सर्वोच्चले भन्यो– नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणको प्रतिलिपि झिकाउ

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नागरिकतासम्बन्धी विधेयक प्रमाणीकरणविरुद्ध यसअघि दिएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिँदै प्रकाणीकरण निर्णयको प्रतिलिपि झिकाउन सरकारलाई आदेश दिएको छ ।

शुक्रबार सर्वोच्चले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणको निर्णयको प्रतिलिपि झिकाउन सरकारलाई आदेश दिएको हो । विधेयक प्रमाणीकरणका लागि मन्त्रिपरिषद्‍को जेठ १२ गतेको सिफारिस र राष्ट्रपति कार्यालयले जेठ १७ गते गरेको प्रमाणीकरणको निर्णय झिकाउन सर्वोच्चले आदेश दिएको छ ।

न्यायाधीशद्वय प्रकाशमान सिंह राउत र पुष्पलता माथेमाको संयुक्त इजलासले यस्तो आदेश दिएको हो । साथै जेठ ३० गतेका लागि अर्को पेसी तोकिएको छ ।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरेपछि त्यसविरुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारीले सर्वोच्चमा रिट निवेदन दिएका थिए ।

सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ, ‘यसमा नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७९ प्रमाणीकरण गर्नका लागि सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यू समक्ष अनुरोध गर्ने भनी नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषदको मिति २०८० जेठ १२ को निर्णयको प्रमाणित प्रतिलिपि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय सिंहदरवारबाट र सम्माननीय राष्ट्रपतिले नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७९ प्रमाणीकरण गरेको मिति २०८० जेठ १७ को निर्णयको प्रमाणित प्रतिलिपि राष्ट्रपतिको कार्यालय शीतल निवास काठमाडौंबाट झिकाई मिति २०८० जेठ ३० मा अन्तरिम आदेश छलफलको पेसी तोकी नियमानुसार पेस गर्नुहोला ।’