वैदेशिक व्यापार स्थितिलाई सन्तुलनमा राख्ने सकसमा सरकार

नेपाल–चीनबीचको व्यापार सम्बन्ध

काठमाडौं । २०७२ को विनाशकारी भूकम्प र सन् २०१९ देखि सुरु भएको कोभिड महामारीका कारण नेपालको चीनसँगको व्यापारमा चिसो पन सूरु भएको हो । त्यतिखेर चीन सरकारले नेपालतर्फका सबै स्थलगत नाका बन्द गर्ने निर्णय गरेपछि दुई मुलुकबीचको व्यापारिक सम्बन्धमा टाँढिएको थियो । नेपालले यसबीचमा व्यापारिक कारोबार पुरानै लयमा फर्काउन सबै प्रयास गरेको थियो । दुई मुलुकबीचको मुख्य व्यापारिक मार्ग तातोपानी–खासा खुलाउन सरकार, निजी क्षेत्र र कुटनैतिक क्षेत्रबाट बारम्बार अनुरोध भए पनि चीन सरकारबाट सकारात्मक कार्य हुन नसक्दा उक्त कार्य ओझलमा परेको थियो ।

केही समयअघि रसुवागढी–केरुङ नाका पूर्ण सञ्चालनमा आएको छ भने तातोपानी–खासा नाका पनि खुलेको छ । नाका खुल्नुभन्दा अगाडि कन्टेनर मात्र आवतजावत हुने गरेको थियो । तर अहिले भने स्थानीयवासीले आवागमनको सुविधा पाउन थालेका छन् । अरु नेपाली नागरिक र विदेशीलाई यो नाका अझै खुलेको छैन । विगतमा यही नाका भएर विदेशी खासगरी भारतीय नागरिक तिब्बतको मानसरोवर जाने गरेका थिए ।

नेपाल चीनबीचको व्यापारिक सम्बन्ध विगतको जस्तो खुलस्त नभएका बेला प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल आउँदो असोज पहिलो साता चीन भ्रमणमा जाँदैछन् । प्रधानमन्त्री दाहालको यो भ्रमणले दुई मुलुकबीचको व्यापारिक सम्बन्धलाई पुरानो लयमा फर्काउर्नुपर्ने देखिएको छ । यसमा निजी क्षेत्र आशावादी देखिएका छन् ।
नेपाल चीन उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष त्रिभुवन तुलाधर चीन र नेपालबीचको आर्थिक सम्बन्ध पुरानै लयमा फर्कने क्रम सुरु भएको बताउँछन् । उनले नाका पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनमा आउनु र तातोपानी नाकाबाट सिन्धुपाल्चोकका स्थानीयले खासा बजारसम्म जान पाउने व्यवस्थाले द्विपक्षीय आर्थिक तथा सामाजिक सम्बन्धलाई नवीकरण गर्न सहयोग पुर्याएको छ ।

प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा कृषि क्षेत्रको विकासदेखि, उत्तरतर्फका अन्य नाका खोल्ने र सडक विस्तारसम्मका लागि सहयोग माग्ने एजेन्डा परराष्ट मन्त्रालयले तय गरेको बुझिएको छ । चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङ नेपाल आएका बेला चीनले प्रतिबद्धता जनाएका अनुदान राशिहरूका लागि प्राथमिकताका आधारमा योजना छुट्याउने विषय भ्रमणको एजेन्डामा छलफल भएको थियो । हाल नेपाल र चीनबीच सानाठूला गरी दर्जनभन्दा बढी नाका छन् । यी सबै सञ्चालनका लागि नेपालले विगतदेखिनै पहल गर्दै आएको छ । यसबाहेक संखुवासभाको किमाथांकासहितका चीनको सीमाक्षेत्रमा जलविद्युत परियोजना अघि बढाउने विषयमा पनि नेपालले सहमति गर्ने सम्भावना रहेको छ ।

प्रधानमन्त्री दाहालको चीन भ्रमणमा चीनसँगको व्यापार घाटालाई एजेण्डाका रूपमा राखिएको छ । यसमा व्यवसायी उत्साहित देखिन्छन् । नेपाल चीन उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वअध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठले नेपालले चीनमा सम्भावना भएका वस्तुको निर्यात बढाउन शून्य भन्सार सुविधा माग गर्नुपर्ने बताएका छन् । यसका निमित्त चीनसँग मिलेर नेपालमै केही उद्योग खोल्न सकिने विषयलाई पनि भ्रमणको एजेण्डामा राख्नुपर्ने अन्य व्यवसायीहरुले बताएका छन् ।

भ्रमणमा कनेक्टिभिटी, पर्यटन, बीआरआई अन्तर्गत सीमा क्षेत्रमा पूर्वाधार विस्तारलगायतका विषयमा पनि निर्णय हुनुपर्नेमा विज्ञहरुले जोड दिएका छन् । कोरोना महामारी अघिकै अवस्थामा पुग्न केही समय लाग्ने भए पनि आशालाग्दो संकेत देखिनेमा व्यवसायीहरु आशाबादी छन् ।

कोभिडअघि चीनका प्रमुख व्यापारिक सहरमा नेपाली व्यवसायीका प्रतिनिधि रहने गरेकोमा महामारी सुरु भएसँगै उनीहरू स्वदेश फर्केका थिए । जसका कारण नेपालबाट निकासी घटेको र चीनबाट आयातसमेत बढ्न सकेको थिएन । अब भने पुरानै अवस्था देखिन थालेको छ । चिनियाँ व्यापारीहरू पनि सम्पर्कमा आउन थालेको उनले बताए ।

विगतमा सुस्त रहेको दुई मुलुकबीचको व्यापार केही महिनाअघि नाका सुचारु भएसँगै चीनतर्फ नेपाली वस्तुको निकासी बढ्न थालेको छ भने नेपाली व्यवसायीको पनि चीनतर्फ आउजाउ तुलनात्मक रूपमा बढ्दै गएको तथ्यांकले देखाएको छ । उत्तरतर्फका दुवै स्थलगत नाका पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनमा आउन थालेको र पछिल्लो वार्तामा चीन सहजताका साथ प्रस्तुत हुन थालेको सरोकारवाला बताउँछन् । चालू आर्थिक वर्षको पहिलो महिना साउनमा चीनतर्फ नेपालको निकासी ५२७.२ प्रतिशतले बढेको छ । अघिल्लो साउनमा नेपालले चीनतर्फ ६ करोडको सामग्री निकासी गरेकोमा यस वर्षको साउनमा भने ३९ करोडको निकासी गरेको छ । यससँगै निकासी व्यापारमा १५औं स्थानमा रहेको चीन यस वर्ष चौथो स्थानमा रहेको छ ।

चीनबाट आयात बढ्न थालेको छ । अघिल्लो साउनमा १८ अर्ब ७७ करोडको सामान आयात भएकोमा यस वर्ष १६.९७ प्रतिशतले बढेर २१ अर्ब ९५ करोड पुगेको छ । द्विपक्षीय व्यापार वृद्धि हुनुको मुख्य कारण सञ्चालनमा आएका रसुवागढी केरुङ र तातोपानी नाका हुन् । अध्यागमन विभागका अनुसार चीनबाट गत अगष्ट महिनामा मात्र पाँच हजार ६९५ जना नेपाल भित्रिएका छन् भने नेपालबाट यस अवधिमा पाँच हजार ३४५ जना चीनका विभिन्न गन्तव्यमा पुगेका छन् ।

निर्यात व्यापारमा हेरफेर

भारतले निर्धारण गर्ने आयातसम्बन्धी करका दरहरुमा निर्भर रहँदै आएको नेपालको निकासी व्यापारमा केही सुधार देखिन थालेको छ । चालु आवको साउनमा मात्र कुल निकासी १३ अर्ब ५३ करोड भएकोमा ६२.६७ प्रतिशत अर्थात् ८ अर्ब ४८ करोडको वस्तु भारततर्फ निकासी भएको छ । अघिल्ला वर्षहरुमा निर्यातको शीर्ष स्थानमा रहने वस्तुहरु अहिले भने शीर्ष १० स्थानमा पनि मुस्किलले अटाउन थालेका छन् । नेपालका मौलिक उत्पादन र बढी मूल्य अभिवृद्धि हुने वस्तुहरु निर्यातको माथिल्लो सूचीमा उक्लिन थालेका छन् । व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्रको तथ्यांकअनुसार तेस्रो मुलुकबाट ल्याएर भारत निकासी हुने वस्तुको प्रभाव रहेको नेपालको निकासी व्यापारमा पछिल्ला महिनाहरुमा भने सुधारहरु देखिन थालेका छन् ।

अघिल्लो साउनमा निकासीको सूचीमा क्रमशः पहिलो र दोस्रो स्थानमा रहेका पाम आयल र सोयाबिन आयल यो वर्ष भने नवौं र ३८ औं स्थानमा झरेका छन् । अघिल्लो वर्ष कुल निकासीमा पाम आयलको हिस्सा २५.२७ र सोयाबिन आयलको हिस्सा १०.७८ प्रतिशत रहे पनि चालु आवको पहिलो महिनामा भने क्रमशः ३.१९ र ०.०३ प्रतिशतमा सिमित भएको छ । हाल नेपालबाट निकासी हुने वस्तुको शीर्ष स्थानमा मूल्य अभिवृद्धि बढी हुने वस्तुको रुपमा रहेका फलाम र स्टीलजन्य उत्पादनको हिस्सा सबैभन्दा बढी ९.१९ प्रतिशत, धागोको हिस्सा ७.९६ प्रतिशत तथा अलैंचीको हिस्सा ७.१३ प्रतिशत छ ।

नेपालबाट निकासी हुने प्रमुख वस्तुहरुमा फलाम तथा फलामका उत्पादनहरु, यार्न (धागो), ऊनी गलैंचा, अलैंची, तयारी पोशाक, जुट तथा जुटका सामानहरु, उनी फेल्टका उत्पादन, जुस, चिया, जडीबुटी, कुकुर–बिरालोको आहारा, पिना, पस्मिना सललगायत छन् । यसैगरी प्लाइउड, अदुवा, तामा तथा तामाका उत्पादन, कपडा, चाउचाउजस्ता वस्तु निकासीको सूचीमा प्रमुख रुपमा रहेका छन् । यसअघि निकासीको सूचीमा अग्रस्थानमा रहेका पाम आयल तथा भटमासको तेलको निकासी घट्नुमा भने भारतले लागु गरेको कर नीति नै मुख्य कारक हो ।

नेपालले तेस्रो मुलुकबाट भटमास आयात गर्ने र नेपालमा प्रशोधन गरेर भारत निर्यात गर्ने गरेको थियो । नेपालबाट भटमासको तेल भारत निकासी गर्दा भारतले शून्य भन्सार र निकै न्यून दरको अन्तःशुल्क लगाउने गरेका कारण स्वदेशी उद्योग फस्टाएका थिए । तर, भारतले गत वर्ष आफ्ना नागरिकलाई महँगीको मारबाट जोगाउन यी वस्तुमा शून्य भन्सार लागु गरेसँगै नेपाली तेल उद्योग धरासायी बनेका हुन् । भारतमा भटमास तेलको आयात नेपालबाट मात्र नभई बंगलादेशबाट पनि हुने गरेको थियो ।

न्यून मूल्य अभिवृद्धि भए पनि त्यसले निर्यात व्यापारमा सकारात्मक नतिजा दिइरहेको यस क्षेत्रका जानकारहरु बताउँछन् । भारतको कर नीतिको मारमा नेपाली उद्यमीहरु पर्दै आएका छन् । नेपाल वनस्पति घिउतेल उत्पादक संघका निवर्तमान अध्यक्ष सन्दीप अग्रवाल विगतमा नेपालबाट निर्यात हुने तेल भन्सार दरका कारण हाल भारतबाट नेपालतर्फ अवैध रुपमा आयात भइरहेको बताउँछन् । सस्तो भएकै कारण तराई क्षेत्रका बजारमा भारतीय तेलले प्रभुत्व जमाएको आकलन गरिएको छ ।

खुला तेल, प्याकेट वा टिनमा भारतीय कम गुणस्तरका सस्तो तेल खुलेआम जाँचपास नै नगरी नेपाल भित्रिएर तराईका बजारमा बिक्री भइरहेको संघको भनाइ छ । यसका कारण सरकारको राजस्वमा समेत प्रत्यक्ष प्रभाव पारेको व्यवसायीहरु बताउँछन् । हाल नेपालको निकासी व्यापारमा भारतसहित संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी, चीन, बेलायत, फ्रान्स, जापान महत्वपूर्ण साझेदार मुलुक मानिन्छन् । यसैगरी यूएई, अष्ट्रेलिया, नेदरल्याण्ड्स, क्यानडा, टर्की, हङकङ र इटाली पनि प्रमुख निर्यात गन्तव्यमा पर्छन् ।

यूएईतर्फको व्यापार बड्दो अवस्थामा

संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) को व्यापार बड्दो अवस्थामा रहेको छ । नेपालको वैदेशिक व्यापारमा छिमेकी भारत र चीनको अग्रता रहेको अवस्थामा तेस्रो साझेदारका रुपमा यूएई आउन सक्ने संकेत देखिएको छ ।

आयात र निर्यात दुवै व्यापारको शीर्ष स्थानमा भारत रहे पनि चीन भने आयातमा दोस्रो तर निर्यात व्यापारमा चौथो स्थानमा रहेको तथ्यांकले देखाएको छ । यूएई आयातमा तेस्रो र निर्यातमा आठौं स्थानमा रहेको व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्रको तथ्यांकले देखाएको छ । नेपालको कुल वैदेशिक व्यापारमा आयात र निर्यात दुवै तथ्यांक जोड्ने हो भने यूएई तेस्रो स्थानमा रहेको छ । यसअघि आयाततर्फ तेस्रो स्थानमा इन्डोनेसिया थियो । निर्याततर्फ भने अमेरिका र जर्मनी क्रमशः दोस्रो र तेस्रो स्थानमा रहेका छन् ।
केन्द्रका अनुसार चालु आवको साउनमा नेपालले यूएईबाट २ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँबराबरको आयात गरेको छ भने १७ करोडको मात्रै निर्यात गरेको छ । यूएईबाट आयातमा ६.७१ प्रतिशतले कमी आए पनि निर्यातमा भने ४४३.४७ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । गत आव २०७९–८० मा नेपालले यूएईतर्फ १ अर्ब ७ करोडको सामग्री निर्यात गरेको थियो भने यूएईबाट ३२ अर्ब २१ करोडको वस्तु आयात गरेको थियो ।

आव २०७८÷७९ मा भने यूएईतर्फ नेपालले ४५ करोड ९६ लाखको निर्यात गरेको थियो । यसरी अघिल्लो आवमा पनि निकासी १३४.९ प्रतिशतले बढेको देखिन्छ । सो आवमा यूएईबाट ४७ अर्ब ९१ करोडको आयात भएको थियो । आयातमा भने गत आवमा ३२.८ प्रतिशतले गिरावट आएको छ ।

सरकारी अनुमानअनुसार हाल करिब ५ लाख नेपाली रोजगारीका लागि यूएईमा छन् भने त्यहाँबाट वार्षिक २८ करोड ५० लाख अमेरिकी डलर रेमिटेन्स आउने गरेको छ । यूएईबाट नेपाल घुम्न आउने पर्यटकको संख्या भने पछिल्लो समय घटेको छ । सन् २०२२ मा करिब ६ सय पर्यटक मात्रै नेपाल आएको पनि तथ्यांकले देखाएको छ ।

नेपालबाट यूएईतर्फ ताजा तरकारी, फलफूल, कफी, चिया, अदुवा, गहुँको पिठो, भटमास, पास्ता, कुरमुरे, दालमोठ, नमकिन, मिनरल वाटर, कुकुर तथा बिरालोको खाना अर्थात् डग च्यू, अगरबत्ती, जडिबुटीलगायत वस्तु निकासी हुँदै आएको छ । तरकारी तथा फलफूल अर्गानिकमात्र निकासी हुने यूएईमा नेपाली हस्तकलाका माग अधिक रहेको छ । काठको ह्याङ्गर, हाते कागज तथा डायरीहरु, धागो, ऊनी फेल्ट, ऊनी गलैंचा, तयारी पोशाक, पस्मिना सल, काष्ठकलाका वस्तु पनि यूएई निकासी हुने गरेको भन्सार विभागले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकले देखाएको छ ।

यूएईबाट भने काजुलगायत ड्राइ फ्रुट्स, किबी, छोकडा, कफी, मसला, मकै, ओलिभ तेल, कन्फेक्सनरी, सुँगुरको मासु, चकलेट तथा बिस्कुट, लिक्वर उद्योगका लागि माल्ट, ससलगायत उपभोग्य वस्तु आयात हुँदै आएका छन् । नेपाल–यूएई उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष पवनकुमार अग्रवाल यूएईसँगको व्यापार धेरै बढाउन सकिने संभावना प्रचुर रहेको बताउँछन् । नेपालमा उत्पादन हुने तरकारी तथा फलफूलमा विषादी एकदमै कम रहेको छ । नेपालको तरकारी र फलफूल क्यालिफोर्नियाको भन्दा स्वादिलो रहेको भन्दै युएईमा माग रहेको छ ।

यूएईका लगानीकर्ताका लागि पनि नेपाल राम्रो सम्भावनाको क्षेत्र भएकोमा त्यहाँको निजी क्षेत्रले बताउने गरेका छन् । यसका निमित्त यूएईसँग दोहोरो करमुक्ति सम्बन्धी सम्झौता, लगानी सम्झौता, मानव संशाधन व्यवस्थापन सम्झौतालगायतलाई अगाडि बढाएर लगानी भित्र्याउन सकिने संभावना रहेको छ ।