काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) गठन गरेर राजनीति सुरु गरेका रवि लामिछाने सात महिनामै सत्ताको महत्वपूर्ण पद(उपप्रधान एवं गृहमन्त्री) मा पुगेका छन् । चितवनबाट चुनाव जितेका लामिछानेको पार्टीले प्रतिनिधीसभा र समानुपातिक गरि २० सीट जितेको छ । टेलिभिजन पर्दाबाट भ्रष्टाचार र शुसासनको बुलन्द आवाज उठाउँदै आएका लामिछाने पार्टी दर्ता गरेको सात महिनामै सत्ताको महत्वपूर्ण हिस्सा बन्न पुगे । प्रमुख दलहरु नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रका अध्यक्षप्रति कटाक्ष गर्दै आएका लामिछाने अहिले कांग्रेसलाई प्रतिपक्षमा राख्दै उनै एमाले र माओवादी केन्द्रसँग गठबन्धन गरेर सरकारमा पुगे ।
माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालविरुद्ध खरो रुपमा उत्रिने लामिछाने उनकै नेतृत्वको सरकारमा उपप्रधान एवं गृहमन्त्री बनेका छन् । गत मंसिर ४ मा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा चुनावको प्रचार गरिरहँदा लामिछानेको नागरिकता सम्बन्धी विवाद बाहिर आयो । सन् २०१४ मा रविले अमेरिकी नागरिकता लिएका थिए । तर नेपाल फर्केर पुरानै नागरिकता प्रयोग गरेको र अमेरिकाको नागरिकता त्याग गरेपछि पुनः नेपाली नागरिकता लिने प्रक्रिया अघि नबढाएको आरोप उनीमाथि छ । सोही आरोपमा उनको नागरिकता माथि छानविन भईरहेको छ ।
पदमा रहँदा कुनै विषयमा विवाद भएमा नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने आवाज पनि उनै लामिछानेले टेलिभिज पर्दामा बोल्दै आएका थिए । तर, उनकै नागरिकतामाथि प्रश्न उठिरहेको बेला उनी गृहमन्त्री भए । अहिले आम सर्वसाधरणको आशंका छ–‘प्रहरी संगठनकै ताल्लुक निकायमा बस्ने उनको अब, नागरिकता छानबिन ढिसमिस त हुँदैन ?’
तर, सोमबार उपप्रधान एवं गृहमन्त्रीमा नियुक्त भएपछि पदभर ग्रहण गर्न गृह मन्त्रालय पुगेका लामिछानेले आफूमाथि लागेको ‘चार्ज’ का विषयमा छानविन गर्न कुनै हस्तक्षेप नगर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन् ।
मंगलबार गृह मन्त्रालयमा केन्द्रीय सुरक्षा समितिको वैठकमा पनि लामिछानेले सुरक्षा निकायले गर्ने कानुन अनुरुप कार्यमा आफ्नो कुनै हस्तक्षेप नहुने बताएका छन् । प्रहरी भित्र हुने सरुवा–बढुवा लगायत अन्य कार्यसम्पादनमा आफ्नो कुनै हस्तक्षेप नहुने आश्वासन दिएका मन्त्री लामिछानेले स्वतन्त्र र निर्भिक भएर काम गर्न निर्देशन दिएका छन् ।
अनुसन्धान गर्ने प्रहरी र जिल्ला प्रशासनको तालुक मन्त्रालयका प्रमुख बनेर आएका लामिछानेको नागरिकतबारे स्वतन्त्र र निष्पक्ष छानबिन हुने आशङ्का छ ।
संविधानविद् डा. भीमार्जुन आचार्यले विधिको शासन र लोकतन्त्रको अनिवार्य सर्त सुशासन, निष्पक्षता र स्वच्छता भएकाले पद लिने र दिने व्यक्ति स्वयंले सोच्ने विषय भएको बताए । उनले भने, ‘नागरिकताको विषयमा छानविन भईरहेका बेला स्वयं व्यक्तिलाई महत्वपूर्ण पद दिंदा दिने व्यक्तिले पनि सोच्नुपर्छ र लिनेले पनि सोच्नुपर्छ, कानुनी मूल्य मान्यतालाई विर्सन वा भुल्ने छुट कसैलाई छैन ।’ यस्तो अवस्थामा आचार्यले पदबाँडफाँड गर्दै सरकारको नेतृत्व सचेत हुनुपर्ने जिकिर आचार्यको छ ।
अर्का संविधानविद् डा. विपिन अधिकारीले उपप्रधान एवं गृहमन्त्री लामिछानेमाथि नागरिकताको विषयमा लागेको आरोपको छानविन भईरहेकाले छानविनबाट दोषी देखिए उनले स्वयं पदबाट राजिनामा दिनुपर्ने बताए । अधिकारीले भने,‘अन्य व्यक्तिको नागरिकताको विषयमा कुरा उठ्दा मन्त्री आफैंले छानविनको निर्देशन दिनुपर्ने हुन्छ भने आफैंमाथि लागेको आरोपमा उनी सहि छन् भने छानविन स्वतन्त्र ढंगले गर्नदिनुपर्छ ।’
लामिछानेले प्रहरी वा अन्य निकायलाई छानविन रोक्न दबाब दिए भने प्रधानमन्त्री स्वयंले हस्तक्षेप गरेर छानविन प्रक्रियालाई टुंगोमा पुर्याउन सक्ने जिकर डा. अधिकारीको छ । छानविन गर्ने निकायसम्बद्ध मन्त्री लामिछाने भएका हुनाले आफ्नै मन्त्री विरुद्ध छानविन गर्न प्रहरीलाई अलि असहज होला तर, कानुनी रुपमा छानविन गर्न कसैले नरोक्ने जानकारी अधिकारीले दिए ।
नेपाल प्रहरीका पूर्व एआईजी राजेन्द्र सिंह भण्डारी उपप्रधान एवं गृहमन्त्री लामिछानेको नागरिकताको विषय कार्यविधिगत त्रुटी भएकाले त्यसलाई गम्भीर प्रकृतिको अपराधको रुपमा लिएर उछाल्न नहुने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘गल्ती दुई किसिमको हुन्छ । कानुनको गम्भीर उल्लंघन र अर्को कार्यविधिगत त्रुटी । लामिछानेको हकमा कार्यविधिगत त्रुटी हो । यसलाई राजनीतिक मुद्दा बनाउन सकिए पनि फौजदारी र गम्भीर दृष्टीकोणले हेर्नुहुँदैन ।’
उनले गृहमन्त्रीमा लामो समयदेखि राजनीतिक दलका नेता र विभिन्न दलगत स्वार्थ व्यक्तिगत आकांक्षा बोकेर आउने प्रवृत्ति यो पटक रोकिएर स्वतन्त्र व्यक्ति आएकाले पहिला काम हेरेर मात्रै धारणा बनाउनुपर्ने बताए । भण्डारीले भने, ‘मन्त्री स्वयंले नागरिकता छानविनमा कुनै हस्तक्षेप नहुने बताईसकेपछि प्रहरीेले काम गर्नुप¥यो । दोषी हो वा होइन छानविनले बताउला । तर, अहिल्यै हस्तक्षेप हुन्छ भनेर कोलोहोलो गरेर हुँदैन ।’
प्रतिक्रिया