नाडी छाम्दै पूर्वराजा

वर्तमान संविधानको खारेजी तथा नेपालको संविधान २०४७ कार्यान्वयनको माग गर्दै राजावादीहरूले शनिबार राजधानी काठमाडौंमा र्यालीसहित विरोधसभा गरे । मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंको अगुवाइमा भएको पूर्वघोषित र्याली तथा विरोधसभामा हिन्दू धर्म तथा यस्तै विभिन्न संघसंगठनका ब्यानर तथा प्लेकार्ड देखिएका थिए, तर अधिक सहभागिता भने राप्रपा तथा राप्रपा नेपालका कार्यकर्ताहरूको देखिन्थ्यो । दुई दिनअघि राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले सामाजिक संजालमा पोस्ट गर्दै प्रसाईंको अभियानलाई आफ्नो नैतिक समर्थन रहेको जनाएका थिए ।

यसैगरी भरखरै सत्ताबाट बाहिरिएको राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले शुक्रबार अपरान्ह सामाजिक संजालमा पोस्ट गर्दै संविधान संशोधन हुनु र च्यातिनु स्वभाविक भएको उल्लेख गरेका थिए । पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले भने झापा पुगेर फागुन १ गते नै यो अभियानमा सपरिवार सहभागिता जनाएका थिए । त्यही दिन झापाबाट सुरु भएको यो अभियानको पहिलो चरण तराईका जिल्ला हुँदै कञ्चनपुर पुगेर समापन भएको थियो । दोस्रो चरणअन्तर्गत राजधानी काठमाडौंमा र्याली तथा विरोध प्रदर्शनको आयोजना गरिएको हो । अब विरोध प्रदर्शनलाई देशव्यापी रूपमा निरन्तरता दिने उद्घोष अभियानका संयोजक प्रसाईंले गरेका छन् । धार्मिक अनुष्ठानका विभिन्न नाममा देशभर यस्ता गतिविधि भइरहेका छन् ।

राजतन्त्र पुनर्वहालीका लागि पूर्वघोषित कार्यक्रमका साथ संगठित रूपमा यसअघि विरोध प्रदर्शन भएको थिएन । यसपटक पूर्वराजा शाहले व्यापक तयारीका साथ आफ्ना अनुयायीहरूलाई मैदानमा उतारेको दावी राजावादीहरूको छ । यो आन्दोलन निर्णायक हुने दावी पनि उनीहरूले गरेका छन् । उनीहरूको भनाइअनुसार अन्य राजनीतिक दलमा भूमिकाविहीन बनाइएका कतिपय नेता तथा कार्यकर्ताहरू पनि आन्दोलनमा सहभागी हुँदैछन् ।

दोस्रो संविधानसभादेखि यताका निर्वाचनहरूमा राजधानी काठमाडौंबाट समेत राप्रपाले उल्लेख्य मत ल्याउने गरेको छ । यसैगरी पछिल्ला निर्वाचनहरूमा झापा, हेटौंडा, चितवन, बुटबल, नेपालगञ्जजस्ता अर्थपूर्ण क्षेत्रबाट राप्रपाले उल्लेख्य मत प्राप्त गर्दै आएको छ । गणतन्त्र स्थापनाको नेतृत्व गरेका राजनीतिकदलहरू प्रति जनताको अकर्षण घट्दो क्रममा छ । उदाहरणका लागि अघिल्लो आमनिर्वाचनको तुलनामा गत आमनिर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसको जनमत करिब २२ प्रतिशत घटेको, एमाले र माओवादी केन्द्रको मत पनि यही अनुपातमा घटेको छ, तर राप्रपाको मत भने १ सय ५ प्रतिशत बढेको छ । यही मौकामा निर्णायक आन्दोलनको सपना देख्नु पूर्वराजा शाहका लागि अस्वभाविक होइन । शासन सत्तामा आफ्नो सहभागिता चाहियो भनेर पूर्वराजा शाहले विज्ञप्तिसमेत जारी गरिसकेका छन् ।

विश्वका इतिहास हेर्दा राजतन्त्र फालेर जनअधिकार स्थापना गर्ने आन्दोलन सफल भएका उदाहरण धेरै छन्, तर जनअधिकार खोसेर राजतन्त्र पुनवर्हाली गर्ने आन्दोलन खासै भएका छैनन्, यस्ता आन्दोलन सफल भएका उदाहरणहरू पनि छैनन् । त्यसैले शासक राजनीतिकदलहरूले राजावादीका क्रियाकलापलाई खासै चासो दिएको देखिँदैन । शासक राजनीतिकदलहरूको यो उदासीनता राजावादीहरूका लागि अवशर नहोला भन्न पनि सकिन्न । किनकी वर्तमान शासकीय शैली प्रति जनतामा व्यापक निराशा बढेको छ । शासकीय शैलीप्रति जनता असन्तुष्ट हुनु स्वभाविक हुन्छ । त्यसैले बहुदलीय व्यवस्थामा प्रतिपक्षी दलको परिकल्पना गरिएको हुन्छ ।

प्रतिपक्षमा रहने दलहरूले जनताको असन्तुष्टिको प्रतिनिधित्व गर्छन् । जनताको असन्तुष्टि व्यवस्था विरोधी शक्तिको पोल्टामा नपुगोस् भन्नका लागि प्रतिपक्षीदलको व्यवस्था गरिएको हो । तर, पछिल्ला दिनमा जनताले कुन दल प्रतिपक्षी हो, कुन दल सत्ता पक्ष हो ? भन्ने भेउसमेत पाउन छाडे । हुन पनि जनताको नजरमा सबै दल उस्तै देखिएका छन् । आवश्यक सिट संख्या नहुँदानहुँदै पनि अनेकथरी तिकडम प्रयोग गरेर सत्तामा जान मरिहत्ते गर्ने नेताहरू सबैदलमा निर्णायक हैसियतमा छन् । सत्तामुखी दलको बिगबिगी बढ्नु र जनमुखीदलको खडेरी बढ्नु भनेको शासन व्यवस्थामाथि कै चुनौती हो । बहुदलीय लोकतन्त्रमा दलको विकल्प दलहरू नै हुन्, तर नेपालमा दलहरूले यसरी सत्तामुखी राजनीति गरिदिए कि, जनताले विकल्पको रूपमा राजा खोज्न सक्ने परिस्थिति उत्पन्न भयो । यो परिस्थितिको पारो कतिसम्म माथि चढेको रहेछ ? भन्ने मापनका लागि पूर्वराजा शाहले नाडी छामिरेहका छन् ।