काठमाडौं । रेशम चौधरी लगायत जेलमा रहेका नेताहरुलाई रिहाइ गर्न मिल्ने गरी सरकारले ल्याउन लागेको ‘राजनीतिक मुद्दा फिर्ता लिने र विद्रोहीहरुलाई आममाफी दिन मिल्ने अध्यादेश’ विवादित बनेको छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पार्टी भित्र छलफल नै नगरी अध्यादेश ल्याउन खोजको भन्दै कांग्रसका महामन्त्रीद्वय विश्वप्रकाश शर्मा र गगन थापाले अध्यादेश ल्याउने निर्णयको समाजिक सञ्जालमार्फत विरोध जनाएका छन् । विगतमा केपी ओली नेतृत्वको सरकारले यस्तै अध्यादेश ल्याउन खोज्दा पनि सार्वजनिक रुपमा विरोध भएको थियो ।
नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले अध्यादेशको विरोध गर्दै संक्रमणकालमा अध्यादेश ल्याउन दलहरुबीच र आफ्नै दलभित्र पनि छलफलको हेक्का नराखिनु गलत भएको बताएका छन् । ‘सडकमा छँदा जे सत्य, संसदमा पनि त्यही नै सत्य । त्यसैले सार्वजनिक दर्ज होस् असहमति, संक्रमणकालमा अध्यादेश ल्याउन दलहरूबीच र आफ्नै दलभित्र घनिभूत छलफलको हेक्का नराखिनु सम्पूर्ण रूपले गलत छ,’ उनले समाजिक सञ्जालमा उल्लेख गरेका छन् । शर्माले प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवालाई अध्यादेश ल्याउनुमा कानूनी र राजनीतिक प्रश्न मात्र नभई यो प्रकरणमा नैतिक प्रश्नसमेत जोडिएको बताएका छन् ।
कांग्रेसकै अर्का महामन्त्री गगन थापाले पनि शर्माको धारणा शत प्रतिशत सही रहेको बताएका छन् । उनले समाजिक सञ्जालमा भनेका छन्, ‘यो मेरो वा विश्वप्रकाश शर्माको मात्र होइन, नेपाली कांग्रेस पार्टीकै धारणा हो, मान्यता हो । किनकि विगतमा पटकपटक यसरी अध्यादेश ल्याउनु सम्पूर्ण रुपमा गलत हो भनेर पार्टीले निर्णय गरिसकेको छ । अहिले पार्टीभित्र यो अध्यादेशका बारेमा न त कुनै छलफल भएको छ, न कुनै निर्णय नै भएको छ ।’ थापाले थप लेखेका छन्,‘ विगतमा पार्टीको अडान जे थियो, आज पनि त्यही नै रहेको जनाउँदै थापाले सरकारले गरेको निर्णयलाई गलत ठहर्याउँदै यसको भारी पार्टीले बोक्न सक्दैन ।
नयाँ सरकार बनाउन आवश्यक सांसदको अंकगणीत समेतलाई ध्यान दिंदै प्रधानमन्त्री देउवाले मुद्दा फिर्तासम्बन्धी अध्यादेश ल्याउन आइतबार मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराएका हुन् । अध्यादेश लालमोहरका लागि राष्ट्रपति कार्यालय पुगिसकेको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अध्यादेश स्वीकृत गरेको खण्डमा सरकारले आफू अनुकूल अध्यादेशको प्रयोग गर्ने निश्चित छ । नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टी, नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेकपासँगको सहमति कार्यान्वयनका लागि छुट्टै अध्यादेश ल्याउने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको थियो । यी पार्टीका अध्यक्षहरुले मुख्य नेतादेखि मुख्य कार्यकर्ताहरु विभिन्न मुद्दामा कारागारमा रहेको र तिनलाई रिहा गरेमात्र नयाँ सरकारलाई समर्थन मिल्ने जनाउ दिएपछि गठबन्धन दल अध्यादेश ल्याउन सहमतिमा पुगेका थिए ।
अध्यादेश स्वीकृत भएमा टीकापुर घटनाका अभियोगमा जन्मकैदको सजाय भोगिरहेका नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संस्थापक रेशम चौधरीलगायतको रिहाइ हुने सम्भावना बढ्नेछ । सरकारमा सहभागी हुन सकारात्मक रहेको सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीका पनि कार्यकर्ता हुनेछ । मन्त्रिपरिषद बैठकबाट मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ११६ मा उपदफा ९ थप्दै विद्रोहीहरूलाई आममाफी दिने प्रावधान राख्ने गरी अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको थियो ।
दफा ११६ (२) मा ‘अमानवीय तवरले वा नियन्त्रणमा लिई ज्यान मारेको’ लगायतका मुद्दा फिर्ता लिन नमिल्ने व्यवस्था छ । चौधरीमाथि टीकापुर घटनामा अमानवीय तवरले वा नियन्त्रणमा लिई ज्यान मारेको आरोप छ । त्यसैगरी ‘विस्फोट पदार्थजन्य’ कसुरका मुद्दाहरु पनि फिर्ता हुन नसक्ने कानूनी व्यवस्था छ । विप्लव समूहका कार्यकर्तालाई पनि उक्त कसुरमा मुद्दा चलाइएको छ । मुद्दा फिर्तासम्बन्धी व्यवस्था अनुसार अदालतमा सुनुवाइ चलिरहेको र फैसला नभएको मुद्दा मात्रै फिर्ता हुने देखिन्छ । टीकापुर घटनासँग जोडिएका मुद्दा दुई तहको अदालतबाट टुंगिएको र पुनरावेदनका क्रममा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधिन रहेकाले सरकारले अध्यादेश ल्याउँदैमा चौधरी सहजै छुट्न सक्ने सम्भावना भने न्यून देखिन्छ ।
के हो टीकापुर घटना ?
कैलालीको टीकापुरमा थरूहटको आन्दोलन चर्किँदा २०७२ भदौमा भएको विरोध प्रदर्शन हिंसामा परिणत भएको थियो। उक्त हिंसात्मक आक्रमणमा परि नेपाल प्रहरीका वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक लक्ष्मण न्यौपानेसहित सात सुरक्षाकर्मीको ज्यान गएको थियो । सो घटनामा एक नावालकले पनि ज्यान गुमाएका थिए । घटनामा संलग्नताको आरोपमा ५८ जनाविरुद्ध मुद्दा चलेको थियो ।
प्रदेशको सीमांकनको विरोधमा आन्दोलनरत थरुहट/थारुवान संयुक्त संघर्ष समितिले सरकारी कार्यालयहरुमा थरुहट स्वायत्त प्रदेश लेख्ने कार्यक्रम थियो । स्थानीय सरकारले निषेधाज्ञा जारी गरेपनि आन्दोलनकारीले निषेधाज्ञा तोडेर आन्दोलन थप हिंसात्मक बनाएका थिए।
जिल्ला अदालत कैलालीले रेशम चौधरीसहित ११ जनालाई जन्मकैदको फैसला सुनाएको थियो । अन्य १२ जनालाई ३/३ वर्षका दरले कैद सजाय तोकेको थियो । उच्च अदालत दिपायलले ३ वर्ष कैद भुक्तान गरेर छुटेका लक्ष्मण थारुलाई पनि जन्मकैद हुने फैसला गरेको थियो भने अन्य केहीको जन्मकैदको फैसला घटाएर ५ वर्ष कैद कायम गरेको थियो ।
हिंसात्मक गतिविधि गर्नेलाई मूलधारमा ल्याउन अध्यादेश – ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की, प्रवक्ता, नेपाल सरकार
हिंसात्मक गतिविधि गर्नेलाई मूल धारमा ल्याउन सरकारले अध्यादेश ल्याउन लागेको हो। मुलुकलाई आन्तरिक एकताका साथ सहज वातावरणमा सबैलाई काम गर्न दिने मनसाय सरकारको छ । मुलुकको राजनीतिक प्रणालीसँग असहमत रही हिंसात्मक क्रियाकलापमा संलग्न राजनैतिक दल वा समूहलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिको मूलधारमा ल्याउने उद्देश्यका साथ यो अध्यादेश राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेका हौं ।
यस किसिमका अध्यादेश यो भन्दा अघिको सरकारले पनि जारी गरिसकेको छ । अहिलेको आवश्यकतालाई केन्द्रमा राखेर मुलुकलाई योगदान गर्न चाहने सबैलाई सहज वातावरण सिर्जना गर्नका निम्ति अध्यादेश चाहिएको छ। अध्यादेशको विरोध गर्नु आवश्यक छैन् ।
राष्ट्रपतिले रोक्नुपर्छ – डा. भीमार्जुन आचार्य, संविधानविद्
पहिलो कुरा निर्वाचन भएर नयाँ संसद गठन हुने तर्खरमा हामी छौं। यो समय सरकारको शक्ति खण्डित भएको अवस्था हो। सरकारसँग कुनै पनि कानुनी र संविधानिक हैषियत नै हुँदैन। राष्ट्रमा ठूलो संकट आईपर्न सक्छ र त्यसलाई निराकरण गर्नपर्छ भनेर पदमा बस्ने हो।
यस्तो अवस्थामा सरकारले यस किसिमका अध्यादेश ल्याउनु आपत्तिजनक कुरो हो। जुन अन्तर्वस्तुमा अध्यादेश ल्याउने भनेका छन्, त्यो नेपालको कानुन र सर्वोच्च अदालतको फैसलाले समेत निषेध गरिसकेको अवस्था छ। कानुन र सर्वोच्चले समेत निषेध गरेको विषयलाई सरकारले ल्याउँछ भने त्यो तानाशाही र अधिनायकवाद हो । लोकतान्त्रमा यो सम्भव छैन ।
विगतमा ओली पाला देखि नै हुँदै आएका यस्ता अभ्यासको मैले विरोध गर्दै आएको छु। संसदले बनाएको वा बनाईसकेको कानुनलाई संसोधन गर्न सकिंदैन । उद्देश्य मुलुकको हितमा नगरि नहुने भएपनि ठिकै छ भन्ने हो तर, यहाँ त कैदीलाई छुटाउने कुरा भएको छ। के का लागि भन्दा सरकार बनाउन । यो लाजमर्दो कुरा हो। त्यो हो भने सबैलाई छुटाईदिए भईहाल्यो नि। यो गलत हो ।
सरकारले जवर्जस्ती अध्यादेश अगाडी बढायो भने राष्ट्रपतिले रोक्नुपर्छ। किनभने संविधानले राष्ट्रपतिलाई संविधानको संरक्षक र पालक भनेको छ। त्यो अधिकार राष्ट्रपतिलाई छ ।
प्रतिक्रिया