प्रचण्डमाथि किन खनिए ओली ?

सत्तारूढ सात दलीय गठबन्धनका संयोजकसमेत रहेका नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सरकारको सार्वजनिकरूपमै कडा आलोचना गरेका छन् । बिहीबार आयोजित पुस्तक विमोचन समारोहमा बोल्दै अध्यक्ष ओलीले प्रधानमन्त्री प्रचण्डको दिमागमा अझै पनि हिंसाको धङधङी बाँकी नै रहेको बताए । फागुन १ गते ‘जनयुद्ध’ दिवस भन्दै सार्वजनिक बिदा गरिएको भन्दै एमाले अध्यक्ष ओलीले प्रधानमन्त्री प्रचण्डप्रति कटाक्ष गरेका हुन् । आफ्नै पार्टीका मन्त्रीहरू समेतको बैठकले गरेको यो निर्णयप्रति ११ दिनसम्म चुप लागेर बसेका एमाले अध्यक्ष ओलीले १२औँ दिनमा किन विरोध गरे ? विरोधको भाषा पनि किन निकै कडा प्रयोग गरे ? भन्ने प्रश्नको उत्तर यही फागुन २५ गते हुने राष्ट्रपति निर्वाचनसँग जोडिएको छ ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले एमालेको नेतालाई राष्ट्रपति बनाउन नसकिने आफ्नो पार्टीको निष्कर्ष सुनाएपछि एमाले अध्यक्ष ओली कडा रूपमा प्रस्तुत भएका हुन् । पहिलो कुरा त सरकारमा संलग्न भएको पार्टीका प्रमुखसँग सरकारका निर्णयहरू सार्वजनिक रूपमा विरोध गर्ने नैतिकता रहन्न । विरोध गर्नै परे नरम भाषा प्रयोग गरिन्छ अथवा आफ्नो असहमति आन्तरिक रूपमा जनाइन्छ । तर फागुन १ को बिदाप्रति एमालेका मन्त्रीहरूले आन्तरिक रूपमा समेत असन्तुष्टि जनाएका थिएनन् । त्यसमाथि पनि ओलीले आफूलाई सात दलीय सत्ता गठबन्धनको संयोजक दावी गरेका छन् । कुनै एक पार्टीले आफ्नो सर्वसत्तावादी शासन स्थापनाका लागि सुरु गरेको हिंसात्मक अभियानलाई राष्ट्रिय दिवसका रूपमा लाद्नु सरकारको गम्भीर गल्ती हो । तर यो गल्तीबाट एमाले अध्यक्ष ओली पानी माथिको ओभानो हुन सक्दैनन् । किनकी सरकार एमालेको पनि हो ।

एमाले अध्यक्ष ओलीको गतिविधिले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डका लागि आगामी दिन सहज छैनन् भन्ने कुरा करिब करिब पुष्टि भइसकेको छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विश्वासको मत लिनु अघिल्लो दिन पुस २५ गते प्रतिनिधिसभाको रोष्ट्रमबाटै एमाले अध्यक्ष ओलीले आफ्नो कार्यकालमा दुई/दुईपटकसम्म गरेको संसद् विघटनको औचित्य स्थापित गर्ने कोशिस मात्रै गरेका थिएनन्, वैकल्पिक सरकार निर्माणका लागि त्यतिबेला भएको प्रयासलाई प्रतिगमनको संज्ञा दिएका थिए । ओलीको यो अभिव्यक्तिपछि संविधान फेरी संकटमा पर्ने भन्दै भोलिपल्ट नेपाली कांग्रेस र नेकपा एकीकृत समाजवादीले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिएका थिए ।

तर त्यो विश्वासको मतलाई समयमै कदर गर्न प्रधानमन्त्री प्रचण्ड चुके । प्रधानमन्त्री प्रचण्डकै संलग्नतामा एमालेले सभामुख पद हात पार्यो । उपसभामुख पदमा एमालेले आफ्नो सहयोगी दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसदलाई पुर्यायो । यति भएपछि संवैधानिक परिषद्मा एमालेको बहुमत पुग्यो । अब एमालेको साथ सहयोगविना प्रधानमन्त्रीले हात फुकाएर आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने अवस्था रहेन ।

माओवादी केन्द्रले राष्ट्रपति पदमा एमालेको अथवा एमालेले प्रस्ताव गरेको बाहेक अर्को उम्मेद्वारलाई साथ दियो भने ओलीले के गर्लान् ? भन्ने कुराको संकेत करिबकरिब आइसकेको छ । यो संकेतपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेपाली कांग्रेस, एकीकृत समाजवादी लगायतका पार्टीका नेताहरूलाई बोलाएर पुरानो पाँच दलीय गठबन्धन ब्युँत्याउनुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेका छन् ।

कांग्रेस, एकीकृत समाजवादी पार्टी प्रचण्डको यो प्रस्तावमा सहमत नहुने कुरै भएन । किनकी प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिएर यी पार्टीहरूले पाँचदलीय गठबन्धन ब्युँत्याउने ढोका खोलिसकेका थिए । तर, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अन्तरमनदेखि नै यो प्रस्ताव अघि सारेका हुन् या एमाले अध्यक्ष ओलीसँग थप बार्गेनिङ गर्नका लागि यस्तो प्रस्ताव अघि सारेका हुन् ? भन्ने रहस्य राष्ट्रपति पदमा उम्मेदवारी दाखिल भएपछि मात्रै खुल्नेछ । किनकी एकअर्कालाई निषेध गर्न कांग्रेस र एमालेले सकेसम्मका हथकण्डा प्रयोग गर्ने विश्वास प्रचण्डलाई अझै छ ।

तर पहिलो ठूलो पार्टी नेपाली कांग्रेसले राष्ट्रपति पद पनि पाएन भने के का लागि प्रचण्डलाई समर्थन गरेर बसिराख्ला र ? भन्ने प्रश्न पनि कम पेचिलो छैन । आखिर यी सबै प्रश्न भनेका ठूलो राजनीतिक अन्योल सिर्जना गरी मुलकलाई तबाह बनाउने डिजाइनअन्तर्गत रचिएका षड्यन्त्र हुन् ।