निर्वाचन आयोग पनि बोलोस्

राष्ट्रिय समावेशी आयोगले आरक्षणको दुरुपयोग भएको निष्कर्षसहित सरकारलाई सुझाव दिएको छ । आर्थिक रूपले सम्पन्न, राज्यका प्रतिष्ठित र उच्चपदमा रहेका व्यक्ति र तिनका सन्ततिलाई आरक्षणको सुविधा नदिन आयोगले सरकारलाई सिफारिस गरेको हो । आयोगले संघ र प्रदेशका सांसद भएका व्यक्ति, एक वर्षभन्दा बढी अवधि मन्त्री, राज्यमन्त्री, सहायकमन्त्री भएका आमाबुबाका सन्तानलाई आरक्षण सेवाअन्तर्गत सेवा प्रवेशमा निषेध गर्न संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको छ । वर्षमा दुई लाखभन्दा बढी आयकर तिर्ने व्यवसायी, व्यापारी, उद्योगी वा डाक्टर, इन्जिनियर, वकिलजस्ता पेसेवर सेवा गर्ने बुबाआमाका सन्ततिलाई पनि आरक्षण नदिन भनेको छ ।

त्यस्तै, पति वा पत्नीमध्ये एक वा दुवै संयुक्त राष्ट्रसंघलगायत अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थामा रहेकाका सन्ततिलाई पनि आरक्षण निषेध गर्न सिफारिस गरेको छ । विदेशी आमा वा बाबुका नेपाली सन्तानलाई पनि आरक्षण नदिन भनिएको छ । आरक्षणबाट सरकारी सेवामा रहेका उच्च अधिकारीका सन्ततिलाई पनि आरक्षण नदिन आयोगले सिफारिस गरेको छ । यसैगरी काठमाडौंमा दुई रोपनीभन्दा बढी जग्गा तथा पाँच करोड रुपैयाँभन्दा बढी मूल्य पर्ने घर भएका व्यक्तिका सन्ततिलाई पनि आरक्षण नदिन सिफारिस गरेको छ । उपमहानगरपालिकामा चार रोपनी जग्गा वा चार करोडको घर, नगरपालिकामा पाँच रोपनी जग्गा वा तीन करोडभन्दा बढीको घर भएकाका सन्ततिलाई पनि आरक्षण निषेध गर्न भनिएको छ ।

राज्यका विभिन्न तहमा तल्लो वर्गको पहुँच सुनिश्चित गर्न १४ वर्षअघि कानुन बनाएर आरक्षणको व्यवस्था गरिएको थियो । नेपालको संविधान (२०७२) ले पनि समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सिद्धान्तलाई आत्मसात गरेको छ । विभिन्न कारण खुला प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने र मूलधारमा पुग्न नसकेको वर्गका निम्ति विशेष व्यवस्था गर्नु लोककल्याणकारी राज्यको दायित्व हो । लोक कल्याणकारी राज्यको यो दायित्वलाई सिद्धान्ततः स्वीकार गरिएको छ । जसलाई आरक्षणको नाम दिइएको छ । तर पछिल्ला वर्षहरूमा आरक्षणको दुरुपयोग भएको गुनासो बढ्दै गएको छ ।

तीन वर्षअघि सर्वोच्च अदालतले पनि एउटै परिवारलाई दोहोर्याई तेहेर्याई आरक्षण नदिन सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । तर यो निर्देशन मात्रै प्रयाप्त नभएको ठहर राष्ट्रिय समावेशी आयोगले गरेको छ । जातीय, लिंगीय, क्षेत्रीय, सामुदायिक आधारमा मात्रै नभएर आर्थिक आधारलाई पनि ध्यान दिनुपर्ने निष्कर्ष आयोगको छ । आरक्षणका नाममा धनी वर्गले सुविधा लिने तर गरिब वर्ग झन् झन् पीडित हुने अवस्था भनेको लोककल्याणकारी राज्यको मर्म होइन, तर व्यवहारमा त्यस्तो देखिएको छ ।

सिधासिधा अर्थमा भन्नुपर्दा ‘जुन मुली उही सुली’ उखान जस्तै भएका कारण आरक्षणको दुरुपयोग बढेको हो । राज्यको नियन्त्रण तथा सञ्चालन गर्ने भनेको प्रमुख राजनीतिकदलहरूले हो । तर आरक्षणको सबैभन्दा ठूलो दुरुपयोग प्रमुख राजनीतिकदलहरूबाटै भइरहेको स्पष्ट छ । धेरै टाढा जानु पर्दैन । अरू धेरै पार्टीहरूको उदाहरण दिइरहनु पनि पर्दैन । सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली कांग्रेस पार्टीको उदाहरण दिए पुग्छ । आगामी मंसिर ४ गते हुन गइरहेको आमनिर्वाचनका लागि समानुपातिक सांसद पदको सूचीमा धेरै कुरा छरपष्ट छ ।

सांसद पदका लागि महिलालाई छुट्याइएको आरक्षणमा नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्री पत्नी डा.आरजु राणालाई पहिलो नम्बरमा र गृहमन्त्री पत्नी मञ्जु खाणलाई दोस्रो नम्बरमा समावेश गरेको छ । महिलाको आरक्षणको कोटामा प्रधानमन्त्री देउवाकी पत्नी यसअघि नै दुईपटक सांसद बनिसकेकी छन् । प्रधानमन्त्रीकी पत्नीलाई पटकपटक अवसर दिन आरक्षणको व्यवस्था गरिएको होइन । विभिन्न उद्योग पनि तथा धनाढ्य व्यापारीहरू मधेसी तथा जनजाति आरक्षण कोटामा पटकपटक सांसद बनेका छन् ।

दलितको कोटामा पनि सधैँ उनै व्यक्तिहरूले आरक्षणको सुविधा लिइरहेका छन् । दुर्गम तथा पिछडिएको क्षेत्रको कुरा गर्ने हो भने कालिकोटका प्रेमबहादुर सिंह नाम गरेका यस्ता पात्र छन्, जसले विभिन्न पार्टी चहारी, चहारी स्थायी रूपमा आरक्षणको सुविधा लिइरहेका छन् । मुहान सफा नभएसम्म स्वच्छ खानेपानीको कल्पना गर्न सकिन्न । त्यसैले सुधार राजनीतिकदलहरूबाटै गर्नु जरुरी छ । यस सन्दर्भमा निर्वाचन आयोग पनि बोल्नु जरुरी छ ।

प्रतिक्रिया