ईयुको ‘ब्ल्याक लिस्ट’बाट हटाउन सकौँ

सन्दर्भ : विश्व पर्यटन दिवस

खास गरेर युरोपियन युनियन अन्तर्गतका देशहरूको खास चासो भनेको आइकाओ हवाई सुरक्षासम्बन्धी प्रतिवेदनका साथै सकेसम्म नेपाललाई युरोपियन युनियनअन्तर्गत रहेका देशमा बनेको एयर बस किनाउने, नभए उत्तर अमेरिकी देशमा बनेका बोइङ कम्पनीको हवाईजहाज किनाउन वाध्य पार्ने रहेको थियो कि ? शंका गर्ने आधारहरू प्रशस्तै छन् । होइन भने विश्वव्यावी रूपमा मान्यता पाएको र विश्वका सबै देशका हवाई कम्पनीहरूको छाता संगठनको रूपमा रहेको आइकाओको प्राविधिक टोलीले बुझाएको प्रतिवदनलाई किन वास्ता नगरेको ?

आज (२७ सेप्टेम्बर) विश्वभरि नै ४३औँ विश्व पर्यटन दिवस मनाइँदै छ । यस वर्षको विश्व पर्यटन दिवसको नारा पाँच÷६ वटा तय गरिएको भए तापनि मुख्य नाराचाहिँ ‘टुरिज्म एन्ड ग्रिन इन्भेस्मेन्टस्’ रहेको छ । यसै सन्दर्भमा यो लेखचाहिँ विगत १० वर्षदेखि नेपाली हवाईजहाजलाई युरोपियन युनियन सम्वद्घ देशहरूले आप्mनो देशमा लगाइरहेको प्रतिबन्ध अर्थात् ब्लाक लिस्टबारे लेखिएको छ ।

हुन त नेपाली हवाईजहाजमाथि युरोपियन युनियन सम्बद्घ देशले लगाउँदै गएको प्रतिबन्ध हटाउने, नहटाउने सम्बन्धमा भदौ अन्तिम ताका नेपालमा अध्ययन गर्न युरोपियन युनियन (ईयु) अन्तर्गत रहेको ‘युरोपियन हवाई उड्डयन आयोग’को हवाई सुरक्षा टोलीका सदस्यहरू आएका थिए । उनीहरू नेपालको हवाई सुरक्षा सम्बन्धमा स्थलगत अध्ययन गर्न आएको समाचार आएको छ । समाचारअनुसार युरोपियन युनियन (ईयु) अन्तर्गत रहेको सो हवाई सुरक्षा टोलीका सदस्यहरू भदौको तेस्रो साता नेपाल आएका थिए । ईयु मातहत रहेको हवाई सुरक्षा अध्ययन टोलीले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको प्राविधिक टोलीसँग मिलेर नेपाली वायु सेवा कम्पनीहरूको वस्तु स्थितिबारे अध्ययन तथा अडिटिङ ग¥यो ।

खास गरी एक वर्षअघि नै युरोपियन युनियनका हवाई सुरक्षा टोली तथा अधिकारीहरूको टोलीले नेपालको समग्र हवाई सुरक्षाका सम्बन्धमा सुक्ष्म ढंगले अध्ययन गरेर फर्केको हो । त्यो वेला ‘युरोपियन हवाई उड्डयन आयोग’ले नेपालले हवाई सुरक्षा क्षेत्रमा पछिल्लोपटक पनि चित्तबुभ्mदो ढंगले सुधार नगरेको भन्दै ईयु सम्वद्ध देशले विगतदेखि (सन् २०१३ देखि) नेपाली आकाशमाथि लगाएको प्रतिबन्धलाई हटाएन । अब आशा गरौँ कि, यसपटकचाहिँ ईयुअन्तर्गत रहेको ‘युरोपियनयुनियन सम्बद्घ हवाई उड्डयन आयोग’को हवाई सुरक्षा टोलीका सदस्यहरूले नेपालको समग्र हवाई सुरक्षासम्बन्धी विस्तृत रूपमा अध्ययन गरेर प्रतिबन्ध हटाउनका लागि आप्mनो मुख्यालयलाई सिफारिस गर्नेछ ।

नेपालको हवाई सुरक्षा सम्बन्धमा अध्ययन गर्न दोस्रोपटक आएको युरोपियन युनियन (ईयु) अन्तर्गत रहेको यो हवाई सुरक्षा टोलीका सदस्यहरूले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको प्राविधिक टोलीसँग मिलेर नेपाली वायु सेवा कम्पनीहरूको वस्तु स्थितिबारे राम्रोसँग अध्ययन तथा अडिटिङ गरेपछि आप्mनो मुख्यालयमा सकारात्मक र चित्तबुभ्mदो ढंगले प्रतिवेदन पेस गर्ने आशा गरौँ । साथै नेपाली आकाशमाथि लगभग १० वर्षदेखि लाग्दै आएको हवाई उडान प्रतिबन्धलाई हटाउन सिफारिस पनि गर्नेछ भन्ने आशा गरौँ । त्यस्तै अमेरिकाको नागरिक उड्डयन हेर्ने नियामक निकाय ‘फेडेरल एभिएसन एसोसिएसन (एफएए) का एसिया प्रशान्त क्षेत्रका प्रमुख डेनियल ज्याकोब पनि गत अक्टोबर ११ देखि १९ सम्म नेपालको समग्र हवाई उड्डयनका सम्बन्धमा अध्ययन र निरीक्षण गर्न आएका थिए । डेनियलले नेपालको समग्र हवाई उड्डयनका सम्बन्धमा अध्ययन र निरिक्षण भ्रमणपछि अमेरिकाले नेपालसँग हवाई उडान गर्ने सम्झौता गर्न चाहेको अभिव्यक्ति दिएका थिए ।

खासमा ईयुको मुख्य माग भनेको नेपालको हवाई उड्डयन क्षेत्र सुरक्षित भएर मात्रै हुँदैन भन्ने देखिन्छ । किनभने ईयुको मकसद भनेको पर्यटन मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र हवाई सेवा विभागलाई अलग गरेर छुट्टा–छुट्टै निकाय बनाउनुपर्ने भन्ने पनि प्रमुख हो । जे भए तापनि हाल आएको ‘युरोपियन हवाई उड्डयन आयोग’का अधिकारीको अध्ययन टोलीले नेपालको हवाई सुरक्षा क्षेत्र र नीतिगत कुराबारे सकारात्मक अध्ययन प्रतिवेदन पेश गर्नेछ । हुन पनि इन्टरनेसनल सिभिल एभिएसन अर्गनाइजेसन (आईकाओ) ले सन् २०१७ को अप्रिल १३ देखि २५ सम्म गरेको नेपालको हवाई सुरक्षा सम्बन्धी अडिट रिपोर्टअनुसार समग्रमा नेपालले राम्रो प्रगति गरेको थियो ।

तर, नेपाली आकाश सुरक्षित नभएको भनेर युरोपियन युनियन सम्बद्घ देशको हवाई संगठनले भने सन् २०१३ कै अवस्थालाई कायम राख्दै दिँदै नेपाली हवाई सेवा कम्पनीका जहाजलाई युरोपियन युनियन सम्बद्घ देशमाथि उड्न प्रतिवन्ध लगाउँदै आयो । हुन त गत वर्ष पनि नेपालको हवाई सुरक्षासम्बन्धी अध्ययन गर्नका लागि आईकाओका प्राविधिक टोली आएका थिए । अध्ययन टोलीले आप्mनो कार्यलयलाई बुझाएको आप्mनो अध्ययन प्रतिवेदनअुसार नेपालले समग्रमा ७० दशमलव शून्य १ नम्बर ल्याएको थियो । स्मरणीय छ, अघिल्लोपटकको अडिटमा पनि नेपालले ६६ दशमलव शून्य २ नम्बर पाएको थियो । जबकि विश्वको औसत हवाई सुरक्षा दर भनेको ६७ दशमलव शून्य २ रहेको छ भने, एसिया–प्रशान्त क्षेत्रको हवाई सुरक्षा दर ६१ दशमलव शून्न्य ४ हो ।

यस्तो स्थिति कायमै रहनुमा कताकती अनौपचारिक रूपमा सुनिएअनुसार युरोपियन युनियन सम्बद्घ देशका हवाई संगठनको मकसद अर्कै रहेको बताइन्छ । केवल नेपाली आकाशमा हवाई सुरक्षा नभएको मात्रै नभएर आपूm सम्बद्घ देशले उत्पादन गर्ने एयरबस कम्पनीका जहाज पनि नेपाली हवाई सेवा कम्पनीहरूले किनून् भन्ने भित्री मनसाय पनि रहेको भन्ने रहेको छ । यो कुरो सही हुन पनि सक्छ । यो नै मुख्य कारण भएकोले आईकाओले पछिल्लोपटक दुई–दुईचोटि नेपाली हवाई सुरक्षा अवस्थालाई लाई ‘फेयर प्ले’को आधारमा नम्बर दिँदादिँदै ईयु सम्वद्ध देशहरूले ‘ब्लाक लिस्ट’को नाममा हवाई जहाज बेच्ने नीति पनि लुकेको हुनाले राजनीतिकरण गरेको हो कि ? अन्यथा आईकाओका प्रतिनिधिले दुई पटक नेपाल आएर अध्ययन गरेर आप्mनो मुख्यालयमा बुझाएको अध्ययन प्रतिवेदनहरूलाई आधार मान्ने हो भने ‘युरोपियन युनियन सम्बद्घ हवाई उड्डयन आयोग’ले ‘हवाई सुरक्षा सूची’बाट नेपाली आकाशलाई सन् २०१९ को सुरुमै हटाई सक्नुपर्ने थियो ।

खास गरेर युरोपियन युनियन अन्तर्गतका देशहरूको खास चासो भनेको आईकाओ हवाई सुरक्षासम्बन्धी प्रतिवेदनका साथै सकेसम्म नेपाललाई युरोपियन युनियन अन्तर्गत रहेका देशमा बनेको एयर बस किनाउने, नभए उत्तर अमेरिकी देशमा बनेका बोइङ कम्पनीको हवाई जहाज किनाउन वाध्य पार्ने रहेको थियो कि ? शंका गर्ने आधारहरू प्रशस्तै छन् । होइन भने विश्वव्यावी रूपमा मान्यता पाएको र विश्वका सबै देशका हवाई कम्पनीहरूको छाता संगठनको रूपमा रहेको आईकाओको प्राविधिक टोलीले बुझाएको प्रतिवदनलाई किन वास्ता नगरेको ?

हुन पनि ऊ बेला नेपालले ६ वटा हवाईजहाज चीनमा बनेको किन्यो । चीन सरकारले ६ वटा हवाईजहाजहरूमा पनि एउटा मध्यम खाले (६० सिटे) र अर्को सानो खाले (१८ सिटे) हवाईजहाज सित्तैमा दियो । बाँकी चार वटा हवाईजहाज पनि सहुलियत ऋणमा, त्यो पनि किस्ता बन्दीमा दिने भयो । त्यसपछि नेपाल सरकारले चिनियाँ जहाज खरिद गरेको थियो । त्यसपछि युरोपियन युनियन सम्बद्ध देशहरूले ‘युरोपियन हवाई सुरक्षा सूची’ अर्थात् ‘ब्ल्याक लिस्ट’को राजनीति सुरु ग¥यो । सो कुरो पुष्टि गर्ने आधार भनेको त्यो वेला अमेरिकी जहाज निर्माता ‘बोइङ’ एवम् युरोपियन युनियन सम्वद्ध जहाज कम्पनी ‘एयर बस’का प्रतिनिधिहरू नेपालमै आएर चिनियाँ जहाज नकिन्न भनी दवाव दिएका थिए ।

अझ वास्तविक कुरो नचपाई भन्नुपर्दा हामीले अन्तर–हृदयदेखि नै स्वीकार्नुपर्ने कुरो के हो भनेदेखि, ईयु अन्तर्गत रहेको ‘युरोपियन हवाई सुरक्षा सूची’बाट हट्नका लागि नेपालले गर्नुपर्ने मुख्य काम भनेको हालसम्म एकै रहेको नेपाल नागरिक उडड्यन प्राधिकरण र हवाई सेवा विभागलाई अलग गरेर छुट्टा–छुट्टै निकाय बनाउनु पनि प्रमुख काम हो । किनभने, ईयुले ‘युरोपियन हवाई सुरक्षा सूची’बाट हट्नका लागि सो काम गर्नैपर्ने भनी मुख्य मागको रुपमा राखेको छ । अन्त्यमा ईयुको ब्ल्याक लिस्टबाट नेपाली आकाशलाई मुक्त गर्न सकौँ, आजको विश्व पर्यटन दिवसको सार्थकता यही हुनेछ ।