किन खारेज भएन, आदिवासी जनजाति प्रतिष्ठान ?

हुन त विकास समिति ऐन–२०१३ अन्तर्गत नेपाल सरकारले विभिन्न समयमा आयोग, बोर्ड, प्रतिष्ठान, समिति आदि गठन गर्ने काम गर्दै आएको देखिन्छ । तर कतिपय अवस्थामा यस्ता संस्था सत्तारूढ दलका मध्यमस्तरका नेता, कार्यकर्ता तथा बुद्घिजीवीहरूलाई राजनीतिक नियुक्ति दिलाएर अस्थायी जागिर दिने भर्ती केन्द्रजस्तो मात्रै भएको देखिन्छ ।

विगतमा पटपकपटक नेपालमा चालुरहेका तर आवश्यकता भएर भन्दा पनि जुन राजनीतिक दलको सरकार आयो, त्यो सरकारको नेता तथा कार्यकर्तालाई जागिर दिने अस्थायी भर्ती केन्द्र मात्रै भएको विभिन्न आयोग, उत्थान प्रतिष्ठान, अध्ययन समिति, विकास बोर्ड, विकास समिति, अनुसन्धान केन्द्र, तालिम केन्द्र, सूचना केन्द्र आदि खारेज गर्ने कुरो उठ्ने गरेका थिए । कुनैकुनै सरकारले त त्यसका लागि अध्ययन समिति पनि बनाउने गरेका थिए ।

तर पछि गएर त्यसरी नेपालमा चालु रहेका यस्ता बेकामे आयोग, उत्थान प्रतिष्ठान, विकास बोर्ड, विकास समिति, अनुसन्धान केन्द्र, तालिम केन्द्र, सूचना केन्द्र आदि खारेज गर्ने भनी सरकारले अध्ययन समिति पनि बनाउने गरेका थिए । तर तिनै सरकारका प्रमुखलगायत तालुकवाला मन्त्रीहरूले नै पछि गएर यस्ता संस्थामा आप्mना मझौला तथा तल्ला तहका नेता तथा कार्यकर्तालाई नियुक्ति दिने गर्थे । तर, गत जेठ १५ गते अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले आर्थिक वर्ष ०७९÷८० को बजेट भाषण गर्ने क्रममा हाल चालु रहेका विभिन्न आयोग, उत्थान प्रतिष्ठान, विकास बोर्ड, विकास समिति, अनुसन्धान केन्द्र, तालिम केन्द्र, सूचना केन्द्र आदिमध्ये १७ वटा पूर्ण रूपमा खारेज गर्ने र चार वटालाई एकआपसमा गाभ्ने कुरा उल्लेख गरेका छन् ।

तर त्यसरी खारेजीमा पर्ने २० वटा विभिन्न आयोग, उत्थान प्रतिष्ठान, विकास बोर्ड, विकास समिति, अनुसन्धान केन्द्र, तालिम केन्द्र, सूचना केन्द्र आदिमा ‘आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान’ (आजउराप्र) नपर्नु दुःखद् कुरो हो । किनभने एक त अहिले ‘आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान’ (आजउराप्र) भन्दा माथिल्लो तहको निकाय ‘आदिवासी जनजाति आयोग’ (आजआ) बनिसकेको छ भने यी दुवै निकायले लगभग एकै विषय हेर्ने गर्छन् । त्यसैले ‘आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान’ आवश्यक देखिँदैन । अर्को एकदमै महत्वपूर्ण कुरो भने ‘आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान’ले आदिवासी जनजातिहरूका बारेमा समग्रमा अध्ययन गरेर वास्तविकता के हो ? सरकारलाई अवगत गराउनुपर्ने थियो । तर, पहिले अति नै हचुवाका भरमा सूचीकृत गरिएको (विसं ०५४ मा ६१ जाति, ०५८ मा ६१ लाई घटाएर ५९ जाति बनाइएको) जातिबाहेक नेपालमा अरू आदिवासी जनजातिहरू छैनन् ! भैmँ गरेर बसेका छ । यसो हुनुमा उसले राई यायोक्खा नामक एनजिओ (समाज कल्याण परिषद दर्ता नम्बर÷एसडब्लुसी–२६५६ र काजिप्रका÷रजिस्टर्ड नम्बर–३२८÷०४९÷०५०) का हर्ताकर्ता राई सरहरूको नाजायज कुरो सुन्नु प्रमुख रहेको छ ।

यस सम्बन्धमा यस पंक्तिकारले अन्धाधुन्दमा नाजायज फत्तुर मात्रै लगाएजस्तो लागेमा जोकोहीले ‘प्mयाक्ट चेक’का लागि अरू जातजातिका अगुवाहरूलाई सोध्न सक्नुहुन्छ । खास गरेर आदिवासी जनजाति सूचीका सम्बन्धमा भन्नुपर्दा अहिले स्थानीय तहले नै आदिवासी जनजातिका सम्बन्धमा जेजति काम गर्नुपर्ने हो, ती सबै काम स्थानीयस्तरमै हुन थालेको हुनाले नेपाल सरकारले ‘आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान र आदिवासी जनजाति आयोग’ दुवै संस्थालाई खारेज गर्दा केही फरक पर्दैन । जनताले तिरेको करबाट ‘आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान’का उपाध्यक्ष, कार्यकारी निर्देशक, सल्लाहकार, कर्मचारी त्यसै गरी ‘आदिवासी जनजाति आयोग’ का अध्यक्ष, सदस्यहरू, कार्यकारी निर्देशक, सल्लाहकार, कर्मचारीलाई दिइने तलब, भत्तालगायत ठूलो रकमको वचत हुन्छ । जुन रकम विकास निर्माणमा खर्च गर्न सकिन्छ । त्यसैले नेपाल सरकारले तुरुन्तै अन्य केही आयोग, उत्थान प्रतिष्ठान, विकास बोर्ड, विकास समिति, अनुसन्धान केन्द्र, अध्ययन केन्द्र, तालिम केन्द्र, सूचना केन्द्रलगायत ‘आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान’ र आदिवासी जनजाति आयोग’ पनि खारेज गर्नुको विकल्प देखिँदैन ।

हुन त विकास समिति ऐन–२०१३ अन्तर्गत नेपाल सरकारले विभिन्न समयमा आयोग, बोर्ड, प्रतिष्ठान, समिति आदि गठन गर्ने कामम गर्दै आएको देखिन्छ । तर कतिपय अवस्थामा यस्ता संस्था सत्तारूढ दलका दलका मध्यमस्तरका नेता, कार्यकर्ता तथा बुद्घिजीवीहरूलाई राजनीतिक नियुक्ति दिलाएर अस्थायी जागिर दिने भर्ती केन्द्रजस्तो मात्रै भएको देखिन्छ ।

यसरी ‘विकास समिति ऐन–२०१३’ अन्तर्गत गठन भएका प्रायः ‘आयोग, विकास समिति, बोर्ड, प्रतिष्ठान, समिति, तालिम केन्द्र सूचना केन्द्र’ आदि सरकारभन्दा पनि शक्तिशाली भएर बसेको देखिन्छ । जस्तै, उदाहरण दिनै पर्दा ‘आदिवासी जनजाति आयोग, आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान, भाषा आयोग, समावेशी आयोग, दलित आयोग’ आदिलाई लिन सकिन्छ । हुन पनि ‘आदिवासी जनजाति आयोग, आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान, समावेशी आयोग, भाषा आयोग, दलित आयोग आदिलाई त नेपालका अन्य जातजाति, भाषाभाषी, धार्मिक समूह आदिको जातीय स्वपहिचान र उनीहरूको आत्मनिर्णको अधिकार, मौलिक हक आदि हनन् गर्नका लागि नै गठन भएको जस्तो अवस्था छ ।

जस्तै ०७८ सालको १२औं राष्ट्रिय जनगणनामा गाउँ तह (तलतल) बाट आएको जनगणनाको तथ्यांकमा अलगअलग जातिका रूपमा आएका कुलुङ, मेवाहाङ, बाहिङ, बान्तावा आदि जातिलाई केन्द्रीय तथ्यांक विभागको फाइनल रिपोर्टलाई अलग्गै जातिका रूपमा आउन नदिएर ‘राई’ जातिमै गाभेर प्रकाशित गर्न राईको संस्था ‘राई यायोक्खा’का प्रमुखहरूले केन्द्रीय तथ्यांक विभागलाई दबाब दिइरहेका छन् । सोहीअनुसार सिफारिस पठाउन राईको संस्था ‘राई यायोक्खा’का प्रमुखले ‘आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान, आदिवासी जनजाति आयोग, भाषा आयोग, समावेशी आयोग’ आदिका प्रमुखहरूलाई पनि केन्द्रीय तथ्यांक विभागमा चिठी लेखी पठाउन आग्रह गरिरहेका छन् । जबकि केन्द्रीय तथ्यांक विभाग (केतवि) ले कुलुङ, मेवाहाङ, बान्तावालगायत जातिलाई ०६८ सालको १२औँ राष्ट्रिय जनगणनामै अलगअलग जाति भनी जातिगत कोड र भाषागत कोड पनि अलगअलग रूपमा उपलब्ध गराइसकेको अवस्था हो ।

जातजाति, भाषाभाषी, धार्मिक समूह र सीमान्तकृत वर्ग आदिको कुरो गर्दा पहिलोपटक नेपालले ०४७ सालको संविधानले मात्रै ‘नेपाल एक बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक, बहुधार्मिक, बहुजातीय देश भनी स्वीकारेको हो । साथै आठौँ पञ्चवर्षीय योजनामा आदिवासी जनजातिसहित सीमान्तकृत समूह÷वर्गलाई विकास प्रक्रियामा सहभागी गराउने प्रावधान राखियो । सोहीअनुसार तत्कालीन श्री ५ को सरकारले नेपालका जनजाति पहिचान गर्न, उनीहरूको आर्थिक तथा सांस्कृतिक विकास गर्न भनी ‘जनजाति विकास समिति’ को प्रारुप तयार गर्न ०५२ सालमा प्राध्यापक सन्तबहादुर गुरुङको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरेको थियो । सो कार्यदल स्थानीय विकास मन्त्रालयको मातहतमा रहने गरी गठन भएको थियो । लगत्तै सो कार्यदलले ‘जनजाति विकास समिति’ गठन ग¥यो । सो ‘जनजाति विकास समिति’ले सुरुमा नेपालका ६१ जातिलाई ‘जनजाति’ भनी सूचीकृत ग¥यो । सोही जनजाति समिति नै ०५८ सालमा ‘आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान’को रूपमा बदलियो ।

साथै पहिले ‘जनजाति’ मात्रै भनिएकोमा ‘आदिवासी जनजाति’ भन्न, लेख्न थालियो । तर, नेपालमा को आदिवासी जनजाति हो ? को होइन ? अभैm पनि यस विषयमा ठूलो समस्या देखिन्छ । किनभने, हाल सूचीकृत ५९ जातिको सूचीमा कुनै जातिको मातृभाषा के हो ? कुनै जातिको जनसंख्या कति छ ? कुनैको जातिकोे ऐतिहासिक भूमि कहाँ हो ? कुनै जातिको मौलिक भेषभुषा के हो ? अत्तोपत्तो नभए तापनि उनीहरू आदिवासी जनजाति सूचीमा सूचीकृत भएका छन् । साथै प्रतिष्ठान गठन भएपछि पहिलेका ६१ जातिमध्ये केहीलाई हटाइयो, केहीलाई गाभियो र, केहीलाई थपियो ।

यसरी ६१ बट ५९ जाति बनाइयो । हटाइएकामा ‘मनाङे’ र गाभिएकामा चिमतन, ठिनतन र स्याङ्तान थिए । उनीहरूलाई सगोलमा ‘तीन गाउँले थकाली’ भनियो । त्यस्तै थपिएका जातिमा ‘याक्खा’ थियो । धेरै ढिला गरी सरकारले कुलुङ जातिलगायत अन्य जातिहरूको आन्दोलन र मागलाई सम्बोधन गर्दै ०६५ सालमा डा.ओम गुरुङको संयोजकत्वमा एक उच्चस्तरीय कार्यदल गठन ग¥यो । सो कार्यदलले कुलुङ जातिलगायत २५ वटा नयाँ जाति थपेको थियो । कार्यदलको थप सूचीमा परेको २५ जातिमध्यै ‘रानाथारू’लाई विगतमा ओली सरकार हट्नुअघि सूचीकृत गरेको छ ।