किन घट्यो विकासको गति

अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतद्वारा आइतबार संसद्मा प्रस्तुत आर्थिक सर्भेक्षण तथा सार्वजनिक संस्थानहरूको प्रतिवेदन विश्लेषण गर्ने हो भने मुलुक डरलाग्दो संकटतर्फ धकेलिएको देखिन्छ । अर्थमन्त्री महतले प्रस्तुत गरेको आर्थिक सर्भेक्षणअनुसार आगामी वर्ष पनि राज्यको आम्दानीले साधारण खर्च धान्न सक्ने अवस्था रहन्न । पु“जीगत खर्चका लागि ऋण नै लिनुपर्नेछ । यसैगरी सरकारद्वारा सञ्चालित सार्वजनिक संस्थानहरू गरिबका लागि सेतो हात्तीसरह भएका छन् । कतिसम्म कहालीलाग्दो अवस्था छ भने अस्तित्वमा रहेका सार्वजनिक संस्थानहरूमा हालसम्म राज्यको ६ खर्ब १८ अर्ब रुपैयाँ लगानी भइसकेको छ भने गत आर्थिक वर्षको आम्दानी करिब ६ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ रहेको छ । यो ६ अर्ब आम्दानी पनि विद्युत् प्राधिकरण, नेपाल टेलिकमजस्ता संस्थानका कारण भएको हो । अन्यथा सञ्चालन घाटा निकै ठूलो हुने थियो । ४४ वटा सार्वजनिक संस्थानमध्ये १७ वटा घाटामा छन् । दुई वटा सञ्चालनमा छैनन् । यो एक वर्षको अवधिमा जलविद्युत् उत्पादनबाहेक अन्य क्षेत्र सन्तोषजनक देखिएको छैन । विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थ, खाद्यान्न तथा कच्चापदार्थको मूल्यमा भएको वृद्धिका कारण पनि समस्या देखिएको अर्थमन्त्री डा.महतले बताएका छन् । आयातमुखी अर्थतन्त्र तथा दलाल पुँजीवादलाई प्रश्रय दिइँदासम्म यो समस्या समाधान हुँदैन । रुस र युक्रेनबीचको युद्धको यति ठूलो असर हाम्रो मुलुकमा पर्नु सामान्य कुरा होइन ।

आर्थिक सर्भेक्षण प्रतिवेदन भनेको मुलुकको आर्थिक अवस्था ऐना हो । हरेक वर्ष बजेट भाषणभन्दा अघिल्लो दिन आर्थिक सर्भेक्षण प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने गरिन्छ । हाम्रो अर्थतन्त्रका समस्याहरू के के हुन् ? र समाधानका उपायहरू के के हुन् ? भन्ने कुरा आर्थिक सर्भेक्षण प्रतिवेदनमा छर्लंग देखिन्छ । तर समस्या समाधानको प्रयास कहिल्यै भएको देखिँदैन । मुलुकका लागि अत्यावश्यक नदेखिएका र निरन्तर घाटामा गइरहेका सार्वजनिक संस्थानहरूलाई यथास्थितिमा सञ्चालन गर्न हुन्न भन्ने कुरा सबैलाई थाहा छ । तर व्यवहारमा उल्टो छ । जनताको काम गर्नकै लागि पालिएको सरकारी कर्मचारीहरू घुस नखाई फाइल अगाडि बढाउँदैनन् । राजस्व तिर्न जा“दासमेत सरकारी कर्मचारीलाई घुस खुवाउनुपर्ने वाध्यता बढ्दो छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले सञ्चालन गरेका उद्योगहरूले मुनाफा कमाउलान् र त्यो मुनाफाले दूरदराजका गरिब जनतालाई सिटामोल बाँढ्न पाइएला भन्ने सोच्नु दिग्भ्रम मात्रै हो । किनकी ‘सरकारी काम कहिले जाला घाम’ भन्ने त नेपाली उखान नै छ ।
आइतबार प्रस्तुत आर्थिक सर्भेक्षण प्रतिवेदन अनुसार विगत पाँच वर्ष यता भौतिक पूर्वाधार निर्माणको गति घटेको छ ।

भौतिक पूर्वाधार निर्माणको गति घट्नुको तत्कालीन असर भनेको रोजगारी घट्नु हो, दीर्घकालीन असर भनेको मुलुक कंगाल बन्दै जानु हो । भौतिक पूर्वाधार निर्माणको गति किन घटिरहेको छ ? मुलकको ऋण किन बढिरहेको छ ? भन्ने कुरा अर्थमन्त्रालय संहाल्नेहरूलाई थाहा नभएको होइन । त्यसमा पनि अहिलेका अर्थमन्त्री आर्थिक क्षेत्रका विज्ञ हुन् । एक खर्ब रुपैयाँ भन्दा माथि खर्च हुने आयोजनाको संख्या करिब २५ वटा छन् । जसलाई राष्ट्रिय गौरवका आयोजना भन्ने गरिएको छ । यी आयोजनामा अहिलेसम्म करिब १० खर्ब रुपैयाँ लगानी भइसकेको छ, तर काम अधुरो छ । लगानीको प्रतिफल आउने भनेको आयोजना सञ्चालनमा आएपछि मात्रै हो । तर, राष्ट्रिय गौरवका अधुरा आयोजना छिटो सम्पन्न गर्नका लागि बजेटको अभाव छ । विकास बजेट वर्षको तीन खर्ब रुपैया“ जति छुट्याउने गरिएको छ ।

त्यो तीन खर्ब रुपैयाँ पनि हजारौँ आयोजनामा परेवालाई कनिका छरे जसरी छर्ने गरिन्छ । बजेट फस्दै जाने, आयोजना सम्पन्न हुन ढिलाइ भइरहँदा प्रतिफल नआउने अवस्था छ । सर्वप्रथम अधुरा आयोजना छिटो सक्नु पर्यो । ती आयोजनाले प्रतिफल दिन थालेपछि त्यही रकमबाट नयाँ आयोजना सुरु गर्न सकिन्छ । उदाहरणका लागि पहिला काठमाडौं–निजगढ द्रुतमार्ग निर्माणका काम सकेर मात्रै मध्यपहाडी लोकमार्गमा हात हालिएको भए, मध्यपहाडी लोकमार्गको काम सकेर मात्रै मदन भण्डारी राजमार्ग निर्माणमा हात हालिएको भए मुलुक यसरी ऋणमा डुब्ने थिएन । लुम्बिनी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल गज्जबले सञ्चालन हुन थालेपछि मात्रै पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको काम अघि बढाइएको भए देशको आर्थिक अवस्था यस्तो हविगतमा पुग्ने थिएन ।