काठमाडौं । जब चाडवाडको समय सुरु हुन्छ, तब सुरु हुन्छ विभिन्न निकायको तामझामसहित च्याउसरी अनुगमन । अन्य समयमा खासै प्रभावकारी रूपमा अनुगमन हुन्न । तर, जब चाडवाड सुरु हुन्छ, तब बाजा बजाउँदै जन्तीको लस्कर लागेजस्तै अनुगमनकारी निकायको अनुगमन टोली बजारमा लस्करै निस्किन्छन् । विगतजस्तै यो वर्षको चाडपर्वको समयमा पनि करिब एक दर्जनको संख्यामा विभिन्न निकायले यस्तै लस्करै अनुगमन गर्न सुरु गरेका छन् । दर्जन निकायको अनुगमन भइरहँदा पनि आमउपभोक्ता भने गुणस्तर, मूल्य र सेवामा ठगिन बाध्य छन् ।
चाहे त्यो लुगाफाटो, जुत्ता, खाद्यान्न, गरगहना, औषधि, विद्युतीय उपकरणको किनमेल होस् वा सवारी भाडा, नापतौल र गुणस्तरलगायतका क्षेत्रमा किन नहोस् सबै क्षेत्रमा लुटतन्त्र मौलाएको छ । नुनदेखि सुनसम्ममा अहिले अत्यधिक मूल्य असुलिने र गुणस्तरहीन सामग्री भिडाउने समस्या सामान्य भइसकेको छ । यस्ता अनुगमन पनि संघीय राजधानीमा मात्रै बढी केन्द्रित हुन्छन् । जिल्लाहरूमा शून्य प्रायः छ अनुगमन । सरकार र विभागहरू राजधानीवासीका लागि मात्रै रहेको अनुगमनकारी निकायको क्रियाकलापले प्रस्ट्याउँछ । चाडवाडको बेला भए पनि आफ्नो उपस्थिति देखाउन सरकारी निकायहरू झ्याली पिट्दै अनुगमन गर्छन् ।
सरकारी निकायले चाडवाडको समयमा व्यापारिक गतिविधि उत्कर्षमा पुग्ने र यस्तो समयमा व्यापारीले बढी मूल्य असुल गरी गुणस्तरहीन सामग्री भिडाउने अत्यधिक जोखिम हुने भएकाले यो बेला अनुगमनलाई बढी प्राथमिकता दिइएको बताउँछन् ।
बजारमा अहिले अनुगमनका लागि वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागसहित, पशु सेवा विभाग, कृषि विभाग, यातायात व्यवस्था विभाग, औषधि व्यवस्था विभाग, नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभाग र खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग, महानगरपालिका लगायतको संयुक्त टोली फिल्डमा खटिएका छन् ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको ठाडो निर्देशनमा नियमनकारी निकायले बजार अनुगमनलाई तीव्रता दिएका हुन् । प्रधानमन्त्री देउवाले अनुगमनको अधिकार पाएका सबै सरकारी निकाय, उद्योग वाणिज्य महासंघ, साना तथा घरेलु उद्योग महासंघ, चेम्बर अफ कमर्स र उद्योग परिसंघका प्रतिनिधि बोलाएर बजारको ठगी रोक्न निर्देशन दिएका थिए । छलफलमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूको समेत सहभागिता थियो ।
उपभोक्तावादी प्रेमलाल महर्जनले चाडवाडको वेला सरकारी निकायले आफ्नो उपस्थिति देखाउनका लागि मात्रै अनुगमन गर्ने गरेको जानकारी दिए । बजारमा सरकारको उपस्थितिभन्दा अनुपस्थिति धेरै भएकाले आमउपभोक्तालाई पत्याउनका लागि चाडवाडको समयमा ती निकायहरूले अनुगमन गरिदिएको उनको भनाइ छ ।
‘वर्षभरी सुतेर बस्ने नियमनकारी निकायहरू फेसनको रूपमा च्याउसरी अहिले अनुगमन गरिरहेका छन्, त्यो पनि बाजा बजाएर जन्ती बोकेर अनुगमन गर्नु भनेको हास्यास्पद हो’, महर्जनले भने, ‘नियमनकारी निकायको यस्तो प्रवृत्तिले बजारलाई झनै अव्यवस्थित बनाएको छ । वर्षभर निरन्तर नियमित रूपमा बजार अनुगमन गरिदिने हो भने थिति बस्छ । थिति बसेपछि चाडवाडको बेलामा अनुगमन गर्नै पर्दैन ।’
बजार अनुगमन भए पनि अहिलेसम्म कसैमाथि कडा कारबाही नहुँदा पनि बजारमा नियतवशः गलत गर्ने व्यापारीसमूहको हौसला बसेको उनले बताए । महर्जनका अनुसार सरकारी नियमनकारी निकायसँग दक्ष जनशक्ति नहुँदा पनि बजार अनुगमन प्रभावकारी बन्न सकेको छैन ।
अन्य निकायसँग समन्वय नहुने र आफ्नै दक्षजनशक्ति नहुँदा गरिएको अनुगमन पनि विवादमा पर्ने गरेको उनको भनाइ छ । वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका प्रवक्ता होमनाथ भट्टराईले चाडवाडको समयमा अनुगमनलाई तीव्रता नदिए दैनिक सयौँ सर्वसाधारण मूल्य र गुणस्तरमा ठगिन सक्ने जानकारी दिए ।
‘चाडपर्वको समयमा बजार बढी चलायमान हुने र व्यापारीको चाँदी कटाइ हुने मुख्य समय भएकाले यही बेला ठगिने क्रम पनि अत्यधिक हुन्छ’, भट्टराईले भने, ‘मूल्य र गुणस्तरको सबालमा आमउपभोक्ता ठगिमा नपरुन् भनेर यो बेला अनुगमनलाई बढी प्राथमिकतामा राखेर अनुगमन गर्दै आएका छौँ । अन्य वेला पनि नियमित अनुगमन नभएको होइन ।’
भट्टराईका अनुसार दसैँ र तिहारमा बजार गुलजारमय हुन्छ । व्यापारीहरूले यो वेला भिडभाडको मौका हेरेर सडेको, म्याद नाघेको, गुणस्तरहीन खाद्य सामग्री भिडाउने, कमसललाई उच्च गुणस्तर भनेर ढाँट्ने, खरिद मूल्यभन्दा दुई सयदेखि पाँच सय दोब्बरसम्म बढी मूल्य तोकेर सामान भिडाउने, तोकिएको भाडाभन्दा बढी भाडा असुल्ने, एउटा समान देखाएर अर्को सामान बिक्री गर्नेजस्ता गतिविधि बढी गर्ने भएकाले सरोकारवाला निकायहरूको सहयोगमा सक्रियताका साथ अनुगमन गरिएको हो ।
‘हामीले सकेसम्म आमउपभोक्तालाई चाडवाडमा राहत होस् भन्ने उद्देश्यले असोज २ गतेदेखि विभिन्न निकायको सहयोगमा दैनिक १० वटा टोली परिचालन गरी संयुक्त अनुगमनलाई तीव्रता दिएका छौँ, यो मौसमी अनुगमन होइन, नियमित छुट्टै हुन्छ, चाडपर्वको वेला विशिष्टकृत अनुगमन हुन्छ’, भट्टराईले भने ।
विभागले ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालय र ७ सय ५३ स्थानीय निकायमार्फत प्रभावकारी रूपमा अनुगमन भइरहेको दाबी गरेका छन् । विशिष्टकृत अनुगमनको लागि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले विभागलाई ६० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।
अर्का उपभोक्तावादी माधव तिम्लिसिनाका अनुसार चाडवाडको समयभन्दा वर्षको ३ सय ६५ दिनमै अनुगमन गरिदिने हो भने बजार आफैँ सुधारोन्मुख बाटोमा लाग्छ । ‘यहाँ अन्य दिनमा प्रभावकारी रूपमा बजार अनुगमन हुन्न, जब चाडवाड लाग्छ तब मात्रै नियमनकारी निकायको सक्रियता बढ्छ । चाडवाडको समयमा अनुगमन गर्नु आफैँमा नराम्रो होइन, यो बेला बजार अत्यधिक सक्रिय हुने र आमउपभोक्ता पनि बढी ठगिने भएकाले अनुगमन गरेको ठिकै हो,’ तिम्लिसिनाले भने, ‘सामान्य समयमा पनि अहिलेको जस्तै प्रभावकारी रूपमा अनुगमन भइदिने हो भने अन्य दिनमा पनि आमउपभोक्ता ठगिन पाउँदैन थिए ।’
स्थानीय तहमा अनुगमन हुँदैन
बजार अनुगमन गर्नका लागि देशभर ९ सय २५ वटा निकायले अधिकार पाएका छन् । ७ सय ५३ वटा स्थानीय तहलाई बजार अनुगमनको विशेषाधिकार दिइएको छ । प्रदेश सरकार अन्तर्गतका वाणिज्य विभाग, ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालय, ७३ वटा इलाका प्रशासन कार्यालय र संघीय सरकार अन्तर्गतका नौ वटा विभाग छन् । त्यैपनि बजार सुधार हुनुभन्दा विकराल बन्दै गएको छ ।
स्थानीय सरकार ऐन २०७४ ले नगरपालिका र गाउँपालिकालाई आफ्नो क्षेत्रमा अनुगमन गर्न पाउने अधिकार प्रत्यायोजन गरेको छ । तर हालसम्म स्थानीय तहका कुनै पनि निकायले यो अधिकार प्रयोग गरी आफ्नो तहमा अनुगमन गरेका छैनन् । देशकै सबैभन्दा ठूलो महानगरपालिका काठमाडौं महानगरपालिकाले पछिल्लो समयमा चाडवाडकै क्रममा बल्ल अनुगमन गर्न सुरु गरेको छ । यो बाहेक स्थानीय तहमा प्रभावकारी रूपमा अनुगमन भएको उदाहरणहरू पाइँदैन ।
स्थानीय तहका साथै प्रत्येक जिल्लामा रहेका जिल्ला प्रशासन कार्यालय, घरेलु कार्यालय, डिभिजन खाद्य प्रविधि कार्यालय, उद्योग वाणिज्य संघलगायतका सहयोगमा अनुगमन गर्न पाउने अधिकार प्राप्त गरे पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले पनि चासो नदेखाउँदा उपत्यकाभन्दा जिल्ला, ग्रामीण भेग र विकट जिल्लाका बजारमा सरकारको उपस्थिति नै नरहेको उपभोक्तावादी महर्जनले जानकारी दिए । यसले गर्दा मूल्य र गुणस्तरको सबालमा उपत्यकाभन्दा बाहिरी जिल्लाका आमउपभोक्ता बढी पीडित रहेको र उनीहरूले कतैबाट न्याय पनि नपाउने अवस्था सिर्जना भएको महर्जनले जानकारी दिए ।
छैन अनलाइन व्यापारमा अंकुश
पछिल्लो समयमा बग्रेल्ती संख्यामा अनलाइन व्यापार फस्टाए पनि त्यसलाई नियमन गर्ने र दण्ड दिनेतर्फ सरकार सचेत नहुँदा दैनिक रूपमा आमउपभोक्ता अनलाइन सपिङको नाममा लुटिएका छन् । एउटै ब्रान्डको एउटै सामानको विभिन्न अनलाइन सपिङ सेन्टरमा छुट्टाछुट्टै मूल्य तोकिनु, डिस्प्लेमा एउटा देखाउने र डेलिभरी गर्दा अर्को भिडाउने, उपभोक्तालाई सामान जिम्मा लगाउँदा उनीहरूकै प्रतिनिधिको सामुन्ने खोलेर हेर्न नदिइनुले पनि दैनिक रूपमा आमउपभोक्ता ठगिन बाध्य भएको अर्का उपभोक्तावादी तिम्लिसिनाले जानकारी दिए ।
प्रतिक्रिया