पृष्ठभूमी
घटना २०५२ साल कात्तिक महिनातिरको हो । पाटन दरबार स्क्वायरमा आयोजित एक कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर पिएल सिंह बीच भनाभन भयो । मेयर पिएल सिंहले अंग्रेजी भाषामा बोल्दै सिंहदरबारमा अहिले पनि चन्द्रशमशेर जीवित रहेको बताए पछि प्रधानमन्त्री देउवा आक्रोसित भए । प्रक्रिया पु¥याएर आउनोस्, सिंहदरबारको सबै अधिकार दिन्छु भन्दै प्रधानमन्त्री देउवा कुर्लिए । अर्का अतिथि राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष बेनीबहादुर कार्कीले ‘ कुल डाउन, कुल डाउन’ भन्दै दुवैलाई थुमथुम्याए । यो घटनाको एक महिना बित्दा नबित्दै श्री ५ को सरकारद्वारा वि.सं. २०५२ मङ्सिर २९ गते काठमाडौँ नगरपालिकालाई स्तरोन्नति गर्दै देशकै पहिलो महानगरपालिकाको रूपमा काठमाडौँ महानगरपालिका घोषणा गरेको थियो ।
राजधानी समेत भएकोले देशका अरु नगरपालिका तथा गाविस र काठमाडौं नगरपालिकाको हैसियत फरक हो भन्ने दलिल तत्कालिन मेयर सिंहको थियो । तर सरकारले भने कानुन अनुसार अरु नगरपालिका र काठमाडौं नगरपालिकालाई फरक व्यवहार गर्न नसकिएको जनाउँदै आएको थियो । त्यसैले अरु नगरपालिकाको तुलनामा अधिकार सम्पन्न बनाउनका लागि नै काठमाडौं नगर पालिकालाई महानगर पालिकामा स्तरोन्नती गरिएको थियो । त्यस लगत्तै ललितपुर , पोखरा , विराटनगर र वीरगन्ज नगरपालिकाहरुले पनि गुनासो गरे । ती नगरपालिकालाई उपमहानगर पालिकामा स्तरोन्नती गरियो ।
नेपालको संविधान जारी भए पछि भने विधिवत रुपमै पालिकाको बर्गिकरण गरिएको छ । महानगरपालिका , उपमहानगरपालिका , नगरपालिका र गाउँ पालिका गरी चार वर्गमा छुट्याइएको छ । तर संविधानमा भने सबै पालिकालाई करिव करिव उस्तै उस्तै अधिकार दिइएको छ । नेपालका संविधान (२०७२) जारी हुनु अघिसम्म स्थानीय निकायहरु केन्द्रिय सरकारको मातहतमा थिए । नेपालका संविधान (२०७२) जारी भए सँगै स्थानीय सरकार बनेका छन् । केन्द्रिय सरकारको नाम परिवर्तन भएर संघीय सरकार बनेको होइन । संविधानतः भूमिका परिवर्तन भएको छ । यसैगरी स्थानीय निकायको नाम परिवर्तन भएर स्थानीय सरकार बनेको होइन भूमिका नै आमुल परिवर्तन भएको छ । संघीय सरकारको भूमिका के हुने , स्थानीय सरकारको भूमिका के हुने ? भन्ने कुरा संविधानमै स्पष्ट लेखिएको छ ।
त्यतिबेलाका मेयर पिएल सिंहले संविधानमा नलेखिए पनि सिंहदरवारलाई तर्साएरै अधिकार लिएका थिए । किनकी उनी गणेशमानका धर्मपुत्र थिए । पिएल सिंह बस्ने क्षेत्रपाटी दरबारका मालिक गणेशमान सिंह सँग सिंहदरवारको नेतृत्वगर्ने पटकेहरु थर्कमान हुन्थे । सिंह दरवारका मन्त्रीहरुले भन्दा काठमाडौंका मेयर पिएल सिंहले आफ्नो हैसियत माथि पु¥याएका थिए । मन्त्रीहरुलाई आफ्नो निबासमा बोलाएरै काम अह्राउने हैसियत पिएल सिंहले राखेका थिए ।
स्थानीय सरकार संवैधानिक अधिकार सम्पन्न भए पछिका पहिलो मेयर विद्यासुन्दर शाक्य तर सिडोओ भेट्न आँफै जाने र एक घण्टा पालो कुरेर बस्ने हैसियत भन्दा माथि उठेनन् । तर दोस्रो निर्वाचन पछिका मेयर बालेन्द्र शाह भने संविधानले दिएको अधिकार र हैसियत स्थापित गर्ने प्रयासमा जुटेको देखिन्छ । करिव डेड वर्षको यो अवधीमा उनले स्थानिय सरकारको यतिसम्म अधिकार रहेछ भन्ने कुरा जनतालाई अवगत गराउने प्रयास गरेका छन् । भारतीय तरकारी , भारतीय नक्शा , भारतीय फिल्म , चिनियाँ नक्शा लगायतका मामिलामा संघीय सरकार बोल्न सकेन तर काठमाडौंका मेयर बालेन्द्र शाहले गरेर देखाए ।
षड्यन्त्र कहाँबाट ?
भारतीय तरकारी , भारतीय नक्शा , भारतीय फिल्म प्रकरणमा काठमाडौंका मेयर बालेन्द्र शाहले अडान मात्रै लिएनन्, गरेरै देखाए । भारतीय तरकारी आयतलाई ह्वात्तै घटाई दिए । भारतले पौराणिक भन्दै नेपालका केही भूभाग समेत समेटेको नक्शा आफ्नो संसद भवनमा टाँग्यो । प्रधानमन्त्री प्रचण्ड त्यो नक्शा अबलोकन गरेर फर्के । तर बालेन्द्र शाहले आफ्नो कार्यकक्षमा सुगौली सन्धी अघिको नेपालको नक्शा टाँगे । उनको सिको नेपालका अरु पालिकाका मेयरहरुले पनि गरे । मेची देखि महाकालीसम्मका सर्वसाधरण जनताले पनि सुगौली सन्धी अघिको नेपालको नक्शा देख्ने अवसर पाए । सीता भारतकी छोरी हुन भन्ने सन्देश प्रवाह गर्ने हिन्दी फिल्म काठमाडौंमा प्रदर्शन गर्न रोक लगाए । यसको सिको देशका अन्य पालिकाहरुले पनि गरे । नेपालको इतिहासमा पहिलो पल्ट भारतका फिल्म निर्माताहरुले माफी मागे ।
सतीले सरापेको यो देशमा जिउँदा मेयर बालेन्द्र शाह माथि कुनै पनि बेला पिशाचहरुले आक्रमण गर्छन् भन्ने पूर्वानुमान नगरिएको होइन । किनकी छिमेकी देश भारतले नेपालमा ५ सय कर्मचारी तैनाथ राजदूताबास यसै सन्चालन गरेको छैन ।
उदाहरणका लागि त्रिवि अन्तर्राष्ट्रिय विमान स्थलबाट क्वीण्टेलका क्वीण्टेल सुन ओसार्ने गाडीहरु प्रहरीले देख्दैन । तर काठमाडौंका मेयर बालेन्द्र शाहको गाडीले सत्केरी ओसारेको देख्छ । यो संयोग मात्रै हो त ? एक वर्ष यता मात्रै ३८ सय किलो सुन विमानस्थल मार्फत तस्करी भएर भित्रिएको निचोड नेपाल प्रहरीको छ । त्यो सबै सुन नेपाली बजारमा खपत हुँदैन । गाडी चढेरै भारत पुग्छ । तर हाम्रो प्रहरीले त्यत्रो सुन ल्याएको देखेन । तर सुत्केरी ल्याएको देख्यो । हाम्रा मिडियाकर्मीका लागि सिंहदरबार अगाडी जीउँदो मान्छे ह्वारह्वार्ती आगो लगेर मरेको मामिला भित्री पेजको कुनामा एक कोलमको समाचार बन्छ , तर कसैले आगो ललगाइ दिन्छु भनेको तत्कालै सुन्छ र पहिले पेजमा ब्यानर न्युज बनाउँछन् । हाम्रा मिडियाकर्मीका लागि सिंहदरबार भनेको चुना सुर्की तथा इट्टाको गारोले बनाइएको ऐतिहासिक भवन मात्रै हो ।
बालेनले अर्घेल्याँइ गरेकै हुन् त ?
हरेक परिणामको पछाडी कारण हुन्छ । फेरी पनि यो घटना दोहोरिए सिंहदरवारमा आगो बाल्ने बालेन्द्र शाहको अभिव्याक्ति परिणाम हो । परिणमको पछि लागेर समस्या समाधान हुन्न । कारणको पछि लाग्नु पर्छ । किन मेयर बालेन्द्रले यस्तो अभिव्याक्ति दिए ? किन संघीय सरकार मातहतको प्रहरीले मेयर बालेन्द्रको गाडी खानलासी ग¥यो ? प्रहरीले सोधपुछ मात्रै गरेको हो की दुव्र्यावाहार समेत गरेको हो ? लगायतका तममा प्रस्नको सत्य तथ्य खोज्न तथा विश्लेषण गर्नु मिडियाको कर्तव्य थियो । तर यो मामिलामा मिडिया चुक्यो । कसैले कागले तिम्रो कान लिगिदियो भन्यो भने आफ्नो कान छाम्नु भन्दा कागको पछि लाग्नेहरुको जमात अहिले पनि हाम्रो देशमा ठूलो छ । हरेक परिणामको आफ्नै कारण हुन्छ । कारण विना परिणम आउँदैन ।तर नेपालमा कारणको विषयमा चासो नदिने , कारणका विषयमा बेखवर बन्ने , परिणामका विषयमा भने मज्जाले बहस गर्ने प्रचलन छ ।
परिणामका विषयमा हुने बहसले समस्या समाधान गर्दैन । दुर्भाग्यबस यतिबेला परिणामको विषयमा बहस भइरहेको छ । मेयर शाहले संघीय सरकारको यस्तै रवैया रहे सिंह दरवारमा आगो बाल्ने प्रतिक्रिया दिए । उनले यस्तो प्रतिक्रिया व्याक्त गर्नुको कारण के के छन् त ? भन्ने विषयमा चासो नराखिनु मुलुकका लागि ज्यादै ठूलो दुर्भाग्य हो । मुलुक अनिष्ठतिर धेकेलिँदै छ भन्ने संकेत हो यो ।
तीन तहका सरकार छन् हाम्रो देशमा । सिंहदरबारको सरकारका सरकारी गाडी प्रयोगको आफ्नै मापदण्ड होला ।
यो घटनाको समाचार झट्ट पढ्दा विदाको दिन मेयर शाहकी श्रीमतीले सरकारी गाडी प्रयोग गरेको देखिन्छ । विदाको दिन सरकारी गाडी प्रयोग गर्दा अपनाउनु पर्ने मापदण्डबारे ड्युटीमा रहेको प्रहरीले सोध पुछ गरेको देखिन्छ । तर स्थानीय सरकारलाई संविधानले दिएको अधिकार तथा जिम्मेवारीको प्रश्न पनि कम पेचिलो छैन । प्रहरी जवानले संविधान बुझ्ने हैसियत राख्छ की राख्दैन ? प्रहरीले सोधपुछ गरेकै कारण मेयर शाहले ‘आजको लागि केही भएन, भोलिबाट हाम्रो महानगरपालिकाको कुनै पनि गाडी सरकारबाट रोकियो भने सिंहदरबारमा आगो बालिदिन्छु । याद राख चोर सरकार ।’ भन्ने अभिव्याक्ति प्रकासित गरेको देखिन्छ ।
उनलाई यस्तो प्रतिक्रिया दिन वाध्य बनाउने गरी सिंहदरबार प्रस्तुत भएको त हो वा होइन ? रक्सी पिएर राती श्रीमानको गाडीमा घर फर्कँने भ्रष्टाचारीका श्रीमतीलाई प्रहरीले सलोट गर्ने गरेको देखेका सर्वसाधरण जनताले मेयर शाहकी श्रीमती प्रति सहानुभूति राख्नु स्वभाविकै हो । मेयर बालेन्द्र शाह प्रकरणको मुख्य प्रश्न भनेकै विदाको दिन सरकारी गाडी प्रयोग गर्न पाइने की नपाइने ? भन्ने हो । यही प्रश्नले यो प्रकरण निम्त्याएको हो । शनिबार सार्वजनिक विदा हुन्छ । सार्वजनिक विदाका दिन सरकारी गाडी प्रयोग गर्न नपाइने , प्रयोग गर्नै पर्ने भए अनुमति लिनु पर्ने संघीय सरकारको नियम छ । मेयर बालेन्द्र शाहको गाडी पनि संघीय सरकार मातहतको प्रहरीले शनिबार राती सोधपुछ गरेको हो । तर संघीय सरकारको यो नियम प्रदेश सरकार तथा स्थानीय सरकारका हकमा लागु हुन्छ की हुँदैन ? प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले आफ्ना लागि छुट्टै नियम बनाउन संविधानले अनुमति दिन्छ की दिँदैन ? भन्ने प्रश्न धेरै नै महत्वपूर्ण छ । यतिबेला बालेन्द्र शाहको अभिव्याक्ति सिंहदरबार सँगको यही लडाँइको उपज हो । स्थानीय सरकारको प्रमुखले सार्वजनिक विदाको दिन आफ्नो गाडी चलाउन संघीय सरकार सँग अनुमति लिनुपर्ने अवस्थाको परिकल्पना नेपालको संविधानले गरेको छ वा छैन ? भन्ने प्रश्न आफ्नो ठाउँमा होला । यदी गरेकै रहेछ भने पनि अत्यान्त अव्यवाहरिक छ । राजधानी काठमाडौंमा त संघीय सरकारको प्रतिनिधि सिडियो कार्यालय नजिकै रहेका कारण मेयरलाई सिडियो सँग गाडीको पास लिन असुविधा नहोला , तर दुर दराजका मेयरहरुका लागि असंभव छ ।
हाम्रो संविधानले जिल्ला चिन्दैन
नेपालको संविधान (२०७२) ले जिल्ला चिन्दैन । जिल्ला नचिन्ने भए पछि प्रमुख जिल्ला अधिकारी सिडिओलाई संविधानले चिन्ने कुरै भएन । त्यस माथि पनि स्थानीय सरकारका लागि त सिडिओ भनेको न लुतो न कन्याई हो । स्थानीय सरकारको प्रमुखले आफ्नो गाडी प्रयोग गर्न सिडिओको अनुमति लिनु पर्ने तर्क कोही कोही डेड्अक्कलीहरुले राख्नु स्वभाविकै होला । तर चौथो अंगको जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने पत्रकारहरु समेत हो , मेयरले सिडिओको अनुमति लिनै पर्छ भन्दै श्याल हुइँया गरिरहेका छन् ।
स्थानीय सरकार भनेको जनताको घर आँगनको सरकार हो । स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिहरुको जिम्मेवारी तथा काम गर्ने समय बिहान दशदेखि बेलुका चार बजे मात्रै हुँदैन । २४ सै घण्टा जनताको कामका लागि तमतयार भएर बस्नु पर्ने हुन्छ । स्थानीय सरकारको डिउटी आइतबार देखि शुक्रबार सम्म मात्रै हुँदैन । शनिवार पनि हुन्छ । आज शनिबार हो , म तिम्रो काम गर्दिन भोली आउ भन्न सघीय सरकारले मिल्ला , तर स्थानीय सरकारले मिल्दैन । विदाको समय अझ बढी काम गर्नु पर्ने हुन्छ ।
गाउँघरतिरको कुरा गर्ने हो भने सार्वजनिक विदाकै दिन कोही अपरर्झट बिरामी पर्न सक्छ । अस्पताल लैजानै प¥यो । जनताले गुहार माग्ने मेयर सँगै हो । मनकारी मेयरहरुले आफ्नै गाडी पठाउने गर्छन् । त्यतिबेला सिडियो कार्यालयमा गएर अनुमति लिन संभव हुँदैन । त्यसैले स्थानीय सरकारका सरकारी गाडी प्रयोगका आफ्नै मपदण्ड हुन्छन् । लिखित मापदण्ड बनाउन स्थानीय सरकारलाई संभव हुँदैन ,
धेरै मेयरहरुले विदाको दिन आफ्नो गाडीलाई कोही अपर्झट बिरामी पर्दा एम्बुलेन्सका रुपमा उपलव्ध गराएका छन् । बालेन्द्र शाहको हकमा मात्रै होइन कोही पनि मेयरहरु पास माग्न सिडियो कहाँ जाने गरेका छैनन् । सिडियोको अनुमति लिन जानु पहिलो कुरा त व्यवाहारिक छैन । दोस्रो कुरा संविधान विपरित छ । २०४७ सालको संविधानमा स्थानीय निकायलाई केन्द्र सरकारको मातहतमा राखिएको थियो । केन्द्र सरकारले सिडियो मार्फत जिल्ला गाविस र वडाहरुमा प्रतक्ष शासन गथ्र्यो । किनकी केन्द्र सरकारलाई संविधानले नै त्यो अधिकार दिएको थियो ।
त्यसैले सिडियोहरु त्यतिबेला आँफुलाई जिल्लाको राजा ठान्थे । जुनकुरा स्थानीय निकायका जनप्रतिनिधिहरुलाई पाच्य हुँदैनथ्यो । उनीहरु सिडियोद्धारा शासित हुन चाहँदैनथे । त्यसै कारण कहिले काँही ठूलो टसल पथ्र्यो । उदाहरणका लागि २०५४ सालमा काश्की जिल्ला विकास समितिका सभापति महादेव गुरुङले पोखराको हल्लनचोकबाट पामे जाने सडक निर्माण गर्ने क्रममा सिडिओ धु्रव वाग्लेले आफ्नो पावर देखाउँदै स्थगित गरिदिए ।
सिडियोले अधिकार दुरुपयोग गरेको कुरा सभापति गुरुङ्लाई मन परेन । यसो नगर्न मौखिक आग्रह गर्नु गरे , निवेदन दिए , तर सिडिओ वाग्लेल टेरेनन् । त्यस पछि सभापति गुरुङ्ले आफ्नो कार्याकक्षमा बोलाएर ढोका थुन्दै सिडिओ वाग्लेलाई लात्तै लात्ताले खाँद्न थाले । पेटमा अलि धेरै लात्ति खाँदिएका कारण सिडियो वाग्लेको मुखबाटै दिशा निस्क्यो । सिडियो वाग्ले एक महिनासम्म उपचारका लागि अस्पताल बसे । त्यतिन्जेलमा हल्लनचोक–पामे सडक निर्माणको काम सम्पन्न भयो ।
त्यो घटना देखि अरु जिल्लाका सिडिओहरुले पनि आँफूलाई राजा ठान्न छाडेका हुन् । त्यसैले नेपाली भाषमा एउटा उखान छ , लातको भूत बातले मान्दैन । तर मेयर बालेन्द्र शाहले त्यो फुर्मला प्रयोग गरेका छैनन् । मेयर शाहले मुखबाट मात्रै फायर खोल्छु भनेका हुन् । १२ कक्षासम्मको शिक्षा संचालन गर्ने, रेडियो र टेलिभिजन संचलनको समेत अनुमति दिन पाउने संवैधानिक अधिकार प्राप्त स्थानीय सरकारको प्रमुले आफ्नो सवारी साधन प्रयोग गर्न सिडिओको अनुमति चाहिन्छ भन्नु संविधानको मर्म नबुझ्नु हो ।
काठमाडौं महानगरको हैसियत
सविना काफ्ले काठमाडौं महानगर पालिकाकी प्रथम महिला हुन् । आफ्नो श्रीमान बालेन्द्र शाहले चढ्ने सरकारी गाडी प्रयोग गर्ने अधिकार सविना काफ्लेलाई छ । त्यसमा पनि उनी दारु खानका लागि गाडी लिएर भट्टीमा गएकी होइनन् । तीजको दरखान गाडी लिएर पार्टी प्यालेस गएकी पनि होइनन् । आँफै सख्त बिरामी भएर अस्पताल गएकी हुन् । त्यस दिन त आइसियुमा रहेकी आफ्नी ११ दिनकी छोरीलाई स्तनपान गराउनका लागि अस्पताल गएकी हुन् । शनिबार बेलुका ८.४७ बजे मेयर बालेन्द्र पत्नी मेडिसिटी अस्पतालबाट बालकुमारी हुँदै कोटेश्वर तर्फ आउँदा प्रहरी चेकिङ ग¥यो । किनकी चेकिङ गर्नु प्रहरीको कर्तव्य नै हो । चेकिङ्ग नगरी कसको गाडी हो भन्ने चिन्न सकिन्न पनि ।
चालकले मेयरर शाहको गाडी हो भने । पछाडी सुतेको को हो नि ? भनेर प्रहरीले सोधे । चालकले भने, ‘म्याडम होइसिन्छ ।’ त्यस पछि प्रहरीले चालक सँग पास मागे । चालक सँग पास हुने कुरै भएन । चालकले भने ‘यो महानगरका मेयरको गाडी हो, किन चाहियो पास ?’ शनिबारको दिन सरकारी गाडी चलाउन पासको आवश्यक पर्छ भन्ने तलाँइ थाह छैन ? भन्दै प्रहरीहरुले केरकार गर्न थाले । प्रहरीले पुनः सोधे ‘महानगर त धेरै छन, कुन महानगर ?’ चालकले काठमाडौ महानगर, बालेन सरले चढ्ने गाडी हो यो ।’ यतिन्जेलसम्म १० मिनेट वितिसकेको थियो । बिरामी सविना काफ्ले छटपटाउन थालिसकेकी थिइन ।
प्रहरीको ज्यादतीका कारण धेरै प्रहरी चौकीहरु जलेको हामीले विगतमा देखिसकेका छौं । त्यसैले जनताको नुन खाएका राष्ट्रसेवकहरु आफ्नै थान्कामा रहनु पर्छ । स्थानीय सरकार प्रमुखले रातीको समयमा आफ्नो गाडी कुनै बिरामीलाई उपलव्ध गराउँदा संघीय सरकारसँग कहाँ पास लिनु पर्छ भन्नु वाहिहात तर्क हो । आफ्ना सवारी साधनको प्रयोग के कसरी गर्ने ? भन्ने अधिकार संविधानले स्थानीयतहलाई दिएको छ ।
स्थानीय सरकारको मेयर त रातको समयमा पनि मलामी जानु पर्छ । सवारी साधनको पास माग्न सिडियो जानु कत्ति पनि व्यवाहारिक हुँदैन ।
डिउटीमा खटिएका प्रहरीहरुले त मानवीय समवेदना बुझेनन्, तर काठमाडौंका सिडिओ त सह सचिव तहको कर्मचारी हुन् । कम्तिमा पनि उहाँले संविधानको मर्म बुझ्नु पथ्र्यो ।
सार्वजनिक विदाको दिन सरकारी सवारी साधन चलाउँदा सिडियोको अनुमति चाहिने नियम संघीय सरकारका कर्मचारीहरुका लागि हो , स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिहरुका लागि होइन भन्ने हेक्का राख्न नसक्नु काठमाडौंका सिडिओको ठूलो कमजोरी हो । यो मामिलामा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ पनि पानी माथिको ओभानु छैनन् । । आँफुलाई संघीयताको सर्जक ठान्ने गृहमन्त्री श्रेष्ठले यो प्रकरणमा यथाशिघ्र माफी माग्नु पर्छ । सिंहदरमा प्रचण्डको जे हैसियत हो , बागदरवारमा मेयर शाहको त्यही हैसियत हो भन्ने हेक्का राख्न नसक्नु गृहमन्त्री श्रेष्ठको ठूलो कमजोरी हो ।
कहाँ चुक्यो प्रहरी ?
नेपालको कानुन अनुसार ट्राफिक प्रहरीले सडकमा चल्ने जुनसुकै गाडी पनि रोकेर कागजात माग्न, मापासे चेक गर्न र खानतलासी गर्न समेत पाउछ । चोरलाई ठिक पार्न क्यालेण्डर नै बनाएर बाटो ढुकेर बस्ने तालिम प्रहरीले पाएको हुन्छ । प्रहरीले यो तालिम तथा विज्ञताको सदुपयोग गर्नु प¥यो । दुरुपयोग होइन । सोधपुछ मात्रै हो भने त ठिकै हो । सोधपुछको काम २–३ मिनेटमा सकिन्छ । सुत्केरी महिला हुन भन्ने कुरा अनुहारबाटै चिनिन्छ , यदी डिउटीमा बस्ने प्रहरीले रक्सी खाएका थिएनन् भने ।
कसकी श्रीमती कहिले सुत्केरी भइ ? आफ्नो गर्भ जचाउँन कुन दिन अस्पताल जान्छे ? भन्दै बाटो ढुकेर बस्नु भनेको प्रहरीको तालिम , साधन र स्रोतको दुरुपयोग पनि हो । यस्तो प्रवृत्तिले प्रहरी र जनताबीच दुश्मनी बढ्छ । प्रहरीको काम पावर प्रदर्शन गर्ने होइन , जनतालाई सेवा दिने हो । तस्करीको सुन बोकेको गाडीलाई ठाउँको ठाउँ रोकेर सोधपुछ गर्ने हो भने सिंहदरवार माथि कसैले पनि धावा बोल्दैन । सुन छाडेर नुन माथि सोधपुछ गर्ने प्रहरी सडकमा हाबी भए सम्म सिंह दरबार कहिल्यै बलियो हुन सक्दैन । प्रहरी र नागरिकले एक अर्कालाई दुस्मनी देख्ने देश कहिल्यै उँभो लाग्दैन ।
सिंहदरबारमा बस्नेहरुको मति खराव हुने गरेको सत्य हो । देश र जनताको पक्षमा काम गरेका राजनीतिकर्मीहरु सिंह दरवार छिर्ना साथ पतित हुने गरेका छन् । अब्बल, जेहन्दार र मेधावी युवा राष्ट्रसेवक कर्मचारी पनि जब सिंहदरवार छिर्छन् तब भ्रष्ट शीरोमाणी हुने गरेका तमाम उदाहरण छन् । सिंहदरबारबाट किन अहिलेसम्म देश र जनताको पक्षमा राम्रा भन्दा नराम्रा काम धेरै भए ? किन सिंहदरबारमा बस्नेको बुद्धि, विवेक भ्रष्ट हुने गर्छ ? यि प्रश्नहरु निश्चय नै गम्भीर छन् ।
बास्तु नमिलेका कारण सिंहदरबारमा बस्नेहरु विवेकहिन बन्ने गरेको ज्योतिषीहरु बताउँछन् । तर बास्तु मिलेन भन्दैमा सिंहदरवार भवनलाई नष्ट गर्नै पर्छ भन्ने होइन । सिंहदरबारलाई संग्राहलयका रुपमा परिणत गरेर शासनको केन्द्र अर्को ठाउँमा सार्नु उचित हुन्छ । प्रदेश प्रमुख तथा मुख्यमन्त्रीको सम्पर्क तथा आवासका लागि भनेर बनाईएका भवनमा प्रशासनिक केन्द्र स्थानान्तरण गर्ने तर्फ सोच्ने बेला आइसकेको छ ।
प्रतिक्रिया