नेपालमा राष्ट्र ऋणको समस्या बढ्दै गइरहेको छ । यसलाई समयमा नै हामीले ध्यान पुर्याउन नसके यसबाट भविष्यमा नराम्रो असर पर्दछ । राष्ट्र ऋणको प्रभाव वर्तमानमा नपरेर भविष्यको उपभोगमाथि पर्दछ । यसले देशको उत्पादनमाथि पनि प्रभाव पार्दछ । जनताद्वारा आफ्नो बचतबाट ऋण दिइन्छ । तसर्थ पूँजी निर्माणमा ऋणको प्रभाव नराम्रो पदछ । आन्तरिक ऋण रकम सरकारले अनुत्पादनशील क्षेत्रमा खर्च गरी गरीब मानिसहरुको आयस्तरमा कर बृद्धि गरी ऋणको भुक्तानी गरे त्यसको वास्तविक भार सर्वसाधारण जनतामा बढी पर्दछ ।
नेपाल जस्तो विकासोन्मुख मुलुकको बढ्दो आवश्यकता पुरा गर्न कर, सरकारी महसुलहरु र सार्वजनिक संस्थानहरुबाट प्राप्त मुनाफा आदि आय स्रोतहरु अपर्याप्त हुन्छन् । यस्तो अवस्थामा सरकारले आन्तरिक र बाह्य स्रोतबाट पनि ऋण लिएर खर्च गर्नुपर्ने आवश्यक रकमको पुरा गर्नुपर्ने हुन्छ । अतः आन्तरिक ऋण भन्नाले, सर्वसाधारण जनता, बैंक वित्तीय संस्थाहरु आदिबाट राज्यको उत्तरदायित्वमा सरकारद्वारा लिइने ऋण रकम भन्ने बुझिन्छ । अर्को कुरा सरकारले आफ्नो मुलुक भित्रैबाट लिने ऋणलाई आन्तरिक ऋण भनिन्छ । आफ्ना जनता, गैर वित्तीय संस्था, वित्तीय संघ संस्था वा अन्य जो सुकैबाट आफ्नो घाटा बजेट पूर्ति गर्ने उद्देश्यले आन्तरिक ऋण उठाउने चलनले व्यापकता पाएको छ । जब सरकारको राजस्वको ढुकुटी सानो आकारमा परिणत हुन्छ र बाह्य सहायतामा पनि मन्दी देखा पर्दछ । तब सरकार आन्तरिक ऋण उठाउन बाह्य हुन्छ । जनता र संस्थाबाट स्वस्फूर्त रुपमा यस्तो ऋण संकलन गर्ने ध्येयले सरकारद्वारा विभिन्न आकर्षण दिने गरिन्छ । अर्थात् साँवा र व्याजमा कर नलाग्ने प्रचलन भन्दा बढी व्याजदर पाइने आदि व्यवस्था गरिएको हुन्छ ।
केही प्रमुख अर्थशास्त्रीहरुले सरकारी ऋण अथवा आन्तरिक ऋणलाई आम्दानीको एक स्रोतको रुपमा स्वीकार गरेका छैनन् । यी अर्थशास्त्रीहरुको मतानुसार आन्तरिक ऋणको भुक्तानी अन्ततः सरकारले नै गर्नुपर्ने भएकोले यसलाई अल्पकालीन दृष्टिकोणले मात्र आयको स्रोतको रुपमा स्वीकार गर्नुपर्छ, दीर्घकालीन दृष्टिकोणले होइन साथै आन्तरिक ऋण राज्यको आयको साधन यसकारणले पनि मान्न सकिदैन कि यस स्रोतबाट प्राप्त आय अनिवार्य हुँदैन । आज ऋणको बारेमा आधुनिक विचारधारा पुरा परिवर्तित भएको छ । आन्तरिक ऋणको वर्तमान स्वरुपहरुको उत्पत्ति वास्तवमा वैधानिक सरकारको उत्पत्तिको साथै प्रारम्भ भयो ।
सरकारी ऋण अल्पकालीन वा दीर्घकालीन दुवै हुन सक्छ । विदेशी संघसंस्था वा मित्रराष्ट्रहरुसँग पनि ऋण लिन सक्दछ । यस्ता सार्वजनिक ऋणहरु सामान्यतया बण्डापत्र वा ट्रेजरी बिलका रुपमा हुने गर्दछ । यसरी सरकारले ऋण लिने कार्य देशभित्र वा बाहिर दुवैसँग गर्न सक्दछ । ऋणको आवश्यकता पर्दा सरकारले बण्डापत्र वा करारपत्रका माध्यमबाट उक्त बण्डापत्र लिने धनीहरुलाई तोकिएको समय–समयमा वा निश्चित भुक्तानीपछि तोकिएको ब्याजदर समेत भुक्तानी गर्छु भनी कबुल गरेको हुन्छ । सरकारी ऋणको दुई गुण हुन्छ । प्रथमतः यो पनि आयको एक स्रोत हो, त्यस्तै व्ययमध्येको यो पुनः एक भाग पनि हो । आयको रुपमा सरकारी ऋणबाट रकम लिन्छौं, तर कर जस्तो यो तिर्न नपर्ने छैन । जब हामी ऋण तिर्न खोज्छौं, तब साँवा र ब्याज समेत तिर्नुपर्छ, अतः यो व्ययको अर्को भाग पनि हो । अन्य शीर्षकहरुमा खर्चको लागि रकम छुट्टयाइएजस्तै ऋणको ब्याज वा सावाँ भुक्तानीको लागि पनि रकम छुट्याउनुपर्दछ ।
सरकारले ऋण किन लिन्छ भन्ने कुरा निम्न बुँदाले प्रष्ट पार्दछ (१) बजेट न्यून पूरा गर्न, (२) आकस्मिक खर्चको लागि साधनको व्यवस्था गर्न (३) युद्धको तयारी तथा युद्ध संचालन गर्न (४) आर्थिक मन्दीको समस्या समाधान गर्न, (५) मुद्रास्फितिको समस्या समाधान गर्न (६) राष्ट्रको योजनाबद्ध आर्थिक विकासको लागि (७) प्रतिकूल व्यापार सन्तुलनको समस्या समाधान गर्न आदि ।
सरकारी ऋणको स्रोतहरु : सरकारी ऋणका स्रोतहरु दुई प्रकारका छन् :– (क) आन्तरिक स्रोतहरु र (ख) बाह्य स्रोतहरु ।
(क) आन्तरिक स्रोतहरु
(१) व्यक्तिबाट लिने सार्वजनिक ऋण
(२) वित्तीय संस्थाहरुद्वारा प्राप्त हुने सार्वजनिक अथवा सरकारी ऋण
(३) व्यापारिक बैंकद्वारा प्राप्त हुने सार्वजनिक ऋण
(४) केन्द्रीय बैंकद्वारा प्राप्त हुने सार्वजनिक ऋण
(ख) बाह्य स्रोतहरु : बाह्य ऋणको प्रयोग प्रायः निम्नलिखित कामहरुको लागि गरिन्छ । जस्तैः
(अ) देशको सुरक्षाको लागि युद्ध सामग्रीहरुको क्रय
(आ) प्रतिकूल भुक्तान सन्तुलनको समस्याको समाधान
(इ) आर्थिक विकासको लागि यातायात, सिंचाइको व्यवस्था आदि ।
बाह्य ऋणका स्रोतहरु निम्न प्रकारका छन् :–
(१) विदेशी सरकारद्वारा प्राप्त हुने वैदेशिक ऋण
(२) अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरुबाट प्राप्त हुने सार्वजनिक ऋण । जस्तै :– आईएमएफ, आईबीआरडी , आईडीए, एकडीबि आदी ।
सरकारी ऋणको वर्गीकरण यस प्रकारका छन् :–
(१) अनिश्चितकालीन ऋण तथा निश्चितकालीन ऋण
(२) उत्पादक र अनुत्पादक ऋण । श्रीमती हिक्सले उत्पादक ऋणलाई सक्रिय ऋण र अनुत्पादक ऋणलाई निष्क्रिय वा मृतभार ऋण भनेकी छन् ।
(३) ऐच्छिक एवं अनिवार्य ऋण
(४) क्रययोग्य एवं अक्रययोग्य ऋण
(५) शोध्य र अशोध्य ऋण
(६) ब्याजी ऋण र निब्र्याजी ऋण
(७) आन्तरिक एवं बाह्य ऋण ।
नेपालमा नेपाल सरकारले आर्थिक वर्षको बजेटमा देखाइएको खर्च धान्नको लागि राजस्वबाट प्राप्त रकम तथा विदेशी सहायताबाट प्राप्त रकम अपर्याप्त भएपछि सरकारले आन्तरिक स्रोतहरुबाट ऋण लिने गरेको पाइन्छ । यस अनुसार सरकारले हरेक वर्ष आन्तरिक ऋण लिने व्यवस्था मिलाउन राष्ट्र बैंकलाई दिएको छ । आन्तरिक ऋण अन्तर्गत नेपाल सरकारले ट्रेजरी विल, विकास ऋणपत्र तथा राष्ट्रिय नेपाल सरकारले ट्रेजरी विल, विकास ऋणपत्र तथा राष्ट्रिय वचत पत्र निष्काशन गरेर आन्तरिक ऋण लिने गरेको छ । वाणिज्य बैंकहरु र नेपाल राष्ट्र बैंकबाट सरकारले ऋण लिने गरेको छ । नेपालमा आर्थिक वर्ष २०१७–०१८ देखि नेपाल सरकारले आन्तरिक ऋण उठाउने गरेको हो । राष्ट्र ऋण ऐन २०१७ ले आन्तरिक ऋण उठाउने सम्बन्धमा व्यवस्था गरेको देखिन्छ । नेपाल सरकारको तर्फबाट ऋण उठाउने सम्बन्धी काम कारबाही गर्ने अधिकार नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०१३ को दफा २० अनुसार नेपाल राष्ट्र बैंकलाई प्रदान गरिएको छ ।
आर्थिक सर्वेक्षण, आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा उल्लेख गरिएअनुसार यस आर्थिक वर्षमा सार्वजनिक ऋण अन्तर्गत २०७९ फागुनसम्म आन्तरिक ऋण रु. १० खर्ब १० अर्ब २८ करोड र बाह्य ऋण रु. १० खर्ब ६९ अर्ब ७८ करोड गरी सङ्घीय सरकारको सार्वजनिक ऋण दायित्व रु. २० खर्ब ८० अर्ब ६ करोड पुगेको छ । २०७९ असारसम्म आन्तरिक ऋण रु. ९ खर्ब ८७ अर्ब ४४ करोड र बाह्य ऋण रु. १० खर्ब २५ अर्ब ८४ करोड गरी सङ्घीय सरकारको सार्वजनिक ऋण दायित्व रु. २० खर्ब १३ अर्ब २९ करोड पुगेको थियो । पछिल्ला वर्षहरुमा आन्तरिक ऋणको हिस्सा क्रमशः बढ्दै गएको छ भने बाह्य ऋणको अंश क्रमशः घट्दै गएको छ ।
२०७९ फागुनसम्मको सार्वजनिक ऋण दायित्वमा आन्तरिक र बाह्य ऋणको अनुपात क्रमशः ४८.६ प्रतिशत र ५१.४ प्रतिशत रहेको छ । आर्थिक वर्ष २०७९/८० को फागुनसम्म आन्तरिक ऋण तर्फ रु. ६२ अर्ब १७ करोड र बाह्य ऋण तर्फं रु. १८ अर्ब ८२ करोड गरी कुल रु. ८० अर्ब ९९ करोड साँवा भुक्तानी भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को सोही अवधिमा रु. ४२ अर्ब ९१ करोड २३ लाख बराबरको साँवा भुक्तानी भएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७९/८० को फागुनसम्म आन्तरिक ऋणतर्फ रु. ३५ अर्ब ३५ करोड र बाह्य ऋणतर्फ रु. ५ अर्ब ३३ करोड गरी रु. ४० अर्ब ६८ करोड बराबर ब्याज भुक्तानी भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को सोही अवधिमा रु. २३ अर्ब ५५ करोड बराबरको ब्याज भुक्तानी भएको थियो ।
आर्थिक वर्ष २०७९–०८० को फागुनसम्म यस अवधिको कुल सङ्घीय खर्चामा ऋण सेवा खर्चको अनुपात १५.६१ प्रतिशत रहेको छ । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को सोही अवधिको कुल सङ्घीय खर्चमा ऋण सेवा खर्चको अनुपात ९.८५ प्रतिशत थियो । सरकारले वैदेशिक ऋण लिएका फरक फरक मुद्रासँग नेपाली रुपैयाँको विनिमय दर अन्तरले बाह्य ऋण दायित्वमा फरक पर्ने गरेको छ । २०७८ असारमसान्तको तुलनामा २०७९ असारमसान्तमा तुलनात्मक रुपमा नेपाली रुपैयाँ अधिमूल्यन भएको कारण रु.१२ अर्ब ५१ करोड बराबरको विनिमय नाफा भएको देखिन्छ ।
वर्तमान पन्ध्रौं योजना २०७६—२०८१ मा सार्वजनिक ऋण ब्यवस्थापन कार्यक्रम अन्तर्गत सार्वजनिक ऋणको प्रभावकारी परिचालन गरी सबल अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने सोच राखिएको छ । त्यस्तै समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गर्दै राष्ट्रिय पूर्वाधार र उत्पादनशील क्षेत्रमा सार्वजनिक ऋण परिचालन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । यसकोसाथसाथै सार्वजनिक ऋणको प्रभावकारी व्यवस्थापन गरी रोजगारी सिर्जना, राष्ट्रिय पँुजीनिर्माण र आर्थिक वृद्धिमा योगदान पुर्याउने आदि जस्ता उद्देश्यहरु राखिएको पाइन्छ ।
सरकारी ऋणको बोझ अथवा प्रभावलाई निम्नलिखित शीर्षकहरुमा विभाजन गर्न सकिन्छः
जस्तै :
१. उपभोगमा प्रभाव,
२. उत्पादनमा प्रभाव
३. लगानीमा प्रभाव
४. साधनको वितरणमा प्रभाव
५. तरलतामा प्रभाव
६. निजी क्षेत्रलाई प्रभाव
७. वितरणमा प्रभाव ।
नेपालमा राष्ट्र ऋणको समस्या बढ्दै गइरहेको छ । यसलाई समयमा नै हामीले ध्यान पुर्याउन नसके यसबाट भविष्यमा नराम्रो असर पर्दछ । राष्ट्र ऋणको प्रभाव वर्तमानमा नपरेर भविष्यको उपभोगमाथि पर्दछ । यसले देशको उत्पादनमाथि पनि प्रभाव पार्दछ । जनताद्वारा आफ्नो बचतबाट ऋण दिइन्छ । तसर्थ पूँजी निर्माणमा ऋणको प्रभाव नराम्रो पदछ । आन्तरिक ऋण रकम सरकारले अनुत्पादनशील क्षेत्रमा खर्च गरी गरीब मानिसहरुको आयस्तरमा कर बृद्धि गरी ऋणको भुक्तानी गरे त्यसको वास्तविक भार सर्वसाधारण जनतामा बढी पर्दछ । आन्तरिक ऋणको स्तरमा प्रत्येक वर्ष बृद्धि हुँदै गएको देखिएतापनि त्यसको ठूलो अंश अनियन्त्रित सरकारी खर्च परिपूर्ति गर्न प्रयोग गरिएको छ । यसबाट मुद्रा प्रदाय बढ्न गई मूल्य र शोधनान्तर स्थितिमा समेत प्रतिकूल असर परेकोले सर्वसाधारण जनतालाई यसको वास्तविक भार निकै बढी भएको अनुभव गरिएको छ । विदेशी सरकार, विदेशी बैंक र संघ संस्थाबाट लिएको ऋण राष्ट्रले साँवा व्याजको रुपमा भुक्तानी गर्नुपर्ने हुँद सर्वसाधारण जनतामा यसको प्रत्यक्ष मौद्रिक भार पर्दछ ।
नेपालले आफ्नो कर प्रणालीमा सुधार ल्याउनु आवश्यक छ, कर प्रणालीको सुधार र लक्ष्यले अभिप्रेरित हुनु जरुरी छ । क) कर प्रणालीको सुधारबाट करका आधारहरु विस्तृत हुन गई बढी राजस्व परिचालन हुन सकोस् – (ख) कर प्रणाली प्रगतिशील सिद्धान्तमा आधारित हुन गई यसले सम्पत्ति र आयको वितरणमा समानता ल्याओस् । सीमित स्रोत र साधनका प्रत्येक एकाईको महत्वमा उपलब्धि हासिल गरी निर्माण गर्न, साधनको दुरुपयोग चुहावट आदिमा नियन्त्रण गर्न र वित्तीय अनुशासनलाई सुदृढ गर्न कार्यक्रम बजेट पद्धति अंगाल्नु जरुरी छ ।
राष्ट्रिय भावना र आवश्यकता अनुकूल हुने गरी विदेशी सहायतामा आधारित आयोजनाहरु शर्तरहित अवस्थामा मात्र स्वीकार गर्ने गरेमा राम्रो हुनेछ । बहुपक्षीय ऋण सहायता सम्बन्धित देशको आवश्यकता र आयोजनाको औचित्यसंग सम्बन्धित हुने, कम व्याज तिरे पुग्ने, राजनीतिक स्वार्थ नहुने जस्ता फाइदासंग सम्बन्धित हुन्छन् । यसकारण द्विपक्षीय ऋण सहायताभन्दा बहुपक्षीय ऋण लिनेतर्फ प्रयास गरिनु राम्रो हुनेछ । आन्तरिक स्रोतको परिचालनमा बृद्धि गरी राजस्व बचतको अंश र परिमाण बढाइ अथवा न्यून वित्तको परिमाण बढाइ राजस्व बचत र आवश्यक लगानीको खाँचो बीच रहेको खाडल पूर्ति गर्नुपर्दछ ।
वैदेशिक सहायता स्वीकार गर्दा ऋणको सदुपयोगिता उत्पादकत्व आदिका आधारमा मात्र छनौट प्रणाली लागू गर्नुपर्दछ । राजस्व परिचालनतर्फ नयाँ उपाय र स्रोततर्फ ध्यान जानुपर्ने भएको छ ।
प्रतिक्रिया