दूध आयात गर्न कृषि मन्त्रालयद्वारा अनुमति

काठमाडौं । कृषिमन्त्री मृगेन्द्रकुमारसिंह यादवले दूध उत्पादक किसान र अर्थ मन्त्रालयलाई छलेर तयारी दूध आयात खुला गरेका छन् । किसान र अर्थको असहमति हुँदाहुँदै उनले आइतबार मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरेर एक महिनाका लागि भारतबाट दूध आयात खोलेका हुन् । निर्णयलगत्तै सरकारी स्वमित्वको दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी) ले खरिद प्रक्रिया थालेको छ । २ असोजको निर्णयअनुसार संस्थानले दैनिक एक लाख २० हजार लिटर दूध आयात गर्ने मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाशकुमार सञ्जेलले बताए । ‘अर्थको सहमतिमै कृषि मन्त्रीस्तरीय निर्णय भएको हो,’ उनले भने, ‘धुलो दूध आयात गर्ने निर्णय छ । संकलनमा समस्या भएर प्रणालीमा दूध अभाव भएकाले आयात अनुमति दिइएको हो ।’ मन्त्रालयले धुलो दूध आयात गर्न निर्णय गरेकोमा डीडीसीले भारतबाट प्रशोधित (पाश्चराइज्ड) दूध आयात गर्ने तयारी थालेको छ ।

बिहारको पटना डेरीबाट पाश्चराइज्ड दूध ल्याउन पहल भइरहेको संस्थानका महाप्रबन्धक सञ्जिवकुमार झाले बताए । ‘धुलो र बटर दूध आयात गर्न पाइँदैन,’ उनले भने, ‘कच्चा पदार्थको रुपमा तयारी दूध नै ल्याउने हो ।’

दुग्ध उत्पादक किसानले भने कृषिमन्त्रीको निर्णय र यसमा डीडीसीको भूमिकालाई शंकास्पद मानेका छन् । अर्थ मन्त्रालयले पनि दुग्ध पदार्थ आयातमा सहमति नदिएको प्रष्ट्याएको छ । अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता आनन्द काफ्लेले अर्थ मन्त्रालयले दूध आयातका लागि सहमति नदिएको बताए । ‘अर्थ मन्त्रालयमा सहमति माग भएको थियो तर अहिले दूध आयात गर्ने बेला होइन भनेर हामीले सहमति दिएका छैनौं’ उनले भने ।

दूध आयातको प्रतिबन्ध छल्न कृषि मन्त्रालयले गरेको निर्णय र डीडीसीले हतार–हतार थालेको खरिद प्रक्रिया संशयपूर्ण रहेको यस क्षेत्रका सरोकारवालाहरु बताउँछन् । अहिले धुलो दूध र बटर आयात प्रतिबन्धित छ ।
फेरि कृषिमन्त्री यादवले धुलो दूध आयात गर्ने निर्णय गरेकामा डीडीसीले तयारी दूध आयात प्रक्रिया थालेको छ । एक महिनामा ३६ लाख लिटर तयारी दूध भारतबाट भित्र्याउने डीडीसीको तयारी छ ।

किसानलाई ३ महिनादेखि उधारो

चितवनको नन्दिनी दुग्ध उत्पादक सहकारीले दुई वर्ष अघिसम्म सरकारी स्वामित्वको डीडीसीलाई दूध बिक्री गर्दैआएको थियो । तर समयमै भुक्तानी नपाएर चोकर समेत किन्न नसक्ने भएपछि सहकारीले डीडीसीलाई दूध बेच्न छाड्यो । दैनिक ६०० किसानबाट संकलन हुने दूध निजी डेरीलाई बेच्न थालेको सहकारीका व्यवस्थापक लिलाबहादुर थपलियाले बताए ।
पशु आहारको मूल्यसँगै लागत बढिरहेका बेला उत्पादन टिकाइ राख्नको साटो सरकारले दूध आयात गरेर किसानलाई व्यवसायबाट पलायन गराउन खोजेको उनले बताए ।

‘अहिले दूध आयात गर्नु भनेको हामीलाई दूध उत्पादन नगर भनेको हो,’ थपलियाले भने, ‘हामी सडकमा दूध फ्याक्ने अनि सरकार भारतबाट दूध किन्ने अवस्था हुन दिन्नौं ।’

७०० किसान आवद्ध भरतपुरको गंगानगर दूग्ध उत्पादक सहकारीमा दैनिक ६ हजार लिटर दूध संकलन हुन्छ । ती किसानले डीडीसीबाट भुक्तानी नपाएको ३ महिना भयो । सहकारीका व्यवस्थापक रामप्रसाद सापकोटा पशु दानाको मूल्य वृद्धिले हैरान पारेको बेला एकतिर उधारो राख्ने र अर्कोतिर दूध आयात गर्न दिने निर्णयको डटेर बिरोध हुनपर्ने बताउँछन् ।

‘दूध उत्पादन घट्ने यो सिजनमा उत्पादन बढाउन र बजार आउन नपाइरहेको दूध ल्याउन पहल गर्नुपर्नेमा किन आयात खोलिदैछ ?,’ उनी भन्छन् ‘भारतीय दुधमा कमिसन कुम्ल्याउन हामीलाई पेशाबाट विस्थापित गर्न लागिएको प्रष्टै छ ।’ पशु आहारमा भएको मूल्यवृद्धिको मारमा परेका नेपाली दूध उत्पादक किसानलाई सहुलियत दिएर टिकाउन पर्नेमा आयाततिर लाग्नु गलत हुने सापकोटाले बताए ।

दूध आयात हुन दिन्नौं

दूध उत्पादक सहकारीहरुको छाता संगठन केन्द्रीय दुग्ध उत्पादक सहकारी संघले दूध आयात गर्ने निर्णय तत्काल फिर्ता लिन र किसानको अवस्थाबारे गम्भीर हुन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । सरकारलाई विज्ञप्तिमार्फत अनुरोध गरिएको संघका केन्द्रीय सदस्य बालकृष्ण उप्रेतीले बताए ।

‘नेपाली किसानले बिक्री गरेको दूधको भुक्तानी दिने र उत्पादित सबै दूधलाई प्रणालीमा ल्याउन पहल गर्नुको साटो आयात गर्ने निर्णय हुनु खेदजनक छ,’ उनले भने, ‘आयात अनुमति दिने निर्णय तत्काल फिर्ता नभए सशक्त प्रतिवाद गरिने छ ।’

संघको अध्यययनअनुसार पहाडी जिल्लाका किसानले उत्पादन गरेको ४० प्रतिशत दूध अझै प्रणालीमा आउन सकेको छैन । यस्तो बेला विदेशी दूधको आयात थालिए कोभिड १९ र त्यसपछिको आर्थिक संकटकाकारण अप्ठ्यारोमा परेका किसान झनै मारमा पर्ने संघको भनाइ छ । कृषि मन्त्रालयकाअनुसार नेपालमा दैनिक ६२ लाख लिटर दूध उत्पादन हुन्छ । यसमध्ये ३१ लाख लिटर हाराहारी दूध औपचारिक बजार प्रणालीमा आएको छैन ।