संसद्ले पारित गरेर पठाएको नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दोस्रोपटक पनि अस्वीकार गरिन् । संसद्ले पारित गरेको विधेयक राष्ट्रपतिद्वारा प्रमाणित भएपछि मात्रै कानुन बन्ने प्रावधान छ । संसद्ले प्रमाणीकरणका लागि पठाएको विधेयक चित्त नबुझे १५ दिनभित्र सुझावसहित फिर्ता गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई संविधानले दिएको छ । तर दोस्रोपटक पनि प्रमाणीकरण अस्वीकार गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई संविधानले दिएको छैन । यसपटक राष्ट्रपति भण्डारीले आफ्नो अधिकार क्षेत्र नाघिन् ।
संसदीय व्यवस्थामा संसद्ले गरेको निर्णय राष्ट्रप्रमुखद्वारा अस्वीकार गर्ने कुराको परिकल्पना छैन । नेपालको संविधान (२०७२) ले पनि संसद्को सर्वोच्चतालाई स्वीकार गरेको छ । तर, राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसदीय व्यवस्थाको मर्म र संवैधानिक प्रावधानलाई ठाडै चुनौती दिइन् । राष्ट्रपति भण्डारीद्वारा संविधानमाथि दिइएको यो चुनौतीले लोकतन्त्र संकटमा परेको छ । राष्ट्रपति भण्डारीलाई दण्डित गर्नसक्ने एक मात्रै निकाय भनेको प्रतिनिधिसभा हो, तर मुलुक चुनावमा होमिएका कारण यतिबेला प्रतिनिधिसभा छैन ।
यदि राष्ट्रपति भण्डारीलाई दण्डित नगर्ने हो भने मुलुकमा अत्यन्त गलत नजीर बस्नेछ । राष्ट्रपति भण्डारीको यो कदमले कानुन बनाउने संसद्को अधिकार गुमेको छ । संसद्को बहुमतभन्दा राष्ट्रपतिको ‘चित्त’ शक्तिशाली हुने नजीर बस्ने खतरा बढेको छ । सरकार र संसद्ले हरेक निर्णय गर्नुअघि राष्ट्रपतिको चित्त बुझाउनुपर्ने अवस्था आउने संकेत देखिएको छ । जसरी आफ्नो अधिकारको दुरुपयोग गर्दै तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले मन्त्रिपरिषद् गठनमा समेत भागबन्डा खोज्न थालेका थिए, त्यसरी नै राष्ट्रपतिले पनि सरकार र संसद्बाट भागबन्डा पाए मात्रै वा अतिरिक्त लाभ पाए मात्रै चित्त बुझाउने नजीर बस्नेछ ।
विधेयकका प्रावधानहरू गलत रहेकोले राष्ट्रपतिद्वारा अस्वीकार गरिएको दावी प्रतिगामी कित्ताबाट गरिएको छ । तर विधेयकका प्रावधान गलत भएकोले राष्ट्रपति भण्डारीद्वारा अस्वीकार गरिएको भन्ने विश्वसनीय आधार छैनन् । विधेयक संविधान सम्मत छ वा छैन ? भन्ने निक्र्योल गर्ने अधिकार तथा संयन्त्र राष्ट्रपतिसँग छैन । विधेयकको संवैधानिकतामाथि प्रश्न उठेको अवस्थामा निरुपण गर्ने भनेको अदालतले हो ।
विगतमा यस्तै जटिलता उत्पन्न हुँदा तत्कालीन राजा वीरेन्द्र शाहले सर्वोच्च अदालतको राय मागेका थिए । सर्वोच्च अदालतको राय माग्ने अधिकार राष्ट्रप्रमुखलाई छ वा छैन ? भन्ने सन्दर्भमा त्यतिबेला पनि ठुलै विवाद भएको थियो । दोस्रो कुरा उस्तै बेहोराको प्रावधान तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद् छलेर अध्यादेशमार्फत लैजाँदा राष्ट्रपति भण्डारीले तत्काल प्रमाणीकरण गरेकी थिइन्, तर यसपटक संसद्ले पारित गरेर पठाउँदा अस्वीकार गरिन् ? त्यतिबेला किन प्रमाणीकरण गरिन् ? यतिबेला किन अस्वीकार गरिन् ? भन्ने प्रश्नको जवाफ प्रतिगामी कित्ताबाट आएको छैन ।
नागरिकता विधेयकका सन्दर्भमा मुलुकको जनमत दुई कित्तामा बा“ढिएको पक्का हो । प्रतिगामी कित्ताले प्रमाणीकरण नगर्न राष्ट्रपतिमाथि दबाब दिएको पनि पक्का हो । यस्तो अवस्थामा कम्तिमा पनि उनले अदालतको राय लिएको भए राष्ट्रपति संस्था विवादमा आउने थिएन । राष्ट्रपति पदमा कहिलेकाही“ अत्यन्त गलत व्यक्ति पनि पुग्छन् है भन्ने राजावादीहरूको तर्कलाई भण्डारीले पटकपटक पुष्टि गरेकी छन् । प्रतिनिधिसभामा विश्वास गुमाएको पर्सीपल्टै नक्कली हस्ताक्षर लिएर गएका एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेर भण्डारीले राष्ट्रपति पदको दुरुपयोग गरेको ठहर सर्वोच्च अदालतले गरिसकेकै छ । राष्ट्रपति भण्डारीका एकपछि अर्का गलत कदमको विरुद्ध सडक आन्दोलन हुने संकेत देखिएको छ । तर सडक आन्दोलन समस्याको समाधान होइन, थप समस्या उत्पन्न हुन सक्छ ।
चुनाव बिथोलेर वर्तमान संविधान थप धुजाधुजा बनाउने प्रतिगामी षड्यन्त्रलाई बल पुग्न सक्छ । राष्ट्रपति भण्डारीलाई दण्डित गर्ने भनेको महाअभियोगद्वारा नै हो । उनलाई महाअभियोग लगाउनुपर्ने प्रशस्त आधार र कारणहरू सतहमा आइसकेकै छन् । मंसिर ४ गतेका लागि तोकिएको आमनिर्वाचन कुनै पनि हालतमा बिथोलिन दिनुहुन्न । राष्ट्रपति भण्डारीलाई जे जसरी दण्डित गर्नुपर्ने हो, चुनावपछि आउने प्रतिनिधिसभाको जिम्मा छाडिदिनुपर्छ । भण्डारीले अहिले जुन पार्टीका पक्षमा राष्ट्रपति पदको दुरुपयोग गरिरहेकी छिन्, त्यो पार्टीले आगामी प्रतिनिधिसभामा एक तिहाईभन्दा कम सिट जित्यो भने मात्रै हाम्रो संविधान लिकमा आउनेछ भन्ने यथार्थ लोकतान्त्रिक कित्ताले बुझ्नु जरुरी छ ।
प्रतिक्रिया