महालेखाको प्रतिवेदन : बेरुजु ५ खर्ब ८७ अर्ब (पूर्णपाठ)

काठमाडौं । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले बिहीबार ९९४ पृष्ठको ६०औं वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । महालेखाको वार्षिक प्रतिवेदनले सरकारका हरेक निकायमा बेरुजुमा कमी नआएको र विकास आयोजनाहरुको प्रगति निराशाजनक रहेको देखाएको छ ।

राष्ट्रिय गौरवका २७ आयोजनामध्ये ८ वटा आयोजनाको भौतिक प्रगति ३० प्रतिशतभन्दा कम छ ।
सरकारले सुशासनको नारा दिए पनि मुलुकको बेरुजु एक वर्षमै १ खर्ब १९ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँले बढेको छ । नियमअनुसार खर्च नगर्दा र रकम असुल गर्न नसक्दा बेजुरु डरलाग्दो गरी बढेको हो ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले आज सार्वजनिक गरेको ६० औं वार्षिक लेखा परीक्षण प्रतिवेदनअनुसार मुलुकको कुल बेरुजु ५ खर्ब ८७ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले संघ, प्रदेश, स्थानीय तह, समिति र अन्य संस्थाको ७१ खर्ब ३८ अर्ब ७४ करोडको लेखापरीक्षण गरेको थियो । जसमा ४ हजार ६८ संघीय सरकारी निकायको २३ खर्ब ५६ अर्बको लेखा परीक्षण गर्दा ५६ अर्ब ३१ करोड बेरुजु देखिएको छ ।

त्यस्तै १ हजार २ सय १८ प्रदेश निकाय तथा कार्यालयको ३ खर्ब १२ अर्ब रुपैयााको लेखा परिक्षण गर्दा ७ अर्ब २० करोड बेरुजु देखिएको छ । ७ सय ५१ स्थानीय तहको ११ खर्ब ४ अर्बको लेखा परीक्षणमा ४२ अर्ब ८८ करोड बेरुजु छ ।

सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार काम नगरी छाडेमा वा कामको प्रगति नगरेमा कालोसूचीमा राख्ने र पेस्की जमानत प्राप्त गर्ने व्यवस्था रहे पनि नौ पटक म्याद थप गर्दा पनि सडक पूर्वाधारका १ सय ९८ ठेक्का अझै पूरा हुन सकेका छैनन् ।

सडक विभागअन्तर्गत २४ डिभिजन तथा योजना कार्यालयले २८ अर्ब ८२ करोड ६५ लाख रुपैयााको खरिद सम्झौता गरेका १ सय ९८ ठेक्कामा ७ अर्ब ३८ करोड ११ लाख भुक्तानी भइसकेको छ । तर काम भने अधुरो रहेको महालेखाले जनाएको छ । साथै महालेखाले ती ठेक्काको २ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ पेस्की जमानत प्राप्ति तथा ७१ करोड ३८ लाख ११ हजार पूर्वनिर्धारित क्षतिपूर्ति लगाई खरिद सम्झौताअनुसार कारबाही गर्दै निर्माण सम्पन्न गर्न भनेको छ ।

यस्तै ऊर्जा, सहरी विकास, खानेपानी, गृह र स्वास्थ्य मन्त्रालयले खरिद गर्दा टुक्रा पारि गर्न नहुने व्यवस्थाविपरित २६ निकायले ३० करोड ६६ लाख ८२ हजारको खरिद गरेको निष्कर्ष निकालेको छ ।