सात बुँदे मागसहित चुरे अभियानी यादवले बुझाए ज्ञापनपत्र

जनकपुरधाम । विभिन्न सात बुँदे मागसहित चुरे तथा वनजंगल संरक्षण अभियानका संयोजक सुनिलकुमार यादवले जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषामार्पmत प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । संयोजक यादवले घोषणा गरेको चरणवद्ध आन्दोलनअन्तर्गत बिहीबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषामा ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् । अभियानी यादवले बिहीबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषामा बुझाएको ज्ञापनपत्रमा संघीय सरकारद्वारा ढुंगा, गिट्टी र बालुवा विदेश निकासी गर्ने गरी ल्याइएको विधेयक तत्काल खारेज गर्न माग गरेका छन् ।

चुरे क्षेत्रको वन विनास गरी तराई मधेस क्षेत्रलाई मरुभूमिकरण बनाउने नियतका साथ वन ऐन संशोधन गरेरै भए पनि चुरे क्षेत्रमा बसोवास गर्दै आएका हुकुमवासीहरू लालपुर्जा बाँड्ने सरकारी तयारी तुरुन्त बन्द गर्न माग गरिएको उल्लेख छ । त्यसैगरी प्रदेशको वन प्रशासनलाई प्रभावकारी र अनुभूतियोग्य बनाउन वन प्रशासनको आन्तरिक सुशासनको प्रत्याभूति आमनागरिकमा गराउन माग गर्दै डिभिजन वन कार्यालयहरूमा दुई–तीन वर्षभन्दा बढी समयदेखि कार्यरत कर्मचारीहरूको तत्काल सरुवा गर्न ज्ञापनपत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।

राष्ट्रिय भूमि आयोगद्वारा मधेसी दलित, भूमिहीन तथा सुकुम्बासीहरूलाई भूमि अधिकारबाट वञ्चित गरिएको प्रति मधेस प्रदेश सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउँदै भूमिहीन सुकुम्बासीको नाममा हुकुमबासीलाई वितरण गरिएको चुरे तथा राष्ट्रिय वन क्षेत्रको जग्गाको दर्तालाई खारेजी तथा वन क्षेत्र कायम गरी वास्तविक दलित, भूमिहीन, सुकुम्बासीहरूको अधिकारका निमित्त मधेस प्रदेश सरकारबाट आवश्यक नीति निर्माण गर्न माग गरिएको छ भने प्रदेशको नदीनालाहरूबाट हुने अवैध ढुंगा, गिट्टी, बालुवाको उत्खन्न तत्काल बन्द गर्नुपर्ने बताउँदै मधेसको पानी रिचार्ज जोन चुरे र सो क्षेत्र भएर बग्ने नदीहरूमा सम्भाव्यताको आधारमा ड्याम तथा पोखरीहरू निर्माण गर्न ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ ।

त्यसैगरी निवर्तमान प्रदेश वनसचिव जगन्नाथप्रसाद जयसवालले पदीय अख्तियारीको दुरुपयोग गरेको आरोप लगाउँदै उनले गरेका सम्पूर्ण खर्च विवरणउपर छानविन गर्न माग गरेका छन् भने मारुती सिमेन्ट प्रालिले अतिक्रमण गरेको वन बुटेनको जग्गा डिभिजन वन कार्यालय सिरहाले खारेज गरी पठाएकोमा मालपोत सिरहाको निमित्त कार्यालय प्रमुख सुधीर यादवले हालसम्म नगरेको हुनाले कारबाहीको माग गरिएको छ ।

चरणवद्ध आन्दोलनअन्तर्गत पुस ११ गते वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा विरोध जुलुस प्रर्दशनसहित ज्ञापनपत्र बुझाउने र पुस १२ गते मधेस प्रहरी कार्यालयमा ध्यानाकषर्णपत्र बुझाउने कार्यक्रम रहेको छ । त्यसैगरी पुस १३ गते मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री कार्यालयमा विरोध प्रदर्शन गर्दै ज्ञापनपत्र बुझाउने र पुस १७ गते सप्तरीको कोसी ब्यारेजदेखि हुलाकी राजमार्ग हँुदै पर्साको वीरगञ्जसम्म चुरे संकल्प पदयात्रा गर्ने घोषित कार्यक्रम रहेको छ ।

प्रतिक्रिया