राणाको जबरजस्ती

निलम्वित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा कार्यभार संहाल्न दलबल सहित सर्वोच्च अदालत पुग्ने हल्लाले बुधबार दिनभरी सर्वोच्च अदालत तनावग्रस्त बन्यो । संसद सचिवालयका महासचिव भरतराज गौतमले निलम्वन फुकुवा गरिदिएको चिठी दिए पछि राणा हौसिएका हुन् । यता संसद सचिवालयका महासचिव गौतमले पनि निलम्वन फुकुवा होस् भनेर राणाले निवेदन दिएको र त्यो निवेदनलाई सदर गर्दै आँफुले पत्र लेखेको स्वीकार गरेका छन् । राणाले महासचिव गौतम समक्ष दिएको निवेदन र गौतमले राणालाई दिएको निलम्वन फुकुवाको पत्रका प्रतिलिपिीहरु बुधवार नै मिडियामा छ्याप्छ्याप्ती भएका थिए । तर त्यो पत्रका आधारमा सर्वोच्च अदालत जाने हिम्मत भने निलम्वित प्रधानन्यायाधीश राणले गर्न सकेनन् । सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले संसद सचिवालयका महासचिवले लेखेको पत्र आधिकारीक नभएको प्रतिक्रिया दिए ।

कानुन तथा न्यायमन्त्री गोविन्द वन्दीले यस्तो पत्र लेख्ने स्वविवेकीय अधिकार संसद सचिवालयका कर्मचारीलाई नभएको बताए । नेपाल बार एशोसिएसनको आकश्मिक बैठक बस्यो । बैठकले अभियुक्तको इशारामा यस्तो पत्रलेख्ने कर्मचारीलाई तत्काल कारवाही गर्न माग गर्दै निलम्वित प्रधानन्यायाधीश राणालाई कुनै पनि हालतमा सर्वोच्च अदालत छिर्न नदिने निर्णय ग¥यो । महाअभियोगका कारण निलम्वित भएका राणाले उमेरहदका कारण यही मंसीर २७ गते देखि अबकाश पाउँदैछन् । महाअभियोग टुंगोमा नपुग्दै अवकाश पाउने दिन आइसकेका कारण राणा ठूलै छटपटीमा छन् । यो छटपटीबाट छुटकराका लागि उनका समर्थकहरुले ठूलै चलखेल गरेका छन् । खासगरी निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली तथा उनको लवी राणा बचाउका लागि निकै सक्रीय छ ।

बुधबारको यो घटना पछि सर्वोच्च अदालतको विशेष बैठक बसेको छ । बैठकले संसद सचिवालयका महासचिवबाट सात वटा प्रश्नको उत्तर खोजेको छ । १. प्रतिनिधिसभामा मिति ०७८ फागुन १ मा दर्ता भएको महाभियोग प्रस्तावका सम्बन्धमा महाभियोग सिफारिस समितिबाट प्रतिनिधिसभामा पेस भएको भनिएको प्रतिवेदनउपरको कारबाहीको निरन्तरता अहिले कायम छ वा छैन ? २. नयाँ प्रतिनिधिसभामा सो प्रस्ताव पेस हुने वा नहुने के हो ? ३. उक्त महाभियोग प्रस्ताव तत्कालीन प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल समाप्त भएको मितिले निष्प्रभावी भएको भनिएको हो ? ४. वा, निर्वाचन भएको मितिले निष्प्रभावी भएको हो ? ५. अथवा, महाभियोग लागेका सम्माननीय प्रधानन्यायाधीशले निवेदन दिनुभएको मितिले निष्प्रभावी भएको भनिएको हो ? ६. महाभियोग लागेका सम्माननीय प्रधानन्यायाधीशले निवेदन दिनुभएको मितिले निष्प्रभावी भएको भनिएको हो ? ७. नवनिर्वाचित प्रतिनिधिसभाले कार्य प्रारम्भ नगर्दैको अवस्थामा कुन संवैधानिक वा कानुनी व्यवस्थाको आधारमा महासचिवले महाभियोगको प्रस्ताव निष्प्रभावी भएको भनी उल्लेख गर्नुभएको हो ?

प्रधानन्यायाधीश राणा माथि प्रतिनिधिसभाले पूर्वाग्रह तथा लहडमा आधारमा महाअभियोग दर्ज गरेको होइन । संविधान र कानुनको मर्म अनुसार नै प्रतिनिधिसभाले आफ्नो कर्तव्य पालना गरेको हो । बद्मासी गर्ने प्रधानन्यायाधीशलाई महाअभियोग लगाएर हटाउन पाउने अधिकार संविधानले प्रतिनिधिसभालाई दिएको छ । प्रधानन्यायाधीश पदमा रहँदा राणाले गरेका वद्मासीका घटना एउटा वा दुईटा मात्रै छैनन्, सयौं छन् ।

राणाले धनसम्पत्ति कमाउने लोभमा आँफ्लाई जताबाट पैसा आउँछ उसैको पक्षमा मुद्दा फैसाला गर्न सिलसिलालाई तिब्रता दिन थालेपछि सर्वोच्च अदालतका सबै न्यायधीशहरु आन्दोलनमा उत्रे , नेपाल बार एशोसिएसन पनि राणाको राजीनमाको माग गर्दै संस्थागत रुपमै आन्दोलनमा उत्रियो । जसका कारण करिव पाँच महिनासम्म सर्वोच्च अदालतको काम ठप्प भयो ।

त्यही गाँठो फुकाउन प्रतिनिधिसभाले महाअभियोगको माध्यमबाट राणा हटाउने प्रक्रिया अघि बढाएको हो । तर नेकपा एमाले राणाको पक्षमा उभिएका कारण तत्कालिन प्रतिनिधिसभामा महाअभियोगको प्रस्ताव पारित हुने संभावना देखिएन । महाअभियोगको प्रस्ताव थाति रह्यो ।

नयाँ प्रतिनिधिसभामा एमालेको साथ विना पनि महाअभियोग पारितका लागि दुई तिहाई बहुमत पुग्ने अवस्था छ । त्यसैले नयाँ प्रतिनिधिसभाले काम गर्न नपाउँदै मुठभेड निम्त्याउने तयारीमा राणा समर्थक देखिएका छन् ।