रेशम चौधरीको कैद मिनाह र कोसी प्रदेशको आन्दोलन

रेशम चौधरी संलग्न रहेको भनिएको टिकापुर बारदातका बारेमा सत्य तथ्य आउनै बाँकी छ, आउँला । मैले जाने बुझेसम्म त्यस घटना पछि ‘स्ट्रीट ट्रायल’ को आधारमा प्रहरीले अनुसंधान ग¥यो । प्रहरी स्वयं त्यस बारदातको एक पक्ष हो । प्रतिशोधी पक्ष । मुद्दा दायर भयो, सर्वोच्च अदालत तकले रेशमलाई दोषी करार ग¥यो । अहिले सरकारले कैद मिनाहाका साथ माफी दियो । समाज तरंगित भएको छ ।

कैद मिनाहा र आम माफी बक्सिनु र दिइनुको हाम्रो लामो इतिहास छ । अपराध र क्रान्तिको परिणामलाई कसरी निरूपण गर्ने ? यही द्विविधासँगै हिडेको छ यो इतिहास । संसारलाई परिवर्तन गर्ने हरेक आन्दोलनका सफल अगुवाहरू क्रांतिकारी कहलिएका छन् । जो असफल भए ति अपराधी भए । तिनलाई उन्मुक्ति दिइनु हुन्न भनिन्छ ।

एमालेका रत्न वान्तवा पंचायत कालमा अपराधी सरह मारिए । उनीसँगै लागेकाहरू पछि माफी पाएँ अहिले राज्य भएका छन् । गिरिजाप्रसाद कोइराला, सुशील कोइराला उपर राज्य बिरूद्धको अपराध, बिमान अपहरणको मुद्दा थियो, बिमान अपहरणको मुद्दा चक्र बास्तोला समेतका उपर भारतमा पनि थियो । चक्र बास्तोलालाई ०४८ तिर भारतका लागि राजदूतमा नियुक्त गरिएपछि सोही मुद्दाका कारण भारत सरकारले एग्रीमो पठाएन । गणेशमान् सिंहलाई भारतका राष्ट्रपतिले नेपालका दक्षिण एशियाका गांधी भनेका थिए । काँग्रेस कै चक्र बास्तोला त्यतिन्जेल फौजदारी अपराधका अभियुक्त थिए भारतमा ।

राजा बीरेन्द्रबाट नेपाली कांग्रेसका संस्थापक नेता सुवर्णशम्सेर जबरा लगायत सयौंलाई आम माफी दिइएको थियो । सुवर्णजीले नेपाली काँग्रेसको नेतृत्व गर्दै बि.स. ०१८ सालमा राजाका बिरूद्ध शसस्त्र बिद्रोह चलाएका थिए । कयौं सेना पुलिसको हत्या भयो । चितौनमा सेनाले पनि दर्जनौं काँग्रेसीलाई जीऊँदै पुरेर मारेका थिए । ती अदना मानिसहरू थिएनन् । बखान सिंह गुरूङका छोराहरू मारिए, पुरिए । जगतप्रकाश जंग शाह कुनै बेनामी मानिस थिएनन्। महान व्यक्तित्व बालकृष्ण समका ज्वाई, छोरी रश्मीका पति थिए । सेनाले यिनलाई हत्या गरेर खाल्डो खनी पुरेका थिए ।

रामराजा प्रसाद सिंहलाई मुलुकको सर्वोच्च नागरिक पदक दिइयो । पदकको नाम मलाई याद भएन । कुनै समय, पंचायतको शासनमा, ०४२ तिर राष्ट्रिय पंचायतको भवनमा, राज परिवार संलग्न रहेको होटेल अन्नपुर्णमा कयौं बम बिष्फोट गराएका थिए । कयौं मानिसको ज्यान गयो । त्यस बिषयमा मेरा समकक्षी साथीहरू साकेतचन्द्र मिस्र, हरि भुजेलहरू आज पर्यन्त बेपत्ता छन् । डा. लक्ष्मी नारायण झालाई थुनामा नै मारियो, संगै यातना भोगेका जनकपुरका युगलकिशोर कर्ण आज पनि कहाली लाग्दो संस्मरण सुनाउन छन् । गणेश साह जी अहिले माओवादी पार्टीका एक बौद्धिक नेताको रूपमा तेस घटनालाई याद गर्दा हुन् । यस बम काण्डका कारण रामराजा प्रसाद सिंहलाई मृत्यूदण्ड सुनाईयो । सर्वोच्च अदालतले सदर गर्यो। रामराजा प्र. सिंह, उनका भाई लक्षमण प्र. सिंहलाई मृत्यदण्डका साथ सर्वस्व हरण गरियो । करौडौं करोडको सप्तरी र सिरहाका जग्गाहरू सरकारले कब्जा गर्यो ।

मुलुकमा संसदीय प्रजातन्त्र आयो, कृष्णप्रसाद भट्टराई प्रधानमन्त्री भएपछि पनि आममाफी दिइएन । बरू नेपाल मै जेल बस्छु तर मुलुक फर्कन्छु भनी अड्डी लिँदा पनि भारतका तत्कालिन प्रधानमन्त्री चन्द्रशेखरले फर्कन प्रतिबन्ध लगाए । फलतः मुलुकमा बहुदल पुनस्र्थापित भएपनि रामराजा प्रसाद सिंह पहिलो आम निर्वाचनमा सहभागी हुन पाएनन् । त्यस निर्वाचनमा रामराजा सिंहको पार्टीले भाग लिएको भए मधेस क्षेत्रमा नेपाली काँग्रेसलाई नोक्सान पुग्ने थियो । गुह्य जानकारी राख्नेहरू यसैलाई कारण बताउँछन् ।

सिके प्रसाई नेपाली काँग्रेसका अद्वितीय प्रकारका नेता थिए, भूबिक्रम नेम्बांगका झैं । अनेकन फौजदारी अभियोगका कारण भारतमा निर्वासित थिए । राजाबाट आममाफी पाएर मात्र नेपाल फर्किन पाए । सोचौं, यदि सिके प्रसाई, रामबाबु प्रसाई, भूबिक्रम नेम्बांग, मच्छेन्द्र केरूंग, गोपाल राई, तुर्सा हेमरम जस्ता ठूला नेताहरू जो कुनै समय बिभिन्न फौजदारी अभियोगमा आरोपित रहेर भारतमा निर्वासित रहनु परेको थियो । यदि आममाफी नदिइएको भए के हुन्थ्यो ? अहिले चरण प्रसाई जी याद गर्दैनन् । तर, नेकाका ठूला नेता रामबाबु प्रसाई उपर त गौ हत्या कै मुद्दा चलाईएको थियो । रामबाबुले अदालत मै मुद्दा कबुलेका थिए । अदालतले त सजायँ नै तोकेको थियो । यदि राजनीतिमा माफी मिनाहाको कुरा नहुने भए यतिन्जेलसम्म मुलुकका प्रजातान्त्रिक र कम्युनिष्ट आन्दोलनका सयौं रामबाबु प्रसाई तथा मोहनचन्द्र अधिकारीहरूको राजनीतिको उहिल्यै भ्रुण हत्या भै सकेको हुन्थ्यो ।

जन्म कैदको सजायमा जेल रहेका बालकृष्ण ढुंगेल यस अघि कैद मिनाहामा रिहा भए । एमालेले यसलाई मन पराएन, लगतै उनी एमालेमा प्रवेश गरे त्यहाँका नेता भए । फेरी एमालेले कहिले पनि कैद मिनाहाको आलोचना गरेन । राजाको शासनमा दरवारका खिचलोका कारण कयौंका उपर गंभीर फौजदारी अभियोगमा मुद्दा चलाइयो । थुनियो, जेल परे, अदालतले, सैनिक अदालतले सजायलाई अनुमोदन ग¥यो । यसै मध्येका पूर्व प्रहरी आईजिपी डिबी लामा बहुदल आएपछि माफी पाए । अरूहरूले पनि माफी पाए । डिबी लामा त सांसद पनि भए । कति लामो कथा कथु हजुरहरू ?

रेशम चौधरी संलग्न रहेको भनिएको टिकापुर बारदातका बारेमा सत्य तथ्य आउनै बाँकी छ, आउँला । मैले जाने बुझेसम्म त्यस घटना पछि “स्ट्रीट ट्रायल” को आधारमा प्रहरीले अनुसंधान ग¥यो । प्रहरी स्वयं त्यस बारदातको एक पक्ष हो । प्रतिशोधी पक्ष । मुद्दा दायर भयो, सर्वोच्च अदालत तकले रेशमलाई दोषी करार ग¥यो । अहिले सरकारले कैद मिनाहाका साथ माफी दियो । समाज तरंगित भएको छ ।

भारतका पूर्व प्रम राजीव गांधीको हत्या भयो । यो सामयिक संसार कै ठूलो र जघन्य आतंकवादी घटना थियो। कयौंका उपर अपराध साबित भयो । मृत्यूदण्ड तकको सजाय दिइयो । सोनिया गांधीले मृत्यूदण्ड न दिनोस् भनेर आग्रह गरिन । हालै जेलमा गएर पिताका हत्याराहरूलाई छोरी प्रियंका गांधीले भेट गरिन र रिहा गरि दिनोस् भनी । समाजमा, मानिसहरूमा दण्ड भावनाको प्रचुरता भएर मात्र हुन्न् करूणाले पनि स्थान पाउनु पर्दछ ।

रेशम रिहा भए । अब प्रतिशोधलाई सबैले बिर्सनुस् र रेशमले जिम्मेदारीका साथ मुलुकका लागि, आफ्नो पिछडिएको समाजका लागि राजनीति गरून् । यसको लागि मुलुकले पनि उनलाई मौका दिनु पर्दछ । मुलुकका सामु अरू धेरै कुराहरू न्याय तथा निसाफका लागि पर्खि बसेको छ । अब सक्नु हुन्छ भने त्यता तिर लाग्नुस् हजूर ।

पहिलेको प्रदेश–१ र हाल नामाकरण गरिएको ‘कोशी प्रदेश’ का बारे गंभीर सामुदायिक मत भिन्नता बढेर गएको छ । यसको वर्तमान स्वरूप ‘द्वन्द’ प्रकारको छ, अन्तर सामुदायिक द्वन्दको । नेपालको इतिहासमा पहिलो पटक गठन भएको संविधान सभाको लामो छलफलबाट प्रदेश गठनका केही आधारभूत मान्यतालाई स्वीकार गरिएको थियो । पहिचान र सामथ्र्यका आधारहरू । यो संविधान सभाको थोरै सदाशयता पूर्ण निर्णय मध्येको एक थियो, यसलाई टेकेर मधेस, मगरात, ताम्सालिंग, नेवा र किरात, लिम्बुआन आदि नामाकरण हुने आश गरिएको थियो ।

तर, समयको रफ्तारमा राजनीतिक साहुहरू सफल भए । प्रदेश रचनाका तथा नामाकरणका ति स्वीकृत आधारहरूलाई यिनीहरूले ‘ब्लर’ पार्दै लगे र धोतीको एउटा टुक्रा झैं मधेस प्रदेश दिएर पंछिए । पूर्वका प्रदेश–१ को कोशी नामाकरण गरिंदा एमाले–काँग्रेस र माओवादीहरू कुनै ठुलो अवरोध नहुनेमा निश्चिन्त थिए । पूर्वका मात्र हैन, पुरै मुलुकका आदिवासी जनजाति समुदायका बारेमा यिनीहरू सधै ढुक्क रहेका छन् । अर्थ राजनीतिमा पर्वते आदिवासीहरू बृहद् खस आर्य स्वार्थका सहयात्री नै हुन भन्नेमा यिनीहरू ढुक्क रहेका छन्, आज पनि ।

इतिहास साक्षी छ । नेपाल भित्रका अधिकार तथा पहिचान माग्ने सबैभन्दा ठूलो समुदाय मधेसी हो । मधेसी समुदाय लगभग ७०÷७५ बर्षदेखि कुनै न कुनै रूपमा अधिकारको माग उठाउदै आएका छन् । यस मागका बिरूद्ध “राष्ट्रियता उपरको अतिक्रमण तथा खतरा”को भाष्य खडा गरी पर्वते खस आर्य समुदायले पर्वते आदिवासी जनजातिलाई सहयोद्धा बनाएर मधेसीलाई एक्ल्याउनमा सफल रहे । संविधान सभा सबै पहिचानवादीहरूका लागि ठूलो अवसर लिएर आएको थियो । तर, पुरै संविधान सभाको अवधिमा आदिवासी जनजातिहरू मधेसको बिरोधमा उभिएर आफुहरूलाई तेलको घेरामा उभ्याई राखे। यदि कोई आफ्ना वरिपरि ठुलै वृताकारमा तेलको घेरा बनाउछन् भने पनि त्यो तेलको घेरा फैलिएर साँघुरिदैं जाने हो ।

कुनै जमानामा सुर्यमान गुरूङ, केबी गुरूङ, तेजमान तुम्बाहाम्फे, देवानसिंह राई, बलबहादुर राई, बलबहादुर रूम्दाली राई, भूबिक्रम नेम्बाङ, महेश कर्मोचा, गोपाल राई, मणिलामा, पूर्णमान शेर्मा, शुक्रराज संयोग, लक्ष्मी राई, इन्द्रहाङ लिम्बु जस्ता मतवाली समुदायका ठूला तथा प्रभावशाली नेपाली काँग्रेसका नेताहरूले गहिरो पकड बनाएको पूर्वी नेपाल एमालेका र अरू बामपंथी पार्टीबाट युवा पुस्ताका हेमराज राई, अशोक राई, सुवास नेम्बांग, बशन्त नेम्बाङ, पासाङ शेर्पा, गोपाल खम्बु, शेरधन राई, राजेन्द्र राई, मानवीर राई, कालुराम राई, एलपी साँवा, उर्मिला थेवे, सुदन किराती, राम कुमार राई आदिको प्रभावमा प¥यो । आज प्रायसः पूर्वी नेपालका पहाडी वा तलको समथर क्षेत्रमा आदिवासी जनजातिहरूको बामपंथी पार्टीका प्रति रूझान छ । हाल नामित कोशी प्रदेशका सवालमा यी युवा बामपंथी आदिबासी जनजाति जनप्रतिनिधीहरू खस–आर्य स्वार्थका खास सहयात्री देखिएका छन् । यिनीहरू संविधान सभाबाट स्वीकृत “पहिचान र सामथ्र्य”का आधार प्रदेशको रचनाको बिपरित केपी ओलीबाट भनिएको “सामुहिक पहिचान” को पक्षमा उभिएका छन् । हाल घोषणा गरिएको “कोशी” नामको पक्षमा यिनीहरू दृढताका साथ उभिएका छन् ।

भर्खरै सम्पन्न एमालेको शिर्षस्थ बैठकले संवैधानिक बाटो बाहेक कोशी प्रदेशको नाम फेर्न नसकिने स्पष्ट गरेको छ । यस निर्णय अघि केही काल मौन बसेका यी बामपंथी आदिवासी जन प्रतिनिधीहरू अहिले आन्दोलनलाई बेवास्ता गरी एमालेको आधिकारिक लाईनको पक्षमा मुखर हुन लागेको छ । यही देखिदैंछ ।

“कोशी” नामको बिरूद्धमा पूर्वमा आन्दोलन जारी छ र पूर्वबाट बिजयी भएका प्रायसः सबै मतवाली जन प्रतिनिधीहरू, सबै पार्टीका–आन्दोलनका बिपक्षमा उभिएका छन् । लगभग आदिवासी जनजाति समुदायका सबैजसो संगठनहरू (पार्टीहरूका भातृ संगठन बाहेक) कोशी नामको बिरोधमा आन्दोलनको पक्षमा छन् । यिनीहरूका बिदेशमा रहेका सबै सम्पन्न संगठनहरूले आन्दोलनलाई समर्थन गरिरहेको छ । जबकि स्वयं आदिवासी जनजाति समुदायकै नेतृत्व गरिरहेका संघीय संसद तथा प्रादेशिक संसदका सदस्यहरू, अपवाद बाहेकका स्थानिक निकायका आदिवासी जन प्रतिनिधीहरू समेत आन्दोलनका बिपक्षमा छन् । आन्दोलनले लक्ष्य बनाएको राजनीतिक पार्टी बिशेषतः एमालेका पक्षमा उभिएका छन् । पूर्वी नेपालमा हाल जारी कोशी नामको बिरूद्धको आन्दोलनको सबै भन्दा कमजोर पक्ष यही हो ।

यो अवस्था मधेस आन्दोलनको अवस्था भन्दा सर्वथा बिपरित छ । बि.स. २०६३ सालमा अन्तरिम संविधानमा संघीयताको प्रावधानलाई नसमेटिदा तत्कालिन पुनर्स्थापित प्रतिनिधि सभाका २६÷२७ जना सांसदहरूले लगातार महिना भन्दा बढी संसद अवरूद्ध पारेर अन्तरिम सरकारलाई संविधान संशोधनका मार्फत संघीयता अनुकूल केही प्रावधानहरू समाबिष्ट गर्न बाध्य पारिएको थियो। म स्वयं पनि तेती बेला संसदमा थिए । मातृका यादव हुदै हुनुहुन्छ । उपेन्द्र यादव त्यती खेर दृश्यमा थिएनन् । संविधान सभाको चुनाव हुनु अघि खासगरी पहिलो र दोस्रो मधेस आन्दोलन ताका यस्ता कयौं दृष्तान्त हेर्न बुझ्न थाहा पाउन सकिन्छ ।

आन्दोलनको प्रहारको लक्ष्य अहिले एमाले पार्टीलाई बनाइएको छ र यसका नेताहरूलाई, यसमा बढी तारो आदिबासी जनजाति सांसदहरू, प्रादेशिक मंत्रीहरू तर्फ ठडिएको देखिन्छ । यसै गरी बिरोधको स्थल पहाडी जिल्लाहरूलाई बनाईएको देखिन्छ । पहाडी जिल्लाहरूमा आन्दोलन केन्द्रीत हुनु भोली चाहिने जनाधारका लागि त ठिक हो । तर, एमालेका बिरूद्ध आन्दोलनको घुएँत्रो लक्षित हुनु फलदायी हुनेछैन । उग्रताले आन्दोलनलाई कमजोर पार्छ, क्षति बढी हुन्छ, अन्तर सामुदायिक द्वन्दले बढी र दीर्घकालिन नेक्सानी गर्छ । आन्दोलन प्रहारको बिषय पनि हो र सचेतताको पनि ।