सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार स्थानीय तहमा

काठमाडौं । नेपालमा सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार स्थानीय तहमा हुने गरेको पाइएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सार्वजनिक गरेको आफ्नो ३२औँ वार्षिक प्रतिवेदन (आर्थिक वर्ष ०७८÷७९) मा उक्त कुरा उल्लेख गरिएको छ ।

अख्तियारका अनुसार गत आर्थिक वर्ष परेका उजुरीमध्ये सबैभन्दा बढी स्थानीय तहसँग सम्बन्धित रहेका छन् । परेका उजुरीमध्ये ३३ दशमलव १ प्रतिशत स्थानीय तह (संघीय मामिला मन्त्रालयसमेत)सँग सम्बन्धित रहेको अख्तियारले जनाएको छ ।

उजुरीमध्ये १५ दशमलव ३ प्रतिशत शिक्षा (स्थानीय तहसमेत), ७ दशमलव ७ प्रतिशत भूमि प्रशासन, ४ दशमलव ६ प्रतिशत वन तथा वातावरण, ३ दशमलव ९ प्रतिशत स्वास्थ्य तथा जनसंख्या, ३ दशमलव ८ प्रतिशत भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, ३ दशमलव ७ प्रतिशत गृह प्रशासन र ३ दशमलव २ प्रतिशत उद्योग तथा वाणिज्यसँग सम्बन्धित रहेको छ ।

यसैगरी ३ दशमलव १ प्रतिशत ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, २ दशमलव ९ प्रतिशत खानेपानी तथा सहरी विकास, १ दशमलव ९ प्रतिशत अर्थ, १ दशमलव ९ प्रतिशत कृषि तथा पशुपन्क्षी र शून्य दशमलव ९ प्रतिशत सञ्चार तथा सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित उजुरी रहेको अख्तियारले जनाएको छ ।

प्रतिवेदनअनुसार ५ दशमलव ७ प्रतिशत नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र, ४ दशमलव ८ प्रतिशत गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन र तीन प्रतिशत अन्य नियकासँग सम्बन्धित उजुरी रहेका छन् । आर्थिक वर्ष ०७८÷७९ मा आयोगमा विभिन्न माध्यमबाट कुल १६ हजार २ सय ३८ उजुरीहरू परेका थिए ।

अघिल्लो आर्थिक वर्षबाट जिम्मेवारी सरेर आएका ८ हजार ९३ उजुरीसहित कारबाही गर्नुपर्ने उजुरी २४ हजार ३ सय ३१ वटा रहेका थिए । अघिल्लो आर्थिक वर्ष ०७७÷७८ मा उजुरीको कुल संख्या २२ हजार ६ सय २५ रहेको थियो ।

गत आर्थिक वर्ष परेका उजुरीमध्ये १७ हजार १ सय ६९ वटा (७० दशमलव ६ प्रतिशत) प्रारम्भिक छानबिनबाट फस्र्यौट भएको अख्तियारले जनाएको छ । आर्थिक वर्ष ०७८÷७९ मा फस्र्यौट भएकामध्ये ८ सय २३ वटा उजुरीउपर विस्तृत अनुसन्धान गरिएको अख्तियारले जनाएको छ ।

यसैगरी ५ हजार ३ सय २ उजुरी तामेली गरिएको, ४ सय ७४ उजुरीउपर सुझाव दिई तामेली गरिएको र १० हजार ५ सय ७० वटा उजुरीउपर कानुनबमोजिम अन्य आवश्यक कारवाही गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

यसैगरी अख्तियारले विशेष अदालतमा दायर गरेकामध्ये आर्थिक वर्ष ०७८/७९ मा १ सय ४८ वटा मुद्दाको फैसला भएको छ । फैसला भएका मुद्दामध्ये ५७ वटा (३८ दशमलव ५ प्रतिशत)मा भ्रष्टाचारजन्य कसुर कायम भएको अख्तियारले जनाएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा कुल १ सय १३ मुद्दाको फैसला हुँदा ८१ मुद्दा (७१ दशमलव ६८ प्रतिशत)मा आयोगलाई सफलता मिलेको थियो ।

‘सर्वोच्च अदालतको फैसलाबमोजिम रंगेहात कारबाहीमा आयोगले प्रमाणको लागि उपलब्ध गराएको रकममार्फत भएका कारबाहीसम्बन्धी मुद्दाहरू खारेज गरेको कारण कसुर कायम हुने अनुपातमा कमी आएको देखिएको छ’, प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । विशेष अदालतबाट भएका फैसलामध्ये आर्थिक वर्ष ०७८÷७९ मा ५७ वटा फैसलाउपर सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरिएको छ । अघिल्लो वर्ष यो संख्या ५८ रहेको थियो ।