निजी क्षेत्रबाट औद्योगिक क्षेत्र संचालनको माग

काठमाडौ । नेपाल उद्योग परिसंघले निजी क्षेत्रबाट औद्योगिक क्षेत्रको मोडलमा निर्माण तथा संचालनको अनुमती दिन माग गरेको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. मिनबहादुर श्रेष्ठसँग भेटवार्ता परिसंघका अध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवाल नेतृत्वको टोलीले सो माग गरेको हो । उक्त टोलीले विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) खुला गर्न, शक्तिखोर तथा मयूरधापलगायत संचालनमा नआएका औद्योगिक क्षेत्र भारतको रुद्रपुर औद्योगिक क्षेत्रको मोडलमा निर्माण तथा संचालन गर्न निजी क्षेत्रलाई अनुमती दिन पनि भनेको थियो ।

अध्यक्ष अग्रवालले चुनौतीपूर्ण अवस्थामा रहेको अर्थतन्त्र सुधारका लागि थप प्रभावकारी कदमहरु चालिनुपर्ने बताए । क्षेत्रगत रुपमा २० देखि ८० प्रतिशतसम्म मागमा संकुचन आएको र त्यसले उद्योग तथा निर्माण क्षेत्रमा समेत ठूलो धक्का पुगेको उनको भनाई थियो । विकास निर्माणका परियोजना समयमै र तोकिएकै लागतमा सम्पन्न गराउनुपर्नेमा जोड दिदै उनले त्यसका लागि ‘लो विडिङ’ मा परियोजना दिने परिपाटीमा सुधार ल्याउनुपर्ने धारणा पनि राखेका थिए ।

परिसंघले चुनौतीपूर्ण अवस्थामा रहेको मुलुकको अर्थतन्त्रलाई पुनः गति प्रदान गर्न तत्काल चालिनुपर्ने स्पष्ट कदमसहितको रिवुटिङ नेपलिज इकोनोमीको अवधारणा समेत उपाध्यक्ष श्रेष्ठसमक्ष पेश गरेको छ । परिसंघले अर्थतन्त्रलाई पुनः गति प्रदान गर्न वित्तीय क्षेत्र, औद्योगिक प्रबद्र्धन, पूर्वाधार, पर्यटन, ऊर्जा र सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्दै तत्काल गर्न सकिने उपाय समेत सुझाएको छ ।

योजना आयोगका उपाध्यक्ष श्रेष्ठले अर्थतन्त्रलाई कसरी सुधार गर्न सकिन्छ भन्नेतर्फ नै सरकार केन्द्रित रहेको बताएका थिए । उनले आन्तरिक उत्पादन तथा रोजगारी बढाउन आवश्यक ठाउँमा ‘इन्टरभेन्सन’ गर्र्ने पनि बताए । अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउन राजश्व चुहावट नियन्त्रण र औपचारिक माध्यमबाट बढी रेमिट्यान्स भित्र्याउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको उनले बताए । अर्थतन्त्र सुधारका लागि ठोस र परिणाममुखी काम गर्दै निजी क्षेत्रलाई नै अर्थतन्त्रको मेरुदण्डका रुपमा अगाडि बढाउनुपर्ने उनको भनाई थियो ।