूधको हिसाब गर्ने हो भने नेपालमै अपुगजस्तो देखिन्छ । तर, किसानहरूको दूध बिक्री भएको छैन । डेरी उद्योगहरूको घिउ, छुर्पी, पनिर बिक्री भएको छैन ।

यस्तो अवस्था आउनु भनेको सन्देहास्पद हो । पहिलो कुरा त नक्कली दूध उत्पादन तथा बिक्री गर्ने अपराधीहरूले चलखेल गरेका हुन सक्छन् । दोस्रो कुरा भारतमा भन्दा नेपालमा दूधको समर्थन मूल्य एक लिटरमा १० रुपैयाँ बढी छ । भारत सरकारले किसानलाई अनुदान दिने भएकोले त्यहाँ दूध उत्पादनको लागत निकै सस्तो पर्छ । खुला बोर्डर भएका कारण भारतको ताजादूध तथा पाउडर दूध तस्करी भएर नेपाल आएको छ । दोस्रो कुरा सीमा क्षेत्रका भारतीय किसानहरूले आफ्ना दुहुना गाईभैँसी नेपालमा रहेका आफन्तहरूकहाँ जिम्मा लगाएर कमिसन लिने प्रवृत्ति बढेर गएको छ । सरकारले किसानलाई राहत हुने गरी दूधको समर्थन मूल्य तोकेर धेरै राम्रो गरेको छ । तर, समर्थन मूल्य तराई र पहाडमा एउटै गरिनु वैज्ञानिक छैन । पहिलो कुरा त तराईको तुलनामा पहाडी क्षेत्रमा दूधको उत्पादन लागत बढी हुन्छ । दोस्रो कुरा सीमा क्षेत्र नजिक भएका कारण तराईका नेपाली किसानका नाममा भारतीय दूध नेपालका डेरीहरूमा आउने क्रम बढेको छ । समर्थन मूल्य निर्धारण गर्दा तस्करीको संभावनालाई पनि ख्याल गर्नुपर्छ ।