आम्दानी विनाको बजेट

आगामी आर्थिक बर्ष २०८०/८१ का लागि नेपाल सरकारले १७ खर्ब ५१ अर्ब,३१ करोड रुपैंयाको बजेट संसदमा पेश गरेको छ । जसमध्ये राजश्व आम्दानी अनुमान १२ खर्व ४८ अर्व ६२ करोड रुपैंया हुने अनुमान गरिएको छ । करिव ५ खर्ब रुपैंया अर्थात करिव ३० प्रतिशत अपुग रकम वैदेसिक सहायता तथा ऋणबाट परिपुर्ति गर्ने सरकारले जनाएको छ । कुल बजेट १७ खर्ब ५१ अर्ब रुपैंयामध्ये राज्य संचालनको नियमित खर्चका लागि ११ खर्व ४१ अर्ब ७८ करोड रुपैंया विनियोजन गरिएको छ भने ऋणको साँबा तथा व्याज तिर्नका लागि ३ खर्व ७ अर्व ४५ करोड रुपैंया विनियोजन गरिएको छ । यसैगरी बिकास खर्चका लागि ३ खर्व २ अर्ब रुपैंया विनियोजन गरिएको छ । राज्यको आम्दानी कर्मचारी पाल्नका लागि ठिक्क हुने र ऋण तिर्न तथा विकास निर्माणका लागि पुन ऋण लिनु पर्ने गरी वजेट ल्याइएको छ । ऋण पनि थोरै होइन ५ खर्ब रुपैंया लिन लागिएको छ । हालसम्म नेपालको ऋण २१ खर्ब रुपैंया हाराहारीमा रहेको छ । अब आगामी वर्ष नेपालको ऋण २५ खर्ब रुपैंया नाघ्ने निश्चित देखिएको छ । यही रफ्तारले ऋण बढ्दै जाने हो र आम्दानी पनि यही रफ्तारमा हुने हो भने पाँच वर्ष भित्र देशको कुल आम्दानीले ऋणको ब्याज तिर्न समेत पुग्ने छैन । मुलुकको अर्थतन्त्र टाट पल्टिएको घोषणा गर्न सरकार बाध्य हुनेछ ।

मुलुकको आर्थिक अवस्था विश्लेषण गर्ने हो भने सोमबार सरकारले संसदमा प्रस्तुत गरेको वजेट माथि खोट लगाउनु पर्ने ठाउँहरु खासै धेरै छैनन् । पहिलो कुरा त चालु आर्थिक वर्षको भन्दा करिव ४० अर्ब रुपैंया कम बजेट ल्याइएको छ । हचुवा ढंगले हरेक वर्ष बजेटको आकार वृद्धि गर्ने परम्परालाई तोडिएको छ । दोस्रो कुरा तलव भत्ता घटाउन सकिने अवस्था थिएन । तेस्रो कुरा उल्लेख्य रकम लगानी भइसकेका निर्माणाधीन आयोजनाहरुको काम ठप्प बनाउन मिल्ने अवस्था पनि थिएन ।

विकास निर्माणको काम नगर्ने हो भने आगामी दिनमा राज्यको आम्दानी बढ्ने आधार साँघुरिँदै जान्छ । चौथो कुरा ऋणको साँबा तथा व्याज झुक्तानी नगर्ने हो भने अब फेरी कसैले ऋण पत्याउँदैनन् । नयाँ कर्मचारी भर्ना नगर्ने , अत्यावश्यक बाहेक नयाँ भवन निर्माण नगर्ने , नयाँ सवारी साधन खरिद नगर्ने, अत्यावश्यक बाहेक घाटामा चलेका संस्थान तथा समितिहरु खारेज गर्ने लगायतका कार्यक्रमहरु स्वागत योग्य हुन् ।

चालु आर्थिक वर्षमा अनुमान गरिए भन्दा निकै कम आम्दानी भयो । यसको ठूलो मार मुलुकको आर्थिक क्षेत्रका सबै पक्षहरुमा देखियो । राज्यको आम्दानी कम हुनुको मुख्य कारण तस्करी र भ्रष्टाचार हो । तर तस्करी र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि ठोस कार्यक्रम ल्याइएको छैन । पहिलो कुरा त सरकारी कर्मचारीहरुले कर तिर्न जाँदा दुई वटा विकल्प प्रस्तुत गर्छन् । कर्मचारीलाई घुस दिन तयार हुने हो भने थोरै कर तिरे पनि हुन्छ , घुस नदिए धेरै कर तिर्नुपर्छ । आधा भन्दा बढी जनसंख्याको बसोबास तराईमा छ । एक किलो चिनी किन्न समेत भारतीय बजारमा जाने प्रचलन तराईमा छ । भन्सार तथा सीमा सुरक्षार्थ बसेका कर्मचारीलाई घुस खुवाएर करोडौंको समान चोर बाटोबाट आयत गर्ने प्रवृत्ति थप मौलाएको छ । अनि कसरी बढ्छ राज्यको आम्दानी ? बार्षिक १६ खर्ब रुपैंयाको बस्तु आयत हुँदा जति राजश्व उठ्थ्यो , २१ खर्ब रुपैंया बराबरको बस्तु आयत हुँदा त्यो भन्दा कम राजश्व उठ्नुको कारण कम पेचिलो छैन । आयत प्रतिवन्ध लगाइएका विदेशी बस्तुहरु बजारमा छ्यापछ्याप्ती विक्रि हुँदा सरकार मुकदर्शक बनेर बसेको समेत देखियो । यस्तो अबस्थामा देश संवृद्धि तर्फ अघि बढ्छ भनेर कसरी विश्वास गर्ने ?