प्रचण्डको चरम असफलता

नेपालको वर्तमान शासन व्यवस्था २०६२ मंसिर ७ गते संसद्वादीदल र सशस्त्र संघर्षरत माओवादीबीच भएको १२ बुँदे सहमतिको उपज हो । तर यतिबेला १२ बुँदे सहमति बेवारिसे बनेको छ । १२ बुँदे सहमति बेवारिसे बनेकै कारण सरकार र विद्रोही माओवादीबीच भएको विस्तृत शान्ति संझौताका कतिपय महत्वपूर्ण प्रावधानसमेत कार्यान्वयन हुन सकेका छैन ।

शान्ति प्रक्रिया झन्झन् ओझेलमा पर्दै गएको छ । २०६३ मंसिर ५ गते भएको विस्तुत शान्ति संझौतामा सरकारका तर्फबाट प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र विद्रोही माओवादीका तर्फबाट पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले हस्ताक्षर गरेका थिए । यसैगरी भारतको दिल्लीमा भएको १२ बुँदे सहमतिपत्रमा माओवादीका तर्फबाट अध्यक्ष प्रचण्डले हस्ताक्षर गरेका थिए भने सात वटा संसद्बादी पार्टीको तर्फबाट पनि शीर्ष नेताहरूले हस्ताक्षर गरेका थिए ।

नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट सभापति गिरिजाप्रसाद कोइराला, नेकपा एमालेको तर्फबाट महासचिव माधवकुमार नेपाल, नेपाली कांग्रेस (प्रजातान्त्रिक) को तर्फबाट सभापति गोपालमान श्रेष्ठ, नेपाल सद्भावना पार्टीको तर्फबाट अध्यक्ष भरतविमल यादव, नेपाल मजदुर किसान पार्टीका तर्फबाट अध्यक्ष नारायणमान विजुक्छे र नेकपा मालेको तर्फबाट अध्यक्ष सिपी मैनालीले हस्ताक्षर गरेका थिए । नेपाली कांग्रेसका सभापति कोइरालाको निधन भएको पनि १४ वर्ष बितिसकेको छ । माधवकुमार नेपाल नेकपा एमालेमा छैनन् । नेपाली कांग्रेस (प्रजातान्त्रिक) पार्टी अस्तित्वमा छैन, गोपालमान श्रेष्ठ नेपाली कांग्रेसमा भूमिकाविहीन छन् । सद्भावना पार्टी पनि अस्तित्वमा छैन । नारायणमान विजुक्छे र सिपी मैनालीले १२ बुँदे सहमति गलत भएको निष्कर्ष धेरै वर्ष पहिले नै निकालिसकेका छन् । १२ बुँदे सम्झौताका लागि पहल गरेको तत्कालीन भारतीय सत्तामा यतिबेलासम्म आमूल परिवर्तन भइसकेको छ । नेपालमा राजतन्त्र पुनवर्हाली गर्नुपर्छ भन्नेहरू भारतीय सत्तामा हावी छन् ।

बहुदलीय गणतन्त्र स्थापनाका लागि विद्रोही माओवादी र संसद्बादी दलबीच १२ बुँदे सहमति भएकै दिन पारेर मंसिर ७ गतेदेखि राजावादीहरूले निर्णायक आन्दोलनको घोषणा गरेका छन् । उनीहरूले मंसिर ७ को मिति तोक्नु संयोग मात्रै होइन । आफूहरूबीच भएको शान्ति संझौता कार्यान्वयन गर्न छाडेर एकलेअर्कालाई खुइल्याउने अभियानमा प्रमुख राजनीतिकदलहरू जुटेकै कारण देशको अधोगति सुरु भएको हो भन्ने कुरामा कहीँ कतै शंका छैन । राजावादीहरूले यस्तो मौकाको पनि सदुपयोग गरेनन् भने अर्को मौका नआउन सक्छ । त्यसैले फलाम तातेको बेला घनले पिटेर आकार दिइहाल्ने अभियानमा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह जुटेका हुन् ।

शान्ति संझौताको सबैभन्दा जटिल काम भनेको संविधानसभाको निर्वाचन तथा नयाँ संविधानको निर्माण थियो । जुन काम नौ वर्ष लगाएर पूरा भयो । तै पनि जनता खुसी नै थिए । तर दुवै पक्षद्वारा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको तथा युद्धको समयमा मारिएकाको वास्तविक नाम र ठेगाना सार्वजनिक गर्ने, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमार्फत पीडितको चित्त बुझाउने लगायतका काम खासै जटिल थिएनन् । १७ वर्ष बितिसक्दा पनि यी काम हुन सकेका छैनन् । जबकी १७ वर्षको यो अवधिमा अधिकांश समय माओवादी सरकारमा छ । तत्कालीन विद्रोही पक्ष माओवादीले तीनपटक सरकारको नेतृत्व गरिसकेको छ । आठपटक सरकारमा सामेल भइसकेको छ । यो असक्षमताको मुख्य दोषी माओवादी तथा अध्यक्ष प्रचण्ड स्वयं हुन् । शान्ति प्रक्रियाको काम अधुरो राख्दा सबैभन्दा पीडित माओवादीकै कार्यकर्ता छन् । माओवादीका कतिपय कार्यकर्ता अझै पनि जेलमै छन् ।

माओवादीका कतिपय असन्तुष्ट कार्यकर्ताहरू राजतन्त्र पुनवर्हालीको आन्दोलनमा होमिइसकेका छन् । यसको नेतृत्व गर्ने दुर्गा प्रसाईं स्वयं नै उदाहरण हुन् । माओवादीका एकथरी लडाकुहरू फेरी युद्ध गर्ने भन्दै नेतृत्वविक्रम चन्द विप्लवको छातामुनि गोलबद्ध भइरहेका छन् । प्रचण्डको असफलतासँग शासन व्यवस्थाको भविष्य जोडिएको छ भन्ने कुरा पछिल्ला गतिविधिबाट पुष्टि हुँदै गएको छ ।