सम्पत्ति विवरण खोई ?

गत पुस १० गते तेस्रोपटक प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त हुनासाथ पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भनेका थिए, ‘सुशासन मेरो पहिलो तथा मुख्य प्राथमिकता हुनेछ ।’ सयौं वर्ष देखिको संस्थागत बेथितिले गाँजिएको हाम्रो मुलुकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बोल्नासाथ सुशासन आइहाल्छ भन्ने होइन । सुशासन कायम गर्न वर्षौंको मिहिनेत आवश्यक पर्छ । बिहानीले दिउ“सोको संकेत गर्छ भने झैँ प्रधानमन्त्री प्रचण्डको यो डेढ महिनाको अवधि सुशासन उन्मुख छ कि छैन ? भन्ने प्रश्न नै अहिलेका लागि सबैभन्दा महत्वपूर्ण पाटो हो । किनकी नतिजा आउन त समय लाग्छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रतिवद्धता गरेजस्तै व्यवहारमा पनि मुलुकलाई सुशासनको बाटोतिर अग्रसर गराएका छन् वा छैनन् ? भन्ने मापन गर्ने आधार भनेको पारदर्शिता हो । तर पारदर्शिताका मामिलामा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड चुकेका छन् । यतिसम्मकी मन्त्री पदमा नियुक्त हुँदा र मन्त्री पदबाट बाहिरिँदा सम्पत्ति सार्वजनिक गर्नुपर्ने सामान्य परम्परालाई पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले निरन्तरता दिलाउन सकेनन् । प्रचण्ड सरकारका उपप्रधानमन्त्री रवि लामिछाने, मन्त्रीहरू डिपी अर्याल र शिशिर खनाल तथा राज्यमन्त्री तोसिमा कार्कीले न त नियुक्त भएपछि आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरे, न त पदबाट राजीनामा दिएपछि । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका मन्त्रीहरूले अत्यन्त गलत नजीर बसालेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डले टुलुटुलु हेरिरहे ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले त गलत नजीर बसाल्यो नै, प्रधानमन्त्री प्रचण्ड स्वयंले नै अहिलेसम्म सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेका छैनन् । अन्य उपप्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूको पनि यही हविगत छ । सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नसमेत कन्जुस्याइँ गर्ने पात्रहरूबाट सुशासनको अपेक्षा कसरी गर्ने ? भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा सुशासन भन्ने कुरा नाराका रूपमा मुखले जपेर मात्रै हुने भए यस अघिको केपी शर्मा ओली शासनकालमा मुलुक रामराज्य भइसक्ने थियो । उनी हरेक सार्वजनिक कार्यक्रममा भन्ने गर्थे, ‘भ्रष्टाचारीको मुखै हेर्दिनँ ।’ तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले त हरेक सरकारी कार्यालयमा फोटोसहित आफ्नो महानवाणी नै टाँग्न लगाएका थिए । त्यो महानवाणीमा भनिएको थियो, ‘म भ्रष्टाचार गर्दिनँ, म भ्रष्टाचार हुन दिन्नँ, म मेरो देश र जनताको लागि इमानदार भएर काम गर्ने प्रतिज्ञा गर्दछु ।’ तर सिंहदरबारदेखि गाउँपालिकाको ढोकाढोकामा टाँसिएको ओलीको महानवाणीले भ्रष्टाचार रोकेन । प्रधानमन्त्री ओलीको नाकैमुनि सञ्चार मन्त्रीले ७० करोड रुपैयाँको बार्गेनिङ गरेको अडियो रेकर्ड सार्वजनिक भयो । ओलीको तीन वर्षे शासनकालमा भ्रष्टाचारका धेरै ठूला प्रकरणहरू भए ।

लोकतन्त्र भनेको खुला सरकार र पारदर्शी शासन प्रणाली हो । लोकतन्त्रमा नीति निर्माण तथा कार्यान्वयन तहमा बस्नेहरूको सम्पत्ति विवरण जनताले थाहा पाउनुपर्छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरिनु लोकतन्त्रको आधारभूत लोकतान्त्रिक चरित्र मानिन्छ । लोकतन्त्र भनेको कानुनी राज त हुँदै हो त्यसबाहेक पनि कानुनीभन्दा नैतिक प्रश्न लोकतन्त्रमा महत्वपूर्ण हुन्छ । आँफूले तिरेको कर दुरुपयोग भएको छैन भन्ने कुरा जनतालाई आश्वस्त पार्न सके मात्रै लोकतन्त्र बलियो हुन्छ । यसका लागि पनि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूले अद्यावधिक सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नु आवश्यक हुन्छ ।

विगतमा सम्पत्ति सार्वजनिक गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था नहुँदा पनि कृष्णप्रसाद भट्टराई, गिरिजाप्रसाद कोइराला, मनमोहन अधिकारी लगायतका प्रधानमन्त्रीहरूले आफूले मात्रै सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेका थिएनन्, मन्त्रीहरूलाई समेत अनिवार्य रूपमा सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्न लगाएका थिए । सम्पत्ति विवरण पेस गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था पछि गरिएको हो । सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक किन गरिएन ? सुशासनको संकेत किन देखिएन ? भन्ने प्रश्नको उत्तर खोज्दै गर्दा जनतालाई सबैभन्दा बढी निराश राजेन्द्र लिङ्गदेनले नेतृत्व गरेको राप्रपा र रवि लामिछानेले नेतृत्व गरेको रास्वपाले बनाएका छन् । ‘पुराना पार्टी तथा नेताहरू पारदर्शी भएनन्, भ्रष्ट्राचारमा चुर्लम्म डुबे, अब मुलुक हामी बनाउ“छौँ’ भन्दै चुनावमा भोट लिएका पार्टी हुन् राप्रपा र रास्वपा भनेका । तर यिनै पार्टीले स्वार्थ बाझिने गरी मन्त्रालयल लिए । मन्त्री नियुक्त भएपछि र पदमुक्त भए पछि सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने सामान्य चलनमाथि समेत यी पार्टीहरूले लात हाने ।