अब बन्ने अर्थमन्त्री

चालु अर्धवार्षिक समीक्षा अवधिमा नेपालको सार्वजनिक ऋण २० खर्ब ७० अर्ब ५३ करोड ६३ लाख रुपैंया पुगेको छ । जसमध्ये ११ खर्ब दुई अर्ब ५१ करोड रुपैंया बाह्य ऋण हो । नौ खर्ब ६८ अर्ब एक करोड रुपैंया आन्तरिक ऋण हो । चालु आर्थिक वर्षको छ महिनाको अवधिमा मात्रै ५७ अर्ब २४ करोड ऋण थपिएको छ । कूल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को तुलनामा सार्वजनिक ऋणको अनुपात ४० प्रतिशत नाघ्नुलाई खतराको संकेत मानिन्छ , तर नेपालको ऋण जीडीपीको अनुपातमा ४३ प्रतिशत नाघेको छ ।

यतिबेला नेपाल ऋणको साँबा व्याज वापत बार्षिक करिव एक खर्ब रुपैंया बुझाउनु पर्ने वाध्यतामा पुगेको छ । अर्का तिर कुल राजश्वले साधारण खर्च धान्न सकिरहेको छैन । साधरण खर्च धान्न कुल राजश्जको करिव २० प्रतिशत अपुग देखिएको छ । साधारण खर्च धान्नका लागि २ खर्ब रुपैंया र ऋणको साँवा व्याज तिर्न १ खर्ब रुपैंया गरी बार्षिक ३ करिव ३ खर्ब रुपैंया ऋण लिनु पर्ने अवस्थामा नेपाल पुगेको छ ।

विकास निर्माणका कामका लागि त पुरै ऋण तथा बैदेसिक सहयोगमै भर पर्नु पर्ने अवस्था छ । तर बैदेसिक ऋण तथा सहयोगमा निर्माण भएका कतिपय भौतिक पूर्वाधारहरु प्रयोगमा आउन सकेका छैनन् । उदाहरणका लागि भैरहवामा निर्मित गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल , पोखारामा निर्मित अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल , चोभारमा निर्मित सुख्खा बन्दरगाहा लगायतलाई लिन सकिन्छ ।

अर्थतन्त्र धरापमा परेका सार्क क्षेत्रका दुई देशहरु श्रीलंका र पाकिस्तान यतिबेला निकै चर्चामा छन् । खराव अर्थतन्त्रको उदाहरण दिनु परे यी दुई वटा देशको नाम लिने गरिन्छ । तर परिस्थिति यस्तै रहेमा केही वर्ष भित्रै नेपालले श्रीलंका तथा पाकिस्तानको भन्दा पनि खराव हालत बोहोर्नुपर्ने अवस्था छ । किनकी भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा भएको लगानीले प्रतिफल दिन नसकेका कारण श्रीलंकाको आर्थिक हालत खराव बनेको हो । यस बाहेक श्रीलंकाको अर्थतन्त्रमा अरु खासै ठूला समस्या छैनन् । पाकिस्तानको आर्थिक हालत खराब बनेको राजश्वमा आएको गिरावटले हो । यस बाहेक अरु खासै ठूला आर्थिक संकट पाकिस्तानमा छैन । तर नेपाल भने एकै चोटी धेरैतिरबाट थिलो थिलो परेको छ । पाकिस्तानको जस्तै नेपालमा पनि राजश्व संकलनमा व्यापक गिरावट आएको छ । श्रीलंकामा जस्तै नेपालमा पनि ऋण लिएर निर्माण गरिएका भौतिक पूर्वाधारहरु प्रयोग विहिन अवस्थामा छन् । यस वाहेक डलरको मुल्यवृद्धिका तुलनामा नेपालको रेमिटेन्स बढ्न सकेको छैन । भ्रष्टाचार घट्न सकेको छैन । बेरोजगारी तथा पूँजी पलायन बढेको छ ।

अर्थतन्त्र भनेको मुलुकको धमनी हो । अर्थतन्त्र चौपट हुनु भनेको मुलुक चौपट हुनु हो । आर्थिक संकट सन्नीकट आइसकेको मुलुकका प्रमुख राजनीतिक दल तथा नीति निर्माताहरुलाई थाह नभएको होइन । तर गम्भीर देखिँदैनन् । मुलकको सत्ता राजनीति यतिबेला संक्रमणको पनि संक्रमणमा छ । विशेष कारणले गर्दा प्राय सबै मन्त्रालय प्रधानमन्त्री स्वयंले जिम्मा लिनुपर्ने परिस्थिति आएको छ । तर यो परिस्थिति आएको छ भन्दैमा यस्तो संकटको घडीमा अर्थमन्त्रालयलाई मन्त्री बिहिन बनाउनु हुँदैनथ्यो । यस्तो अवस्थामा अर्थमन्त्रालयलाई समेत भगवान भरोषेका रुपमा छाड्नु प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको संवेदनहिनता हो । कुशल व्याक्तिले अर्थमन्त्रालय नसंहालेका कारण पनि कतिपय संकट उत्पन्न भएका हुन् ।

उदाहरणका लागि राजश्व संकलनमा आएको गिरिावटलाई लिन सकिन्छ । बैदेसिक मुद्राको संचिति कम भएको कारण देखाएर सरकारले केही बस्तु आयतमा प्रतिवन्ध लगायो । जसका कारण राजश्व संकलनमा गिरावट आयो । तर प्रतिवन्ध लगाइएका बस्तुहरु नेपाली बजारमा तस्करीको मार्गबाट छ्यापछ्याप्ती भए । एकातिर राजश्व गुम्यो , अर्कातिर विदेशी मुद्रा चोरबाटोबाट पलयान भयो । प्रतिफल दिने सुनिश्चित नभएका आयोजनामा बजेट विनियोजन गर्दा पूँजी खेर गयो । त्यसैले कम्तीमा पनि अब अर्थमन्त्री नियुक्त गर्दा दलीय भागभण्डा तथा राजनीतिक पुरस्कारका रुपमा होइन की विज्ञताका आधारमा गर्नुपर्छ ।
अर्थमन्त्रालयको नेतृत्व कुशल आर्थिक विज्ञले नै गर्नुपर्छ भन्ने हेक्का प्रधानमन्त्री प्रचण्ड तथा सत्ता घटक दलका शीर्ष नेताहरुले राख्नु जरुरी छ । किनकी कर्णप्रिय भाषणले मात्रै अर्थतन्त्र तङ्ग्रन सक्दैन । बरु भाषण गर्न नजान्ने होस् तर अर्थतन्त्रका सबै आयामहरु बुझेको होस ।