संघीयतामा कला र संस्कृति

नेपाली कला र संस्कृतिको विकास परापूर्वकालदेखि भएको हो । विविध कला र संस्कृतिले सम्पन्न नेपाल बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक तथा बहुधार्मिक देश हो । यहाँ विविध किसिमका कला र संस्कृति एवं तिनका बहुआयामिक क्षेत्र रहेका छन् । यी कला र संस्कृतिको माध्यमबाट हामीले देशको सांंस्कृतिक अवस्था कस्तो रहेको छ र त्यसको प्रवद्र्धनात्मक कार्यमा के–कस्ता कार्यक्रमिक नीति तथा योजना तर्जुमा गर्नुपर्दछ, यसमा राज्यको भूमिका कहाँ र कस्तो हुन्छ, त्यसलाई राज्यको मूलधारमा जोडेर कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने विषय नै अहिलेको प्रमुख विषय हो । राज्यले सांस्कृतिक चरित्र वरण गर्न नसक्दा कुनै पनि उपलब्धिले संस्थागत रुपधारण गर्न कठिन हुन्छ । कला तथा संस्कृति यस्तो औजार हो जसले राज्यको पहिचान मात्रै होइन त्यसको भावी दिशासमेत निर्धारण गरिरहेको हुन्छ । यो प्रत्यक्ष तथा परोक्षरुपमा समाजका सबै अवयवमा अन्तरघुलित हुँदै समाजको चरित्रलाई अगाडि बढाइरहेको हुन्छ । मानिसमा रहेको ज्ञान, सीप र क्षमताबाट समाजलाई गतिशील बनाउने सशक्त औजार भनेकै कला र संस्कृति हुन् । मानव जीवनमा कला र संस्कृतिले गति पैदा गर्दै समाजप्रति उत्तरदायी हुने वातावरण पनि निर्माण गर्दछ । समाजलाई सभ्य बनाउनुका साथै मानवीय मूल्य र मान्यतालाई स्थापित गर्ने माध्यम पनि यिनै हुन् । समाजको सामाजिक चरित्र निर्माणसँगै मानव जातिले स्थापित गरेका जीवन मूल्यलाई सही ढंगले अगाडि बढाउनका लागि पनि कला र संस्कृतिको भूमिका अहम् रहन्छ । मानव जातिले समाजमा भौतिक र अभौतिक सिर्जनामार्फत जीवनयापनलाई सहज बनाएका हुन्छन् । कला र संस्कृतिकै माध्यमबाट भौतिक र अभौतिक संस्कृतिको सिर्जना हुन्छ ।

संस्कृति मानव जातिले जीवन र जगतलाई सहज बनाउनका लागि आर्जेको सीप, ज्ञान र क्षमताको उपजको रुपमा संस्कृतिको निर्माण भएको हुन्छ । भूगोल र वातावरणले संस्कृतिमा निकै प्रभाव पारेको हुन्छ । मानिसको रहनसहन, खानपान, बसोबास, धर्म, रीतिरिवाज, भाषा, साहित्य, कला, गीत÷संगीत तथा अन्य सामाजिक गतिविधि संस्कृतिमा पर्दछन् । संस्कृति मानव जीवनको महत्वपूर्ण अंग पनि हो । मानव जातिले आविष्कार गरेका जति पनि मानवीय क्रियाकलाप छन, ती सबै संस्कृतिका अंगका रुपमा रहेका हुन्छन् । कला पनि संस्कृतिको अंगकै रुपमा रहेको छ । नेपाली संस्कृतिमा हाल नेपालमा बसोबास गर्ने विभिन्न जातजाति तथा समुदायले निर्माण गरेका कलात्मक सिर्जना तथा उनीहरुका पुर्खाले आर्जेको कलात्मक ज्ञान जुन अहिलेका पुस्ताले अनुशरण गर्दै अर्को पुस्ताका लागि पुस्तान्तरण गर्ने जीवनोपयोगि देखिने तथा अनुभूत गर्न सकिने सम्पदाहरुलाई बुझ्नुपर्दछ ।

नेपालमा कला, साहित्य तथा संस्कृतिको संस्थागत विकासका लागि संघीय अवधारणा निकै सार्थक बन्ने देखिन्छ । केन्द्रिकृत संरचनाका कारण नेपालको रैथाने संस्कृतिको संरक्षण र विकास हुन सकेको थिएन । संघीयताको अभ्याससँगै कला, साहित्य, संस्कृतिको बहस पालिका स्तरसम्मै चलिरहेको छ । नेपालको बहुविविधतालाई जरैदेखि सम्बोधन गर्न संघीयता निकै सफल देखिने आशा गर्न सकिन्छ । प्रत्येक पालिका र प्रदेश सरकारले आफ्नो र विशिष्टतालाई चिनाउनका निम्ति पनि सांस्कृतिक क्षेत्रमा काम गर्नै पर्ने बाध्यता छ । पहिचानविनाको संरचनाले आफ्नो विशिष्टतालाई सम्बोधन गर्न र चिनाउन सक्दैन । यसर्थ संघीय संरचनामा स्थानीय, प्रदेश तथा संघ सरकारले तहगत रुपमा आफ्नो मौलिकतालाई प्रवद्र्धन, संवद्र्धन, संरक्षण तथा विकास गर्नुपर्ने बाध्यतात्मक अवस्था छ । देशको समृद्धिको आधार नै कला, साहित्य, संस्कृति अर्थात् आफ्नो सभ्यताको विकास हो । जतिसुकै भौतिक विकास गरे पनि त्यहाँको मौलिक सभ्यता सबल रुपमा अगाडि बढ्न सकेन भने त्यसले समृद्धिको दिशा समात्न सक्दैन ।

सभ्यता चिनारीको मूल आधार हो । यसको संरक्षण र विकासमा राज्य चुक्यो भने पहिचान हराउने डर हुन्छ । यसर्थ देशको मौलिकता जोगाउनका लागि पनि संघीय संरचनाको भूमिका विशेष रहन्छ । भाषा, साहित्य, कला, गीत संगीत, दर्शन, जनजीवन र रैथाने ज्ञान समाजका महत्वपूर्ण अवयव हुन् । यी विधा र क्षेत्रको संस्थागत ढंगले राज्यले सम्बोधन गर्नुपर्दछ । हुनत् पछिल्लो समय केही तीनै तहका सरकारले यो कामको थालनी गरेका छन् ।खासगरी नेपालमा प्रचलित जनस्तरको संस्कृतिलाई जर्गेना कार्यमा पालिका सरकारले सानै भए पनि सुरुवात् गरेको देखिन्छ ।

पालिका सरकारले सांस्कृतिक संरचना बनाएरै यस कार्यको शुभारम्भ गरेका छन् । नेपालको विविधतायुक्त संस्कृतिको सौन्दर्यलाई जोगाइ राख्न र यसको प्रवद्र्धनका लागि स्थानीय सरकारको भूमिका विशिष्ट देखिन्छ ।

देशको विविधतालाई सम्बोधन गर्न र तिनको ऐतिहासिक पक्षलाई पुस्तान्तरण गर्नका लागि पनि संघीय अवधारणाले विशेष महत्व खेलेको देखिन्छ । पछिल्लो समय प्रादेशिक र पालिका स्तरीय प्रज्ञा प्रतिष्ठान गठन गरेर कतिपय स्थानीय सरकारले रैथाने संस्कृतिको प्रवद्र्धनात्मक काम गरेका छन् । अहिले गण्डकी प्रज्ञा प्रतिष्ठान, मधेस प्रज्ञा प्रतिष्ठान, सुदूरपश्चिम प्रज्ञा प्रतिष्ठान स्थापना भएका छन् । यस्तै, प्रदेश १ सरकारले प्रज्ञा प्रतिष्ठानसम्बन्धी ऐन पारित गरेको छ । लुम्बिनी प्रदेश, कर्णाली प्रदेश र वागमती प्रदेशले पनि यसको तयारीका लागि काम गरिरहेका छन् । यी प्रतिष्ठानले प्रादेशिक ढंगले कला, साहित्य तथा संस्कृतिका क्षेत्रमा सानै भए कामको थालनी गरेका छन् । यस्तै, पोखरा महानगर, चितवन महानगरले प्रज्ञा प्रतिष्ठान गठन गरेर काम गरिरहेका छन् ।
बुटवल, धरान, दमक, भीरकोट, वालिङ लगायतका उपनगर र नगरपालिकाले संस्कृति क्षेत्रको प्रवद्र्धनका लागि काम गरेका छन् । रामेछापको सुनापति गाउँपालिकाले प्रज्ञा प्रतिष्ठान स्थापना गरेर स्थानीय संस्कृतिको संरक्षणका लागि पहल लिइरहेको अग्रज कलाकार तथा उपकुलपति मान बहादुर दोङ तामाङले बताए । उनले सुनापतिभित्र रहेका रैथाने ज्ञान र संस्कृतिलाई प्रतिष्ठानले संवद्र्धन गर्ने गरी कामको योजना बनाइरहेको सुनाए । उनले भने, ‘पालिकाभित्रको बहुविविधतालाई प्रतिष्ठानले काम गर्ने योजना बनाउँदै छ । यस पालिकाभित्र रहेका संस्कृतिको विकास, संरक्षण, संवद्र्धनका लागि हामीले सकेसम्म काम गर्नेछौं ।’

नेपाली संस्कृतिको जगलाई बलियो बनाउन संघ, प्रदेश र पालिका सरकारले रैथाने ज्ञान र संस्कृतिको पाटोलाई गहन ढंगले सम्बोधन गर्नुपर्दछ । हजारौं वर्षदेखि समाजमा स्थापित र प्रचलित ज्ञान तथा संस्कृतिका विकृत पक्षलाई हटाउँदै तिनका सबल तथा वैज्ञानिक पक्षलाई स्थापित गर्दै अगाडि बढ्नु पर्ने तर्क समालोचक तेजविलास अधिकारीको छ । उनले संघीयता लागु भइसकेपछि कला, साहित्य तथा संस्कृतिका क्षेत्रमा तलैदेखि काम होला भन्ने आशा गर्न सकिने बताए । उनले कतिपय स्थानीय सरकारले संरचना बनाएरै काम थालेको जनाउँदै भने, ‘कतिपय प्रदेश तथा पालिका सरकारले संस्थागत ढंगबाटै काम गर्ने प्रक्रिया गरेका छन् । यो नेपाली संस्कृतिको उत्थानका निम्ति सकारात्मक पहल पनि हो ।’

नेपाल ललितकला पत्रकार समाजका अध्यक्ष केशव राज खनालले हजारौं वर्षदेखि नेपाली समाजमा स्थापित ज्ञानलाई पालिका, प्रदेश र संघीय सरकारले गम्भिरताका साथ योजना बनाएर काम गर्नुपने विचार व्यक्त गरे । उनले समाजलाई गतिशील र चलायमान बनाउने मौलिक सांस्कृतिक अवयवलाई राज्यले ध्यान दिनुपर्ने तर्क गर्दै समाजमा विद्यमान ज्ञानलाई पुँजीकृत गर्दै अगाडि बढ्नु पर्ने बताए । खनालले भने, ‘देशभित्र विकास भएका मौलिक संस्कृतिको संवद्र्धन, प्रवद्र्धन तथा विकासमा संघ, प्रदेश र पालिका सरकारले विशेष योजना बनाइ काम गर्नुपर्दछ ।’

नेपाल संगीत तथा नाट्य प्रज्ञा प्रतिष्ठान सदस्य सचिव कुस्मा महरा प्रगतिले नेपाली समाजमा स्थापित मौलिक ज्ञानलाई जर्गेना गर्ने कार्यमा राज्यले ध्यान दिनुपर्ने विचार व्यक्त गरिन् । उनले मौलिक संस्कृति र ज्ञानका वैज्ञानिक पक्षलाई आत्मसात गर्दै नेपालको पहिचानलाई समाजमा स्थापित गर्न सबै पक्षले काम गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् ।