नेपाल–भारत सीमा वार्ता हुँदै : सिमाना मिचाइका क्षेत्र पनि बढ्दै

कञ्चनपुर जिल्लाका दोधारा–चाँदनी क्षेत्रका नेपाली भूभागमा प्रवेश गरेर घर तथा पसलमा छापा मारेका घटना पनि छन् । विभिन्न बहानामा भारतीयहरू हतियारसहित आउने, खानतलासी गर्ने, डराउने, धम्काउने र नेपाली भूभागमै रहेका पसलमा छापा गर्न थालेपछि स्थानीयबासी त्रासमा हुँदै आएका छन् । दशगजाभन्दा सय मिटर वर भएका पसलमा पनि छापा गर्ने देखिएको छ । ०७५ साल वैशाखको अन्तिम सातातिर नेपाल–भारत संयुक्त सर्भे टोलीले कैलाली र कञ्चनपुरमा नक्सांकन गरिएका ६ सय ५९ सीमा स्तम्भमध्ये २ सय ९० वटा स्तम्भ नयाँ बनाउनुपर्ने जनाएको देखिन्छ ।

०७३ साल जेठतिरको कुरो हो सुस्ता र कालापानीलगायत सीमा विवाद सकेसम्म छिटो हल गर्न नेपाल–भारत उच्चस्तरीय संवाद भएको थियो । त्यस लगत्तै दुई देशको बाउन्ड्री ग्रुपको बैठक दिल्लीमा बस्ने भनिएको थियो । त्यस लगत्तै फेरि सुस्ता र कालापानीको विवाद हल गर्न नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालय बैठक गर्न तयारीमा भएको भनियो । त्यस अगाडि दुई प्राविधिक समिति, सर्वे अफिसियल समिति र फिल्ड सर्वे टिमको बैठक बस्ने भनिएको थियो । ०७१ साउन १ मा वर्किङ ग्रुपको पहिलोबैठक काठमाडांैमा बसेको थियो । उक्त बैठकले सर्भे अफिसियल समिति र फिल्ड सर्भे टिम गठन गरिएको थियो ।

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले ०७१ साउनमा नेपालको भ्रमण गरेपछि अन्य क्षेत्रमा जस्तै सीमा विवादसम्बन्धी वार्तामा केही प्रगति देखिएको थियो । ०६४ सालदेखि ०७३ सालसम्म सीमासम्बन्धी दुई पक्षीय वार्ता ठप्प थियो । फेरि ०७३ देखि ०७५ सम्म पनि यस्तो वार्ता भएको देखिँदैन । सुस्ता र कालापानीको विषयमा भने पाँच वर्ष अर्थात ०७१–०७५ सम्म पनि कुनै प्रगति भएको देखिँदैन । ०७६ पछि त कोरोनाले यस्ता बैठक हुन नपाएकोे अवस्था छ । ०७८ हँुदै ०८१ आउँदा पनि नेपाल र भारतबीच यस्ता अनेक मामला समाधान गर्न अगाडि सरेको देखिँदैन, सधँैभरी यस्ता बैठक र कार्य पर सर्दै आएको देखिन्छ । भारतले सीमासम्बन्धी ९८ प्रतिशत सीमा विवाद हल भएको बताउँदै आएको छ । तर नेपाली पक्षले सबै एकपटक हस्ताक्षर गर्नुपर्ने भन्दै आएको छ । यसरी नेपाल–भारत सीमा व्यवस्थापन तथा अनुगमन कार्य नियमित भएको देखिँदैन । वास्तवमा यस्तो कार्य त नेपालको पञ्च तथा त्रिवर्षीय योजनामा पहिलेदेखि नै उल्लिखित हुँदै कार्यान्वयन हँुदै आउनु पर्दथ्यो । यस्तो हुन सकेन । यस्तो भएको खण्डमा पहिले नै सीमा कार्य सम्पन्न हुन्थ्यो वा यस सीमा कार्यमा नियमितता देखिन्थ्यो ।

त्यस्तै कञ्चनपुर जिल्लाका दोधारा–चाँदनी क्षेत्रका नेपाली भूभागमा प्रवेश गरेर घर तथा पसलमा छापा मारेका घटना पनि छन् । विभिन्न बहानामा भारतीयहरू हतियारसहित आउने, खानतलासी गर्ने, डराउने, धम्काउने र नेपाली भूभागमै रहेका पसलमा छापा गर्न थालेपछि स्थानीयबासी त्रासमा हुँदै आएका छन् । दशगजाभन्दा सय मिटर वर भएका पसलमा पनि छापा गर्ने देखिएको छ । ०७५ वैशाखको अन्तिम सातातिर नेपाल–भारत संयुतm सर्भे टोलीले कैलाली र कञ्चनपुरमा नक्सांकन गरिएका ६ सय ५९ सीमा स्तम्भमध्ये २ सय ९० वटा स्तम्भ नयाँ बनाउनुपर्ने जनाएको देखिन्छ । ती क्षेत्रमा हाल भएका स्तम्भ पनि मर्मत गर्नुपर्ने र पानीमुनि अर्थात बालुवामा भएका स्तम्भ पनि सुधार गर्नुपर्ने बताएको देखिन्छ । विगत एक वर्षमा ३१ वटा सीमा निर्माण र १ सय १ वटा स्तम्भ मर्मत गरिएको भनिएको छ । ती क्षेत्रमा नेपालको २०–२२ बिघा जमिन भारततर्फ परेको र भारतको झन्डै ६० बिघा जमिन नेपालतर्फ परेको भनिएको छ । तै पनि कञ्चनपुरको पुनर्वास नगरपालिकास्थित नेपाल–भारत सीमा क्षेत्र भारतीय एसएसबीले कब्जा गरेपछि पटकपटक विवादमा आएको सीमा स्तम्भ नम्बर १ सय ९५ अतिक्रमण गरेको स्थानीयवासीले बताएका छन् । यस क्षेत्रमा दशगजाभन्दा वरै नेपाली भूमिमा तारबार गर्दा एसएसबीले रोकिएको बताइन्छ । भारतीय पक्षले प्रत्येक किलोमिटरमा सीमा सुरक्षा बलले क्याम्प राखे पनि नेपालतर्फ भने एउटै पोस्टले सबैतिर हेर्ने गरिएको छ ।

नेपालको गुलरिया क्षेत्रका जंगल भारतमा गाभिएको स्थानीयहरूको भनाइ छ । ३७ सालपछि भारतले तीन सय मिटर जंगल सीमा स्तम्भ हराउँदै गएको स्थानीयको गुनासो रहिआएको देखिन्छ । भारतको नियन्त्रण गर्ने निहुँमा सर्दै आएकोले सीमा अतिक्रमण हँुँदै आएको देखिन्छ । बर्दियासँग जोडिने भारतीय सीमाको अधिकांश दशगजा देखिन छाडेको भनिन्छ । भारतीय घना जंगलसँगै जोडिएका सीमामा रहेको २ सय ४५ मध्ये १ सय ५० वटा सीमा स्तभ्भ गायब भएको तथ्य देखिन्छ । कर्णाली नदी ८३ दशमलव ८ किमी लामो सीमाका स्तभ्भ गायब भएपछि दशगजा मेटिएको पाइएको भनिन्छ । मुख्य ३९ मध्ये ४ वटा, सहायक ९० मध्ये ६३ वटा सीमा स्तभ्भ फेला परेका छैनन् भनिएको छ । साथै बर्दियाको ढोढरी ९ को जैविक मार्गमा रहेको जंगे सीमा स्तभ्भ मक्किएको अवस्थामा छ ।

त्यस्तै बर्दिया क्षेत्र नेपाल–भारत सीमास्थित बबई नदीमा निर्माणाधीन बाँधको भारतीय सांसदबाट नै बिरोध भएको देखिन्छ । सीमावर्ती क्षेत्रमा निर्माणमा ब्यारेज –बाँधको विरोध भएको थियो । नेपालबाट बग्ने बबई नदीको बाढी रोक्न बाँध निर्माण थालिएको थियो । तर कुरो यस्तो रहेछ कि नेपाली भूमि जमुनीदेखि गुलरियासम्मको समानान्तर करिब ११ किमीमा लामो बाँध निर्माण गर्दा भारतीय सीमाका ६८ गाउँ डुबानमा पर्ने भएकाले भारतीय पक्षले त्यसको विरोध गर्दै आएका थिए । त्यस्तै गापिया बाँधको भारतका पूर्व सांसदले विरोध गर्दै आएका थिए ।

बाँकेको नेपाल–भारत सीमा छुट्याउने दशगजा छेउमा भारतीय पक्षले एकतर्फी रूपमा पक्की सडक निर्माण गरेको छ । स्थानीयवासीले बाँधजस्तो सडक निर्माणको विरोध गरे पनि उनीहरूको भनाइअनुसार नेपाल सरकार मौन बस्दा भारतलाई एकतर्फी रूपमा सडक बाँध निर्माण गर्न सहज भएको भनिन्छ । उनीहरूको भनाइअनुसार प्राकृतिक नदीको पानी बहावको निकास खोल्न सरकारसँग माग गर्दै आएका छन् । दशगजा क्षेत्रमा दुबै पक्षले कुनै पनि संरचना निर्माण गर्न नपाउने अन्तर्राराष्ट्रिय मान्यता रही आएको छ । यस क्षेत्रमा सन् १९९९ देखि २००० सम्ममा साढे २२ किलोमिटर लम्बाइ र पाँच मिटर उचाइ भएको मार्जिनल सडक तटबन्ध निर्माण गरेको थियो ।

रौतहट जिल्लामा नेपाल–भारत दशगजा क्षेत्रमा अतिक्रमण बढदै आएको छ । दुबै देशका नागरिकले दशगजा मिचेर घर–गोठ बनाइआएका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय नियमविपरीत केही ठाउँमा खेतीसमेत गरिआएको देखिन्छ । यद्यपि सीमामा सशस्त्र र नेपाल प्रहरीका पोस्ट तथा चौकीहरू छन् । तर सुरक्षाकर्मीका निगरानी तस्करी नियन्त्रणमा मात्र रहँदा दशगजा मिचिने क्रम बढदो छ । मझौला सीमा स्तभ्भ १३ र साना स्तभ्भ ६ को सीमा मिचेर घरगोठ बनाइएको छ । अन्तराष्ट्रिय नियमको उल्लंघन भएको छ । जंगे पिलर ३ सय ५४ नजिकै पक्की घर बनाइएको छ । साथै ३ सय ५५ र ३ सय ५६ सीमा स्तभ्भको बीचमा खेती गरिएको छ । जिल्लासँग जोडिएको नेपाल–भारत सीमा रेखाको लम्बाइ ३२ किमी छ । त्यसअन्तर्गत १५ वटा जंगे पिल्लर, २९ वटा मझौला, तीन रिफरेन्स र १ सय १५ वटा साना पिल्लर छन् । तर, स्थानीय सुरक्षा अधिकारी दशगजाको नियमित अनुगमन हुँदै आएको बताउँदछन् ।

नेपाल र भारतबीचको सीमा छुट्याउने झापाका २ सय ५४ वटा स्तम्भ हराएका भनिन्छ । हराएको भनिएका स्तम्भको खोजी गरेर पुरानो ठाउँमा कायम गरिने कुरा सरकारी स्तरबाट बारम्बार भनिँदै आएको छ । स्मरण गराइन्छ कि ०६७ माघ २० देखि फागुन १ सम्म झपामा सीमा र स्तभ्भहरूको अनुगमन गरेको थियो । नेपालको पूर्वी क्षेत्रका सीमावर्ती भारतीय स्थलका समकक्षीसँग पूर्वका नेपाली अधिकारीहरूले भारतीय सुरक्षाकर्मी अर्थात एसएसबीबाट देखिएका अवाञ्छित गतिविधिलाई पेस गरेर असन्तुष्टी प्रकट गर्दै आएको देखिन्छ । नेपाल–भारत संयुतm फिल्ड सर्भे टिमको पहिलो बैठक ०७२ साल मंसिरमा सुरुआत भएको देखिन्छ । यो नियमित हुँदै आउनु पर्दथ्यो । पटकपटक धेरैपटक भारतीय सुरक्षाकर्मीहरू हतियारसहित नेपाली भूमी प्रवेश गरेको । सर्वसाधारणलाई गोली हानेका र नेपाल प्रहरीका पेस्तोल खोसिएका घटनाहरू दोहोरिँदै आएका छन् ।

उच्चस्तरको सरकारी अधिकारीका भ्रमण आदानप्रदान भए पनि सीमासमबन्धी घटना परिघटना दोहोरिँदै आएका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा सीमा क्षेत्रका करिब ३० फिट वरिपरि केही गर्न पाइँदैन । दशगजा क्षेत्रमा दुबै देशबाट दुबैतिरबाट बराबर जमिन भोग गर्दै आएका छन् । ब्रह्मपुत्र नदीमाथि चिनियाँ बाँधले जलविद्युत् स्टेसनबाट विद्युत् उत्पादन गरेकोले भारत आफूचाहिँ चिन्तित हुँदै आएको देखिन्छ । तर नेपालको सन्दर्भमा भारतले नेपाललाई केही वास्ता गरेको छैन ।

सीमा नक्सांकन सधैँ भइरहने कुरा होइन भनी नेपाल–भारत सीमा व्यवस्थापन कहिले पनि सकिएको देखिँदैन । सरकारी स्रोतबाट नै बताइन्छ कि सुगौली सन्धीका बेला भएको सीमा सधँै उस्तै रहन्छ भन्ने छैन । नदीले बर्सेनि धार परिवर्तन गर्दै जाँदा सीमा क्षेत्रमा फेर बदल भएको सरकारी स्रोतबाट नै भनिएको छ ।

सनातन कालदेखि चल्दै आएको नेपाल–भारत खुला सीमाना सहज, स्वतन्त्र र खुला आवागमनको परिपाटी अवलोकन तथा अध्ययन गर्न जति अनुसन्धानात्मक छ त्यतिकै संवेदनशील पनि देखिन्छ । खुला सीमाना कहिले पनि रेगुलेट अर्थात नियमित हुन सकेको छैन । यस्ता बिन्दुमा आवागमनका अभिलेखीकरण, रेकर्ड पद्धती वा नियमित अनुगमन भने दुबै देशबाट गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । जबसम्म नेपाल–भारत सीमा व्यवस्थापन हुँदैन तबसम्म नेपालको औद्यागिकरण र निर्यात प्रवद्र्धन सम्भव छैन भन्ने तर्क यस पंक्तिकारको रहेको छ ।

(लेखक व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्रका पूर्व नायब कार्यकारी निर्देशक हुन्)