काठमाडौं । वर्तमान सरकारमा उपप्रधानमन्त्री मात्रै चार जना भए। आवश्यकताको सिद्धान्तका आधारमा पदीय प्रतिष्ठा जोगाउन ? प्रश्न अहम् छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सत्ता टिकाउन सर्तसहित एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको सुझावमा पार्टी पिच्छे उपप्रधानमन्त्री बाँडे । सरकारको नेतृत्व दाहालले गरेपनि तालाचावी ओलीको हातमा छ ।
मन्त्रिपरिषद्मा उपप्रधानमन्त्रीको लावालस्करबारे चिच्याउँदै आएका तत्कालीन टेलिभिजन प्रस्तोता (हाल उपप्रधान एवं गृहमन्त्री) रबि लामिछाने अहिले त्यही लावालस्करमा अटाएका छन् । टेलिभिजन ‘स्क्रिन’ मा मन्त्रिपरिषद् विस्तारबारे खरो रुपमा उत्रिने लामिछानेको तत्कालीन प्रतिक्रिया हुन्थ्यो,‘पदलाई प्रतिष्ठाको विषय बनाउनु हुँदैन । किन आवश्यक पर्यो यति धेरै उपप्रधानमन्त्री ?’ तर, अहिले लामिछाने माथि नै उक्त प्रश्न तेर्सिएको छ । लामिछाने झैं राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन पनि मन्त्रिपरिषद्मा उपप्रधानमन्त्री धेरै राख्न नहुने पक्षमा ओकालत गर्दै आएका थिए । तर, उनै लिङ्देनले पनि सत्ता स्वार्थमा उपप्रधानमन्त्री पद स्वीकारे ।
वर्तमान मन्त्रिपरिषद्मा एमालेबाट विष्णु पौडेल, माओवादीबाट नारायणकाजी श्रेष्ठ, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट लामिछाने र राप्रपाबाटका लिङ्देन चार जना उपप्रधानमन्त्री छन् । सत्ता टिकाउन गठबन्धनका नाममा राज्यलाई आर्थिक भार थप्ने गरि पदीय भागवण्डा गर्दा त्यसले पार्ने दीर्घकालीन असरबारे नेताहरु जानकार नभएका होइनन् । तर, अंकगणीतिय हिसाबमा जसरी हुन्छ सत्ता टिकाउनुपर्ने बाध्यताका बाबजुत मनपरि ढंगले मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुनु प्रधानमन्त्रीको बाध्यात्मक उपज भएको बताउँछन्, पूर्व प्रशासक काशीराज दाहाल । यसबारे सबै राजनीतिक दलहरुले कठोर समिक्षा गर्नुपर्ने सुझाव दाहालको छ । खासगरी अहिलको निर्वाचन प्रणाली नै बदल्नुपर्ने जानकारहरु बताउँछन् ।
उपप्रधानमन्त्रीहरू मन्त्रीहरूभन्दा माथिल्लो वरीयतामा भए पनि मन्त्रि हुँदै पनि बरियाता यसै तोकिएका हुन्छन् । जिम्मेवारी उपप्रधानमन्त्री र मन्त्रीको एउटै हुने हो। तर, सचिवालय सुविधा र तलब भत्ता भने मन्त्रीको भन्दा बढी हुन्छ । बर्तमान तलबमानअनुसार उपप्रधानमन्त्रीको तलब ७७ हजार ६ सय ४० रुपैयाँ तोकिएको छ। मन्त्रीको भने ७२ हजार सात सय ३० रुपैयाँ छ । ‘बहालवाला तथा पूर्वविशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षासम्बन्धी कार्यविधि’ मा उपप्रधानमन्त्री र मन्त्रीले पाउने सुरक्षाकर्मी संख्या पनि फरक छ । मन्त्रीलाई ८ जना र उपप्रधानलाई बढीमा १४ जनासम्म दिने व्यवस्था कार्यविधिमा छ । त्यसैगरी मन्त्रीहरूको सुविधासम्बन्धी ऐनअनुसार पनि उपप्रधानमन्त्री र मन्त्रीले पाउने तल भत्ता, भ्रमण भत्ता, भ्रमणमा जाँदा उपलब्ध हुने टिकटको सुविधामा फरक छ । मन्त्रीले भन्दा उपप्रधानमन्त्रीले केही बढी पाउँछन् ।
उपप्रधानमन्त्री धेरै बनाउने अभ्यास यसअघि पनि नभएका होइनन् । ०७२ सालमा नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको सरकारमा ६ जनासम्म उपप्रधानमन्त्री बनाइएको थियो । सत्तास्वार्थका लागि यसपटक सत्तामा सहभागी दलको आकांशा मेट्न प्रत्येक दललाई उपप्रधानमन्त्री बाँडेको आरोप प्रधानमन्त्री दाहाललाई छ। उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपा सरकारमा आए उपप्रधानमन्त्री एक जना थपिने निश्चित झै छ । सरकारमा उपप्रधानमन्त्रीका लावालस्कर राख्ने गर्ने क्रम भने ०६३ पछि सुरु भएको देखिन्छ । त्यसअघि एउटा मन्त्रिपरिषद्मा एकजना मात्र उपप्रधानमन्त्री रहेको इतिहास छ ।
दलहरुले कठोर समिक्षा गर्नु जरुरी छ : काशीराज दाहाल, प्रशासनविद्
समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीका कारण दल विशेषको बहुमत आउन कठिन देखिन्छ। हाम्रो लोकतन्त्र भनेको गणितमा आधारित हो । संख्या पुगेपछि सरकार बन्ने र निश्चित संख्या पुगेपछि सरकार हट्ने जुन गणित छ । लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यता र जुन संस्कारबाट राज्य वा शासन चल्ने भन्दा पनि गणीतीय लोकतन्त्र स्वीकार गरेको सन्दर्भमा राजनीतिक व्यवस्थापन गर्नको लागि यो अवस्था भोलीका दिनमा पनि भईरहने देखिन्छ । किन भने संविधानमा २५ जना भन्दा बढी मन्त्री बनाउन नपाईने भनेर नलेखेको भए अझ बढ्थे। तर संविधानले नै किटान गरेकाले त्यो भन्दा नबढ्ला ।
मूल कुरा सबै दलको नेतृत्वहरुले सुशासन दिने, चुस्त प्रशासन बनाउने, विकासमा खर्च गर्ने र प्रशासनमा कम भन्दा कम खर्च गर्ने भन्ने किसिमको कठोर नीति नअपनाएसम्म यो किसिमको राजनीति व्यवस्थापन गर्नलाई गणीतिको अधारमा राजनीति चल्ने भएसम्म यो अवस्था भोलीको दिनमा नआउला भन्न सकिन्न। समस्या भनेको हाम्रो चुनाव व्यवस्थामा हो। राजनीतिक व्यवस्थापनमा समस्या छ। सबै दलहरु जो पनि जहाँ पनि मिल्न पाउने भएकाले सबै दलको उद्देश्य भनेको सरकारमै जाने देखिन्छ । भनाई नै छ, ‘राजनीतिमा लागेको जोगि हुन लागेको हो र ?’ त्यसले गर्दा सत्तामै जाने भएपछि गणित त मिलाउनुपर्यो। प्रधानमन्त्रीका पनि बाध्यताहरु छन् । प्रधानमन्त्रीले गणित पुर्याउनुपर्यो। यो प्रधानमन्त्रीका लागि बाध्यात्मक उपज हो, त्यसका लागि कठोर भन्दा कठोर निर्णय गर्न राजनीतिक दलहरु आफैंले सहमति नगरेसम्म यो अवस्थाको निरन्तरता भोलीका दिनमा पनि नरहला भन्न सकिन्न ।
प्रतिक्रिया