घट्दै सडक बालबालिका

काठमाडौं । पछिल्लो समयमा सडकमा जीवनयापन गर्ने बालबालिकाको संख्या घट्दो क्रममा रहेको पाइएको छ । राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्का सूचना अधिकारी रामबहादुर चन्दले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ देखि सडक बालबालिका मुक्त राष्ट्र अभियान सञ्चालन भएपछि सडकमा जीवनयापन गर्ने बालबालिकाको संख्या घट्दो क्रममा रहेको जानकारी दिए । योसँगै उद्धार गरिएका बालबालिकाका संख्यामा पनि कमी आएको उनको भनाइ छ । सडकमा जीवनयापन गरिरहेका बालबालिकामध्ये २०७३ सालदेखि २०८० असार मसान्तसम्म जम्मा २ हजार १ सय १४ जनाको संरक्षण तथा व्यवस्थापन गरिएको थियो । साथै आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा मात्र १ सय २६ जना बालबालिकाको उद्धार, संरक्षण तथा व्यवस्थापन गरेको परिषद्ले जनाएको छ ।

परिषद्का अनुसार पछिल्लो पाँच वर्षमा उद्धार, संरक्षण तथा व्यवस्थापन गरिएका बालबालिकाको संख्या १ हजार २ सय ४१ जना छ । जसमध्ये ६ सय १७ जनाको परिवारमा पुनर्मिलन गरिएको, ७ सय ६५ जनालाई संस्थागत पुनःस्थापना गरिएको, २ सय १४ जनाले सीपमूलक तालिम लिएका र ५५ जना स्वरोजगारमा लागेका छन् । परिषद्का अनुसार, आव २०७५/७६ मा १ सय ७७ बालक र तीन जना बालिका गरी जम्मा १ सय ८० बालबालिकाको उद्धार गरिएको छ । १ सय ६२ जनालाई परिवारमा पुनर्मिलन गरिएको, २१ जना सीपमूलक तालिम तालिम लिएका र १३ जना स्वरोजगार संलग्न छन् ।

आव २०७६/७७ मा ३ सय बालक र ८७ बालिका गरी जम्मा ४ सय ६५ बालबालिकाको उद्धार गरेको छ । २ सय २८ जनालाई परिवारमा पुनर्मिलन गरिएको, ३ सय ५१ जनालाई संस्थागत पुनःस्थापना गरिएको, ८४ जना सीपमूलक तालिम लिएका र १४ जना स्वरोजगारमा संलग्न छन् । आव २०७७/७८ मा ३ सय १ बालक र ५४ बालिका गरी जम्मा ३ सय ५५ बालबालिकाको उद्धार गरिएको छ । कुल ५८ जनालाई परिवारमा पुनर्मिलन गरिएको, २ सय ९७ जनालाई संस्थागत पुनःस्थापना गरेको छ । त्यस्तै ३० जनाले सीपमूलक तालिम लिएका र ११ जना स्वरोजगारमा संलग्न रहेका छन् ।

आव २०७८÷७९ मा बालक १ सय ३२ र २५ बालिका गरी जम्मा १ सय ५७ बालबालिकाको उद्धार गरेको छ । सोही आवमा सय जनालाई परिवारमा पुनर्मिलन गरिएको, १ सय १४ जनालाई संस्थागत पुनः स्थापना गरेको, ६९ जनाले सीपमूलक तालिम लिएका र १३ जना स्वरोजगारमा संलग्न छन् । आव २०७९/८० मा १ सय १ बालक र २५ बालिका गरी जम्मा १ सय २६ बालबालिकाको उद्धार गरेको छ । सोही आवमा ६९ बालबालिकाको परिवारमा पुनर्मिलन गरिएको, तीन जनालाई संस्थागत पुनः स्थापना गरेको, १० जनाले सीपमूलक तालिम लिएका र चार जना स्वरोजगारमा संलग्न छन् ।

सडकबाट उद्धार गरिएका बालबालिकालाई परिषद्ले अस्थायी संरक्षण सेवा केन्द्रमा संरक्षण र पुनः स्थापनासम्बन्धी काम गर्ने गरेको छ । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको नेतृत्व र परिषद्को संयोजन र प्राविधिक सहयोगमा बालबालिका खोजतलास समन्वय केन्द्र एवं प्रदेश, स्थानीय सरकार, विभिन्न संघसंस्थाको सहकार्यमा मुलुकभर सडक बालबालिकाको उद्धार र व्यवस्थापन कार्य प्रभावकारीरूपमा सञ्चालन भइरहेको परिषद्ले जनाएको छ ।

२०७३ सालबाट सुरु भएको काठमाडौं उपत्यकाका सडक बालबालिकाको उद्धार र व्यवस्थापन कार्यको अभियान निरन्तर छ । आव २०७६/७७ देखि सडक बालबालिका मुक्त राष्ट्रिय अभियानको सुरु भएको थियो । प्रदेशले समेत सडकमा आश्रित बालबालिका र मानवमुक्त सडकका अभियानात्मक कार्यक्रम सुरु गरेका छन् ।
बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ७ को उपदफा (४) मा जोखिममा परेका वा सडकमा बस्ने बालबालिकालाई सुनिश्चित भविष्यका लागि राज्यबाट तोकिएबमोजिम विशेष संरक्षण पाउने अधिकार रहेको छ ।