सर्वोच्च अदालतले गत सोमबार सरकारलाई प्रश्न गरेको छ, ‘राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई उपलव्ध गराइएको स्वास्थ उपचार खर्च कानुनको कुन धारा र नियम अन्तर्गतको हो ?
राष्ट्रपति पौडेल छातीको समस्याको उपचारका लागि गत वैशाख ६ गते एयर एम्बुलेन्सबाट भारतको दिल्लीस्थित अल इन्डिया इन्स्टिच्युट अफ मेडिकल साइन्सेस (एम्स) मा जानुभएको थियो । ११ दिनको उपचारपछि राष्ट्रपति पौडेल वैशाख १७ गते स्वदेश फर्कनुभएको थियो । सामान्य छाती दुःखेको निहुँमा लाखौँ खर्च गरेर विदेशमा उपचार गर्न गएपछि देशको ढुकुटी दुरुपयोग भएको भन्दै जनस्तरबाट चर्को विरोध भएको थियो ।
विरोध मत्थर पार्न त्यतिबेला राष्ट्रपति कार्यालयको सचिवालयले वैशाख १७ गते वक्तव्य जारी गर्दै भनेको थियो, ‘उपचारका क्रममा भएको खर्च राष्ट्रपति स्वयंले बेहोर्न चाहनुभएको छ ।’ राष्ट्रपति पौडेलको कार्यालयले जारी गरेको यो विज्ञप्तीले विरोध मात्रै मथ्थर पारेन निकै नै सकरात्मक सन्देश गयो । तर डेढ महिना बित्दानबित्दै राष्ट्रपति कार्यालयले काइते कुरा गरेको प्रमाणित भयो । किनकी आफ्नो उपचार खर्च राष्ट्रपति पौडेल स्वयंले बेर्होनु भएन ।
असार ८ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले राष्ट्रपति पौडेलको उपचारमा लागेको ५५ लाख २ हजार २ सय ७९ रुपैयाँ सरकारले बेहोर्ने निर्णय ग¥यो । यो निर्णय कार्यान्वयन गराउनका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयले असार १५ गते अर्थ मन्त्रालयसँग उपचार खर्च निकासा माग ग¥यो । परराष्ट्र मन्त्रालयको यो पत्र सार्वजनिक भएपछि फेरी विवाद सुरु भयो । राष्ट्रपति पौडेलमाथि नैतिकताको प्रश्न मात्रै होइन कानुनी प्रश्नसमेत उठ्यो ।
राष्ट्रपति पौडेलको भारतमा भएको स्वास्थ्य उपचार खर्च वापत सरकारले उपलव्ध गराएको ५५ लाख रुपैयाँ कानुन तथा नियम संगत नभएको भन्दै अधिवक्ता विष्णु कुमार गिरीले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गर्नुभयो । त्यही मुद्दाको प्रारम्भिक सुनवाई गर्दै सर्वोच्च अदालतले सरकारका नाममा सोमबार कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश डा.कुमार चुडालको इजलासले सरकारका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेपछि राष्ट्रपति पौडेल विवादमा तानिनुभएको छ । सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले भारतमा स्वाथ्य उपचार गराउँदा भएको खर्चका विषयमा सरकारसँग कारण माग गरेको छ ।
राष्ट्रपति पौडेललाई उपचार खर्च बापत उपलव्ध गराइएको यो ५५ लाख रुपैयाँ कानुन र नियम संगत छ वा छैन ? भन्ने सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतले प्रश्न गरेको हो । त्यसो त राष्ट्रपति पदमा निर्वाचित भएको आठ महिनाको यो छोटो अवधिमा राष्ट्रपति पौडेल उपचार खर्चका सन्दर्भमा मात्रै होइन धेरै प्रकारका विवादमा मुछिनुभएको छ । जसमध्ये विज्ञ तथा सल्लाहकारहरूको जम्बो टोली नियुक्त गरेर देशको ढुकुटी दोहन गरेको, चुपचाप नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरेको, गम्भीर प्रकृतिका अपराधीहरूलाई सजायबाट उन्मुक्ति दिने सरकारको निर्णयलाई विनाप्रश्न कार्यान्वयन गरेको लगायतका प्रकरणमा राष्ट्रपति पौडेल निकै विवादमा मुछिनुभएको छ ।
गणतन्त्रको प्रतीक मानिने राष्ट्रपति संस्था विद्यादेवी भण्डारीकै पालादेखि विवादमा मुछिन थालेको थियो । रामचन्द्र पौडेलजस्तो संघर्षशील तथा परिपक्व नेता राष्ट्रपति पदमा पुगेपछि यो संस्थाको साख र गरिमा बढ्ने अपेक्षा धेरैले गरेका थिए । तर सवारीका क्रममा हुने गरेको तडक–भडकबाहेक राष्ट्रपति पौडेलबाट केही पनि सुधार हुन नसकेको टिप्पणी चौतर्फी भएको छ । खासगरी उपचार खर्चको प्रकरण र अपराधीहरूलाई उन्मुक्ति दिएको प्रकरणलाई लिएर राष्ट्रपति संस्था मात्रै होइन गणतन्त्र नै बद्नाम हुन पुगेको छ ।
राष्ट्रपति पौडेलकै गतिविधिका कारण राजावादीहरू उत्साहित देखिएका छन् भने सच्चा गणतन्त्रवादीहरूका निराशा छाएको छ । आखिर परिपक्व नेता राष्ट्रपति पौडेल किन र कसरी विवादमा पर्नुभयो त ? राष्ट्रपति पौडेल यसरी बदनाम हुँदै जाँदा पनि शीतलनिवासमा तैनाथ विज्ञहरूको जम्बो टोली के हेरेर बसेको छ त ? भन्ने प्रश्न कम पेचिलो छैन ।
स्वास्थ्य उपचार प्रकरणका तीन प्रश्न
स्वास्थ्य उपचार खर्चका सन्दर्भमा राष्ट्रपति पौडेलमाथि मूलतः तीन वटा प्रश्न उठेका छन् । पहिलो प्रश्न हो, ‘राष्ट्रपति पौडेलको स्वास्थ्य उपचार स्वदेशमै गराउन संभव थियो कि थिएन ?’ दोस्रो प्रश्न हो, ‘राष्ट्रपति पौडेलले आफ्नो उपचार खर्च आफँै बेहोर्न चाहेको भन्ने राष्ट्रपति कार्यालयमो विज्ञप्ति सक्कली हो कि नक्कली हो ? तेस्रो प्रश्न हो, ‘राष्ट्रपति पौडेलका लागि सरकारले उपलव्ध गराएको स्वास्थ्य उपचार खर्च कानुन तथा नियम संगत छ कि छैन ?’
यी तीन वटा प्रश्नका सही उत्तर खोज्ने हो भने राष्ट्रपति पौडेल विवादबाट उम्कने ठाउँ निकै साँघुरो छ । नेपालमा स्वास्थ्य उपचार संभव नभए मात्रै विदेश जान मिल्ने प्रावधान कानुनमा छ । यदि नेपालमा उपचार संभव छ भने सरकारी खर्चमा त परै जाओस, आफ्नै खर्चमा समेत उपचारका लागि विदेश जान पाइँदैन । किनकी यसरी विदेश जानेहरूलाई डलरको सटही सुविधा दिन नमिल्ने कानुनी प्रावधान छ ।
स्वदेशमा उपचार संभव छ वा छैन ? भनेर आधिकारिक सिफारिस गर्ने निकाय भनेको मेडिकल बोर्ड हो । तर राष्ट्रपति पौडेल मेडिकल बोर्डको सिफारिसविनै विदेशमा स्वास्थ्य उपचार गराउन जानुभएको हो । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयका आधारमा राजनीतिक व्यक्तिले मनलाग्दी उपचार खर्च लिने प्रचलन बढेपछि जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५ ल्याइएको थियो । यस ऐनमा नेपालमा सम्भव भएका उपचारका लागि विदेश जाँदा उपचार खर्च नबेहोर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
ऐनको दफा ३० मा भनिएको छ, ‘कुनै पनि व्यक्तिलाई विदेशमा उपचार गर्नुपर्ने भएमा उपचारका लागि लाग्ने खर्च नेपाल सरकारबाट उपलब्ध गराइने छैन’ । राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको सेवा सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७४ को दफा ९ मा पनि नेपालमा उपचार हुन नसकेमा मेडिकल बोर्डको सिफारिसमा विदेशमा उपचार गराउँदा लागेको उपचार खर्च सरकारले व्बेहोर्ने उल्लेख छ । यो ऐनमा भनिएको छ, ‘राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपति स्वदेशमा अस्पताल भर्ना भई उपचार गराउँदा वा नेपालमा उपचार हुन नसक्ने भई मेडिकल बोर्डको सिफारिसमा गई उपचार गराउँदा लागेको उपचार खर्च नेपाल सरकारले बेहोर्नेछ ।’
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई उपचारका लागि भारत लैजाँदा मेडिकल बोर्डबाट सिफारिस नलिएका कारण उपचार खर्च राज्यले बेहोर्नु राज्यस्रोतको दुरुपयोग भएको रिट निवेदक अधिवक्ता गिरीको दावी छ । रिट निवेदनमा भनिएको छ, ‘हरेक नागरिकबाट कर संकलन गरेर बजेट बनाउने सरकारले यसरी विशिष्ट व्यक्तिका नाममा गैरकानुनी रूपमा खर्च गर्न मिल्दैन । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल आफ्नो उपचार खर्च आफैँ बेहोर्न सक्षम हुनुहुन्छ । त्यसमा पनि निज आफैँले आफ्नो उपचार खर्च आफैँले बेहोर्न चाहेको सार्वजनिक रूपमा बताइसकेको अवस्थामा नेपाल सरकारले तेरो उपचार खर्च आफैँ बेहोर्न पाउँदैनस्, राष्ट्रको ढुकुटीबाटै बेहोर्नुपर्छ, राष्ट्रको ढुकुटी रित्याउनुपर्छ भन्न मिल्दैन ।’
गल्ती राष्ट्रपतिको कि, सरकारको ?
राष्ट्रपति पौडेलको विदेशमा स्वास्थ्य उपचारका क्रममा राज्यको ढुकुटीबाट करोडौँ रुपैयाँ खर्च भएको भन्दै सामाजिक संजाल तताउनेहरूको जमात पनि ठूलै देखिएको छ । समाजिक संजालमा आएका टीकाटिप्पणीहरूबाटै आफ्नो धारणा बनाउने र तुरुन्तै प्रतिक्रियामा उत्रनेहरूको जमात नेपालमा निकै ठूलो छ । यो जमातमा धेरैजसो युवाहरू छन् । त्यसैले राष्ट्रपति पौडेलको स्वास्थ्य उपचारका सन्दर्भमा भएका चर्चा परिचर्चाले सबैभन्दा ठूलो नोक्सानी पु¥याउने भनेको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई नै हो ।
किनकी राष्ट्रपति संस्था भनेको गणतन्त्रको धरोहर हो । नेपालको संविधान(२०७२)ले पनि राष्ट्रपतिलाई विवादभन्दा माथि राखेको छ । राष्ट्रपतिको विषयमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिने भनेको मन्त्रिपरिषद्ले हो । तर यस विषयमा मन्त्रिपरिषद्समेत मुछिएको छ । जनस्तरमा उठेका प्रश्नको उत्तर दिने संयन्त्र राष्ट्रपति स्वयंले निर्माण गर्ने अभ्यास नेपालमा सुरु भइसकेको छ । त्यही अभ्यासलाई निरन्तरता दिँदै राष्ट्रपति पौडेलले पनि विज्ञ तथा सल्लाहकारहरूको जम्बोटोली बनाइसक्नुभएको छ ।
उपचार खर्चको विषयलाई लिएर भएका टीकाटिप्पणी बारे राष्ट्रपति पौडेलको सचिवालयका विज्ञहरूले पटकपटक विज्ञप्ति जारी गरिसकेका छन् । तर विज्ञप्तिमा प्रयोग भएका अमूर्त र काइते शब्दाबलीका कारण झन् अन्योल सिर्जना भएको छ । राष्ट्रपति पौडेललाई उपचारका लागि विदेश लैजाँदा कानुनी प्रक्रिया नमिचिएको र उपचार खर्च पनि कानुनले तोकेभन्दा बढी नहुने शब्दाबलीका साथ विज्ञप्ति जारी गरिएको छ । तर अर्कातिर उपचार खर्च राष्ट्रपति स्वयंले बेहोर्न चाहेको विज्ञप्ति पनि जारी गरिएको छ । जसका कारण जतालाई थप ‘इरिटेड’ बनाएको छ ।
मुख्य प्रश्न यो हो कि, ‘राष्ट्रपति पौडेलको स्वास्थ्य उपचार नेपालमा संभव नभएको विज्ञप्ति नेपाल मेडिकल बोर्डका अध्यक्षको हस्ताक्षरसहित किन जारी भएन ? हुन त राष्ट्रपति पौडेलले गणतन्त्रलाई कमजोर बनाउन आफूलाई विवादमा ल्याइएको दावी गर्दै आउनुभएको छ । यो दावी गलत होइन । किनकी राजतन्त्रको पक्षमा पनि लाखौँ जनता सडकमा उत्रिरहेका छन् । गणतन्त्र बदनाम भयो भने मात्रै राजतन्त्रवादीहरूको राजनीति उन्नति हुने हो । त्यसैले गणतन्त्र बदनाम हुन नदिन राष्ट्रपतिकै भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ ।
पहिलो कुरा त उहाँ वाध्यताले नभई रहरले स्वास्थ्य उपचारका लागि भारत जानुभएको हो । उपचार स्वदेशमै संभव थियो भन्ने कुरालाई जनताको चित्त बुझ्ने गरी खण्डन गर्न सक्नुभएको छैन । दोस्रो कुरा ५५ लाख रुपैयाँ उपचार खर्च बेहोर्न नसक्ने आर्थिक हैसियत राष्ट्रपति पौडेलको नभएको होइन । किनकी उहाँका छोरा चिन्तन पौडेलले एक वर्षअघि आफ्नो फेसबुकमै लन्डनमा घर बनाएको कुरा उल्लेख गर्नुभएको थियो ।
कहाँ चुक्नुभयो पौडेल ?
नेपालका जीवित नेताहरूमध्ये सबैभन्दा सिनियर हुनुहुन्छ पौडेल । नेपालको संविधान तथा राजनीतिक व्यवस्थाले राष्ट्रपति पदमा कस्तो व्यक्तिलाई विराजमान गराउने परिकल्पना गरेको छ ? भन्ने कुरा अस्पष्ट छैन । जनअधिकार प्राप्तीको संघर्षमा सबैभन्दा धेरै जेलनेल भोग्नुभएका पौडेल राष्ट्रपति पदमा पुग्नु गौरवको कुरा हो, उहाँले राष्ट्रपति पदको गरिमालाई थप उचाइमा पु¥याउने अपेक्षा गरिएको थियो । तर, यस अघिकी राष्ट्रपति विद्या भण्डारीकै पदचिन्ह पछ्याउनुभयो ।
आफू के का लागि राष्ट्रपति बनेको हुँ ? भन्ने प्रश्नको उत्तर पौडेलले आफ्नो व्यवहारबाट दिनसक्नुपथ्र्यो । लोकतन्त्र र पारदर्शिता भनेको एकअर्काका परिपूरकजस्तै हुन् । मुलुकको जिम्मेवार तहमा रहेको व्यक्ति तथा संस्थामाथि प्रश्न उठ्यो भने जनताले बुझ्ने भाषामा जवाफ दिनुपर्छ । तर, हाम्रो देशमा कानुन व्यवसायीलाई समेत बुझ्न अप्ठेरो हुने भाषामा जवाफ दिने गरिएको छ । गडबढ त्यहीँनिर भयो ।
उदाहरणका लागि २०५१ देखि २०५४ सालको अवधिमा सांसदहरूको औषधि उपचार खर्चका सन्दर्भमा धेरै समाचारहरू मिडियामा छताछुल्ल भए । जबकी सांसदहरूले कानुनअनुसार नै औषधि उपचारको बिल पेस गरी भुक्तानी लिएका थिए । तर महँगा महँगा र अनावश्यक औषधि खरिद गरेको बिल बनाएर भुक्तानी लिइएको कुरा उठ्यो । पुरुष सांसदहरूले सुत्केरीका लागि प्रयोग हुने औषधिको बिल पेस गरेको कुरा उठ्यो । मर्ने निश्चित भएपछिको अवस्थामा दिइने ‘फोर्टुम’ नाम गरेको महँगो औषधिको बिलसमेत कतिपय सांसदहरूले पेस गरेको कुरा उठ्यो । चिकित्सकले नै सिफारिस गरिदिएका कारण कानुनी रूपमा भने सांसदहरूले मुक्ति पाए । तर, शासन व्यवस्थाले भने मुक्ति पाएन । प्रजातन्त्र नै बदनाम भयो ।
२०४६ सालमा पुनस्र्थास्थापित प्रजातन्त्रको बदनामी सांसदहरूले लिएको त्यही औषधि उपचार खर्चपछि सुरु भएको हो । त्यसैले कानुनले दिएको सुविधाबाहेक थप तलमाथि भएको छैन भनेर मात्रै पुग्दैन । कानुनले दिएको सुविधा दुरुपयोग भएको छ वा छैन ? भन्ने प्रश्न मुख्य हो । त्यसो त तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाह शानेवानीसँग भएको एक मात्रै ठूलो जहाज लिएर एक महिनासम्म अफ्रिका तथा दक्षिण अमेरिकाका राष्ट्रिय निकुञ्ज भ्रमणमा निस्कनुभयो । त्यतिबेलाको कानुनअनुसार राजालाई यो अधिकार थियो । राजाले गरेको खर्चबारे कहीँ कसैले टिप्पणी गर्न नपाउने प्रावधान कानुनमा थियो । तर जनताको असन्तुष्टिलाई कानुनका धाराहरूले थाम्न सकेनन् ।
अपराधीलाई उन्मुक्ति
ज्यानमुद्दामा २० वर्षको जेल सजाय भोगिरहेका रन्जन कोइरालालाई आठ वर्ष पुग्दानपुग्दै केही वर्षअघि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले उन्मुक्ति दिनुभयो । संविधान र कानुनले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै कोइरालालाई बाँकी कैद भुक्तानी मिनाह गरिदिएको दाबी तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश राणाको थियो । राणाको यो दावीपछि मुलुकको राजनीतिक तथा कानुनी क्षेत्रमा प्रश्न उठ्यो । त्यो प्रश्न थियो, ‘संविधान र कानुनले दिएको अधिकारलाई प्रधानन्यायधीशले दुरुपयोग गरे कि सदुपयोग ?’
किनकी प्रधानन्यायाधीश राणा र ज्यानमुद्दाका अपराधी कोइराला साथीसमेत थिए । पछि विभिन्न प्रकरणमा प्रधानन्यायाधीश राणामाथि महाअभियोगको प्रस्ताव संसद्मा दर्ज भयो । उहाँमाथि लगाइएको आरोपहरूमध्ये एउटा आरोप कोइराला प्रकरण पनि थियो । महाअभियोग दर्ज गराउनेहरू सत्तारूढ कांग्रेस, माओवादीकै सांसद थिए । अन्ततोगत्वा कोइरालाको मुद्दा उल्टियो । सत्तामा रहेका कांग्रेस र माओवादीले स्वयंले यतिबेला रन्जन कोइराला प्रकरण दोहोर्याएका छन् ।
संविधान दिवसका अवसरमा अघिल्लो साता ६ सय ७० जना कैदीलाई सजाय मिनाह गरी रिहाइ गरिएको छ । यो सूचीमा रन्जन कोइरालाजस्तै अपराधीहरूको संख्या उल्लेख छ । उदाहरणका लागि नेपालगञ्जका गुन्डा नाइके योग ढकाल (रिगल) ज्यान मुद्दामा विगत आठ वर्षदेखि थुनामा थिए । उनलाई २० वर्ष जेल सजाय तोकिएको थियो । तर गतसाता गृह मन्त्रालयको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट उनले उन्मुक्ति पाए । उनी सत्ताको मुख्य घटक नेपाली कांग्रेसको भ्रातृ संगठन तरुणदलका कार्यकर्ता हुन् । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल पनि केही महिना अघिसम्म नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता हुनुहुन्थ्यो ।
कैद सजाय माफी–मिनाह गर्ने अधिकार संविधान तथा कानुनले प्रधानन्यायाधीशलाई मात्रै होइन सरकारलाई पनि दिएको छ । प्रधानन्यायाधीशले यो अधिकार दुरुपयोग गर्दा महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ज भयो, निर्णय उल्टियो । यतिबेला सरकारले यो अधिकारको दुरुपयोग गरेको छ । अब सरकारमाथि के हुन्छ ? सरकारले मात्रै अधिकार दुरुपयोग गरेको ठहर्छ वा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमेत मुछिनुहुन्छ ? भन्ने प्रश्न यतिबेला गम्भीर रूपमा खडा भएको छ ।
साथै यो प्रकरणको निरुपण संसद्ले गर्ने कि ? न्यायपालिकाले गर्ने ? भन्ने प्रश्न पनि खडा भएको छ । संसद्को कानुन न्याय तथा मानवअधिकार समितिको अघिल्लो सोमबार बसेको बैठकले यो प्रकरणमा गृह मन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठलाई बोलाएर स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको छ । गृहमन्त्री श्रेष्ठले के भनेर स्पष्टीकरण दिनुहुन्छ भन्ने थाहा पाउन केही दिन पर्खनुपर्ने हुन्छ, तर राष्ट्रपति पौडेलले माफी–मिनाह गर्ने सरकारको अधिकार दुरुपयोग नभएको भन्न सक्नुभएको छैन ।
राष्ट्रपति पौडेलले भन्नुभएको छ, ‘हाम्रो संविधान, हाम्रो गणतन्त्र र हाम्रो संसदीय व्यवस्थामा सरकारको सिफारिस इन्कार गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई छैन ।’ सरसर्ती हेर्दा राष्ट्रपति पौडेलको भनाइ गलत होइन । तर राष्ट्रपति भनेको सरकारका निर्णय सदर गर्नका लागि बनाइएको रबर स्ट्याम्प मात्रै हो कि, मान्छेसमेत हो ? भन्ने प्रश्न फेरि पनि उब्जेको छ । एकातिर आफूले कार्यान्वयन गरेको सिफारिस विवादमा आउँदा आफूलाई रबर स्ट्याम्प बताउने अर्कातिर राष्ट्रपति कार्यालयमा विभिन्न विषयका विज्ञ भन्दै जम्बो टोली बनाएर राज्यको ढुकुटी दोहन गर्ने प्रवृत्तिले गणतन्त्रप्रति सर्वसाधारण जनतामा निराशा बढेको छ । बरु राजाले पो निष्पक्ष भूमिका निर्वाह गर्न सक्थे कि ! भन्ने जनतालाई लाग्न थालेको छ ।
गणतन्त्रमाथि वितृष्णा उत्पन्न गराउने प्रयास भइरहेको भन्दै अर्कोतिर चोरी औँला ठड्याउँदा बाँकी चार वटा औँलाहरू आफूतिर सोझिएको यथार्थलाई राष्ट्रपति पौडेलले नजरअन्दाज गर्नु गम्भीर गल्ती हो । जुन प्रोफाइलका व्यक्तिहरूलाई राष्ट्रपति पौडेलले जुन जुन मामिलाको सल्लाहकार बनाउनुभएको छ, त्यस्तै प्रोफाइलका व्यक्तिहरूलाई संबन्धित मन्त्रालयको मन्त्री बनाउन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सक्नुभएको छैन । एकातिर राष्ट्रपति कार्यालयमा विज्ञ तथा सल्लाहकार भन्दै जम्बो टोली राखिएको छ । अर्कातिर आफ्ना हस्ताक्षर विवादमा आउँदा राष्ट्रपतिको भूमिका रबर स्ट्याम्पजस्तै भएको बताउन राष्ट्रपति पौडेलले छाड्नुभएको छैन ।
प्रतिक्रिया