काठमाडौं । सरकारी स्वामित्वको खाद्य व्यापार तथा व्यवस्था कम्पनीले आमउपभोक्ताको स्वास्थ्यसँग खेलवाड गर्दै खाद्य सामग्री बिक्री गर्दै आएको फेला परेको छ । पटकपटक अनुगमनको दायरामा आइसकेको यो कम्पनीले पछिल्लो समयमा फेरि म्याद सकिनै लागेको चामल उपभोक्तालाई बिक्री गर्दै आएको फेला परेको छ ।
थापाथलीस्थित कम्पनीको मुख्य गोदाम तथा बिक्री केन्द्रमा मंगलबार काठमाडौं महानगरपालिकाकी उपमेयर सुनिता डंगोलको नेतृत्वमा पुगेको अनुगमन टोलीले म्याद सकिनै लागेको मकवानपुरे अरुवा चामल बिक्री गर्ने गरेको फेला पारेको हो ।
अनुगमन टोलीले अधिकांश चामलको बोरामा उत्पादन मिति, ब्याच नम्बर, उपभोग्य मिति, तौल र उत्पादनकर्ताको नाम उल्लेख नभएको फेला पारेको थियो । अनुगमनका क्रममा उत्पादन मिति हातले केरमेट गरेको र उपभोग्य मिति मात्रै भएको चामलको बोरासमेत फेला परेको छ ।
खाद्य व्यापार तथा व्यवस्था कम्पनीले बिक्री गर्दै आएको मकवानपुरे अरुवा चामलको उपभोग्य मिति आगामी शुक्रबार सकिन लागेको फेला परेको छ । सन २०२२ अक्टोबर (शुक्रबार) मा उक्त चामलको म्याद सकिन लागेको हो । तीन दिनपछि म्याद सकिन लागेको चामल कम्पनीले बिक्री केन्द्र, गोदाम, अनलाइन र सुपथ मूल्य पसलमार्फत बिक्री गर्दै आएको हो ।
आमउपभोक्तालाई सडेको, म्याद नाघेको र किरा लागेको खाद्य बस्तु बिक्री गर्ने गरेको घटना कम्पनीको यो पहिलो होइन । पछिल्लो तीन/चार वर्षदेखि यो कम्पनीले यस्तै प्रकारको चामल बिक्री गरे पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग, संसद्को उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समिति र वाणिज्य तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले कारबाही गर्न कुनै चासो देखाएका छैनन् ।
‘उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गतको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले आमउपभोक्ताप्रति जिम्मेवार भएर गुणस्तरयुक्त सामग्री बिक्री गर्नुपर्नेमा पटकपटक गुणस्तरहीन सामग्री बिक्री गरेको पाइएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, संसदीय समिति र खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले कारबाही गर्ने आँट नदेखाउँदा कम्पनीले पटकपटक आमउपभोक्ताको स्वास्थ्यसँग खेलवाड गर्दै आएको हो । वाणिज्य तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले समेत कारबाही गर्ने आँट नदेखाउनु शंकास्पद विषय हो । सरकारले यो विषयमा हदैसम्मको लाचारीपन देखाएको छ ।’ —माधव तिम्लिसिना (अध्यक्ष, उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्च)
अनुगमनमा सहभागी काठमाडौं महानगरपालिकाकी उपमेयर डंगोलले सरकारी निकायले नै आमउपभोक्ताको स्वास्थ्यसँग खेलवाड गर्नेगरी खाद्य सामग्री बिक्री गरेको जानकारी दिइन् । उपभोक्ताको स्वास्थ्यप्रति बढी जिम्मेवार हुनुपर्नेमा सरकारी संस्थानबाट गुणस्तरहीन खाद्य बस्तु बिक्री हुनु दुर्भाग्य भएको उनले बताइन् । ‘म्याद नाघ्नै लागेको र लेभल (विवरण) उल्लेख नै नगरी सरकारी संस्थानले नै आमउपभोक्तालाई खाद्य बस्तु बिक्री गर्नु ठूलो दुर्भाग्य हो’, उपमेयर डंगोलले भनिन्, ‘कानुनभन्दा माथि कोही नभएकाले सरकारी संस्थानमाथि पनि कारबाही हुन्छ ।’
अनुगमनमा सहभागी भएका उपभोक्तावादी माधव तिम्लिसिनाले सरकारी स्वामित्वको कम्पनीले आमउपभोक्ताको स्वास्थ्यसँग खेलवाड गर्र्दै पटकपटक गुणस्तरहीन सामग्री बिक्री गरे पनि कुनै निकायले कारबाही नगरेको जानकारी दिए । ‘तीन दिनपछि म्याद सकिन लागेको जान्दाजान्दै पनि अटेरीपन गरी कम्पनीले चामल बिक्री गरेको हो,’ तिम्लिसिनाले भने ।
कम्पनीमा अनुगमन गर्दा ठूलो त्रुटी पाइए पनि तत्कालै कुनै प्रकारको कारबाहीको सिफारिस भने नभएको तिम्लिसिनाले जानकारी दिए । म्याद सकिन लागेको चामल बिक्री गरेको पाइए पनि अनुगमन टोलीले न सिलबन्दी गर्र्ने निर्देशन दियो न त उक्त चामलको बोरा जफत नै गर्यो ।
कम्पनीका नायब महाप्रवन्धक श्रीमणि खनालले प्राविधिक त्रुटीले लेभलमा समस्या भएको जानकारी दिए । उनले खाद्य वैज्ञानिकमार्फत परीक्षण गराएर उपयुक्त भएको आधारमा मात्रै उक्त चामल बिक्री गरिने दाबी गरे । ‘म्याद सकिनै लाग्दा वा सकिएको केही समयसम्म प्रयोग गर्न मिल्छ,’ उनले भने, ‘त्यै पनि परीक्षण गराएर उपयुक्त भएको अवस्थामा मात्रै उक्त चामल बिक्री गर्छाैं ।’
आँट गर्दैनन् नियमनकारी निकाय
सरकारी स्वामित्वको संस्थान खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीमाथि कारबाही गर्न कसैले पनि हालसम्म आँट गरेको छैन । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, संसद्को उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समिति र खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले उक्त कम्पनीले गुणस्तरहीन चामल बिक्री गरेको ठहर गरे पनि हालसम्म कारबाही गर्न ‘आँट’ गरेको छैन ।
पछिल्लो समयमा गत फागुनमै खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले कारबाही गर्न लागेको बताए पनि हालसम्म कुनै कारबाही नगरी उन्मुक्ति दिएको छ । विभागले घटना भएको झण्डै तीन वर्षपछि खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीविरुद्ध मुद्दा दायर गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको बताए पनि हालसम्म कुनै मुद्दा दायर भएको छैन ।
दुर्गम क्षेत्रका बासिन्दाको आँखामा छारो हाल्ने गरी खाद्य कम्पनीले कुहिएको बासमती चामलमा पुनः पोलिस लगाएर उपभोक्तालाई बिक्री गरेको थियो । विभागले मानव स्वास्थ्यलाई हानि पु¥याउने चामल बिक्री वितरण नगरी नष्ट गर्न दिएको निर्देशनलाई अटेर गर्दै खाद्य कम्पनीले गुणस्तरहीन बासमती चामललाई सफा गरी पुनः पोलिस लगाएर गत दसैंमा कर्णालीवासीलाई बिक्री गरेको थियो ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय, खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग, संसद्अन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समिति, वाणिज्य तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग र उपभोक्तावादी सम्मिलित टोलीले ०७६ साल पुस १३ गते खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीको थापाथलीस्थित गोदाम नम्बर २४ र ३० मा अनुगमन गरेको थियो ।
अनुगमनको क्रममा गोदाममा राखिएको बासमति चामल सडेर धुलो हुनुका साथै किरा र ढुसी लागेको अवस्थामा फेला परेको थियो । खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले ०७६ माघ २८ गते नै उक्त चामल मानव स्वास्थ्यका लागि हानिकारक रहेको भन्दै नष्ट गर्न खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीलाई पत्राचार गरेको थियो । सोही समयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट समेत छानविनको क्रम सुरु भएको थियो ।
‘अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट समेत छानविन भइरहेकाले हामीले चाहेर पनि तत्कालै मुद्दा दायर गर्न सकेनौँ’, विभागका प्रवक्ता महर्जनले गत फागुनमा भनेका थिए, ‘तर, हाम्रो विभागीय निर्देशनलाई पनि अटेर गरी सडेको चामललाई पुनः पोलिस लगाएर पछिल्लो समय दुर्गम क्षेत्रमा बिक्री बितरणका लागि पठाइएपछि आवश्यक कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएका छौँ । सरकारी वकिल कार्यालयबाट राय सुझाव आएपछि मुद्दा दायर गर्छौं ।’
०७८ असार १३ गते विभागले खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीलाई पत्राचार गरी गुणस्तरहीन चामल नष्ट गर्न पुनः पत्राचार गरेको थियो । आव ०७१/७२ मा खरिद तथा प्याकेजिङ गरेर खाद्य कम्पनीको गोदाम नम्बर २४ र ३० मा भण्डारण गरिएको बासमती चामल पुरानो भएर धुलो हुँदै किरा र ढुसी लागिसकेकाले मौज्दात रहेको ४ सय ८७ टन बासमती चामल रोक्का गर्नुका साथै नष्ट गर्न निर्देशन दिएको थियो ।
यसरी खुलेको थियो फट्याई
०७८ साल असोजको पहिलो सातातिर खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले सुर्खेतस्थित आफ्नो प्रादेशिक कार्यालयमा करिब दुई हजार क्विन्टल बासमती चामल पठाएको थियो । त्यसमध्ये करिब १५ क्विन्टल चामल बिक्री भएको थियो ।
चामल खरिद गरेका दुर्गम क्षेत्रका सर्वसाधारणले गुणस्तरहीन भएको गुनासो गरेपछि सुर्खेतस्थित जिल्ला प्रशासन कार्यालय, खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण डिभिजन कार्यालय, वीरेन्द्रनगर नगरपालिका, स्थानीय प्रहरी र उपभोक्तावादी सम्मिलित टोलीले खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीको स्थानीय प्रादेशिक कार्यालयमा अनुगमन गरेको थियो ।
सुर्खेतस्थित खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण डिभिजन कार्यालयले अनुगमनको क्रममा उक्त चामल गुणस्तरहीन अवस्थामा भेटिएपछि बिक्री वितरणमा रोक लगाएको थियो । ०७६ पुस १३ गते खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीको थापाथलीस्थित गोदाम नम्बर २४ र ३० मा अनुगमनको क्रममा फेला परेको गुणस्तरहीन चामललाई सफा गर्नुका साथै पुनः पोलिस गरेर बिक्री वितरणका लागि सुर्खेत पठाइएको फेला परेको थियो ।
सफा र पुनः पोलिसा गरी त्यसमा नयाँ चामल मिसाएर कर्णालीको दुर्गम जिल्लामा पठाइएको थियो । एक सय किलोको बोरामा ७५ किलो नयाँ बासमती चामल र २५ किलो पुरानो सडेको चामल मिसाएर कर्णाली पठाइएको थियो । यस विषयमा सौर्य दैनिकले पटकपटक समाचार प्रकाशित गरेको थियो ।
साढे ४३ लाखको चामल कुहाइयो
खाद्य कम्पनीले समयमा बिक्री नगरेर बासमती जातको ४३ लाख ३४ हजार ३ सय रुपैयाँ मूल्यको ४ सय ८७ क्विन्टल (४८ हजार ७ सय किलो) कुहाएको छ । यो कुहाएको चामलको विषय खाद्य कम्पनीले भने गोप्य राखेको थियो ।
०७६ पुस १३ गते तत्कालीन संघीय संसद्अन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समिति, खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग, वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग र उपभोक्तावादी सम्मिलित संयुक्त टोलीले थापाथलीस्थित गोदाममा अनुगमन गर्दा त्यहाँ ठूलो परिमाणमा धुलो भइसकेको र किरैकिरा परेको बासमती चामलको बोरा भेटिएको थियो ।
कम्पनीले बर्षाैंदेखि लेबलबिना (उत्पादन मिति, उपभोग्य मितिलगायत) को चामल, सिमी र फापरजस्ता दैनिक उपभोग्य बस्तु आमउपभोक्तालाई बिक्री गर्दै आएको विषय पनि त्यही बेला बाहिर आएको थियो । तर, अनुगमनकारी निकायले कुनै कारबाही नगरी कम्पनीलाई उन्मुक्ति दिएको थियो ।
आर्थिक वर्ष ०७१/७२ मा जनकपुरबाट खरिद भएको करिब तीन हजार क्विन्टलमध्ये समयमा बिक्री हुन नसक्दा ४ सय ८७ क्विन्टल चामल कुहिएको थियोे । तत्कालीन बजार मूल्यअनुसार यो चामलको मूल्य ४० लाख रुपैयाँ थियो । १० र १५ किलोको बोरामा प्याकेजिङ गरिएको कुहिएको चामललाई खान अयोग्य मानेर ०७३÷७४ मै छुट्टयाएर अलग्गै गोदाममा भण्डारण गरी राखिएको कम्पनीको दाबी छ ।
कर्मचारीको मिलेमतोमा खान अयोग्य भनिएको यो चामल सफा गर्नुका साथै पुनः पोलिस लगाएर खाद्य कम्पनीले विभिन्न क्षेत्रमा बिक्री गर्दै आएको छ । यो अनुगमन हुनुअघि नै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले उक्त चामलको नमुना लगेर विश्लेषण रूपमा छानविन गरे पनि लामो समयसम्म कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाएको थिएन ।
संस्थानलाई उन्मुक्ति, निजीलाई जरिवाना
बजार अनुगमनको विषयमा वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले दोहोरो चरित्र देखाउने गरेको छ । आमउपभोक्तालाई गुणस्तरीय वस्तु आपूर्ति सुनिश्चित गर्न बजारलाई स्वच्छ र अनुशासित बनाउने जिम्मा विभागको हो । तर, त्यही विभागले एकै प्रकृतिको ‘कसुर’ मा सरकारी संस्थानलाई उन्मुक्ति दिएको र निजी क्षेत्रबाट लाखौँ रुपैयाँ जरिवाना गराएको रहस्य तत्कालीन समयमा खुलेको थियो । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय अन्तर्गतको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले जस्तोसुकै गम्भीर गल्ती गर्दा पनि ‘छुट’ दिने विभागले निजी क्षेत्रको सानो त्रुटीमा पनि लाखौँ रुपैयाँ ‘जरिवाना’ गर्दै आएको छ ।
उपभोक्ता संरक्षण ऐनको नाममा निजी क्षेत्रलाई तर्साउँदै आएको विभागले वर्षांैदेखि लेवलबिना (उत्पादन मिति, उपभोग्य मितिलगायत) को चामल, सिमी र फापरजस्ता दैनिक उपभोग्य वस्तु आमउपभोक्तालाई बिक्री गर्ने कम्पनीलाई कुनै कारबाही नगरी तत्कालीन समयमा उन्मुक्ति दिएको थियो ।
उपभोक्ता संरक्षण ऐनको दफा ६ ले उत्पादकले आफूले उत्पादन गरेको उत्पादनमा अनिवार्य रूपमा उत्पादन मिति, उपभोग्य मिति, ब्याच नम्बर, बिक्री मूल्यजस्ता आधारभूत विषय उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
यो दफाअनुसार यस्ता आधारभूत विषय उत्पादनको प्याकेट, बोरा, बोतल लगायतमा उल्लेख नभएको अवस्थामा दफा ४० को (क) ले लेबलिङ नगरेमा वा झुठा कुरा उल्लेख गरेमा तीन महिनादेखि ६ महिनासम्म कैद वा ५० हजार जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था गरेको छ । दैनिक उपभोग्य वस्तुको प्याकेटमा कम्पनीले हस्तलिखित तौलसमेत केरमेट गरी मार्करले आफैँ लेखेको भेटिए पनि तत्कालीन समयमा कुनै कारबाही गरिएको थिएन ।
प्रतिक्रिया