काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैकले सार्वजनिक गरेको मंसिर मसान्त सम्मको देशको वर्तमान आर्थिक तथा वित्तीय स्थितिले विप्रेषण आप्रवाह २३ प्रतिशतले वृद्धि भई ४ खर्ब ८० अर्ब ५० करोड रुपैया पुगेको देखाएको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा विप्रेषण आप्रवाह ६.३ प्रतिशतले घटेको थियो ।
अमेरिकी डलरमा विप्रेषण आप्रवाह १३ दशलमव १ प्रतिशतले वृद्धि भई ३ अर्ब ७१ करोड पुगेको छ । अघिल्लो वर्ष यस्तो आप्रवाह ६ दशमलव ८ प्रतिशतले घटेको थियो । उक्त अवधिमा वैदेशिक रोजगारीका लागि अन्तिम श्रम स्वीकृति लिने नेपालीको संख्या ८० दशमलव ६ प्रतिशतले वृद्धि भई २ लाख ३६ हजार ७ सय ७९ पुगेको छ । त्यसैगरी, वैदेशिक रोजगारीका लागि पुनः श्रम स्वीकृति लिने नेपालीको संख्या १६ दशमलव ४ प्रतिशतले वृद्धि भई १ लाख १५ हजार ९ सय ४८ पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको यही अवधिमा ा यस्तो संख्या २ सय ९५ दशमलव ८ प्रतिशतले बढेको थियो । खुद ट्रान्सफरतर्फ २१ दशलमव ६ प्रतिशतले वृद्धि भई ५ सय ३० अर्ब ६ करोड रुपैया पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो ट्रान्सफर ५ दशलमव ३ प्रतिशतले घटेको थियो ।
त्यसो त चालु आर्थिक वर्ष २०७९–८० को बजेटको आकार १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड रुपैया रहेको छ । जसमा बजेटको चार भाग मध्ये एक भागको अंश पाँच महिनाको अवधिमा रेमिटयान्सको रकम भन्दा कम हुन आउछ । एक बर्षमा बजेटको ६० प्रतिशत भन्दा बढि रकम त रेमिटयान्स बाटै आउने पनि तथ्यांकले देखाएको छ । बजेटले ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य लिएको छ भने मुद्रास्फीति ७ प्रतिशतमा सीमित राख्ने बताएको छ । तर, मूल्यवृद्धि सरकारले राखेको लक्ष्यभन्दा धेरै माथि पुगिसकेको छ भने आर्थिक वृदिदर आफैँले घोषणा गरेको भन्दा धेरै तल आउन सक्ने देखिएपछि कामको खोजीमा बिदेसिने नेपालीको संख्या पनि बढ्ने क्रम जारी रहेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को पाँच महिनाको आयातलाई आधार मान्दा बैकिग क्षेत्रसँग रहेको विदेशी विनिमय सञ्चिति १० महिनाको वस्तु आयात र ८ दशमलव ७ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न सक्ने अवस्थामा पुगेको छ । २०७९ मंसिर मसान्तमा विदेशी विनिमय सञ्चितिको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन, कुल आयात र विस्तृत मुद्राप्रदायसँगका अनुपात क्रमशः २६ दशलमव ६ प्रतिशत, ७२दशलमव ६ प्रतिशत र २३ प्रतिशत रहेका छन् । २०७९ असार मसान्तमा यी अनुपात क्रमश २५ दशलमव १ प्रतिशत, ५७ दशमलव ८ प्रतिशत र २२ दशमलव १ प्रतिशत रहेको थियो । यसरी बिदेशी मुद्राको संञ्चिति बढाउन पनि रेमिट्यान्स्कै भर रहेको छ ।
तर प्राप्त रेमिटयान्स रकम अनुत्पादक क्षेत्रमा प्रवाह हुँदा देशको अर्थतन्त्रमा खासै सुधार आउन सकेको छैन । पछिल्लो समय रोजगारीका लागि बिदेसिने जनशक्तिको संख्या बढेसँगसँगै रेमिट्यान्स आप्रवाहमा पनि वृद्धि भइरहेको छ । हालै विश्व बैंकले प्रकाशित गरेको ‘माइग्रेसन एन्ड डेभलपमेन्ट ब्रिफ–३७’ नामक प्रतिवेदनले सन् २०२२ मा नेपालमा करिब ८ अर्ब ५० करोड अमेरिकी डलर रेमिट्यान्स आप्रवाह हुने प्रक्षेपण छ ।
अघिल्लो वर्ष करिब ८ अर्ब २० करोड ३३ लाख अमेरिकी डलर रेमिट्यान्स आप्रवाह भएको थियो । विश्व बैंकको विगत दस वर्षको तथ्यांकले नेपालमा औसत ५ प्रतिशतले रेमिट्यान्स बढेको देखाउछ । रेमिट्यान्सले तत्कालीन अवस्थामा भेन्टिलेटरको काम गरेपनि अर्थतन्त्रलाई स्वस्थ्य बनाउन सक्दैन । अर्थतन्त्रलाई दिगो रूपमा बचाउने हो भने स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना, आन्तरिक उत्पादन वृद्धि र निर्यात प्रवर्छनलाई प्राथमिकता दिन पर्ने विज्ञहरुले बताएका छन । स्वदेशमै अर्थतन्त्रको बलियो आधार तयार नहुँदासम्म रेमिट्यान्स आप्रवाह वा त्यसको वृद्धिदर थोरै घटे पनि यस्ले अर्थतन्त्रलाई प्रभावित पार्न सक्ने देखिएको छ ।
रेमिट्यान्स आप्रवाहले न्यून र मध्यम आयस्तरका परिवारको आय वृद्धि भई गरिबी निवारण र आर्थिक–सामाजिक विकासमा योगदान पु¥याएको देखिएको छ । तर राष्ट्रिय उत्पादन वृद्धिमा नकारात्मक असर परी कृषि वस्तुका साथै अनुत्पादक वस्तुको आयात वृद्धि भई व्यापार असन्तुलन बढाउन पनि यस्ले सहयोग पु¥याएको छ । अनुत्पादक क्षेत्रमा बढी उपयोग हुने रेमिट्यान्सले अर्थतन्त्रमा सकारात्मकभन्दा नकारात्मक असर पारेको विज्ञहरूले विगत देखी नै उठाउदै आएको बिषय हो ।
राष्ट्रिय योजना आयोगद्वारा प्रकाशित वैदेशिक रोजगारीले गरिबी निवारण र सामाजिक सुरक्षामा पारेको प्रभावसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन, २०७९ ले वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त विप्रेषणको रकम दैनिक जीविकोपार्जनको रुपमा नै खर्च हुने गरेको उल्लेख गरिएको छ । कामको लागि विदेसिएका नेपालीले पठाएको रकम मध्ये ३५ प्रतिशत खाना र घर भाडामा, बिलासिताको साधनमा २० प्रतिशत, बालबच्चाको शिक्षामा १५ प्रतिशत, घुमफिरमा २० प्रतिशत र १० प्रतिशत स्वास्थ्य उपचारमा खर्च हुने गरेको सो अध्यन प्रतिवेदनले देखाएको छ ।
परामर्शदाता डा. चन्द्रप्रसाद ढकाल नेतृत्वको समूहले एक सय जना वैदेशिक रोजगारीमा गएका परिवारसँग गरिएको विश्लेषणात्मक अध्ययन प्रतिवेदनमा वैदेशिक रोजगारीमा गएका ७० प्रतिशत व्यक्तिको घरपरिवारको आर्थिकस्तरमा परिवर्तन भएको छ भने ३० प्रतिशत परिवारको आयस्तरमा परिवर्तन आएको उल्लेख गरिएको छ ।
कामको खोजीमा विदेसिएका मध्ये ४० प्रतिशतले वार्षिक चार लाख रुपैया सम्म आर्जन गर्ने गरेका, २५ प्रतिशतले ३ लाख रुपैयाँसम्म, २५ प्रतिशतले ५ लाख सम्म र १० प्रतिशतले ५ लाख रुपैया भन्दा माथि आर्जन गर्ने गरेको पनि सोही प्रतिवेदनले देखाएको छ ।
विदेशमा रहेका व्यक्तिको पारिवारिक बचतको अवस्थालाई भने सो प्रतिवेदनले २५ प्रतिशतको विदेशमा कमाएको भन्दा बढी खर्च भएको देखाएको छ । ७५ प्रतिशतले केही अंश बचत गरेको पनि देखाएको छ । यो भनेको रेमिट्यान्स रकम अनुत्पादन क्षेत्र तर्फ गइरहेको छ भन्ने हो ।
सोही अध्ययनले वैदेशिक रोजगारीमा गएका परिवारमध्ये ६० प्रतिशतको आर्थिक स्तरमा सुधार भएको देखाइएको छ भने ४० प्रतिशतको आर्थिक रूपमा असहज अवस्था सिर्जना गरेको उल्लेख छ । वैदेशिक रोजगारीमा गएका व्यक्तिमध्ये ३० प्रतिशतले विप्रेषणबाट चलअचल सम्पत्ति जोड्ने गरेका छन् भने ७० प्रतिशतको परिवारको खर्च चलाउने गरेको पनि उल्लेख छ ।
तर पूर्वश्रम सचिव पूर्णचन्द्र भट्टराईले वैदेशिक रोजगारीबाट आएको विप्रेषणको ठूलो हिस्सा जीविकोपार्जनमै खर्च हुने बिषय सकारात्म भएको बताउछन । वैदेशिक रोजगारीबाट भित्रिएको विप्रेषणले नेपालको गरिबी न्यूनीकरण गर्न योगदान खेल्ने गरेको भन्दै उनले आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक स्तर र स्वास्थ्यमा सुधार आएको पनि बताएका छन ।
वैदेशिक रोजगारीबाट आएको विप्रेषणले परिवारका सदस्यको जीवनस्तरदेखि बसाइँसराइसम्म गर्ने गरेको छ । बजार र सहरी क्षेत्रमा जग्गा जमिनको मूल्य बढाउनमा पनि रेमिट्यान्सको रकमको ठुलो महत्व रहेको छ ।
विप्रेषण विनियमावली २०७९ जारी
काठमाडौ । रेमिट्यान्स कम्पनीले भुक्तानी सेवा प्रदायक वा भुक्तानी प्रणाली संचालन गर्न पाउने व्यवस्था गर्दै शुक्रबार नेपाल राष्ट्र बैंकले विप्रेषण विनियमावली, २०७९ जारी गरेको छ । केन्द्रीय बैकले विप्रेषण विनियमावली २०६७ खारेज गरी विप्रेषण विनियमावली २०७९ जारी गरेको हो ।
रेमिट्यान्स कम्पनीहरुले सहायक कम्पनी मार्फत भुक्तानी सेवा प्रदायक वा भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक सम्बन्धी कार्य, रेमिटान्स कार्ड जारी गरी विप्रेषणको कारोबार गर्ने इजाजतपत्र प्राप्त गर्न न्यूनतम २५ करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजी कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । अन्यको हकमा भने न्यूनतम १० करोड रुपैयाँ चुक्ता पूँजी कायम गर्नु पर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ ।
विनियमावली लागु हुनु पूर्व इजाजतपत्र लिएका विप्रेषण कम्पनीले २०८५ असार मसान्तसम्ममा पुँजी पु¥याउनु पर्ने व्यवस्था गरेको छ । विप्रेषणको मात्र कारोबार गर्ने कम्पनीले २०८१ असार मसान्तभित्र न्यूनतम ३ करोड, २०८२ असार मसान्तभित्र न्यूनतम ४ करोड, २०८३ असार मसान्तभित्र न्यूनतम ६ करोड, २०८४ असार मसान्तभित्र न्यूनतम ८ करोड र २०८५ असार मसान्तभित्र न्यूनतम १० करोड चुक्ता पूँजी पु¥याउनु पर्ने व्यवस्था पनि विनियमावलीले गरेको छ ।
पूँजी पु¥याउने प्रयोजनको लागि विप्रेषण कम्पनी गाभ्ने–गाभिने तथा प्राप्तिमा समेत सहभागी हुन सक्ने भएका छन । विप्रेषण कार्यको लागि इजाजतपत्र प्रदान गर्न उपयुक्त देखिएमा विभागले सहायक कम्पनी मार्फत भुक्तानी सेवा प्रदायक वा भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक सम्बन्धी कार्य, रेमिटान्स कार्ड जारी गरी विप्रेषणको कारोबार गर्ने इजाजतपत्र प्राप्त कम्पनीको लागि एकमुष्ट २ लाख रुपैयाँ र अन्य विप्रेषण कम्पनीको लागि एकमुष्ट १ लाख रुपैयाँ इजाजत शुल्क लिई ५ वर्षको लागि इजाजतपत्र प्रदान गर्न सक्ने पनि उल्लेख छ ।
भुक्तानी सेवा प्रदायक वा भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक सम्बन्धी कार्य, रेमिटान्स कार्ड जारी गरी विप्रेषणको कारोबार गर्ने कम्पनीको लागि २ करोड रूपैयाँको र अन्यको हकमा १ करोड रूपैयाँको धरौटी राष्ट्र बैंकमा राख्नुपर्ने व्यवस्था विनियमावलीमा रहेको छ । धरौटी रकम नगद वा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट जारी भएको जमानतको रूपमा राख्न सकिने व्यवस्था छ ।
विनियमावली लागू हुनु पूर्व इजाजतपत्र प्राप्त गरिसकेका विप्रेषण कम्पनीहरूको हकमा २५ करोड चुक्ता पूँजी पु¥याएका विप्रेषण कम्पनीबाट प्राप्त निवेदनको आधारमा विभागले साबिकको इजाजतपत्र फिर्ता लिई नयाँ इजाजतपत्र प्रदान गर्ने जनाएको छ । राष्ट्र बैंकबाट इजाजतपत्रप्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाले विपे्रषणको कारोबार गर्न यस विनियमावली बमोजिम विभागबाट इजाजतपत्र लिनु पर्नेछ । विप्रेषण कार्यको लागि इजाजतपत्र प्रदान गर्न उपयुक्त देखिएमा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई विभागले एकमुष्ट २ लाख रुपैयाँ शुल्क लिई ५ वर्षको लागि इजाजतपत्र प्रदान गर्न सक्नेछ ।
विप्रेषण कारोबार गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाको केन्द्रीय कार्यालयलाई इजाजतपत्र प्रदान गर्नुपर्ने छ । तर बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रत्येक शाखा कार्यालयले इजाजतपत्र लिनु नपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । इजाजतपत्रप्राप्त विप्रेषण कम्पनीले राष्ट्र बैंकको स्वीकृतिमा नेपालभित्र शाखा कार्यालय स्थापना गर्न सक्ने पनि उल्लेख छ ।
विप्रेषण कम्पनीले विदेशी मुद्रा नेपालबाट विदेशमा पठाउन नपाउने व्यवस्था गरिएपनि राष्ट्र बैंकबाट इजाजतपत्रप्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रचलित व्यवस्थाको अधीनमा रही अन्तर्राष्ट्रिय भुक्तानी लगायत अन्य आवश्यक कार्य गर्न भने बाधा नपुग्ने बिनियमावलीमा उल्लेख छ । विप्रेषण कम्पनीलाई प्रदान गरिएको इजाजतपत्रको म्याद समाप्त हुनुभन्दा ९० दिन अगाडिदेखि सोको नवीकरणको लागि विभागमा निवेदन पेश गर्नुपर्ने, इजाजतपत्रको म्याद समाप्त भएपछि म्याद समाप्त भएको मितिले ३० दिनभित्र नवीकरणको लागि निवेदन दिएमा नवीकरण शुल्क र नवीकरण शुल्कको शतप्रतिशत रकमले हुन आउने रकम बराबरको विलम्ब शुल्क लिई विभागले इजाजतपत्र नवीकरण गर्न सक्नेछ । तर इजाजतपत्रको म्याद समाप्त भएको मितिले तोकिएको समयावधि भित्र इजाजतपत्रको नवीकरण नगराएमा इजाजतपत्र स्वतः खारेज हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
विप्रेषण कम्पनीका पदाधिकारीले विनियमालीमा तोकिएको बमोजिमको काम नगरेमा राष्ट्र बैंकले प्रकृति हेरी ५० हजारदेखि ५ लाख रुपैयाँसम्म नगद जरिवाना गर्ने र निलम्बनमा गर्ने समेत व्यवस्था गरेको छ । जसमा सचेत गराउने, लिखित चेतावनी दिने, नियमन उल्लंनको प्रकृति हेरी विप्रेषण कारोबारमा १ महिना देखि १ वर्षसम्मको प्रतिबन्ध लगाउने, राष्ट्र बैंकमा रहेको धरौटी जफत गर्ने, नियमन उल्लंघनको प्रकृति हेरी १ लाखदेखि १० लाख रुपैयाँसम्म नगद जरिवाना गर्ने, र इजाजतपत्र निलम्बन गर्ने, निलम्बन गरी खारेज गर्ने, वा सोझै खारेज गर्ने व्यवस्था विप्रेषण विनियमावली २०७९ मा छ ।
प्रतिक्रिया