ठेकदारले काट्ने वन कर्मचारीले गायब गर्ने

रेलमार्गका लागि रुख कटान

रौतहट । पूर्व–पश्चिम मोनो रेलमार्गमा कटान भएको गोलिया काठलाई दाउरा बनाएर बिक्री गर्ने गरेको खुलासा भएको छ । अनधिकृत रूपमा वन कर्मचारीले नै रेल्वेका कर्मचारीलाई प्रभावमा पारेर सालको ५२ इन्च मोटाइ १८ फिट लामो गोलियालाई तीन फिटको ६ टुक्रा बनाएर अनधिकृत लाभ लिएर बिक्री गरे पनि डिभिजन वन कार्यालय मौन बसेको छ ।

सोही कार्यालयको जिम्मेबारी सम्हालेका डिभिजन वन कार्यालय चन्द्रनिगाहपुर अन्तर्गतको सब डिभिजन बन कार्यालय चेतनगरका सहायक वनअधिकृत बालकिशोर सिंहले वनसंरक्षण र रेखदेखको जिम्मेबारीमा रहेकै वनकर्मचारीबाट पछिल्ला दिनमा तस्करसँग मिलोमतो राखेपछि रौतहटको वन मासिँदै गएको छ । गएको ४ वैशाखमा रामलाल बृन्दावन साझेदारी बन उपभोक्ता समूहको क्षेत्रअन्तर्गत रेलमार्गमा पर्ने सालको ५२ इन्च मोटाइ १८ फिट लामो गोलिया काठ ठेकदारले घाटगद्दी गर्न तयारी गराएकै अबस्थामा सब डिभिजन वन कार्यालय चेतनगरका सहायक वनअधिकृत बालकिशोर सिंहले बृन्दावन नगरपालिकाको हर्षाहामा रहेको चिरान मिलमा अनधिकृत लाभ लिएर बिक्री गरेको खुलेको हो ।

उनको संलग्नतामा सो १८ फिटको गोेलिया काठलाई तीन/तीन फिटको दाउराको साइज बनाएर बिक्री गरेको खुलेपछि डिभिजन वन कार्यालयका प्रमुख सुनीलकुमार कर्णले फिर्ता ल्याउन निर्देशन दिएपछि सहायक बनअधिकृतले पाँच टुक्रा फिर्ता गरे पनि अझै एक टुक्रा ल्याउन सकेका छैनन । तर सहायक बनअधिकृत सिंहमाथि छानबिन नै नभएपछि उनको गलत क्रियाकलापलाई चोख्याउने प्रयास गरिएको छ ।

पूर्व–पश्चिम रेलमार्गअन्तर्गत चन्द्रपुरको मरधरदेखि बाग्मतीसम्मको ११ किलोमिटरको ट्रयाक खोल्नका लागि रुखहरू कटान भइरहेको छ । चेतनगर बनक्षेत्रको कटान भएको सालको गोलिया काठलाई सहायक बनअधिकृत सिंहले बिक्री गरेको सार्बजनिक भएपछि चौतर्फी आलोचना भएको थियो । रेलमार्गमा कटान भएको रुखहरूको हाँगा प्रतिट्रयाक्टर राजस्व तीन हजार लिएर बिक्री गरे पनि ओभरलोड गर्न अनुमति दिएर अनधिकृत १२ हजारसम्म सहायक बन अधिकृत सिंहले लिने गरेको आरोपसमेत रहेको छ ।

रेलमार्गमा कटान भएको गोलिया काठ डिभिजन वन कार्यालयको ससस्त्र वन रक्षक कार्यालयअगाडि र दाउरा भने सब डिभिजन वन कार्यालय जुडिबेलामा घाटगद्दी गरिएको छ । डिभिजन बनअधिकृत सुनीलकुमार कर्णले गोलिया काठ गायव बनाएको सुनेपछि आफूले फिर्ता ल्याउन निर्देशन दिएको बताए पनि उनी आफैँ सो घटनामा मुछिएको बन कर्मचारी नै बताउँछन् ।

यसअघि पनि चन्द्रपुर–७ मा २३ लाखको लागतमा २३ वटा बिरुवा रोपिएको भए पनि अहिले एउटै बिरुवा नभएको र अख्तियारले डिभिजन वनमा छानविन गर्नुपर्ने स्थानीयले आवाज उठाए पनि वन मन्त्रालय प्रदेश मातहहतमा भएकैले कारबाही हुनै नसक्ने चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।
फर्जी विरुवा रोपेर वन कर्मचारीले भ्रष्टाचार गरेको भए पनि हालसम्म छानबिन नभएकाले स्थानीयले अबिलम्ब छानविन नभए आन्दोलनमा जाने स्थानीय प्रह्लाद उप्रेतीले बताए ।