प्रचण्डले विश्वासको मत लिनु पर्छ या पर्दैन ?

गत पुस २६ गते विश्वासको मत लिएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अबको एक महिना भित्र पुनः विश्वासको मत लिनुपर्छ या पर्दैन ? भन्ने विषयमा सार्वजनिक बहस सुरु भएको छ । सरकारमा सहभागी पार्टी राप्रपाले शनिबार समर्थन फिर्ता गरेपछि यो बहस सुरु भएको हो । नेपालको संविधान (२०७२) को धारा १०० को उपधारा २ मा भनिएको छ –‘प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा तीस दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधि सभा समक्ष प्रस्ताव राख्नु पर्नेछ ।’

यो उपधाराको अक्षरलाई आधार मान्दा आगामी चैत १३ गते भित्र प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विश्वासको मत लिनु पर्ने छ । किनकी सरकारमा सहभागीदल राप्रपाले समर्थन फिर्ता गरेको छ । तर उपधारा ४ मा ‘प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको पहिलो दुई वर्षसम्म र एक पटक राखेको अविश्वासको प्रस्ताव असफल भएको एक वर्ष भित्र अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्न सकिने छैन ’ भनिएको छ । उपधारा ४ को मर्म भनेको एक पटक बहुमत सिद्ध भए पछि कम्तिमा एक वर्षको म्याण्डेट हुन्छ भन्ने हो ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संविधानको अक्षर बमोजिम तत्काल विश्वासको मत लिइ हाल्ने की ? सर्वोच्च अदालत सँग परामर्श गर्ने ? भन्ने सन्दर्भमा छिटै निर्णय गर्नुपर्नेछ । यो मामिलामा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आँफु खुशी निर्णय गर्नु उचित हुन्न । किनकी सरकारमा सहभागी कुनै एक दलले समर्थन फिर्ता गर्ना साथ विश्वासको लिइहाल्ने नजीर बस्यो भने राजनीतिक अस्थिरता निश्चित हुन्छ । प्रधानमन्त्रीले हरेक महिना विश्वासको मत लिनु पर्ने हुन्छ । ७–८ वटा पार्टी जुटाएर सरकार गठन गर्नु पर्ने खालको चुनावी प्रणाली राखेर संविधान निर्माण गरिएको छ । यस्तो अवस्थामा एउटा पार्टीले समर्थन फिर्ता लिना साथ बहुमत हुँदा हुँदै पनि तुरुन्तै विस्वासको मत लिइहाल्नु पर्ने अवस्थाले अस्थिरता निम्त्याउँछ । तर उपधारा २ मा प्रष्ट सँग लेखिएका कारण अब एक महिना भित्र विश्वासको मत नलिने निर्णय गर्ने स्वविवेकीय छुट प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई छैन । यसका लागि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सर्वोच्च अदालतको राय लिन कत्तिपनि हिच्किचाउनु हुँदैन ।

संविधान लेखनका क्रममा केही अस्पष्टता भएकै हो । यो अपष्टता गम्भीर होइन । नयाँ बाटोमा पहिलो पटक हिँड्दै गर्दा जहाँ जहाँ ठेस लाग्छ , त्यहाँ त्यहाँका ढुंगा पन्छाउँदै जाने चलन छ । संविधान र कानुनका सन्दर्भमा पनि यही हो । हरेक महिना प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने वर्तमान संविधानको मर्म होइन । जबसम्म प्रतिनिधिसभामा प्रधानमन्त्रीको बहुमत रहन्छ तब सम्म विश्वासको मत लिइरहनु भनेको समय र साधन स्रोतको बरबादी मात्रै हो । बिस्वासको मत लिने भनेको सरकार अल्पमतमा छैन भन्ने सन्देश दिन हो । जब सरकारसँग स्पष्ट बुहमत छ भने हरेक महिना किन विश्वासको मत लिनु ?

त्यसैले अहिलेको समस्याका सन्दर्भमा कि त अदालतबाट व्याख्या आउनु प¥यो , होइन भने संविधानको धारा १०० मा उपधारा थपेर कस्तो बेलामा विश्वासको मत लिनु पर्ने हो ? भन्ने कुरा स्पष्ट बनाउनु प¥यो । किनकी वर्तमान प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गत पुस २६ गते प्रतिनिधिसभाबाट २ सय ६८ मत पाएका छन् । १४ सांसद रहेको राप्रपाले समर्थन फिर्ता लिए पछि पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डको साथमा २ सय ५४ सांसद बाँकी छन् । जबकी बहुमतका लागि १ सय ३८ सिट भए पुग्छ । यस्तो पोजिसनको प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने मर्म बर्तमान संविधानको हुँदै होइन । लेखनका क्रममा भएका अक्षरगत त्रुटीहरु सच्याउनु पर्छ । यसका लागि एमालेले पनि सहयोग गर्नुपर्छ ।