२९ करोडमा बनेको होल्डिङ सेन्टर अलपत्र

धनगढी । कैलालीको धनगढीमा कोरोना महामारीको समयमा भारतबाट नेपाल भित्रिने यात्रुका लागि निर्माण गरिएको होल्डिङ सेन्टर अलपत्र परेको छ । कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिका–३ बडहरामा निर्माण भएको होल्डिङ सेन्टर निर्माण सम्पन्न भएको एकवर्षदेखि अलपत्र भएको छ ।

कोरोनाको महामारीको समयमा बनेकोउक्त होल्डिङ सेन्टर अब कुन प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्ने भन्ने एकीनहुन सकेको छैन् । १ हजार जनाको क्षमता रहेको होल्डिङ सेन्टर संघ सरकारको २८ करोड ८१ लाख १२ हजार लागतमा निर्माण भएको थियो ।

‘प्रदेश सरकारलाई दिने या संघ सरकारमै राख्ने या स्थानीय सरकारलाई दिने भन्ने निर्णय भए सजिलो हुन्थ्यो’ जिल्ला प्रशासन कार्यालय कैलालीका सूचना अधिकारी शिवराज जोशीले भने ‘त्यस पछि कसले के बनाउने या केमा रुपान्तरण गर्ने भन्ने हुन्थ्यो अथवा कोभिड जस्तै अन्य प्रकोपका लागि प्रयोग गर्ने भन्ने हुन्थ्यो,तर संघ सरकारले कसलाई दिने भन्ने निर्णय गरेको छैन् ।’

‘जसले बनायो उसले नै निर्णय गर्नुपर्ने हो,कित बन्ने बेला नै यसको स्वामित्वमा रहने भनेको भयो हुन्थ्यो,त्यो भएन् उनले भने धनगढी उपमहानगर पालिकामा बनेको छ त्यसैलाई नै जिम्मा लगाएर काम गराउने अथवा संघ,प्रदेश सरकारमा राख्ने भन्ने कुरा ठ्याक्कै आइसकेको छैन् ।

‘चासो त सबैल ेलिएका छन् कस्को मातहत रहने भन्ने हो’उनले भने ।२०७८ बैशाखमा हनुमान कन्सट्रसनले निर्माण सुरु गरेको र ०७९ असारमा निर्माण सम्पन्न भएको उनले बताए । नेपाली सेनाको अनुगमन र व्यवस्थापनमा बनेको सो होल्डिङ सेन्टरमा २२ वटा क्वारेन्टाइन,२२ वटा शौचालय,१५ वटा डाइनिङ हल गरी ५९ वटा संरचना निर्माण गरिएका छन् ।

होल्डिङ सेन्टर संघ सरकार आफैले राख्ने वा प्रदेश,स्थानीय सरकार कसलाई दिने भन्ने मोडालिटी नै तय नभएको सुदूरपश्चिमको सामाजिक विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता नरेन्द्रसिंह कार्कीले बताए । उनले भने ‘मुख्यमन्त्री कार्यालयमा ३/४ पटक छलफल पनि भइसक्यो,संघबाट आएको रक्षा मन्त्रालयको अनुगमन टोलीसँग पनि के गर्न सकिन्छ भन्ने मोडालिटीको बारेमा छलफल भइसकेको छ तर कसलाई दिने र के प्रयोजनमा लगाउने भन्ने बारेमा संघ सरकारको आधिकारिक धारणा आएको छैन्’ ।

‘अनुगमन टोलीलाई सीमासँग जोडिएको भएर २ सय बेडसम्म रिजर्व राखेर सीमा सुरक्षा बललाई राख्दाउपयुक्त हुन्छ भन्ने सुझाव दिएका छौँ,कुनै महामारी आउँदा चाहिन्छ २ सय बेड रिजर्व राख्नु पर्छ’ उनले भने ‘उपमहानगरले मागिरहेको थियो,दिए हुन्छ नभए कुनै संघ संस्थाले केही चलाउँछौ भन्दा दिए हुन्छ भन्ने सुझाव दिएका छौँ’ ।

उनले संघ सरकारले कसलाई दिने भन्ने कार्यविधि फाइनल गरी नसकेको बताए । सो होल्डिङ सेन्टरको हाल नेपाली सेनाले रेखदेख गरिरहेको छ ।