भयानक संकटको पूर्व संकेत

यतिबेला नक्कली भूटानी शरणार्थी प्रकरणको चर्चाले अन्य सबै कुरा ओझेलमा परिदिएको छ । यतिसम्मकी विगत दुई सातादेखि मूलधारका मिडियासमेत अन्य सरोकारका विषयमा जान सकेका छैनन् । सामाजिक संजालको हालत त्यही छ । उदाहरणका लागि गत मंगलबार राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले मंगलबार मुलुकको आर्थिक अवस्था सार्वजनिक गर्यो, तर थोरै मिडियाले मात्रै समाचार बनाए । सामाजिक संजालमा समेत बहस भएन । जबकी त्यो तथ्यांक निकै डरलाग्दो छ । एकातिर जनताको औषत आम्दानी बढ्न सकेको छैन भने अर्कोतिर धनी र गरिब बीचको खाडल निकै कहालीलाग्दो रहेको तथ्यांकले देखाएको छ ।

उक्त तथ्यांकअनुसार नेपालीहरूको औषत आम्दानी १ हजार ३ सय ९९ अमेरिकी डलर अर्थात १ लाख ८२ हजार ६ सय ८३ रुपैयाँ बराबर पुगेको छ । सरसर्ती हेर्दा एक व्यक्तिले वर्ष दिनमा १ लाख ८२ हजार रुपैयाँ आम्दानी गर्नु भयावह अवस्था होइन । तर यो अंक औषत हो । महँगीको अनुपातमा थोरै हो । औषतभन्दा पनि कम आम्दानी गर्ने नेपालीहरूको संख्या निकै ठूलो छ । उदाहरणका लागि गण्डकी र बाग्मतीबाहेक अरू सबै प्रदेशका जनताको वार्षिक औषत आम्दानी राष्ट्रिय औषत आम्दानीभन्दा निकै तल छ । उदाहरणका लागि कोसीको अमेरिकी डलर १ हजार २ सय ९९, लुम्बिनीको अमेरिकी डलर १ हजार १ सय २६, सुदूरपश्चिमको अमेरिकी डलर १ हजार ६३ र कर्णालीको अमेरिकी डलर ९ सय ९७ रहेको छ । मधेस प्रदेशको प्रतिव्यक्ति आय अन्य प्रदेशको तुलनामा सबैभन्दा कम अमेरिकी डलर ८ सय ७५ डलर बराबर छ ।

यो तथ्यांक विश्लेषण गर्ने हो भने ठूलो संख्यामा नेपाली जनता भोकै छन् भन्ने देखिन्छ । उदाहरणका लागि करिब ६५ लाख जनसंख्या रहेको मधेस प्रदेशका जनताको औषत मासिक आम्दानी ६ हजार रुपैया“भन्दा कम रहेको देखिन्छ । पहिलो कुरा त मासिक ६ हजार रुपैया“ले व्यक्तिको घर खर्च चल्न के कति मुस्किल हुन्छ ? भन्ने प्रश्न छ“दै छ । दोस्रो कुरा यो ६ हजार भनेको मासिक करोडौँ कमाउने उद्योगपति, मासिक लाखौँ कमाउने जमिन्दार तथा मासिक हजारौँ कमाउने कर्मचारीहरूको समेत समावेश गरेर निकालिएको औषत हो । कि त तथ्यांकमै कहीँ कतै गडबढी छ कि ? भनेर खोज्नुपर्यो, होइन भने नेपालको अवस्था यस्तो छ है, भनेर अन्तर्राष्ट्रिय जगतसामु स्वेतपत्र जारी गर्नुपर्यो । एकातिर कृषि मजदुरसमेत नपाएर जग्गा जमिन बाँझा छन्, अर्कातिर कृषि तथा औद्योगिक रोजगारीको संभावना अली बढी रहेको मधेस प्रदेशका जनताको औषत आम्दानी मासिक ६ हजार रुपैयाँ पनि छैन । आखिर के भएको हो ? प्रश्न कम पेचिलो छैन ।

विश्वका करिब दुई सय देशहरूको आर्थिक हैसियतको सूचीमा नेपालको नाम हरेक वर्ष तलतल सर्दै जानुको मुख्य कारण भनेको भ्रष्टाचार र पुँजी पलायन हो । भ्रष्टाचार अहिले देखापरेको महारोग होइन, इतिहासदेखि नै भ्रष्टाचारको महारोगले नेपाल गाँजिएको थियो । तर, पछिल्लो समय भ्रष्टाचारका अतिरिक्त पुँजी पलायन पनि हो । जनता सचेत भइसकेका कारण भ्रष्टाचार गरेर कमाएको सम्पत्ति स्वदेशभित्र लगानी गर्न सकिँदैन भन्ने कुरा पछिल्लो समयमा अपराधीहरूले बुझिसकेका छन् ।

सम्पत्तिको आयस्रोत देखाउनुपर्ने वाध्यता कुनै न कुनै दिन आउँछ भन्ने कुरा अपराधीहरूले बुझिसके । राज्य दोहन गरेर बसेका अपराधीहरूका सन्तान तथा नातागोताहरू युरोप, अमेरिका तथा अस्ट्रेलियामा घरजम गरेर बसिसकेका छन् । यतिन्जेलसम्म त अपराधीहरूले भ्रष्टाचार गरेर कमाएको सम्पत्तिको केही हिस्सा स्वदेशभित्रै घरजग्गा, स्कुल कलेज, अस्पताल, निर्माण व्यवसाय आदीमा लगाउँदै आएका थिए । तर, अब युवाहरू धमाधम विदेश जना थालेकाले जनसंख्या घट्दो क्रममा छ । जनसंख्या घटेकै कारण घरजग्गाको व्यापार अब एकादेशको कथा बन्दै छ । १० वर्ष अघिसम्म वार्षिक ६ लाख शिशु जन्मने गरेकोमा अहिले वार्षिक चार लाखको हाराहारीमा शिशु जन्मेका छन् ।

वार्षिक दुई लाख नागरिकको मृत्यु हुने गरेको छ भने वार्षिक १० लाख बिदसिने गरेका छन् । भएका स्कुल कलेज तथा अस्पतालहरूसमेत चल्न नसक्ने अवस्था हुँदैछ । यस्तो अवस्थामा पुँजी पलायन रोक्न संभव देखिन्न । विदेशमा रोजगारी गर्नेहरूको संख्या ठूलो भएका कारण उतैबाट पु“जी पलायन हुन्छ ।