शिक्षक आन्दोलनको गुण्डागर्दी शैली : स्थानीय सरकार तमासे

केही अपवादलाई छाडेर । सरकारी विद्यालयको शैक्षिक स्तर धरासायी हुँदै गएको कुरा सत्य हो । धरासायी हुनुका कारण एक मात्रै छैनन्, तर मुख्य कारक भनेका शिक्षक नै हुन् । किनकी योग्य शिक्षक भएका सरकारी विद्यालय धरासायी भएका छैनन् । निजामती कर्मचारीको तुलनमा शिक्षकको मर्यादा तथा तलब सुविधा काम भएको कुरा सत्य हो । तर निजामति कर्मचारीको तुलनामा शिक्षकको तलब सुविधा कम भएकै कारण सरकारी विद्यालयको स्तर खस्केको भन्नु धेरै ठूलो बेइमानी हो । सरकारी विद्यालयका शिक्षकको तुलनामा धेरैजसो नीजि विद्यालयका शिक्षकहरूको तलब सुविधा आधा कम छ । तर पनि ती शिक्षकहरूले आफ्ना विद्यार्थीको पठनपाठनमा बेइमानी गरेका छैनन् । धेरै तलब पाउने सरकारी शिक्षकले पढाएका विद्यार्थीभन्दा कम तलब पाउने निजी विद्यालयका शिक्षकले पढाएका विद्यार्थीको शैक्षिक गुणस्तर राम्रो देखिएको छ । त्यसैले शिक्षकको तलब सुविधा निजामति कर्मचारी सरह भयो भने सरकारी विद्यालयको गुणस्तर सुध्रिन्छ भन्नु भ्रम हो ।

यसैगरी सरकारी विद्यालयको गुणस्तर खस्कनुको अर्को कारण राजनीतिक पहुँच तथा घुसको माध्यमद्वारा अस्थायी शिक्षक भर्ना गर्ने प्रवृत्ति हो । यसरी भर्ना गरिएका शिक्षकलाई कालन्तरमा दबाब दिएर स्थायी बनाउने विकृति पछिल्ला दिनमा मज्जाले फष्टाएको छ । राजनीतिक पहुँच तथा घुसको प्रयोग गरेर सरकारी विद्यालयमा जागिर खानेहरू स्वतः स्थायी हुनका लागि संगठित भएर आन्दोलन गर्ने र त्यस्तो आन्दोलनका अघि सरकारले घुँडा टेक्ने गरेका कारण सरकारी विद्यालयको शैक्षिक स्तर खस्केको हो ।

सरकारी विद्यालयको शैक्षिक स्तर खस्कनुका अनेकौँ कारणमध्ये अर्को एक कारण हो, ‘शिक्षकमाथि अनुगमन गर्ने बलियो संयन्त्रको कमी ।’ व्यक्ति एउटै हो, बिहान ९ देखि १२ बजेसम्म सरकारी विद्यालयमा पढाउँछ, अपराह्न १ देखि ५ बजेसम्म आफ्नै सेयर रहेको नजिकैको निजी विद्यालयमा पढाउँछ । जहाँ आफ्ना छोराछोरी पनि पढिरहेका हुन्छन् । उसले सरकारी विद्यालयमा पढाउँदा देखाउने जाँगर र निजी विद्यालयमा पढाउँदा देखाउने जाँगरमै आनको तान फरक हुन्छ । एउटै व्यक्ति बिहान ९ देखि १२ बजेसम्म सरकारी विद्यालयमा पढाए वापत मासिक ५५ हजार रुपैयाँ तलब लिन्छ, त्यसपछि १ देखि ५ बजेसम्म निजी स्कुलमा पढाउन जान्छ र मासिक २५ हजार रुपैयाँ तलब लिन्छ । तर रिजल्ट राम्रो आउँछ निजी स्कुलको । किनकी निजी स्कुलको प्रिन्सिपल तथा व्यवस्थापकले शिक्षकहरूको पढाइलाई हरदम अनुगमन गरेका हुन्छन् । तर सरकारी स्कुलको हेडमासस्टरलाई शिक्षकले टेर्दैनन् । किनकी हेडमास्टर आफँै विभिन्न ठाउँमा चर्न हिँडिरहेको हुन्छ ।

नेपालको संविधान (२०७२) ले विद्यालय तहसम्मको शिक्षा व्यवस्थापनको जिम्मा स्थानीय सरकारलाई दिएपछि केही पालिकाका सरकारी विद्यालयको शैक्षिक स्तर निकै सुधार देखिएको छ । अधिकांश पालिकाको सुधार उन्मुख छ । केही पालिकाको स्तर थप खस्कँदो छ । केही पालिकाको खस्किइसकेको छ । स्थानीय सरकारमा कस्ता व्यक्ति निर्वाचित भएका छन् ? भन्ने प्रश्नको उत्तरले पनि ठूलो अर्थ राख्ने गरेको छ । पैसा तिरेर टिकट किन्ने दलाल र ठेकेदारहरू जुन पालिकाका हाबी छन्, त्यो पालिकाभित्रका सरकारी विद्यालयहरू थप खस्केका छन् । जुन पालिकामा शिक्षा क्षेत्र बुझेका विद्वान व्यक्तिहरू स्थानीय सरकारमा निर्वाचित भएका छन्, ती पालिकाको शैक्षिक स्तर वृद्धि भएको छ ।

शिक्षक आन्दोलनको सत्यता

यतिबेला शिक्षकहरू विद्यालयको पठनपाठन बन्द गराएर आन्दोलनमा उत्रेका छन् । उनीहरू सरकारी विद्यालयको गुणस्तर उकास्नका लागि आन्दोलनमा उत्रेका हुन् कि, नितान्त आफ्नो निजी स्वार्थका खातिर ? भन्ने प्रश्न निकै पेचिलो बनेको छ । भन्न त उनीहरूले देशको समग्र शैक्षिक गुणस्तर उकास्नका लागि आन्दोलन गरेको दावी गरेका छन् । तर यो भन्दा हास्यास्पद दावी अर्को हुनै सक्दैन । निजामति कर्मचारीसरह तलब सुविधा तथा मर्यादा हुनुपर्नेबाहेक शिक्षकहरूले यतिबेला उठाएका मागहरू सरकारी विद्यालयको शैक्षिक स्तरलाई थप तवाह बनाउने खालका छन् । ‘जननिर्वाचित स्थानीय सरकार मातहतमा हामी रहन्नौँ’ भन्ने माग राख्नुको अर्थ कि त प्रतिगमनको चेष्टा हो, कि त सरकारी विद्यालयलाई थप धरासायी बनाउने प्रयत्न हो ।

पहिलो कुरा त नेपालको संविधान (२०७२) को अनुसूची ८ मै स्पष्ट व्यवस्था छ । नेपालमा मात्रै होइन विश्वका प्रायः सबै लोकतान्त्रिक देशमा विद्यालयतहसम्मको शिक्षा व्यवस्थापन स्थानीय सरकारले गर्छ । स्थानीय सरकार भनेको जननिर्वाचित निकाय मात्रै होइन, विद्यार्थीको अविभावक पनि हो । शिक्षकको भन्दा अविभावकको मर्यादा जहिले पनि माथि हुन्छ । अविभावकहरू जति मर्यादित भए शिक्षकको मर्यादा पनि त्यति नै बढ्ने हो । त्यसमा पनि राम्रो पढाउने असल चालचलनको शिक्षक त समाजमा यसै पनि मर्यादित हुन्छ । सेना र प्रहरीको जस्तो फुली (दज्र्यानी चिन्ह) भुण्ढ्याउनै पर्दैन, असल शिक्षकको नाम नै काफी हुन्छ ।

शिक्षकहरूले विगतदेखि नै सरकारसँग आफ्नो पेसागत हकहितका सन्दर्भमा विभिन्न माग प्रस्तुत गर्दै आएका थिए । शिक्षकहरूले आन्दोलनको चेतावनी पनि दिँदै आएका थिए । सरकारले छिटै कानुन संशोधन गर्ने र संशोधित कानुनमै शिक्षक तथा विद्यालयका समस्या समाधान गर्ने प्रतिवद्धता जनाउँदै आएको थियो । नयाँ विधेयकमा आफ्ना माग संबोधन हुने आशा शिक्षकहरूले राखेका थिए । गत जेठमै तयार भएको विधेयकलाई गत साता सरकारले संसद्मा दर्ता ग¥यो । तर दर्ता हुने बेलासम्ममा विधेयकमा भएका शिक्षक मैत्री प्रावधान हटाएर शिक्षकलाई निरुत्साहित गर्ने प्रावधान ल्याइएको आरोप शिक्षकहरूको छ । शिक्षकहरू यतिबेला आन्दोलनमा उत्रनुको मुख्य कारण पनि यही हो ।

गोविन्द केसीबाट सिक्नुपर्ने पाठ

विगतमा शिक्षकले गरेको आन्दोलनमा जनताले ऐक्यवद्धता प्रकट गर्थे । पञ्चायतकालमा समेत शिक्षकहरूले गरेको आन्दोलनका सामु सरकारले घुँडा टेकेको थियो । शिक्षकहरूले २०३८ सालमा गरेको आन्दोलन बास्तवमा ठूलो बहादुरी थियो । ज्यान र जागिर दुवै हत्केलामा थियो । पञ्चायतको जग हल्लाएको त्यही आन्दोलनले हो । तर अहिले २०३८ साल होइन, २०८० साल हो । समयको गति नबुझ्दा दुर्घटना हुन्छ । २०५९ साललाई २०१७ ठान्दा राजा ज्ञानेन्द्र पतन भएका हुन् ।

२०३८ सालमा शिक्षकहरूको पेसागत अवस्था जस्तो थियो, त्यस बेलाको राजनीतिक अवस्था जस्तो थियो, अहिले त्यस्तो छैन । आमूल परिवर्तन भइसकेको छ । तर शिक्षकहरूले यतिबेला पनि आन्दोलनको शैली त्यही अपनाएका छन् । अहिलेको शिक्षक आन्दोलनविरुद्ध जनता खनिनुको कारण पनि यही हो । शिक्षकहरूले यतिबेला अपनाएको आन्दोलनको शैली सवर्था गलत छ । लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा आफ्ना माग पूरा गराउनका लागि यस्तो गलत साधन प्रयोग गर्नु पर्दैन । गलत साधन प्रयोग नहोस् भनेरै लोकतन्त्र स्थापना गरिएको हो । माग पूरा गराउनका लागि सरकारलाई दबाब दिने अधिकार लोकतान्त्रिक राज्यमा सबैलाई हुन्छ ।

दबाबका विभिन्न चरण हुन्छन् । पहिले माग प्रस्तुत गरिन्छ । निश्चित समय तोकेर सरकारलाई अल्टिमेटम दिइन्छ । यो अल्टिमेटमको अवधिभर जनसमक्ष पनि आफ्ना मागको प्रचार गरिन्छ । अल्टिमेटमको मिति कटेपछि आन्दोलनको दोस्रो चरण सुरु हुन्छ । दोस्रो चरणमा आन्दोलनका कार्यक्रम तथा विधिको घोषणा गरिन्छ । क्रमशः दबाब बढाउँदै लगिन्छ । अन्तिम अवस्थामा सत्याग्रह अर्थात आमरण अनशन गरिन्छ । आमरण अनशनभन्दा ठूलो दबाब लोकतन्त्रमा अर्को हुने सक्दैन । जुन कुरा डा.गोविन्द केसीले पटकपटक प्रमाणित गरेका छन् । स्वास्थ्य सेवा तथा स्वास्थ्य शिक्षालाई सर्वसाधारणको पहुँचमा पु¥याउने मामिलामा गोविन्द केसी एक्लै काफी भए । आफूबाहेक अरूलाई एक इन्च असर नपु¥याई उनले सरकारलाई घुँडा टेकाइसकेका छन् ।

तर देशका ५७ हजार शिक्षकहरूमध्ये गोविन्द केसी जत्तिको हिम्मत भएको व्यक्ति एउटा पनि रहेनछन् । यसै हाम्रो शैक्षिक स्तर तवाह भएको होइन । शिक्षकहरूले नै विद्यालयको पठनपाठन ठप्प पारेपछि विद्यार्थीहरूले कस्तो नैतिकता सिक्लान् ?
अहिलेको शिक्षक आन्दोलनका सन्दर्भमा भन्नुपर्दा विधेयक दर्ता भयो भदौ २७ गते बुधबार तर शिक्षकहरूले भोलिपल्टै पत्रकार सम्मेलन गरेर एक साताको समेत समय नदिई असोज ३ गते बुधबारदेखि विद्यालयको पठनपाठन ठप्प गर्ने कार्यक्रम घोषणा गरे ।

काफी समय थियो

चरणबद्ध आन्दोलनद्वारा सरकारमाथि दबाब बढाउँदै लैजाने समय कम भएका कारण शिक्षकहरूले एक्कासि विद्यालय बन्द गरेका पो हुन् कि ? भन्ने पनि धेरैलाई लागेको हुन सक्छ । तर संसद्मा दर्ता भएको विधेयक कानुन बन्नका लागि कति महिना लाग्छ ? भन्ने कुरा शिक्षक नेताहरूलाई थाह छैन भन्न मिल्दैन । यदि थाहा छैन भने उनीहरू शिक्षक बन्न अयोग्य छन् ।

संसद्मा दर्ता भएको विधेयक तत्काल पारित गर्न मिल्दैन । विधेयक पारित गर्ने निश्चित प्रक्रियाहरू छन् । सर्वप्रथम संसद्मा दर्ता भएको विधेयक अध्ययनका लागि सांसदहरूलाई उपलव्ध गराइन्छ । विधेयक पढ्नका लागि सांसदहरूलाई निश्चित समय दिइन्छ । सांसदहरूले विधेयक पढ्ने समयावधि सकिएपछि सदनको स्वीकृति लिएर सम्बन्धित मन्त्रीले संसद्को बैठकमा टेबुल गर्छन् । सदनको स्वीकृतिपछि विधेयकलाई छलफलका लागि संसद्को विषयगत समिति अर्थात संसदीय समितिमा पठाइन्छ । संसदीय समितिले विज्ञहरू समेत बोलाएर प्रर्याप्त छलफल गर्छ । संसदीय समितिका पार्टीको ह्पिप लाग्दैन । सांसदहरूले स्वतन्त्रतापूर्वक विधेयक संशोधन गर्न सक्छन् । यसका लागि कम्तिमा पनि एक महिना समय लाग्छ ।

यसरी भदौ २७ गते संसद्मा दर्ता भएको विधेयक सरासर प्रक्रियामा गयो भने पनि कानुन बनेर लागू हुन कम्तिमा पनि आगामी हिउँदे अधिवेशन पर्खनुपर्ने निश्चित छ । विधेयक संशोधनका लागि दबाब दिन यति लामो समय अवधि बाँकी हुँदाहुँदै पनि शिक्षकहरूले एक्कासि विद्यालय बन्द गर्ने कार्यक्रम किन ल्याए ? भन्ने प्रश्न निकै पेचिलो छ । त्यसमा पनि संविधान दिवस नै किन रोजियो ? भन्ने प्रश्नको उत्तर पनि रहस्यमय छ ।

प्रतिगामी मागहरू

शिक्षकहरूले आन्दोलनका क्रममा उठाएका कतिपय मागबारे जनता तर्सनु र बुद्धिजीवीहरू झस्कनुको पनि निश्चित कारण छ । किनकी ट्रेड युनियनको अधिकार कटौती हुन नहुने, सबै तहका शिक्षकको सरुवा स्थानीय सरकारले गर्न नहुने, प्राविमा स्नातक र माविमा स्नातकोत्तर उत्तीर्णले मात्रै पढाउनुपर्ने प्रावधान हटाउनुपर्ने जस्ता खतरनाक मागहरू छन् । त्यसैगरी २०७५ चैत ७ पछि भर्ना भएका शिक्षकलाई पनि पुरानै प्रणालीबाट पेन्सन दिनुपर्ने, सरुवा बढुवाको जिम्मा स्थानीय तहलाई दिन नहुने, अस्थायी प्रकृतिका शिक्षकलाई स्थायी गर्नुपर्ने लगायतमा मागहरू पनि देश र जनताका लागि कम घातक छैनन् । यस्ता माग पूरा गर्नु भनेको देशलाई थप बरबादीको दिशामा धकेल्नु हो । यस्ता माग पूरा गर्नुभन्दा सरकारी विद्यालयहरू खारेज गरिदिनु नै सरकारको हितमा हुन्छ । किनकी यी माग पूरा भए भने देशको आर्थिक अवस्था चौपट हुने मात्रै होइन, सरकारी विद्यालयमा कसैले पनि आफ्ना छोराछोरी पढाउन पठाउँदैन ।

तर निजामति कर्मचारी सरहको सुविधा शिक्षकले पाउनुपर्ने माग पूरा गराउन भने कत्ति पनि ढिलाइ गर्नुहुन्न । सकिन्छ भने निजामति कर्मचारीको भन्दा शिक्षकलाई बढी तलब दिनुपर्छ । मर्यादाक्रम पनि शिक्षकको एक स्टेप माथि राख्नुपर्छ । प्रावितहका शिक्षको स्तर शाखा अधिकृतसरह मात्रै नभएर उपसचिव सरह बनाउनुपर्छ । स्थानीय सरकारको शिक्षा विभागका कर्मचारीहरू शिक्षकमध्येबाटै ल्याउनुपर्छ ।

तर स्थानीय सरकारसँग सरोकार राख्ने माग पूरा गर्न संघीय सरकारलाई सहज छैन । शिक्षकहरूलाई स्थानीय सरकारले छुन नपाउने गरी संघीय संसद्ले कानुन बनायो भने पनि अदालतले खारेज गरिदिन्छ । संविधानसँग बाझिने कानुनहरू स्वतः निष्क्रिय हुन्छन् । शिक्षकहरूले यतिबेला अघि सारेका कतिपय माग पूरा गर्न संविधानको अनुसूची ८ लाई नै संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । संविधान संशोधनका लागि संघीय संसद्को दुईतिहाई बहुमत आवश्यक पर्छ ।

कर्मचारीको बेइमानी

यतिबेला शिक्षक आन्दोलन हुनुको मुख्य कारण निजामति कर्मचारीहरूले गरेको बेइमानी हो । शिक्षा विधेयक मस्यौदालाई निजामति कर्मचारीहरूले जस्केलाबाट संशोधन गरिदिँदा यो अवस्था आएको हो । स्थानीय सरकारको मातहतमा राखिएका कारण हिनताबोध ऊ भइरहेका बेला त निजामति कर्मचारीहरूको हेपाह प्रवृत्ति शिक्षकमाथि हावी भयो । हाम्रो देशको शासन सत्ता तथा नीति निर्माणतहमा निजामति कर्मचारीहरू हावी छन् । कानुनका अक्षर ड्राफ्ट गर्ने, नीति नियमहरू बनाउने निजामति कर्मचारीहरूले नै हो । राजनीतिक तहले त अनुमोदन गर्ने मात्रै हो । यसरी कानुन, नीति तथा नियमहरू ड्राफ्ट गर्दा निजामती कर्मचारीहरूले आफूलाई माथि र शिक्षकहरूलाई तल राख्ने गरेको स्पष्ट रूपमा देख्न सकिन्छ ।

राज्यद्वारा निजामति सेवाका कर्मचारीले पाउने सुविधा र शिक्षकहरूले पाउने सुविधामा धेरै ठूलो अन्तर छ । सुविधा मात्रै होेइन मर्यादामा पनि धेरै ठूलो अन्तर छ । उदाहरणका लागि गाउँपालिकाको शिक्षा विभाग प्रमुख शाखा अधिकृत स्तरको हुन्छ । माध्यमिक विद्यालयका कतिपय शिक्षकहरू सहसचिव स्तरका हुन्छन् । तर पालिकाको शिक्षा विभाग प्रमुखले माध्यमिक शिक्षकसँग नमस्कार खोज्छ । समान हैसियतको निजामती कर्मचारीलाई भेटघाट गर्नसमेत चिट काट्नुपर्ने अवस्थामा शिक्षक छन् । शिक्षकहरूमध्येबाटै पालिका स्तरको शिक्षा विभागका कर्मचारी नियुक्त तथा पदस्थापन गर्ने प्रावधान विधेयकमा राखिएको भए यो समस्या धेरै हदसम्म न्यूनीकरण हुन्थ्यो ।

शिक्षकमाथि किन रिस ?

अन्य पेसाकर्मीका तुलनामा शिक्षकलाई राजनीतिक लाभ तथा अवसर धेरै छ । निजामति कर्मचारीहरूको तुलनामा त अझै धेरै छ । शिक्षकप्रति निजामति कर्मचारीहरूले रिस गर्नुको मुख्य कारण यही हो । अधिकांश शिक्षकहरूको जागिर घर पायक हुन्छ । विद्यार्थी, अविभावक तथा समाजसँग शिक्षकहरू घुलमिल हुन्छन् । अझैसम्म पनि समाजले शिक्षकको कुरा सुन्छ । चुनावमा कसलाई जिताउने र कसलाई हराउने ? भन्ने मामिलामा शिक्षकहरूले ठूलो भूमिका निर्वाह गर्छ सक्छन् ।

कतिपय अवस्थामा शिक्षकले राजनीतिकदलबाट टिकटसमेत पाउँछन् । शिक्षक पृष्ठभूमिबाट राजनीतिमा आएका केही नेताहरू देशको प्रधानमन्त्रीसमेत भइसकेका छन् । पूर्वशिक्षकहरू मन्त्री तथा सांसदहरू त कति बनेका छन् कति । सरकारी जागिरबाट अवकाश भएपछि पनि शिक्षकहरूले आफ्नो शारीरिक अवस्थाले साथ दिएसम्म निजी विद्यालयमा पढाउन सक्छन् । सरकारी कर्मचारीका तुलनामा शिक्षकका छोराछोरीहरूले राम्रो लाइन लिएका हुन्छन् । शिक्षकहरूले आफूले जानेका कुरा दुई–चार घण्टासम्म जनताबीच उभिएर धाराप्रवाह बोल्न सक्छन् । विद्यार्थीलाई अध्यापनका क्रममा आफूले पनि नयाँ नयाँ कुरा सिक्ने अवसर पाउँछन् । ९० वर्षको वृद्धदेखि तीन वर्षको बच्चासँग नियमित अन्तरक्रिया गर्ने अवसर शिक्षकहरूले पाउँछन् ।

अहिले आन्दोलनमा उत्रने ९५ प्रतिशत शिक्षकहरू सत्तारूढ तथा प्रतिपक्षीदलको भ्रातृ तथा शुभेच्छुक संघसंगठनका कार्यकर्ता हुन् । काठमाडौं, धरान, धनगढीलगायत केही अपवादलाई छाडेर सबैजसो स्थानीय सरकारमा जुन पार्टीका कार्यकर्ता छन्, तिनै पार्टीका शिक्षकहरू आन्दोलनमा छन् । ती पार्टीका शिक्षकहरूले विद्यालय बन्द गर्दा स्थानीय सरकार प्रमुख तथा उपप्रमुखहरूले टुलुटुलु हेरे भने जनतामा के सन्देश जान्छ ? मिलिभगतको सन्देश जान्छ कि जाँदैन ? विधेयक निर्माण गर्ने र विधेयकविरुद्ध विद्यालय बन्द गर्ने पक्ष एउटै हुनु भनेको शासन व्यवस्था मात्रै होइन, राज्य नै कोल्याप्स हुने लक्षण हो । शिक्षकहरूले पनि सरकारलाई दबाब दिनका लागि अन्य उपाय अवलम्वन गर्नुपर्छ । एक्ला डा.गोविन्द केसी अनसन बस्दा राज्य संयन्त्र थुरुरु हुने गरेको देखिएकै छ । हरेक जिल्लाबाट एक–एक जना शिक्षक आएर सिंहदरबार अघि अनसन बस्ने हो भने जनताको सहानुभूति पनि बढ्छ, माग पूरा गराउन सरकारलाई दबाब पनि बढ्छ । तर एक्कासि पठनपाठन ठप्प बनाउनु भनेको गुण्डागर्दी शैली हो ।