नैतिकताको खडेरी

साविकका राजनीतिक दल तथा तिनका कतिपय नेताहरूको विकल्प जनताले खोजेको ज्वलन्त प्रमाणको पाँच महिना अघि अस्तित्वमा आएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले प्राप्त गरेको जनमत । प्रदेशस्तर तथा जिल्ला स्तरको संगठन निर्माण गर्नसमेत नभ्याएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले प्रतिनिधिसभामा सात सिट जितेको छ भने समानुपातिकतर्फ कुल सदर मतको १० प्रतिशत कटाएको छ । सचेत नागरिकहरू बस्ने राजधानी काठमाडौं उपत्यका, चितवन, बुटवल, सुनसरी, कास्की लगायतका जिल्लामा नवगठित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पुराना र ठूला पार्टीलाई उछिन्दै उल्लेख्य मत हासिल गरेको छ । त्यसैगरी लामो समयदेखि सत्ताभन्दा बाहिर रहेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले समेत गत आमनिर्वाचनको भन्दा चार गुण बढी मत र सात गुणा बढी सिट हासिल गरेको छ । तर साविकका ठूला दलहरूको भने जनमत नराम्रोसँग खुम्चिएको छ ।

प्रमुख पार्टी कांग्रेस र एमालेको जनमत अघिल्लो आमनिर्वाचनको भन्दा पाँच देखि ६ प्रतिशतसम्म घटेको छ । अघिल्लो निर्वाचनमा अस्तित्वमा नै नभएको पार्टीले १० प्रतिशतभन्दा बढी मत प्राप्त गर्नु, तर यो पाँच वर्षको अवधिमा सत्ता संहालेका पार्टीहरूको मत पाँच÷सात प्रतिशत घट्नुको अर्थ सिधा छ । सत्तामा रहँदा सुशासन दिन नसकेका कारण र अनैतिक काम गरेका कारण जनताले दण्डित गरेका हुन् ।
जनताले मूल्यांकन गर्ने भनेको पाँच वर्षमा एकपटक आउने निर्वाचनमार्फत हो । पाँच वर्षको यो अवधिमा सत्तामा रहेका अधिकांश नेताहरूलाई जनताले दण्डित गरेका छन् । यो अवधिमा जति जना मन्त्री, मुख्यमन्त्री तथा प्रदेश मन्त्री भए उनीहरू मध्ये अधिकांशलाई जनताले दण्डित गरेका छन् ।

केपी ओली सरकारको पालामा मन्त्री बनेकामध्ये जो जो प्रतिनिधिसभामा उम्मेद्वार बनेका थिए ती मध्ये अधिकांशले चुनाव हारेका छन् । वर्तमान देउवा सरकारमा बहाल रहेका मन्त्रीहरूको कुरा गर्ने हो भने पनि गृहमन्त्री बालकृष्ण खाण, खानेपानी मन्त्री उमाकान्त चौधरी, पर्यटनमन्त्री जीवनराम श्रेष्ठ, ऊर्जा मन्त्री पम्फा भुसाल, स्वास्थ्यमन्त्री विरोध खतिवडा, विनाविभागीय राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठलगायत धेरैले चुनाव हारेका छन् । चुनाव हार्ने निवर्तमान मन्त्री तथा ओली सरकारका बेलाका मन्त्रीहरूको संख्या निकै ठूलो छ ।

प्रधानमन्त्री, मन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष पदमा रहँदासमेत चुनाव हार्नुलाई लोकतन्त्रमा सामान्य मानिन्न । चुनाव हारेपछि पनि पदमा बसिरहने नैतिक छुट लोकतन्त्रमा प्रधानमन्त्री, मन्त्री तथा पार्टी अध्यक्षलाई हुँदैन । तत्काल नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिइ हाल्नुपर्छ । ०४८ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईले प्रतिनिधिसभा सदस्यपदमा पराजित हुनासाथ राजीनामा दिएका थिए । ०६४ सालमा नेकपा एमालेमा महासचिव माधवकुमार नेपाल र नेपाली कांग्रेसका कार्यबहाक सभापति सुशील कोइरालाले पनि प्रतिनिधिसभा सदस्य पदमा पराजित हुनासाथ पदबाट राजीनामा दिएका थिए । त्यसैगरी नेपाली कांग्रेसको गत महाधिवेशनमा महामन्त्री पदमा पराजित हुनासाथ रक्षामन्त्री डा.मीनेन्द्र रिजालले पदबाट राजीनामा दिएका थिए । यसपटक पराजित भएका मन्त्रीहरूले त कत्ति पनि ढिला नगरी पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने हो । यसै पनि अहिलेका मन्त्रीको कार्यकाल बढीमा अब एक महिना हो ।

अर्को सरकार छिटै बन्दै छ । सांसद पदमा नभएकाहरू यसै पनि मन्त्री बन्न पाउँदैनन् । त्यसैले तत्काल नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनु नै अहिलेका हरूवा मन्त्रीहरूको हितमा छ । उनीहरूले राजीनामा दिँदा आफ्नो नैतिकता जोगिने मात्रै होइन, लोकतन्त्रको संस्थागत विकासमा पनि सहयोग पुग्छ । जनताले दण्डित गरिसकेका व्यक्तिलाई मन्त्री पदमा राखिरहनु उचित छैन भन्ने हेक्का प्रधानमन्त्री देउवाले राख्नु जरुरी छ । अब केही दिन आठ÷१० जना मन्त्रीहरूबाट मुलुक चलाउँदा केही फरक पर्दैन । किनकी अहिलेको सरकार भनेको नितान्त काम चलाउ हैसियतको हो ।