नेपालमा भने लैंगिक हिंसा अन्त्य होइन, झन् बढेको आभास हुँदैछ । लैंगिक हिंसालाई बुझ्ने प्रकृति पनि फरक रहेको पाइन्छ । कसैलाई कुट्नु पिट्नु, वा यौनजन्य हिंसा गर्नु मात्रै लैंगिक हिंसा होइन । कसैको अधिकार हनन् गर्नु, भावनामा चोट पु¥याउनु र कार्यक्षेत्रमा लिंगका आधारमा विभेद गरी काम लगाउनु, कामका आधारमा होइन, लिंगका आधारमा मूल्यांकन गर्नु वा कामका आधारमा नभई लैंगिक आधारमा त्यसको पारिश्रमिक दिनु पनि लैंगिक हिंसा हो । त्यसैले यो १६ दिन भाषण, गोष्ठी वा अन्तक्र्रिया गरेर मात्रै लैंगिक हिंसा विरुद्धमा छौं भन्नु ‘बिरालोलाई बाँधेर श्राद्ध’ गरे झैँ हुनेछ । त्यसैले यसलाई कर्मकाण्डी होइन, व्यावहारिक रूपमा नै सदाका लागि अन्त्य गरौँ ।
नोभेम्बर २५ देखि डिसेम्बर १० सम्म हरेक वर्ष विश्वभर मनाइने लैंगिक हिंसा विरुद्धको १६ दिने अभियान जारी छ । ‘लैंगिक हिंसा मानवअधिकारको हनन् हो’ भन्ने विषयमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा जनचेतना विस्तार गर्न नेपालले पनि हरेक वर्ष नोभेम्बर २५ तारिखमा महिला हिंसा विरुद्धको राष्ट्रिय अभियान दिवसका रूपमा मनाउँदै आएको छ । यो दिवस कतिका लागि मनाउनाका लागि मनाउनै पर्ने पर्वजस्तै पनि भएको छ । तर अब यो मनाउनै नपर्ने दिवस बनोस्, हाम्रो समाजमा लैंगिक हिंसा समाप्त होस् भन्नेतिर केन्द्रित हुन जरुरी छ । अब कसैले कसैबाट कुनै कारणले हिंसा भोग्न पर्दैन र परेको छैन भन्ने भनुभूति होस् ।
सन् १९८० को दशकदेखि नै विभिन्न मुलुकले महिलामाथि हुने हिंसा विरुद्धको दिवस मनाउँदै आएको भए पनि सन् १९९९ मा संयुक्त राष्ट्र संघले अनुमोदन गरेपछि महिलामाथि हुने हिंसा विरुद्धको विश्वव्यापी अभियान सुरू भएको हो । यसलाई विश्वका सबैजसो मुलुकले मनाउँदै आएका छन् । नेपालमा भने यो दिवस सन् १९९७ देखि विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गरी मनाउन थालिएता पनि २०७५ कात्तिक २९ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले हरेक वर्ष नोभम्बर २५ तारिखलाई महिला हिंसा विरुद्धको १६ दिने अभियान दिवसका रूपमा मनाउने घोषणा ग¥यो । यसैलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने उद्देश्यले सबै समुदायदेखि तहसम्म विभिन्न गतिविधि र कार्यक्रम गरी यो दिवस मनाउन थालियो ।
महिलामाथि हुने हिंसाविरुद्ध व्यापक जनचेतना जगाउने र समस्याको पहिचान गरी समाधानका लागि राज्यलाई कानुनी आधार तय गर्न सहकार्य गर्नु, लैंगिक हिंसाविरुद्ध पुरुषको सहकार्यलाई अभिवृद्धि गर्नु, लैंगिक समानता तथा सामाजिक न्यायका क्षेत्रमा काम गर्ने अधिकारकर्मीलाई एकताबद्ध गर्नु, लैंगिक हिंसाका विविध आयाममा रणनीतिक छलफल गर्नु १६ दिने अभियानका मुख्य उद्देश्य रहेका छन् । तर, नेपालमा भने लैंगिक हिंसा अन्त्य होइन, झन् बढेको आभास हुँदैछ । लैंगिक हिंसालाई बुझ्ने प्रकृति पनि फरक रहेको पाइन्छ । कसैलाई कुट्नु पिट्नु, वा यौन जन्य हिंसा गर्नु मात्रै लैंगिक हिंसा होइन । कसैको अधिकार हनन् गर्नु, भवनामा चोट पु¥याउनु र कार्यक्षेत्रमा लिंगका आधारमा विभेद गरी काम लगाउनु, कामका आधारमा होइन, लिंगका आधारमा मूल्यांकन गर्नु वा कामका आधारमा नभई लैंगिक आधारमा त्यसको पारिश्रमिक दिनु पनि लैंगिक हिंसा हो । त्यसैले यो १६ दिन भाषण, गोष्ठी वा अन्तक्र्रिया गरेर मात्रै लैंगिक हिंसा विरुद्धमा छौं भन्नु ‘बिरालोलाई बाँधेर श्राद्ध’ गरे झैँ हुनेछ । त्यसैले यसलाई कर्मकाण्डी होइन, व्यावहारिक रूपमा नै सदाका लागि अन्त्य गरौँ ।
यति बेला हामी यही लैंगिक हिंसा विरुद्धको १६ दिने अभियानमा छौँ । यो १६ दिन सरकारी पात्रोमा उल्लेख भएको चाडवाडजस्तो नबनोस् । यो साँच्चै व्यावहारिक रूपमा लैंगिक हिंसाका विरुद्ध केही गरौँ र पीडकको खोजी र कार्यवाही गरौँ । यो बीचमा कति वटा गोष्ठी भए त्यो ठूलो कुरा होइन, कति जना लैंगिक हिंस्रकलाई कानुनी दायरामा ल्याएर कारबाही गरियो ? यो ठूलो कुरा हो । यसमा हामी सबै सचेत भएर लाग्नुपर्छ । हामीले २०८० को लैंगिक हिंसा विरुद्धको अभियान गरेपछि यसले परिभाषित गर्ने हिंसा घटे कि बढे ? यसको प्रभाव कस्तो रह्यो ? त्यसको पनि समीक्षा गरिनुपर्छ । मनाउनै पर्छ केही न केही गर्नै पर्छ होइन, यसको सान्दर्भीकता र प्रभावकारिता कति भयो त्यसको समीक्षा गरौँ । यहाँ कतिसम्म देखिन्छ भने महिलाका क्षेत्रमा काम गर्छु भन्ने तर, एक दिन पनि त्यस प्रकारका काम नगर्नेले पनि यो दिवसमा समय र द्रव्य खर्चंदै छन्, आखिर किन !
यसैगरी नोभेम्बर २५ देखि डिसेम्बर १० का बीचमा पर्ने अन्य दुई महत्वपूर्ण दिवसलाई पनि यही १६ दिने अभियानअन्तर्गत मनाउने गरिएको छ । डिसेम्बर १ एड्स दिवस र डिसेम्बर १० मा विश्व मानवअधिकार दिवस पर्दछन् । यस अभियानअन्तर्गत विश्वव्यापीरूपमै महिलाहिंसासँग सम्बन्धित चरणबद्ध अन्तरक्रिया, सडक नाटक, पोस्टर तथा पम्प्लेट प्रतियोगिता, सार्वजनिक सुनुवाइ, सूचना÷शिक्षा सामग्रीको प्रदर्शन, सञ्चार अभियान, गोलमेच छलफललगायत कार्यक्रम गरी मनाउने गरिएको छ ।
नेपालको संविधानले लैंगिक विभेदको अन्त्य गरी आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने संकल्प गरेको छ । २१औँ शताब्दीमा समेत महिलालाई हेर्ने विभेदपूर्ण दृष्टिकोण, सामाजिक मूल्यमान्यता र यसबाट सिर्जित हानिकारक परम्परागत अभ्यासका कारण महिलाको नेतृत्व स्वीकार हुने वातावरण बन्न सकेको छैन । महिलाविरुद्ध हुने सबै प्रकारको भेदभाव तथा हिंसाजस्ता जघन्य अपराधलाई राज्यले कानुनद्वारा दण्डनीय बनाएको छ । संविधानमा यति राम्रो कुरा सुनिश्चित गरे पनि व्यवहारमा भने त्यसको पूर्णरुपमा कार्यान्वयन भएको पाइँदैन । कानुन बनाउने र त्यसको कार्यन्वयन गर्ने ठाउँमा रहेकाहरूबाट नै बेला बेला लैंगिक हिंसा भएका समाचार पढ्न सुन्न पर्छ । यो हाम्रो लागि दुःखद् पक्ष हो ।
लैंगिक समानतालाई विकास र समृद्धिका सवालका रूपमा स्थापित नगरेसम्म देशमा दिगो विकास, समानता, शान्ति र समृद्धिको स्थापना हुन नसक्ने तथ्यलाई विश्वले आत्मसात् गरिसकेको छ । यसै सन्दर्भमा नेपाल सरकारले लैंगिक हिंसाको सम्बोधनका लागि नीतिगत, कानुनी व्यवस्थाका साथै विभिन्न अभियानमूलक र सचेतनात्मक कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ । तर यतिले मात्रै भने पुग्दैन । व्यवहारमा नै सबैले म सुरक्षित छु र कतैबाट कुनै प्रकारका हिंसाको सिकार हुन पर्देन भन्ने अनुभूति गर्न पाउनुपर्छ । त्यसका लागि सरकार, राजनीतिक दल, सबै प्रकारका जनप्रतिनिधि, सामाजिक संघसंस्था र स्वयं नागरिक इमानदार र सचेत हुनुपर्छ ।
नोभेम्बर २५ लाई महिलामाथि हुने हिंसाविरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय दिवसका रूपमा मनाउनुका पछाडि छुट्टै इतिहास छ । यो दिवसको सन्दर्भ डोमिनकन गणतन्त्रका एकै परिवारका तीन दिदीबहिनीको हत्यासँग जोडिएको छ । मिरावेल परिवारमा जन्मिएका यी तीन दिदीबहिनी राजनीतिक कार्यकर्ता थिए र तत्कालीन त्रुजिलो तानाशाही सरकारले सन् १९६० मा उनीहरूको निर्मम हत्या गरेको थियो । उक्त घटनालाई लिंगका आधारमा हुने राजनीतिक हिंसाको प्रतिरूप मानिन्छ । विश्वभरका राजनीतिक र अधिकारकर्मीले त्यसैका आधारमा लिने गरेका छन् ।
पेट्रिया, मिनर्भा र मारिया नाम गरेका तीन दिदीबहिनी शिक्षित र सचेत थिए । यी दिदीबहिनी तत्कालीन त्रुजिलो तानाशाहीको विरुद्धमा भएकाले तत्कालीन सरकारले तीन दिदीबहिनी र तिनका सबै परिवारलाई राज्यद्रोहको आरोप लगाएको थियो । यिनीहरू पटकपटक जेल परे । मिनर्भा चार पटकसम्म जेल परेकी थिइन् । जेलमा दिइने चरम यातानाका बाबजुद यी दिदिबहिनीले तानाशाही सरकारको विरोध गर्न छाडेनन् । निरन्तर तानाशाही सरकारका विरुद्ध लडि रहे । यसै क्रममा सन् १९६० मा निरकुंश सरकारको विरोध सशक्त आन्दोलनमा उत्रिने उद्देश्यले डोमिनिकन गणराज्यको एउटा सहरमा विशाल भेलाको आयोजना गरिएको थियो । जुन भेलामा तिनै दिदीबहिनीले सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम थियो । उक्त कार्यक्रम राज्यको हस्तक्षेपका कारण सफल हुन सकेन र अन्ततः उनीहरू पक्राउ परे । सन् १९६० को सुरुआतमै त्यहाँको सरकारले यिनीहरूलाई मुलुकको ठूलो समस्याका रूपमा घोषणा ग¥यो । यसरी घोषणा गरेको ११ महिनापछि नोभेम्बर २५ तारिखका दिन यिनीहरूको हत्या गरियो ।
ती क्रान्तिकारी दिदिबहिनीको हत्यालाई महिला विरुद्धको हिंसाका रूपमा लिइयो र यिनीहरूको सम्झनामा विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गर्न थालियो । डोमिनिकन गणराज्यका थुप्रै गीत, कविता र पुस्तकमा यी दिदीबहिनीको सम्झना र योगदानको चर्चा गरिएको छ । सन् १९९२ मा रुत्गर्स विश्वविद्यालयको महिलाहरूको भूमण्डलीय नेतृत्व केन्द्रले प्रायोजन गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न थालेपछि यसले अन्तर्राष्ट्रिय अभियानको रूप लिएको हो । सन् १९९५ मा डोमिनिकन गणराज्य तथा अन्य ७४ सदस्य राष्ट्रले नोभेम्बर २५ लाई महिलाविरूद्ध हुने हिंसा उन्मूलन दिवसका रूपमा मनाउन संयुक्त राष्ट्रसंघमा पेस गरेको प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र संघको महासभाबाट सोही वर्षको डिसेम्बर १७ का दिन सर्वसम्मत पारित भएपछि संयुक्त राष्ट्र संघका सदस्य राष्ट्रहरू विश्वव्यापीरूपमा यो अभियानमा सहभागी हुँदै आएका छन् ।
यस वर्ष ‘महिला तथा बालबालिका विरुद्धको हिंसा रोक्न लगानीमा एकजुट’ अन्तर्राष्ट्रिय नाराका साथ मनाउन लागिएको यो अभियान नेपालमा ‘लैंगिक हिंसा अन्त्यको सुनिश्चितता ः महिला र बालबालिकामा लगानीको ऐक्यबद्धता’ भन्ने राष्ट्रिय नाराका साथ देशव्यापीरूपमा मनाइँदै छ । हामीले २०८० को यही दिवस मनाउँदा एक वर्षमा कति पीडकलाई सजाय दिलायौँ र कति पीडितलाई न्याय ? त्यसको पनि बस्तुनिष्ठ समीक्षा गर्ने गरी दिवस मनाउँ । सबै प्रकारका हिंसा समाज र राष्ट्रका लागि घातक छन् यसमा हामी सबै सचेत हौँ ।
प्रतिक्रिया