अर्थतन्त्र सुधारमा प्राथमिकता

सरकारको २०८० र८१ को नीति कार्यक्रम

काठमाडौं । मुलुकको अर्थतन्त्र सुधारलाई केन्द्रमा राख्दै आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम संसद्मा प्रस्तुत भएको छ ।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा शुक्रबार सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै क्रमशः अर्थतन्त्र सुधार गर्दै जाने लक्ष्य सरकारको रहेको बताए । “अर्थतन्त्रको समग्र मागमा आएको ह्रास, तरलताको सङ्कुचन, उच्च ब्याजदर, मूल्यवृद्धि, न्यून पुँजीगत खर्च, कमजोर राजस्व परिचालन तथा बाह्य क्षेत्रमा परेको चापलाई क्रमशः सम्बोधन गरिँदै लगिनेछ”, नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति पौडेलले भने ।

अर्थतन्त्र विस्तारका लागि निजी क्षेत्रको सहभागिता, चुस्त राजस्व प्रशासन, प्रभावकारी पुँजीगत खर्च, सार्वजनिक खर्चमा कटौतीजस्ता विषय वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा अटाएका छन् । राष्ट्रिय आयको वितरणलाई समन्यायिक बनाउने र निजी क्षेत्रलाई आर्थिक विकासको मुख्य साझेदार बनाउने सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । “सरकार र निजी क्षेत्रको बलियो साझेदारीबाट उत्पादन तथा उत्पादकत्व अभिवृद्धि र रोजगारी सिर्जनामार्फत मुलुकलाई आर्थिकरूपमा सबल बनाइनेछ । विदेशी लगानीलाई प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा परिचालन गरिनेछ”, वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ ।

अहिले सरकारी राजस्व निकै कम उठेको बेला सरकारले कर प्रणालीमा सुधारका लागि केही महत्वपूर्ण कदम चाल्ने योजनासहित वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ । “राजस्व प्रशासनलाई थप सुदृढ र चुस्त बनाइनेछ । विद्यमान कर प्रणालीमा पुनरावलोकन गरिनेछ । राजस्वको दायरा विस्तार गरिनेछ”, नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ, “सबै प्रकारका आर्थिक क्रियाकलापलाई औपचारिक प्रणालीमा आबद्ध गरिने नीति तथा कार्यक्रममा जनाइएको छ । राजस्व चुहावट, न्यून बिजकीकरण, हुण्डी, अवैध कारोबारमा लगानी तथा राष्ट्रिय पुँजी पलायनलाई कडाइका साथ नियन्त्रण गरिनेछ ।”

वार्षिक बजेटको खर्च प्रणालीलाई प्रभावकारी र व्यवस्थित गरिने पनि सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । पुँजीगत खर्च बढाउने र सार्वजनिक खर्च कटौती गर्ने सरकारको योजना छ । “सार्वजनिक खर्चको विनियोजन दक्षता तथा कार्यान्वयन क्षमतामा सुधार गरिनेछ । तीनवटै तहको सरकारको बजेट निर्माण तहदेखि कार्यान्वयन प्रक्रियासम्म पुनरावलोकन गरिनेछ”, आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ, “पुँजीगत खर्च वृद्धि गरिनेछ । सरकारी खर्चमा मितव्ययिता कायम गरिनेछ । विनियोजन जवाफदेहितालाई कडाइका साथ लागू गरिनेछ ।”

आर्थिक प्रशासनलाई पारदर्शी, नतिजामुखी र सूचना प्रविधिमा आधारित बनाइने पनि नीति तथा कार्यक्रममा जनाइएको छ । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमार्फत सरकारी खरिद अनुगमन प्रक्रिया थप पारदर्शी र व्यवस्थित गरिने तथा सार्वजनिक खरिद अनुगमनसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थामा संशोधन र परिमार्जन गर्ने पनि सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । विद्युतीय खरिद प्रणालीलाई क्रमशः अनिवार्य बनाउँदै लग्ने सरकारको योजना छ ।

वित्तीय सङ्घीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिने जनाइएको छ । खर्चको आवश्यकता र राजस्वको क्षमताका आधारमा वित्तीय हस्तान्तरण गरिने सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । वित्तीय हस्तान्तरणलाई कार्यसम्पादनसँग आबद्ध गर्ने पनि आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रम जनाइएको छ ।

पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय संस्थामा देखिएको समस्यालाई पनि नीति तथा कार्यक्रमले समेटेको छ । बैंक, वित्तीय संस्था, सहकारी तथा पुँजीबजारलाई व्यवस्थित गर्नका लागि सरकारले विभिन्न योजनासहित वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको हो ।

“बैंक तथा वित्तीय संस्थाको बचतकर्ताको हित संरक्षण गरिनेछ । वित्तीय क्षेत्रको लगानीलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा केन्द्रित गरिनेछ । प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र र विपन्न वर्गमा प्रवाह हुँदै आएको कर्जालाई थप उत्पादनमूलक बनाइनेछ”, नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ, “लघुवित्तलाई व्यवस्थित गर्न प्रभावकारी नियमन र सुपरीवेक्षणको व्यवस्था गरिनेछ । राष्ट्रिय सहकारी नीतिमा परिमार्जन गरिनेछ ।”

सहकारी सङ्घसंस्थाको अनुगमन र नियमन, संस्थागत सुशासन, प्राप्ति तथा एकीकरण र बचत तथा लगानीको सुरक्षा गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाइने उल्लेख छ । सहकारी क्षेत्रको पुनःसंरचनासहित बचत तथा ऋण सहकारीलाई उत्पादन तथा श्रम क्षेत्रमा केन्द्रित हुने व्यवस्था गरिने नीति तथा कार्यक्रममा जनाइएको छ ।

त्यसैगरी पुँजी बजारको विकास र विस्तारका लागि संरचनागत सुधार गरिने नीति सरकारले लिएको छ । “पुँजीबजारमा गैरआवासीय नेपालीलाई लगानी खुला गरिनेछ । वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाहरूलाई सरकारी ऋणपत्रका साथै निजी क्षेत्रको आयोजनाको प्राथमिक सेयरमा लगानी गर्न प्रेरित गरिनेछ”, वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ ।

सरकारले अनावश्यक संघ संस्था, समिति, कार्यालयहरु, खारेजी गर्ने भएको छ । नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले काममा दोहोरोपन भएका, उद्देश्य अनुरुप काम नभएका, असान्दर्भिक भएका विकास समिति, कोषहरु एक आपसमा गभिने वा खारेज गर्ने बताएका हुन् ।

उनले खारेज भएका वा गाभिएका संस्थाहरुको जनशक्ति र सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्न आवश्यक कानुनी व्यवस्थापन गर्ने बताए । यस्तै उनले अध्ययनको आधारमा बन्द वा रुग्ण भएका सार्वजनिक संस्थाहरुको पुनःसंरचना, पुनर्स्थापना, पुनरोउत्थान गरिने बताएका छन् । त्यसैगरी सरकारले वर्षातमा ५० युनिट र हिउँदमा ३० युनिट विद्युत निःशुल्क उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको छ ।

आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा खाना पकाउने ग्यासलाई विद्युतीय चुलोबाट विस्थापन गर्ने नीति लिएको हो । नेपालमा उत्पादन भएको विद्युत खपतकालागि प्रसारण लाइन विस्तारमा जोड दिने भएको छ ।

नदीको उपल्लो तहमा जलशाय युक्त आयोजना बनाउने कार्यक्रम लिएको छ । सरकारले रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभजिनलाइई एक आपसमा गाभ्ने भएको छ । आगामी आव २०८०/८१ भित्र यी दुई संस्थालाई एक आपसमा गाभेर एकीकृत प्रसारण सेवाको प्रारम्भ गर्ने शुक्रबार संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले घोषणा गरे ।

प्रेस काउन्सिललाई नयाँ कानुनी व्यवस्था गरी मिडिया काउन्सिल बनाउने समेत उनले बताए । सञ्चार उद्योगलाई ज्ञानमा आधारित उद्योगका रूपमा विकास गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ । आगामी वर्षदेखि सरकारले जग्गाको कारोबार मूल्यलाई नियन्त्रण गर्ने नीति लिएको छ । पौडेलले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै आगामी वर्षदेखि जग्गाको कारोबारलाई पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउने घोषणा गरेका हुन् ।

उनले जग्गाको कारोबारलाई थप व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउने तथा लिजमा उपलब्ध गराइएका जग्गाको प्रयोग उद्देश्यअनुसरुप प्रयोग भए/नभएको समेत अनुगमन गर्ने बताए । सरकारले विदेशमा रहेका नेपालीले निर्वाचनमा मतदान गर्न पाउने व्यवस्था गर्ने सरकारको घोषणा गरेको छ ।

सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पेश गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सो घोषणा गरेका हुन् । ‘विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई आवधिक निर्वाचनमा मतदान गर्न पाउने व्यवस्था गरिनेछ’, नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ। नागरिकता सम्बन्धी समस्याको समाधान गरिने पनि सरकारले नीति लिएको छ ।

सरकारले नीति तथा कार्यक्रम मार्फत आगामी दुई वर्षमा पाँच लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य अघि सारेको छ ।

राष्ट्रपति पौडेलले वाचन गरेको नीति तथा कार्यक्रममा ‘युवासँग सरकार, हुने छैनन् बेरोजगार’ को नारा पनि समेटिएको छ । निजी क्षेत्रको सहकार्यमा राष्ट्रिय सिप विकास र रोजगार कार्यक्रम मार्फत सरकारले पाँच लाख रोजगारीको लक्ष्य हासिल गर्ने उल्लेख छ ।

सरकारले हरेक वर्षका नीति तथा कार्यक्रममा लाखौं रोजगारी सिर्जनाको घोषणा गर्दै आए पनि व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । सरकारले काठमाडौं उपत्यकासहितका नदी किनारका भूमिहीनलाई स्थानान्तरण गर्ने घोषणा गरेको छ ।

संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रममा वास्तविक भूमिहीन र विपन्नलाई स्थानान्तरण गरी नदी किनारका अतिक्रमित भूमिलाई खालि गराउने घोषणा गरिएको छ । यस्तै उपत्यकालगायत मुलुकका ठुला शहरको फोहोरमैलाको दिगो व्यवस्थापनको लागि नीतिगत र संस्थागत व्यवस्था गर्ने घोषणा सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा गरेको छ ।

स्थानीय तहलाई फोहोरमैला व्यवस्थापन र बहुउदेशीय उपयोगलाई आवश्यक प्राविधिक सहयोग गर्ने घोषणा पनि सरकारले गरेको छ ।
सरकारले शान्ति प्रक्रियाको बाँकी कामलाई दुई वर्षमा टुंग्याउने घोषणा गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को नीति तथा कार्यक्रममा शान्ति प्रक्रिया र संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी बाँकी काम दुई वर्षभित्र सक्ने उल्लेख छ ।

जनयुद्ध र जनआन्दोलनका घाइते बेपत्ता पारिएका परिवार, अपाङ्गता भएका परिवारहरुलाई जीवननिर्वाह तथा द्वन्द्व प्रभावितहरुलाई क्षतिपूर्ति, आर्थिक सहयता उपलब्ध गराउनुका साथै पुनस्थापना र परिपूरणको लागि प्राथमिकता राखेको घोषणा सरकारले गरेको छ ।

मावन अधिकार अयोग, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको छानविन आयोग र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको सिफारिसलाई कार्यान्वयन गर्ने नीति अगाडि सारिएको छ । ड्राभिङ लाइसेन्स, जग्गा धनी पुर्जा, बैंक खाता र स्थायी लेखा नम्बर लिँदा राष्ट्रिय परिचय पत्र चाहिने भएको छ ।सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा यो नीति ३ वर्ष भित्र सरकारले लागू गर्ने भएको उल्लेख गरिएको छ ।

नागरिकको विवरण एक पटक लिएपछि पुन लिन नपर्ने गरी व्यवस्थापन गरिने भएको छ । सबै स्थानीय तहबाट राष्ट्रिय परिचय पत्र वितरण हुने भएको छ । अबदेखि स्वास्थ्य संस्थामा ओपीडी सेवा विहान ८ बजेदेखि बेलुका ८ बजेसम्म सञ्चालन हुने भएको छ । सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रममा सामुदायिक अस्पतालमा १२ घन्टा ओपीडी सञ्चालन गर्ने जनाएको हो ।

त्यसैगरी स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई पनि पुनरावलोकन गर्ने भएको छ । स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन हुन नसकेपछि सरकारले बीमालाई थप व्यवस्थित गर्न पुनरावलोकन गर्न लागेको हो । ‘मेक इन नेपाल र मेड इन नेपाल कार्यक्रम’ अन्तर्गत नेपालमा उत्पादन हुने वस्तुलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पठाउने विषय नीति तथा कार्यक्रममा परेको हो ।

‘स्वदेशी वस्तुको उत्पादन र उपयोग वृद्धिका लागि मेक इन नेपाल र मेड इन नेपाल अभियानलाई सहयोग पुर्याइने छ । यी अभियान अन्तर्गत हिमालको पानी प्रशोधनको व्यवसायिक उत्पादनसहित तिलगंगा आँखा अस्पतालबाट उत्पादित लेन्स विश्वबजारमा ब्रान्डिङ गरिनेछ,’ राष्ट्रपति पौडेलले वाचन गरेको सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

यस्तै दुर्गम जिल्लामा ज्यान जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरीको हवाई उद्धार कार्यलार्य थप व्यवस्थित गरिने, जेष्ठ नागरिकलाइ स्वास्थ्य तथा अन्य सेवा सुविधामा सहुलियत तथा छुट दिइने र जेष्ठ नागरिक स्वास्थ्य सेवा सुरु भएका अस्पतालहरुलाई थप व्यवस्थित गरिने नीति तथा कार्यक्रम समेटिएको छ । जुन यसअघिका नीति तथा कार्यक्रम पनि समेटिदै आएको विषय हो ।

यसैगरी सरकारले चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी प्रतिष्ठानहरुलाई एकीकृत छाता ऐन अन्तर्गत सञ्चालन गर्ने नीति लिएको छ । चिकित्सा शिक्षालाई एकीकृत र योजनाबद्ध रुपमा विस्तार गर्न यस्तो नीति लिएको हो ।

एकीकृत छाता ऐन बनाउनसो सम्बन्धी विधेयक संसदको यसै अधिवेशनमा पेस गरिने राष्ट्रपतिले पौडेलले बताए । सरकारले एकीकृत प्रतिष्ठान अन्तर्गत सबै प्रदेशमा मेडिकल कलेज स्थापना गरिने प्रदेश र क्षेत्रीय अस्पतालहरुको स्तरउन्नती गरी शिक्षण अस्पतालको रुपमा विकास गरिने सरकारको नीति रहेको छ ।

सबै संघीय अस्पताल र निजामती अस्पताललाई शिक्षण अस्पतालका रुपमा विकास गर्ने सरकारले नीति लिएको छ ।

सरकारले प्रत्येक गाउँपालिकामा एउटा स्मार्ट विद्यालय बनाउने भएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रममा प्रत्येक स्थानीय तहमा प्रविधिको प्रयोग गरेरै पठनपाठन गराउने गरी स्मार्ट विद्यालय स्थापना गर्ने घोषणा गरिएको छ ।

नीति तथा कार्यक्रममा उच्च शिक्षामा देखिएका समस्या समाधान गर्न एक उच्चस्तरीय शिक्षा आयोग गठन गर्ने उल्लेख छ । नवप्रवर्तन, आविष्कार र विज्ञान शिक्षाको विस्तार गर्न प्रवर्तन तथा आविष्कार कोष स्थापना गर्ने घोषणा पनि नीति तथा कार्यक्रममा गरिएको छ ।

प्रविधि अभियन्ता महावीर पुनले माग गरेअनुसार नै सरकारले कोष स्थापना गर्ने घोषणा गरेको हो । संसदको चालु अधिवेशनमा कोष सञ्चालनको विषय पेस गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा छ ।