चुनौतीको घेरामा गृहमन्त्री

सुरक्षाफौजमा आशा

काठमाडौं । उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रबि लामिछानेले सरकारमा पुगेको एक महिना नपुग्दै प्रहरी प्रधान कार्यालय र सशस्त्र प्रहरी प्रधान कार्यालयको निरीक्षण गरिसके । उनले दुवै फौजको मुख्यालय निरीक्षणका क्रममा आशालाग्दो अभिव्यक्ति दिएका थिए । सुरक्षाकर्मीको समयानुकूल तलब वृद्धिलगायत सेवासुविधा, स्रोत साधन, प्रविधिमैत्री, सरुवा बढुवा पारदर्शिता र संगठनको सुदृढीकरणलगायत विषयमा आफूले सरकारमा रहुन्जेल नतिजामूखी काम गर्ने आश्वासन दिएका लामिछानेलाई सरकारमा काम गर्न त्यति सजिलो देखिँदैन ।

विगतमा सरकार जुन दलको नेतृत्वमा बन्थ्यो, उसकै पार्टीका नेता गृहमन्त्री बनाइथ्यो । गृह मन्त्रालयलाई ‘पावर सेन्टर’ का रूपमा प्रयोग गर्दै आएका विगतका सरकार र अहिलेको सरकारको नेतृत्व गरिरहेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले लामिछानेलाई स्वतन्त्र ढंगले काम गर्न दिन्छन् वा हस्तक्षेपकारी निर्देशन दिन्छन्, दाहालका आगामी कार्यदिशाले बताउनेछ । लामिछानेको नागरिकता विवाद अहिले पनि सर्वोच्च अदालतमा विचाराधिन छ । विचाराधिन मुद्दा हुँदाहुँदै उनले गृह मन्त्रालय रोजेर जानुलाई पनि अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ । उपप्रधान एवं गृहमन्त्रीको सपथ खाएपछि लामिछानेले आफूलाई संविधान र कानुनी परिधिभित्र रहेर स्वतन्त्र ढंगले काम गर्न दिने सर्तमा मात्रै सरकारमा आएको जिकिर गरेका थिए ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट जारी हुने नागरिकता र राहदानी विभागबाट जारी हुने राहदानीलाई सजिलो ढंगले छिट्टै सर्वसाधारणलाई वितरण गर्न निर्देशन दिएपछि लामिछानेले आफू ‘एक्सन’ मा गएको सन्देश दिएका थिए । तर, त्यसलाई कतिपयले ‘स्टनबाजी’ को रूपमा बुझे ।

सरकार बाहिर रहँदा ‘संघीयता राज्यलाई अनावश्यक भार होे’ भन्ने अभिव्यक्ति दिएका गृहमन्त्री लामिछानेको कार्यभारमा संघीय प्रहरी ऐन जारी गर्नुपर्नेछ । प्रदेश ऐन ल्याएको प्रदेशहरूले आफैँ प्रहरी भर्ना गर्न पाउनुपर्छ भनेपछि उक्त मुद्दा अहिले पनि सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा छ । प्रदेश संरचना खारेज वा परिमार्जनको एजेन्डा बोकेर सरकारमा गएका लामिछानेले त्यसलाई कसरी बुझ्छन्, त्यो आगमी कार्यदिशाले निक्र्यौल गर्नेछ ।

सपथ खाएलगत्तै लामिछानेले ०७५ साउन १० गते बलात्कारपछि हत्या गरिएकी कञ्चनपुरकी किशोरी निर्मला पन्तलाई न्याय दिने निर्णय गरे । उनले प्रहरी मुख्यालयलाई निर्देशन दिँदै एउटा टोली कञ्चनपुर पठाउन भने । डिआइजी दुर्गा सिंहको नेतृत्वमा अहिले एउटा अनुसन्धान टोली कञ्चनपुर पुगेर पुराना फाइलको अध्ययन तथा विश्लेषण गरिरहेको छ । तर, पहिलो वाचामै लामिछाने सफल भएनन् भने उनीमाथि यो प्रश्न बारम्बार तेर्सिरहनेछ ।

प्रहरी मुख्यालयका एक उच्च अधिकृतले भने, ‘गृहमन्त्रीज्यूले गरेका वाचाअनुसार काम भयो भने संगठन सुदृढीकरण र नीति निर्माण तहमा एउटा मियो सावित हुनेछ । तर, व्यवहारमा कति लागू हुन्छ त्यो हेर्न बाँकी छ ।’

गलत निर्देशन नमान्ने आँट हुनुपर्छ : बमबहादुर भण्डारी – पूर्व एआइजी, नेपाल प्रहरी

लामो समयपछि गृह प्रशासन हाँक्ने नेतृत्वमा स्वतन्त्र व्यक्ति रबि लामिछाने आएका छन् । गृह मन्त्रालय आन्तरिक सुरक्षाको मेरुदण्ड हो । अहिले गृहमन्त्रीले हाट्टहुट्टभन्दा पनि नीति र थिति बसाउने काम गर्नुपर्छ । कानुनी राज्यको स्थापना गर्न उहाँले रणनीतिक योजना र कार्यनिति बनाउनुपर्छ । बनाएका रणनीतिक र कार्यनीतिलाई स्वच्छ, निष्पक्ष र पारदर्शी ढंगले कार्यान्वयनमा लैजानुपर्छ । गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी धेरै छन् । प्रत्यक्ष सर्वसाधारणले अनुभूत गर्ने शान्ति सुरक्षा मुख्य जिम्मेवारी भए पनि अन्य कामहरू छन् । सामान्य नागरिकले पनि अनुभूत गर्ने काम गर्नुपर्यो । सेवा प्रवाह र कानुन कार्यान्वयलाई ठूलो र सानो, मेरो र तेरो नभनी कार्यान्वयन गर्न सकियो भने त्यो ठूलो काम हुन्छ ।

सरुवा, बढुवा, निर्देशनसँगै दण्ड र पुरस्कारका कुराहरूमा संगठन भित्र ‘आन्तरिक न्याय’ दिने काममा गृहमन्त्री चुक्नु हुँदैन । पहुँच र शक्तिकेन्द्रबाट भएका गलत निर्देशन वा आदेशलाई उहाँले रोक्नसक्नुपर्छ वा ‘म गलत निर्देशन मान्दिनँ’ भन्न सक्नुपर्छ । काम गरेर पनि सरुवा बढुवामा पछि परेका व्यावसायिक सुरक्षाकर्मीलाई ‘राइटम्यान राइट प्लेस’ को अवधारणा अनुसार खटनपटन गर्न सक्नुपर्छ । चाकडीमा लाग्नेलाई बढुवा र राम्रो ठाउँमा सरुवा गर्दिन भने पनि व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्नु गृहमन्त्रीको ठूलो चुनौती छ । सबै मन्त्रालयको कोअर्डिनेटर प्रधानमन्त्रीले गर्ने भएकाले गृहमन्त्रीले समन्वयकारी भूमिकामा काम गर्नुपर्ने हुन्छ । सबै मन्त्रालयसँग गृह पनि जोडिने भएकाले लामिछानेलाई अन्य दलबाट पनि प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा दबाब आउन सक्छ । तर, कानुनको परिधिभित्र रहेर मात्रै निर्देशनलाई मान्ने हो भने केही फरक पर्दैन । सत्तामा टिकिराख्न गलत आदेशलाई कार्यान्वयन गर्नतिर लागे उहाँ र अरूमा केही फरक पर्दैन ।

नेतृत्वमा नियत सफा र निःस्वार्थ हुनुपर्छ : गोविन्द कुसुम – पूर्व गृहसचिव

गृह मन्त्रालयको नेतृत्वमा जो गए पनि नियत सफा भयो भने काम गर्न सकिन्छ । बरु एक दिन पनि बस्छु वा बस्दिनँ तर, सफा नियतले काम गर्छु भन्ने सोच गृहमन्त्रीमा हुनुपर्छ । समग्र मुलुकको आन्तरिक सुरक्षामा असर पार्ने काम गर्नुभएन । आफू शुद्ध हुनुपर्छ । गृह मन्त्रालयलाई चलाउने भने प्रहरी र प्रशासनले हो । यी दुईको मनोबल बढाउने काम गर्नुपर्छ । सरुवा, बढुवामा हस्तक्षेप नगरी सुरक्षा निकायका नेतृत्वलाई स्वतन्त्र ढंगले काम गर्न दिनुपर्छ । प्रहरी नियमावलीमा भएका विषयलाई ऐनमा समेट्नुपर्छ ।

दुवै सुरक्षा नेतृत्वलाई ‘तिमी प्रहरीको सरुवा बढुवा गर्न स्वतन्त्र छौँ तर, त्यसमा स्वार्थ देखियो वा उसले राम्रो रिजल्ट दिन सकेन भने त्यसको जफावदेही तिमी आफैँ हुनुपर्छ’ भनेर गृहमन्त्रीले भन्नसक्नुपर्छ । र व्यवहारमा पनि कार्यान्वयन गर्न सक्नुपर्छ । प्रहरी ऐन र नियमावलीमा भएका व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्ने काम प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी नेतृत्वलाई दिनुपर्छ । तर, विगतमा जस्तो हरेक तहको सरुवा वा बढुवामा गृहमन्त्रीले हस्तक्षेप गर्ने परिपाटी दोहोरियो भने त्यसले संगठनमा दीर्घकालीन असर गर्छ ।

गृह मन्त्रालयमा नयाँ व्यक्ति ल्याएर सिडियो बनाउने वा प्रहरी अधिकृत बढुवा हुनेबित्तिकै जिल्लाको इन्चार्ज दिने परिपाटीलाई गृह नेतृत्वले रोक्नुपर्छ । पहिला अनुभवी बनाउनुपर्छ अनि मात्रै पोस्टिङ दिनुपर्छ । प्रहरीलाई निरन्तर अपराध अनुसन्धानमा लगाउनुपर्छ । अहिले प्रहरीमा अनुसन्धान अधिकृत धेरै कम छन् । प्रहरीलाई स्रोतसाधन सम्पन्न बनाउनुपर्छ । यति गरेमा गृहमन्त्रीलाई काम गर्न चुनौती थपिँदैन । प्रहरीको दुरुपयोग रोक्नुपर्छ ।