हामी मान्छेको स्वरूप लिएका जनावर ?

नेल्सन मण्डेलाले भनेका छन्, ‘मानवअधिकारको उल्लंघन आन्तरिक र अन्तर्राष्ट्रिय बित्याँसको अवश्यम्भावी कारक तत्व हो । संसारमा देखापरेका शक्तिशाली पृथकतावादी आन्दोलनलाई उपेक्षाले सघाएको छ । व्यापारदेखि सञ्चारसम्मका क्षेत्रमा विश्वव्यापी (बाहिरिया) शक्तिहरूले राष्ट्रिय सार्वभौमसत्ता क्षय गराउनुका साथै विरोधाभास रूपमा सोको पृथकतावादी प्रवृत्तिलाई टेवा दिएको छ । फरक धारणा राख्ने अधिकार, दुःखको कुरा, विभाजनको संघर्ष हुन गएको छ ।’

विश्वकै लामो जेल जीवन बिताएका र, उदाहरणीय राजनेताहरू मध्येमा गनिएका नेल्सन मण्डेलाले भनेजस्तै नेपालमा पनि फरक धारणा राख्नु विभाजनको संघर्ष हुन गएको छ । खासगरी पहिचानको आधारमा संघीयता लागू गर्ने, जातीय स्वपहिचान स्थापित गर्ने, जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक समावेशीता लागू गर्ने, मातृभाषामा उच्च शिक्षा लागू गर्ने, धर्म निरपेक्षतालाई सबै जातजाति र भाषाभाषीको मर्मअनुसार र, उनीहरूको दैनिक जनजीवनमा व्यावहारिक रूपमै लागू गर्ने सन्दर्भमा कुरो गर्दा यहाँका शासक वर्गका मान्छेहरूले धार्मिक दंगा हुने ठोकुवा गर्छन्, आजसम्म मिलेर बसेको नेपाली समाजमा द्वन्द्व पैmलने कुरो गर्छन् ।

त्यति मात्रै होइन, त्यसरी कुरो गर्ने÷आवाज उठाउनेहरूलाई साम्प्रदायिक भन्छन्, जातिवादी देख्छन् त्यतिले नपुगेर अंग्रेजी भाषामा ‘रेसिस्ट’ समेत भन्छन् । अनि उनीहरूले नै आपूmलाई नेपालको एक मात्रै ‘सक्कली राष्ट्रवादी !’ ठान्छन् ।

उदाहरणका लागि भन्नैपर्दा साँच्चै एक जाति ‘राई !’ को २८ वटा मातृभाषा हुन्छ ? यदि हुन्छ भने त्यसरी म एक जाति राई हुँ, तर, मेरो मातृभाषा २८ वटा छ भनेर २८ मातृभाषामा खररर बोल्न सक्ने कुनै माइकालाल राई ! भेटिएका छन् ?, विद्वानहरू, विषयविज्ञहरू, लोकल एनजिओहरू, स्वतन्त्र व्यक्तिहरू, खालि खाइजीवीका मात्रै चलाएर बसेका छन् ।

तर, जसरी नेपालमा विगत लामो समयदेखि एकल रूपमा हिन्दू धर्म, हिन्दू संस्कार, हिन्दू संस्कृतिहरू व्यवहारमै लादिए, लागू गरिए, तर, अब त्यसरी हुँदैन, किनभने देशमा प्रजातन्त्र र लोकतन्त्र मात्रै नआएर ‘गणतन्त्र !’ समेत आइसकेको छ, त्यसैले अब आदिवासी जनजातिहरूले पनि आफ्नो मूल्य र मान्यता र परम्पराअनुसार धर्म, संस्कार, संस्कृतिहरू उनीहरूको दैनिक जीवनमा व्यववहारमै लागू गरौँ, गर्छौं भन्दा कसरी धार्मिक दंगा हुन्छ ? कसरी आजसम्म मिलेर बसेको समाजमा द्वन्द्व फैलिन्छ ? यसबारेमा बृहत् ढंगले राज्य पक्षका चिन्तक, विश्लेषक, लेखक, मिडिया, मिडियाकर्मी, मानवअधिकारवादी, मानवअधिकारकर्मी र, मानवअधिकारसँग सम्वद्घ संघ–संस्थाको अगुवा हौँ भन्नेहरूले प्रस्ट्याएर लेख्नुपर्ने, बोल्नुपर्ने देखिन्छ जुन कुरो उनीहरूले गरेका छैनन् । उनीहरू ‘यो पनि इस्यु हो र ! आजसम्म मिलेर बसेको नेपाली समाज भाँड्ने, साम्प्रदायिक, जातीवादी र रेसिस्ट कुरो पनि गर्ने ?’ भन्छन् ।

त्यसो त नेपालको हकमा आदिवासी जनजातिका अगुवाहरू, जो पहुँचमा पुगेका छन्, उनीहरूले नै पनि जातीय स्वपहिचान विहीनहरूले खोजिरहेको वा आप्mनो जातीय स्वपहिचान स्थापनाका लागि गरिरहेको संघर्षलाई नैतिक समर्थन गर्नुको सट्टा, होस्टेमा हैँसे गर्नुको सट्टा ‘फलानो त अलग्गै जाति होइनन्, हामी जस्तै जाति हो नि !, उनीहरूले आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानले दिने ५० हजार र विदेशीले दिने डलर खानका लागि मात्रै जाति फुटाउन खोजेका हुन् ।’

भनेर गलत ढंगले हौवा फिँजाएपछि जातीय स्वपहिचानका लागि लड्ने पहचिानविहीन समुदायहरूले नेपाल सरकार, नेपाल सरकारका विभिन्न कार्यलयहरू, सरकारले गठन गरेका कार्यदल, प्रतिष्ठान, आयोग, समिति आदिका कर्मचारीहरू, अन्य जातीय संघ–संस्थाहरू, विदेशी नियोग, मानवअधिकारसँग सम्बधिन्त संस्था, आइएलओको नेपालस्थित कार्यलयका साथै ‘आवाज विहीनहरूका पनि आवाज’ भनिएका मिडियाहरू, आइएनजिओ–एनजिओहरू, नेपालस्थित दातृ निकायहरू, कथित् मानवशास्त्री भनिनेहरू, समाजशास्त्री भनिनेहरू, भाषाविद भनिनेहरू, विद्वान भनिनेहरू, विषयविज्ञ भनिनेहरू, लोकल एनजिओहरू, स्वतन्त्र व्यक्तिहरूसँग (यिनीहरूलाई किन कथित् भनिएको हो भने, यदि उनीहरू साँच्चै मानवअधिकारवादी, मानवशास्त्री, समाजशास्त्री, भाषाविद, विद्वान, विषयविज्ञ हुन् भने जातीय स्वपहिचानविहीनहरूका विषयमा पनि मुख खोल्न सक्नुपर्ने थियो । दूधको दूध पानीको पानी छुट्याउन सक्नुपर्ने थियो ।) तर, आदिवासी जनजातिलगयात उत्पीडित समूह–वर्गले स्वपहिचानका लागि संघर्ष गरेको २३–२४ वर्ष पुग्न लाग्दा पनि यता न उता भएर बस्नु परेको अवस्था छ ।

वास्तविक कुरो नलुकाई भन्नुपर्दा पछिल्लोपटक केही मिडियाले नेपालमा जातीय स्वपहिचान पाउन बाँकी आदिवासी जनजातिहरू लगायत अन्य उत्पीडित समूह वा वर्गले उठाएको वा उठाउँदै आएको मुद्दालाई केही हदसम्म स्थान दिँदै आएको देखिन्छ, केही मिडियाले थोरै भए पनि स्थान दिएजस्तो गर्दै छन् । तर, जातीय स्वपहिचानका लागि नेपालका धेरैजसो आदिवासी जनजातिहरूलगायत उत्पीडित समूह वा वर्गले अझै पनि नेपाल सरकार, नेपालका अन्य जातीय संघ–संस्थाहरू, ‘आवाजविहीनहरूका पनि आवाज !’ भनिएका मिडियाहरू, आइएनजिओहरू, नेपालस्थित दातृ निकायहरू, मानवअधिकारवादीहरू, मानवशास्त्रीहरू, समाजशास्त्रीहरू, भाषाविदहरू (नेपालका धेरैजसो भाषाविद भनिनेहरू त आफैँ कुहिरोका काग भएका छन् ।

जस्तो उदाहरणका लागि भन्नैपर्दा साँच्चै एक जाति ‘राई !’ को २८ वटा मातृभाषा हुन्छ ? यदि हुन्छ भने त्यसरी म एक जाति राई हुँ, तर, मेरो मातृभाषा २८ वटा छ भनेर २८ मातृभाषामा खररर बोल्न सक्ने कुनै माइकालाल राई ! भेटिएका छन् ?, विद्वानहरू, विषयविज्ञहरू, लोकल एनजिओहरू, स्वतन्त्र व्यक्तिहरू, खालि खाइजीवीका मात्रै चलाएर बसेका छन् ।

त्यसैले गर्दा पनि होला, हाम्रो (जातीय स्वपहिचानविहीन) विषयमा नेपालका अन्य जातीय संघ–संस्थाहरू, आवाजविहीनहरूका पनि आवाज भनिएका मिडिया, आइएनजिओ, दातृ निकायहरू, मानवअधिकारवादी, मानवशास्त्री, समाजशास्त्री, भाषाविद भनिनेहरूले ‘फलानो वा ढिस्कानो रिसाउला भनेर मात्रै, नत्र त तपाईंहरूले उठाएको विषय एकदमै सही छ !’ भनेर अनौपचारिक भेटघाटमा मात्रै होइन, सार्वजनिक रूपमै र विभिन्न फोरमहरूमै हाम्रा जायज मागहरूका बारेमा आवाज उठाइदिनुप¥यो, बोल्दिनुप¥यो, लेख्दिनुपर्यो भन्ने हो । किनभने, कम्तिमा हामी ‘कम्तिमा मान्छेको स्वरूप लिएको जनावर हौँ !’ त्यसैले असली जनावरभन्दा हामी अलिक महत्वपूर्ण र फरक छौँ–हौँ लाग्छ ?

तर के गर्नु ? हाम्रो अवस्था भनेको ‘तिमी हाँस पो, म बसौंला रोई !’ भने जस्तो भएको छ । किनभने राज्य, राज्य पक्षका मिडिया, नेपालस्थित आइएलओ, आइएनजिओ–एनजिओ, दातृ निकाय, मानवअधिकारवादी संघ–संस्था आदिले नजरमा हाम्रो विषय कहिल्यै परेन, पर्न सकेन । हामीजस्ता जातीय स्वपहिचानविहीन बनाइएका जातिका विषय वा मुद्दालाई अरू त अरू नै भई गए, ‘आवाजविहीनहरूका पनि आवाज !’ भनिएको मिडियाहरूले समेत समाचारको विषय नमान्ने गरेका छन् ।

त्यसो भएपछि लेख वा फिचरको विषय त झनै हुने कुरै भएन । कुनैकुनै पत्रपत्रिकाले समाचार छापीहाले पनि भित्री पेजको कुनाकानीमा थोरै स्थान दिएर छाप्ने गरेका छन् । लेख रचना त विरलै मात्रै छापिन्छ, हामीजस्ता स्वपहिचानविहीन बनाइएका जातिका विषयमा । तर, उनीहरूका लागि बाघ लोप हुन लागेको, अर्नाको संख्या बढेको, गैंडा खाडलमा खसेर मरेको, बाघको संख्या बढेको, भालुले मकै खाएको, चितुवाले बाख्रा मारेको, हिउँ चितुवालाई कलर लगाएको, सुँगुरलाई संगिनी सुई लगाएको, भैँसीले जन्माएको पाडापाडीको जन्म दर्ता गरेको, सर्पले सेक्स गरेको, गाई भिरबाट लडाएको, गाईले चार वटा सिङ भएको बाछो पाएको, भैँसीले बाली खाएकोमा त्यो भैँसी जेल परेको, आदिवासी जनजाति, दलित, मुस्लिमलगयातले गाई–गोरु मारेर खाएको, त्यसवापत उनीहरू जेल परेको, उनीहरूले जरिवाना तिरेको, बाख्राको बिमा गरेको, सर्प समातिएको, हात्ती मरेको, नयाँ जातको चरा फेला परेको, गैंडा मरेको, गाई–भैँसीको बिमा गरेको, भँगेराले भँगेरीलाई…, ब्रिट्न स्पेयर्सको स्तनको साइज…, ब्राको साइज, उनले लगाएको ब्राको मूल्य, ब्रिट्नी स्पेयर्सले सन बाथ गरेको, ब्रिट्नी स्पेयर्सले पार्टनरसँग…समयसम्म सेक्स गरेको !? आदि इत्यादि बारेचाहिँ सकेसम्म पहिलो पृष्ठमा फोटासहित समाचार छाप्ने गर्छन् (पहिले गर्थे) ।

यसरी हेर्दा नेपाली मिडियाका लागि ‘नेपालका आदिवासी जनजाति, महिला, मधेसी, दलित, तेस्रोलिंगी, भिन्न क्षमता भएकाहरू, उत्पीडित वर्ग–समूहहरू’ भन्दा गाई–गोरु, भैँसी, चरा, गैँडा, छेपारो, सर्प, हात्ती, सर्प, बाघ, सँुगुर, बाख्रा, अर्ना, चितुवा, भालु, ब्रिट्नी स्पेयर्सको स्तनको साइज, ब्राको साइज, उनले लगाएको ब्राको मूल्य, ब्रिट्नी स्पेयर्सले सन बाथ गरेको, उनले आप्mनो पार्टनरसँग सेक्स गरेको समय आदि महत्वपूर्ण हुने गरेको देखिन्छ, हुने गथ्र्यो !?

यसो भनिरहँदा पछिल्लोपटक गोरखापत्र दैनिक, हिमालखबर, सौर्य दैनिक, हिमालय टाइम्स दैनिकलगायत पत्रपत्रिका र केही अनलाइनप्रति केही हदसम्म अन्याय गरेको ठहर्न सक्छ । किनभने, २०६२÷०६३ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि गोरखापत्र दैनिकले आदिवासी जनजाति, दलित, महिला, मधेसी आदि प्रति ध्यान दिएरै हुनुपर्छ, खास गरी आदिवासी जनजातिको मातृभाषामा अलग्गै पृष्ठ छुट्याएर बहुभाषिक पृष्ठ नै उपलब्ध गराएको छ ।

तर, गोरखापत्र संस्थानको व्यवस्थापनले बहुभाषिक पृष्ठको नाममा हालसम्म भइरहेको जभाभावी (बहुभाषाको नाममा जे पायो त्यही छापिएको देखिन्छ) भइरहेको कामलाई नदेख्नु वा राजनीतिक दबाबलाई थेग्न नसकेर जे पायो त्यही र जुन पायो त्यही भाषामा सामग्रीहरू प्रकासित गरिरहेको छ । त्यसैले गर्दा कुनकुन आधारमा गोरखापत्र दैनिकको बहुभाषिक पृष्ठमा लेख, रचना, फिचर, समाचार आदि छाप्ने ? गोरखापत्र दैनिकको व्यवस्थापन पक्षले एक कार्यदल बनाएर सो कार्यदलले बनाएको नीतिअनुसार बहुभाषिक पृष्ठमा सामग्री छाप्नुपर्ने देखिन्छ । साथै त्यसरी निश्चित मापदण्ड वा भनौं कार्यनीति नबनाएसम्मका लागि गोरखापत्र दैनिकको बहुभाषिक पृष्ठलाई स्थगित गर्नुपर्ने देखिन्छ ।