सिट बाँडफाँडको निरर्थक किचलो

चुनावी तालमेलका लागि सिटको बाँडफाँड गर्न सत्तागठबन्धनमा सामेल पाँच दललाई निकै सकस परिरहेको छ । सिट बाँडफाँडका लागि एक सातादेखि ११ सदस्यीय कार्यदलको बैठक निरन्तर बसिरहेको छ । कार्यदलले भदौ १ गतेभित्र प्रतिवेदन बुझाइसक्नुपर्नेछ । तर निर्धारित समयावधिभित्र कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाउन सक्ने संभावना अत्यन्त कम छ । पहिलो कुरा त जसरी चुनावी तालमेलको औचित्य जनतासामु पुष्टि गर्न सत्तारूढ पाँच दलीय गठबन्धनले सकिरहेको छैन, त्यसरी नै पार्टीभित्रै पनि यी दलहरू अलमलमा छन् । खासगरी सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको पार्टी नेपाली कांग्रेसमा ठूलो समस्या देखिएको छ । आपूmले टिकट पाउने अवस्थामा तालमेल अपरिहार्य, अन्यथा तालमेलले पार्टी सकिने मानसिकतामा कांग्रेसका सबैजसो नेता देखिएका छन् ।

माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी पार्टीले त प्रष्ट भनिसकेका छन्, ‘कांग्रेसको एकल बहुमत आउने संभावनालाई जीवित राखेर तालमेल गर्न खोजेका होइनौ ।’ जबकी नेपाली कांग्रेसको पछिल्लो केन्द्रीय समितिको बैठकले एकल बहुमत आउने संभावनालाई जीवितै राखेर सिट बाँडफाँड गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । पाँच दलीय गठबन्धनबीच सिट बाँडफाँडमा उत्पन्न मुख्य समस्या भनेको यही हो ।

जसरी डेढ वर्षअघि केपी शर्मा ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारलाई विस्थापित गर्ने मामिलामा पाँच दलको दृष्टिकोण स्पष्ट रूपमा जनसमक्ष प्रकट भएको थियो, त्यसैगरी तालमेलका क्रममा पाँच दलहरूले आफ्नो दृष्टिकोण जनतासमक्ष स्पष्ट रूपमा प्रस्तुत गर्न हच्किएका छन् । तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालको संविधान (२०७२) लाई सिध्याउन खोजेको कुरा सत्य हो । त्यसलाई रोक्न पाँच दलहरूले आन्दोलन गरे, अदालत गुहारे, जनताले पनि साथ दिए । ओलीको त्यो प्रयास रोकियो पनि । तर, एमाले अध्यक्ष ओली अहिले पनि आफ्ना ती कदमप्रति कत्ति पनि पछुताएका छैनन्, उल्टो गौरव गरिरहेका छन् । आफ्नो त्यो कदमलाई आसन्न आमनिर्वाचनमार्फत जनताबाट अनुमोदन गराउने उद्घोष ओलीले गरिसकेका छन् । त्यसैले आगामी आमनिर्वाचन भनेको ओलीले चालेका कदम ठीक कि बेठकी भन्ने जनमत संग्रह पनि हो । अधिकांश जनता ओलीले चालेको कदम ठीक होइन भन्ने पक्षमा छन् । तर चुनावी परिणाम यतिले मात्रै निर्धारित हुँदैन । जुन उम्मेदवारले बढी भोट ल्यायो उसैले चुनाव जित्ने हो ।

ओलीले चालेको कदक ठीक छैन भन्ने पक्षको जनमत निकै बढी देखिन्छ, तर यो जनमत धेरै दलमा बाँडिएको छ । यता ओलीले चालेको कदम ठीक हो भन्ने जनमत भने एमालेको पक्षमा एक ढिक्का छ, केही मत राप्रपाको पक्षमा पनि छ । यदि सत्ता गठबन्धनमा सामेत पाँच दलबीच चुनावी तालमेल भएन र एमाले र राप्रपाबीच तालमेल भयो भने कस्तो परिणाम आउला ? भन्ने हिसाबकिताब गर्न कापीकलम लिएर बस्नै पर्दैन । गत स्थानीय तहको निर्वाचनमा हरेकदलहरूको छुट्टाछुट्टै मत परिणाम हेर्ने हो भने पनि १ सय ६५ निर्वाचन क्षेत्रमध्ये एमाले ५६ निर्वाचन क्षेत्रमा अगाडि छ ।

यदि राप्रपाको साथ पायो भने एमाले ६८ निर्वाचन क्षेत्रमा अगाडि हुनेछ, राप्रपाले पनि एक÷दुई सिट जित्नेछ । यस्तो अवस्थामा निर्वाचनपछि एमाले र राप्रपाको बहुमत पुग्नेछ । तर सत्तारूढ पा“च दलबीच चुनावी तालमेल हुनसक्यो र यी दलहरूले आफ्ना मतदातालाई बुझाउनसके भने एमाले प्रत्यक्षतर्फ ३० सिटभन्दा तलै खुम्चनेछ । संविधान सिध्याउने ओलीको चेष्टा आगामी पाँच वर्षका लागि निस्तेज हुनेछ । तालमेलका लागि सिट बाँडफाँडमा बहस हुँदै गर्दा सत्ता गठबन्धनमा आवद्ध पाँच वटा दलहरू एक÷दुई वटा कुरामा स्पष्ट हुनै पर्छ ।

पहिलो हो नेपाली कांग्रेसले ६० प्रतिशतभन्दा बढी सिट मागेको छैन । बार्गेनिङ गर्दै जाँदा नेपाली कांग्रेस ५० प्रतिशतमा झर्न सक्छ । ६० प्रतिशत सिटमा चुनाव लड्ने पार्टीको एकल बहुमत कुनै पनि हालतमा आउँदैन । हाम्रो निर्वाचन पद्धति नै यही खालको छ । प्रत्यक्षतर्फ ६० प्रतिशत सिटमा चुनाव लड्ने कांग्रेसले एकल बहुमत ल्याउन समानुपातिकतर्फ कम्तिमा पनि ४५ प्रतिशत मत ल्याउनुपर्ने हुन्छ । जुन कुरा असम्भव हो । ०७४ सालको आमनिर्वाचनमा पनि एमालेले माओवादीस“ग तालमेल गर्दा ६० प्रतिशत सिट पाएकै हो । त्यतिबेलाको एमाले जत्तिको बलियो यतिबेलाकोे कांग्रेस छैन । त्यसले सत्ता गठबन्धनमा सामेल अन्यदलहरू कांग्रेससँग डराउनुपर्ने कारण छैन । यता नेकपा माओवादीले त्यतिबेला एमालेसँग तालमेल गर्दा ४० प्रतिशत सिट पाएको हो । तर अहिलेको तालमेलमा अन्यदलहरू पनि छन् ।

एमालेबाट फुटेर बनेको एकीकृत समाजवादी पार्टीलाई औचित्यपूर्ण सिट दिनु जरुरी छ । यता ०७४ सालको आमनिर्वाचनको परिणाम हेर्ने हो भने एमाले उम्मेदवार भएको ठाउँमा नेपाली कांग्रेसले अपवादमा एक/दुई सिट मात्रै जितेको छ । बाँकी सिट माओवादी उम्मेदवार भएको ठाउँमा जितेको छ । गत स्थानीय निर्वाचनको परिणाम हेर्ने हो भने पनि पाँच दलीय गठबन्धन भएका २ सय १० पालिकामध्ये एमालेले केही अपवादलाई छाडेर कांग्रेसबाहेक अन्यदलका उम्मेदवारलाई पराजित गरेको छ । त्यसैले चुनावी तालमेल प्रत्युत्पादक नहोस् भन्ने कुरामा गम्भीर हुने हो भने सिट बाँडफाँडमा विचार पु¥याउनै पर्ने हुन्छ ।