कोशी प्रदेशमा मध्यावधि निर्वाचन नै अन्तिम विकल्प

कोशी प्रदेशमा जारी सरकार गठनको अन्तहीन अभ्यासले त्यहाँ राजनीतिक अस्थिरता मात्रै निम्तयाएको छैन अपितु संघीय शासन प्रणालीलाई पनि हास्यको विषय बनाएको छ । यद्यपि नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ बमोजिम नेपाली कांग्रेसका प्रादेशिक सांसद केदार कार्की नेकपा एमालेको समर्थनमा नौ महिनामै पाँचौ सरकारको मुख्य मन्त्रीको पदमा नियुक्त भएका छन् । यसबाट दुखी भएर नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले आफनो पदबाट राजिनामा गरेका छन् ।

यसले नेपाली कांग्रेस भित्रको आन्तिरक कलहलाई उजागर गर्नुका साथै पार्टी सामु नैतिक संकट पनि खडा गरेको छ । प्रदेश प्रमुखबाट नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ बमोजिम बहुमत पुर्याउने सांसदलाई सरकार गठनका लागी आहवान भएको थियो । त्यसरी नियुक्त भएका मुख्यमन्त्रीले ३० दिन भित्र विश्वासको मत पाएनन् भने संविधानको धारा १६८ (७) बमोजिम मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुखले प्रदेशसभा विघटन गरी ६ महिना भित्र अर्को प्रदेशसभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचन मिति तोक्न पाउनेछन् ।

हुन त तत्काल विश्वास मत प्राप्त गर्न समस्या नहोला तर अहिले कोशी प्रदेशमा जारी राजनीतिक प्रहसनको अन्त्य हुनु आवश्यक छ । मध्यावधी निर्वाचन नै यसको एकमात्र विकल्प हो । एक त समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली र त्यसमा पनि दलहरुले मोर्चा बनाई चुनाव लडने अवस्था सृजना भएपछि खण्डित जनादेश आउनुको विकल्प रहदैन । अवस्था त कोशी प्रदेश जस्तै अन्य छ प्रदेशको पनि रहेको छ । संघीय संसदको अंकगणित पनि यस भन्दा फरक छैन तर कोशी प्रदेशमा जे जस्ता खेल भएका छन् र भईरहेका छन् यसको निम्ति त्यहाँको प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने अवसर प्राप्त गरेका सबै दलहरु एक समान जिम्मेवार छन् ।

संविधानको धारा १६८ को उपधारा (५) औचित्यहीन देखिन्छ । त्यसरी नै प्रधानमन्त्री तथा मुख्यमन्त्रीलाई पनि संसद विघटनको अधिकार हुनुपर्दछ । यदी प्रदेसमा तत्काल प्रादेसिक सरकार गठनको सम्भावना छैन भने प्रदेशसभालाई स्थगनमा पनि राख्न सकिन्छ । दुई– चार महिना भित्र कुनै दल अथवा गठबन्धनका नेताले सरसकार गठनको निम्ति दावी गर्छन भने तिनलाई अवसर दिइनु पर्छ । ६ महिनासम्म प्रदेश प्रमुखले शासन चलाउने व्यवस्था पनि हुनुपर्दछ ।

गत २४ पुस २०७९ मा एमालेका हिक्मत कार्की, माओवादी, राप्रपा र जसपाको साथामा प्रदेश सभाको दोस्रो कार्यकालका लागी पहिलो मुख्यमन्त्री नियुकत भएका थिए । २९ पुस २०७९ मा उनी संसदवाट विश्वासको मत लिन सफल भए तर नामकरणको विषयलाई लिएर माओवादी र जसपा सरकारवाट बाहिरिए । आपतमा परेका कार्कीले राप्रपाको साथ लिए पनि विश्वासको मत प्राप्त गर्न सकेनन् र १५ असार २०८० मा उनी पदमुक्त भए ।

लगतै २१ असार २०८० मा कांग्रेसका उद्धव थापा माओवादी, एकीकृत समाजवादी र जसपाको साथमा दोस्रो मुख्यमन्त्री नियुक्त भए । सभामुखको हस्ताक्षर प्रयोग गरेको अरोपमा अदालतको आदेशवाट ११ साउनमा थापा पदमुक्त भए तर फेरी सभामुखलाई राजीनामा गराएर १६ साउनमा उनी पुनः थापा दोस्रो पटक मुख्यकन्त्री भए । सदन चलाएका ज्येष्ठ सदस्यले समेत विश्वासको मत दिए, यसलाई असंवैधानिक ठान्दै सर्वोच्चले १ भदौमा पदमुक्त ग¥यो र यसरी तेस्रो सरकार पनि ढल्यो ।

सर्वोच्चको आदेशअनुसार २२ भदौमा दोस्रो पटक एमालेका कार्की प्रदेश सभामा ठुलो दलको हैसियतमा मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भए । असोज २० गते उनले संसदमा विश्वासको मत हासिल गर्न नसक्ने देखेर राजीनामा दिए । उनको राजीनामा सँगै नयाँ सरकार गठनको निम्ति आह्वान भयो । नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपाधारा ५ अनुसार नयाँ सरकार गठन भएको छ ।

९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा ४७ मत आवश्यक पर्छ तर प्रदेश सभामा सबै भन्दा ठूलो दलको रुपमा रहेको एमालेको पनि ४० सदस्य मात्र छन् । राप्रपा (६) र जसमा (१) नै निर्णायक सावित हुदै आएको छ । यहाँ सबै दलले एक अर्कालाई थकाउने, गलाउने र फकाउने प्रयास गरिरहेका छन् । सहमतीको नाममा सिन्डिकेट प्रणालीमा नेतृत्वका लागी एकमत भई वर्तमान समस्याको समाधान खोज्नुको विकल्प छैन । एउटै डुंगाका सवारविच अविश्वास भए डुंगा डुब्नु स्वभाविक हुन जान्छ ।

मध्यावधी निर्वाचनमा जान कुनै पनि दल तयार छैनन् । तर्सथ अन्ततोगत्वा सहमती भइछाड्ने संभावना देखिन्छ । एमालेले समर्थन गर्नुको कारण पनि मध्यावधीको डर नै हो । एकातिर कोशी प्रदेशमा विकसित राजनीतिक घटनाबाट देशका राजनीतिक दलहरु आफै अन्योलको अवस्थामा रहेको छन भने अर्कोतिर प्रादेसिक राजधानी विराटनगरमा नागरिक अगुवाहरु संघीयताको खारेजीको माग गर्दै सडक प्रर्दसनमा उत्रेका छन् ।

जनताले आफ्नो मताधिकारको प्रयोग गरी सरकार बनाउन त जनादेस दिइसकेकै हो । सरकार चलाउन आफ्नो दल सक्षम छ भन्ने दावी गर्ने राजनीतिक दलहरुले अब आफ्नो क्षमताको प्रदसन गर्न सक्नुपर्छ । ९ महिनामा पाँचौ सरकार अस्तित्वमा आउनु गम्भीर चिन्ताको विषय हो । कोशी प्रदेसका जनताको यक्ष प्रश्नको जवाफ देशका राजनितिक दलहरुसित हुनुपनि सक्दैन किनभने गल्ति त भएकै छ ।

हुनत नेपालको संविधान (२०७२) पनि शब्दहरुको जंगल नै हो । कतिपय ठाउँमा यसको दिशा र दशा स्पष्ट छैन । संविधानको धारा यसको उदाहरण हो । बहुमत प्राप्त सरकारका प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न नसक्नु र एक सांसद मात्रले पनि सरकार गठनको निम्ति दावी गर्न पाउनु स्पष्ट विरोधाभाषपूर्ण हो । संसदीय व्यवस्थामा व्यक्तिको कुनै अर्थ हुँदैन ।

संविधानको धारा कै कारण २ वर्षसम्म केन्द्रमा पनि अस्थिर राजनीतिले प्रश्रय पाएको थियो । अहिले कोशी प्रदेशमा जारी राजनितिक घटना एवं दुर्घटनाको निम्ति संविधानको धारा १६८ नै जिम्मेवार छ । सम्मानित सर्वोच्च अदालतले २ वर्ष अघि यस सम्बन्धमा एउटा टिप्पणी पनि गरेको थियो । यस धारामा संशोधनको आवश्यकता छ ।
संविधानको धारा १६८ को उपधारा (५) औचित्यहीन देखिन्छ । त्यसरी नै प्रधानमन्त्री तथा मुख्यमन्त्रीलाई पनि संसद विघटनको अधिकार हुनुपर्दछ ।

यदी प्रदेसमा तत्काल प्रादेसिक सरकार गठनको सम्भावना छैन भने प्रदेशसभालाई स्थगनमा पनि राख्न सकिन्छ । दुई–चार महिना भित्र कुनै दल अथवा गठबन्धनका नेताले सरसकार गठनको निम्ति दावी गर्छन भने तिनलाई अवसर दिइनुपर्छ । ६ महिनासम्म प्रदेश प्रमुखले शासन चलाउने व्यवस्था पनि हुनुपर्दछ । नेपालको संविधान (२०७२) को निर्माण हुँदा हामीले बेग्लै किसिमको फ्लेवर दिन दक्षिण अफ्रिका, स्विटरलैण्ड र अमेरिका लगायत विश्वका दर्जनौ देशका अनुभवलाई हासिल गर्ने प्रयास ग¥यौं तर विश्वकै संर्वाधिक सफल संघिय शासन प्रणाली भएको देश भारतवाट अनुभव लिने काम गरेनौ । जबकी यो हाम्रो हितमा हुन सक्दथ्यो ।

भारतको विगत ७३ वर्षको सफल संघीय शासन प्रणाली पुरै विश्वकै निम्ति प्रेरणाको श्रोत भएको छ । तर नेपालमा संविधान निर्माण हुने बखत कसैलाई प्रधानमन्त्री र कसैलाई राष्ट्रपति बन्ने जल्दवाजी थियो । त्यसैकारण हतार हतारमा संविधान जारीभयो । संविधान केवल शब्दहरुको दस्तावेज मात्रै होइन यसमा मानवीय संवेदना, चाहना र अपेक्षाहरु पनि प्रतिबिम्बित भएको हुनुपर्छ ।

धर्मनिरपेक्ष संरचना भएका देशहरुमा त धर्म ग्रन्थ भन्दा पनि उच्च स्थान संविधानको हुने गर्दछ तसर्थ संविधानको निर्णय पनि दुरदर्शिताले भरिएको सोचबाट हुनपर्छ । यसमा तेरो मेरो लाभको विषयलाई ध्यानमा राखिएको हुदैन । कोशी प्रदेशमा मध्यावधी निवेदनको विकल्प छैन ।