सत्ता नवीकरण

राष्ट्रपति चयनका लागि फागुन २५ गते हुन गइरहेको मतदान पर्खने निर्णय गरेको नेकपा एमाले सोमबार एकाएक सत्ताबाट बाहिरिएको छ । साथै सरकारलाई दिएको समर्थन पनि एमालेले फिर्ता लिएको छ । राप्रपा त गत शनिबार नै समर्थन फिर्ता लिँदै सरकारबाट बाहिरिइसकेको थियो । यसैगरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी गत माघ २३ गते नै सरकारबाट बाहिरिएको थियो । सरकारबाट बाहिरिनु तथा समर्थन फिर्ता लिनुको कारणबारे एमाले, राप्रपा र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका आआफ्नै तर्क तथा व्याख्याहरू छन् । तर, यी तर्कमा खासै तुक देखिँदैन । हाम्रो शासन प्रणाली भनेको प्रधानमन्त्रीय हो । मन्त्री भनेका प्रधानमन्त्रीका सहयोगी मात्रै हुन् । प्रधानमन्त्रीको इच्छा तथा निर्देशनबाहेक दायाँ बायाँ जाने छुट मन्त्रीहरूलाई हुँदैन । मन्त्रीको पदावधि प्रधानमन्त्रीको इच्छामा निर्भर हुन्छ । आफूलाई असहज लाग्ने मन्त्रीलाई तत्काल बर्खास्त गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई हुन्छ ।

राप्रपाका मन्त्रीहरूले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई सार्वजनिक रूपमै चुनौती दिएको जगजाहेर छ । सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि सांसद पदबाट समेत मुक्त भएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको नाजायज माग सम्बोधन गर्नसक्ने अवस्थामा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड थिएनन् । सत्ताको सबैभन्दा ठूलो घटकको अध्यक्ष हुँदैमा सुपर प्रधानमन्त्री बन्न खोज्नु एमाले अध्यक्ष ओलीको सरासर अर्घेल्यार्इं थियो । हाम्रो शासन प्रणालीले संविधान र कानुनको बाहेक अरू अंकुश प्रधानमन्त्रीलाई लगाएको छैन । त्यसैले प्रधानमन्त्री प्रचण्ड सत्ता सहयात्रीहरूको विकल्प खोज्ने टुंगोमा पुगे । राष्ट्रपति निर्वाचन यसको निहुँ बन्यो ।

संसदीय व्यवस्थामा सत्ता समीकरण परिवर्तन स्वभाविक प्रक्रिया हो । मन्त्रीहरू आउने जाने भइरहन्छन् । तर, विगतका अभ्यासभन्दा यस पटकको प्रकरण अली फरक देखिएका कारण राजनीतिक माहौल अली असहज जस्तो देखिएको छ । विगतमा सत्ता समीकरण परिवर्तनले प्रधानमन्त्री परिवर्तन गराउँथ्यो, तर यसपटक उल्टो भयो । यसपटकको सत्ता समीकरण परिवर्तनले प्रधानमन्त्री यथावत राख्दै मन्त्रीहरू परिवर्तन गराएको छ । यसपटक सत्ता नवीकरण भएको छ । सत्ता नवीकरणले प्रधानमन्त्रीलाई बलियो बनाएको मात्रै छैन, भरखरै सम्पन्न आमनिर्वाचनमा जनताले दिएको म्यान्डेटको कदर भएको छ । एउटै प्रतिवद्धताका साथ जनतासमक्ष भोट माग्न गएका दलहरू मिलेर सरकार गठन गर्नु प्राकृतिक हुने थियो, तर क्षणिक आवेगमा आएर नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले गल्ती गरेका थिए । थोरै विष पिएरै भए पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अप्राकृतिक गठबन्धनलाई सच्याएका छन् ।

प्रधानमन्त्रीले चाहेको अवस्थामा जुनसुकै बेला पनि विश्वासको मत लिनसक्ने व्यवस्था संविधानले गरेको छ । अर्कोतर्फ सरकारमा सहभागी दलले समर्थन फिर्ता लिएको एक महिनाभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने प्रावधान पनि संविधानमा छ । नेकपा एमाले र राप्रपाले समर्थन फिर्ता लिइसकेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विश्वासको मत लिन र मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन कत्ति पनि ढिलाई गर्नु हुँदैन । मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिँदा यस अघिका कमीकमजोरीप्रति सचेत हुनु अत्यावश्यक छ । दुई महिना पुग्दा नपुग्दै सत्ता समीकरण किन परिवर्तन भयो ? भन्ने प्रश्न जनताले एमालेतर्फ भन्दा प्रधानमन्त्री प्रचण्डतर्फ बढी सोझ्याएका छन् । यो प्रश्नको जवाफ मुखले दिएर साध्य चल्ने अवस्था छैन, व्यवहारले नै दिने हो । व्यवहारले नै यो जवाफ दिने पहिलो चरण भनेको मन्त्रिपरिषद्को आकार तथा मन्त्रीहरूको अनुहारमार्फत हो । संविधानले अधिकतम सीमा दिएको छ भन्दै २५ मन्त्रिपरिषद २५ सदस्यीय पु¥याउनु जरुरी छैन । १८÷२० जनाको मन्त्रिपरिषद् बनाएर सकरात्क सन्देश दिने अवशर छ ।

उपप्रधानमन्त्रीको आवश्यक छैन । उपप्रधानमन्त्री भइसकेकाहरू मन्त्री बनेको विगतको नजीर छ“दै छ । मन्त्रिपरिषद्मा कुन कुन पार्टीबाट कति जना समावेश गर्ने ? भन्ने विषय प्राविधिक हो । यसको टुंगो लगाउन खासै ठुलो गृहकार्य गर्नु जरुरी पर्दैन तर मन्त्रीहरू कसकसलाई बनाउने ? मापदण्ड कसरी तय गर्ने ? भन्ने प्रश्नलाई भने अब गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ । प्रधानमन्त्रीले गर्ने भनेको संयोजनकारी भूमिका मात्रै हो । काम गर्ने भनेको मन्त्रीहरूले हो । स्वार्थ नबाझिने तथा विषयवस्तुमा काबिल व्यक्ति मन्त्री बने भने मात्रै सरकारले युगको आवाजलाई संशोधन गर्न सक्छ । साविकको सत्ता गठबन्धन भन्दा अबको नयाँ सत्ता गठवन्धन यो यो कारणले देशका लागि हितकर छ भन्ने महसुस जनताले गर्न सकेनन् भने प्रधानमन्त्री प्रचण्डका लागि आगामी दिन झन चुनौतीपूर्ण हुनेछन् ।