संघीयतामा महिलाका मुद्दा !

राजनीतिमा महिलाहरूका पहुँच र जिम्मेवारीलाई अहिले पनि सामान्य रूपमा नठानेर अनौठो मान्ने हाम्रोजस्तो पितृसत्तात्मक समाजमा संघीय प्रणालीले महिलाहरूले गरेका संघर्ष र त्यागलाई उचित अवसर एवं परिणाम प्रदान गर्नेछ । यसका साथै राज्य संयन्त्रहरूमा महिलाहरूको अनिवार्य उपस्थितिको प्रावधानले त अझ यो प्रणालीमा सुनमा सुगन्ध थपिएको महसुस गरिएको छ । तर, यो संविधानमा ग्यारेन्टी गरिए झँै व्यवहारमा भने अहिले पनि लागू भएको पाइँदैन, यो दुःखद् पक्ष हो

केन्द्रिकृत शासन प्रणालीबाट झेल्दै आएका समस्याहरू सम्बोधन गर्न तथा शासन प्रणालीमा आमजनताको पहुँच सुनिश्चित गर्न नेपालमा संघीय शासन प्रणाली अवलम्बन गरियो । एकात्मक शासन प्रणालीमा सम्पूर्ण राज्यशक्ति केन्द्रीय सरकारमा रहेबाट राज्यका सेवाहरू लिन केन्द्र नै धाउनुपर्ने भएकाले उक्त सेवा महँगो एवं असुविधाजनक हुनुका साथै कतिपय अवस्थामा त असम्भव भएको उदाहरण छ । त्यसलाई सहज, सरलीकरण बनाउँदै सबै वर्ग क्षेत्र र लिंगका जनताको समान सहभागिता बढाउने उद्देश्यले मुलुक संघीय संरचनमा गएको हो । यसले ५० प्रतिशतभन्दा धेरै संख्यामा रहेका महिला निकै खुसी थिए ।

यस्तै सम्पूर्ण क्षेत्रका जातजाति र लिंगका मानिसलाई यसले अवसर दिनेछ भनेर पनि नेपालमा संघीयताको अवधारणा ल्याइयो । यसले पिछडिएका जनाका साथै महिलाका अधिकार स्थापित गर्छ । सम्पत्तिको स्वामित्वका लागि लड्नुपरेका, घरायसी जिम्मेवारीमा रुमल्लिएका तथा सामाजिक असुरक्षाबाट पिल्सनुपरेका महिलाहरूका लागि त उक्त सेवा अझ कठिन थियो नै । त्यस्ता सेवाहरूमा पहुँचबाट वञ्चित हुनु पनि महिला अधिकार एवं सशक्तीकरणको मार्गमा व्यवधान हो । संघीय शासन प्रणालीमा सरकार जनताको निकट आउँछ, राज्यका सेवाहरू केन्द्र, प्रदेश एवं स्थानीयस्तरमै प्राप्त हुने भएकाले सेवाग्राहीको दृष्टिले यो प्रणाली कुशल एवं प्रभावकारी मानिएको छ ।

राजनीतिमा महिलाहरूका पहुँच र जिम्मेवारीलाई अहिले पनि सामन्य रूपमा नठानेर अनौठो मान्ने हाम्रोजस्तो पितृसत्तात्मक समाजमा संघीय प्रणालीले महिलाहरूले गरेका संघर्ष र त्यागलाई उचित अवसर एवं परिणाम प्रदान गर्नेछ । यसका साथै राज्य संयन्त्रहरूमा महिलाहरूको अनिवार्य उपस्थितिको प्रावधानले त अझ यो प्रणालीमा सुनमा सुगन्ध थपिएको महसुस गरिएको छ । तर, यो संविधानमा ग्यारेन्टी गरिए झँै व्यवहारमा भने अहिले पनि लागू भएको पाइँदैन, यो दुःखद् पक्ष हो ।

मुलुक संघीय संरचनमा प्रवेश गरेसँगै महिला अधिकार र हरेक क्षेत्रमा महिला सहभागिताको कम्तीमा ३३ प्रतिशत अनिवार्य भनियो, यसले महिलाहरूमा उत्साह प्रदान ग¥यो । तर, यसमा पनि इमानदारी भने भएको पाइँदैन । नाम मात्रैको भएको छ यो विषय । राष्ट्रको कार्यकारी निकाय तथा नीति निर्माण तहमा महिलाको उपस्थितिले समतामूलक समाज निर्माणमा दुर्लभ सहयोग हुने निश्चित छ । संघीय प्रणालीमा राज्यशक्ति संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा संविधानबाटै वितरण गरिने भएकाले नेपालको संघीय प्रणालीले महिलाहरूलाई गच्छेअनुसार राजनीतिक अवसर प्रदान गर्ने देखिन्छ । राजनीतिमा महिलाहरूको प्रवेशलाई नै अनौठो मान्ने हाम्रो जस्तो पितृसत्तात्मक समाजमा संघीय प्रणालीले महिलाहरूले गर्नुपर्ने संघर्षलाई उचित अवसर एवं परिणाम प्रदान गर्नेछ । यसका साथै राज्य संयन्त्रहरूमा महिलाहरूको अनिवार्य उपस्थितिको प्रावधानले त अझ यो प्रणालीमा सुगन्ध थपिएको महसुस गरिएको छ ।

संघीय प्रणालीको अर्को लक्ष्य हो, सामाजिक विविधताको व्यवस्थापन । आधुनिक संघीयता पहिचान–संवेदनशील हुन्छ अर्थात् सीमान्तकृत र बहिष्करणमा परेका सामाजिक समूहहरूको बाहुल्य सुनिश्चित हुने गरी प्रदेश र स्थानीय तहको सीमांकन गरिन्छ जसबाट त्यस्ता समूहको राजनीतिक अवसरको दायरा अझ फराकिलो भएर आउँछ । यो पनि समतामूलक समाज निर्माणकै एउटा प्रक्रिया हो । हुन त महिला सशक्तीकरण र अधिकारका मुद्दाहरू पहिचानमा अन्तर निहित छैनन्, तथापि बहिष्करणमा परेका समाजका महिलाहरूका लागि यसले उचित अवसर प्रदान गर्ने निश्चित छ ।
संघीयता आएपछि महिला अधिकार र सशक्तीकरणका मुद्दाहरू स्वतः स्थापित हुने जस्तो देखिन्छ । तर, यहाँ एउटा प्रश्न सान्दर्भिक देखिन्छ, नेपालको संघीय प्रणालीको लैंगिकता के हो ? उत्तर स्पष्ट छ, संघीय प्रणाली लैंगिकता निरपेक्ष हुन्छ । संघीय प्रणाली एउटा राजनीतिक संरचना हो जसमा राज्यशक्ति संविधानतः विभिन्न तहमा बाँडफाँड गरिन्छ । यसले महिलाका अधिकारलाई संरक्षण गर्नुका साथै पहुँच बडाएको अनुभूति गराउछ । संघीयताको सकारात्मक पक्ष जसरी आमजनतामा पुग्छ त्यसरी नै महिलाहरूमा पनि पुग्ने हो यद्यपि यो प्रणालीमा सरकार जनताको निकट आउने भएकाले महिला सशक्तीकरणका व्यवधानहरूको असर न्यून हुन्छ । संघीय प्रणाली आफैँले महिला अधिकार र सशक्तीकरण सुनिश्चित गर्दैन, केवल अवसर प्रदान गर्छ जसको अधिकतम सदुपयोग गर्न सके समतामूलक समाज निर्माण हुनसक्छ । तर, अवसरको कुरा आएपछि त्यसमा पनि महिलाले खटनपटन बेहोर्नुपर्ने अवस्था जिउँदै छ ।

संघीय प्रणालीमा राज्यका हरेक निकायमा महिलाहरूको पहुँच, प्रतिनिधित्व एवं सहभागिता सुनिश्चित गर्न राज्यले महिलामैत्री नीति बनाउनुपर्छ । हाम्रो संविधानमा उल्लिखित केन्द्रीय, प्रान्तीय र स्थानीय तहको विधायिकामा महिलाहरूको अनिवार्य प्रतिनिधित्व तथा सबै तहका सरकारमा समावेशिता र राष्ट्रपति वा उप–राष्ट्रपति तथा सभामुख वा उप–सभामुखमध्ये एक पद फरक लिंगबाट प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था महिला समावेशिकरणका सकारात्मक पाइला हुन् । संविधानको यही भावनालाई बन्ने नीति र कानुनमा प्रतिबिम्बित गर्न सके संघीय प्रणाली महिलामैत्री हुनसक्छ ।

संविधान त एउटा कोरा कागज मात्र हो, व्यावहारिक प्रयोग नै यसको प्राण हो, जुन दायित्व राजनीतिक नेतृत्व एवं राज्य संयन्त्रमा निहित छ । यसका लागि विगतको जस्तो दलगत एवं पारिवारिक स्वार्थलाई राष्ट्रिय हितभन्दा माथि राखी अभ्यास गर्दा आमभावना र चाहना जसरी धराशायी भए त्यसरी नै यो संविधानको अभ्यासमा पनि त्यही नियति दोहोरिने हो भने यसको पनि ढुकढुकी बन्द हुने पक्का छ । त्यसैले यसमा ख्याल गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

संविधानमा महिला सहभागिता र पहुँचको पक्ष निकै सुन्दर ढंगले लिपीवद्ध गरिएको भए पनि त्यसको अपनत्व र स्वामित्व लिने गरी यी तीनै पक्षले मूल मर्मलाई बोक्न सकेनन् वा आन्दोलनका बेला अगुवाई गर्नेहरू नै यी मुद्दाहरूप्रति विमुख भए ! यो प्रश्न चोटिलो छ । जस्तैः नेकपा दर्ताका लागि निवार्चन आयोगमा निवेदन दिँदा केन्द्रीय कमिटीमा ३३ प्रतिशत महिला पुगेन भनेर निर्वाचन आयोगले दर्ता गर्न मानेन । यसले पार्टीभित्र र बाहिर चर्चा भएको थियो । महिला वृत्त र सामाजिक संजालमा विरोधको स्वर देखियो । पार्टीभित्रका महिलाहरूलाई पनि नैतिक दबाब प¥यो । यस घटनापछि सबै महिलाहरू तैँ चुप मंँ चुप भए । महिला नेताको राजनीतिक भविष्यको रिमोट कन्ट्रोल पुरुष नेताहरूको हातमा छ भन्ने त्यसले प्रष्ट देखायो र त्यो आज पनि जीवितै छ ।

पार्टी र संविधानको नीतिगत व्यवस्थाको कार्यान्वयनका लागि बोल्न महिला नेताहरू ढुक्कले सक्ने अवस्था छैन । अहिले पनि पुरुष नेताको अनुहार र उनीहरूको चाहना हेरर महिलाले बोल्ने गरेका कैयौँ अवस्था देखिन्छ । पार्टी नेतृत्वमा पनि सदस्य ३३ प्रतिशत पु¥याउने पदाधिकारी पु¥याउन नपर्ने, मन्त्री बनाउँदा होस् वा राजनीतिक नियुक्तिमा होस् यसो महिलालाई छेउमा राखिदिए हुनेको अवस्था छ । खोइ त व्यवहारमा ३३ प्रतिशत पु¥याउन सकेको ? यसमा महिला नेतृत्व पनि मौन देखिन्छन् । यसलाई व्यवहारमा परिवर्तन गरिनुपर्छ । सबैजसो राजनीतिक दलका महिला संगठन स्वतन्त्र र स्वायत्त भएको अनुभूति गर्न सकिने अवस्था छैन ।

संघीयतामा मुलक गएपछि अवस्था हेर्ने हो भने कतै महिलाका अधिकार, पहुँच र सहभागिता खुम्चिएको त होइन ? भन्ने प्रश्न उब्जन्छ । ०६४ मा भएको पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा ३० जना महिला प्रत्यक्षबाट निर्वाचित भएका थिए, ०७० मा यो संख्या जम्मा ११ जनामा सीमित भयो भने ०७४ मा आएर त जम्मा ६ जनामा खुम्चियो र ०७९ को निर्वाचनमा आएर नौ जना महिलाले प्रत्यक्ष निर्वाचन जिते । संविधानमा ३३ प्रतिशत अनिवार्य भनिएको छ । यसमा दलहरूले ५० प्रतिशत महिला सहभागितको कुरा गरेका छन् तर, प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा प्रत्यक्षमा चुनाव लडने महिलाको प्रतिशत भने नौ को हाराहारी छ । यसले राजनीतिक दलमा बोली र व्यवहार एक छैन भन्ने देखाउँछ ।

संघीयताको औचित्य नेपालका विविध जातजाति र भौगोलिक क्षेत्रको पहिचानको व्यवस्थापन र विद्यमान सामाजिक, आर्थिक विभेदहरूको निराकरण गर्ने, दोस्रो नेपालको विकास क्षेत्रीय, सामाजिक, सांस्कृतिक र आर्थिक हिसाबले न्यायोचित र समतामूलक बनाउने, तेस्रो परम्परादेखि नै अति केन्द्रिकृत नेपालको राजनीतिक, प्रशासनिक र वित्तीय प्रणालीलाई विकेन्द्रिकृत र सबैभन्दा तल्लो तहसम्म निक्षेपित गर्ने हो । चुनाबका बेला सबैजसो पार्टीले आप्mनो घोषणापत्रमा महिला समुदायको सहभागिताको कुरा सुनिश्चित गर्ने लेख्छन् । पार्टीका विधानमा लेखिन्छन् तर पितृसत्तात्मक मानसिकताको खास विशेषता छ के छ भने जब जब अवसर र स्रोतको बाँडफाँड गर्ने बेला आउँछ, नमरिन्जेल आफैँलाई चाहिन्छ, आफू नभए नातागोता र आसेपासेलाई नै चाहिन्छ । आफैँले लेखेको र बोलेको कुरा बिर्सन्छन् । यो हाम्रो लागि दुःखद् पक्ष हो यसमा राजनीतिक दल र त्यसमा आवद्ध महिला नेतृत्व चनाखो हुनुपर्छ । अनि मात्रै संघीयताको मूल मर्म र भावना मुखरित हुनेछ ।